सन् १९७०–८० को दशकमा हिमाली क्षेत्रको वातावरण र वन विनाशबारे भएका अध्ययनका आधारमा हिमालयन डिग्रेडेसन थ्योरी सार्वजनिक भएपछि विश्वभर ठूलो तरंग छायो । यी अध्ययनले हिमाली क्षेत्रको वातावरणीय क्षयको मुख्य कारणका रूपमा जनसंख्या वृद्धि, गरिबी तथा परम्परागत जीविकोपार्जन प्रणालीलाई जिम्मेवार ठहर गरे । यस सिद्धान्तअनुसार स्थानीय समुदायको दाउरा, घाँस, चरन र खेतीप्रतिको निर्भरता नै हिमाली वातावरण बिग्रँदै जानुको प्रमुख कारक हो भन्ने निष्कर्ष निकालियो ।

अर्कोतर्फ, वनमा आश्रित समुदायहरूले वरपरको वन कसरी जोगाउने र त्यसको दिगो सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न थालेको देखिन्छ । सन् १९८० को दशकको सुरुवाततिर भारतको उत्तराखण्डमा चिप्को आन्दोलन सुरु भयो । सुन्दर लाल बहुगुणा, गौरा देवी र चण्डीप्रसाद भट्ट जस्ता अगुवाहरूले रुखमा अँगालो हाल्ने अभियानमार्फत ठेकेदार र कम्पनीहरूको वन दोहनविरुद्ध सशक्त नागरिक आन्दोलन सञ्चालन गरे । यसले वन संरक्षणमा स्थानीय समुदायको भूमिकालाई केन्द्रमा ल्यायो । यसको प्रभावस्वरूप नेपालमा पनि वनमाथि समुदायको संलग्नता, स्वामित्व र अधिकारबारे गम्भीर बहस सुरु भयो । यसैको परिणामस्वरूप उनीहरू संगठित रूपमा वन संरक्षण अभियानमा संलग्न हुन थाले । विशेष गरी सिन्धुपाल्चोक, भोजपुर, धनकुटालगायत देशका विभिन्न गाउँ–ठाउँमा स्थानीय पहलमा वन जोगाउने अभियान सुरु भयो ।

२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालमा वन संरक्षण, व्यवस्थापन र सदुपयोगका नयाँ सामुदायिक अवधारणा आयो । कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले पञ्चायती वनलाई सामुदायिक वनमा रूपान्तरण गर्दै देशभरका वनको संरक्षणमा समुदायलाई जिम्मेवारी र अधिकार दिने निर्णय गर्‍यो । यसै आधारमा २०४९ सालमा वन ऐन र २०५१ मा वन नियमावली जारी गरी सामुदायिक वनलाई कानुनी रूपमा विस्तार गर्ने अभियान अगाडि बढाइयो । नागरिक समूहमार्फत वन व्यवस्थापन गर्ने क्रान्तिकारी कदम सुरु भयो । 

वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रको प्रतिवेदन–२०२४ अनुसार नेपालमा ४३.३८ प्रतिशत भू–भाग वनले र २.७० प्रतिशत भू–भाग झाडी–बुट्यानले ढाकिएको छ । यसरी कुल ४६.०८ प्रतिशत भू–भाग वन क्षेत्रअन्तर्गत पर्छ । विभिन्न प्रतिवेदनका अनुसार २०४६ सालभन्दा पहिले नेपालमा वन क्षेत्र कुल भू–भागको करिब २९ प्रतिशत मात्र रहेको थियो भने झाडी–बुट्यानको क्षेत्रफल करिब १० प्रतिशत रहेको थियो ।

सामुदायिक वनका सफलता र चुनौती

सामुदायिक वन रुख र बिरुवाको संरक्षणमा मात्र सीमित छैन, यो गाउँ–तहमा विकसित हजारौं उपभोक्ता समूहमार्फत लोकतान्त्रिक अभ्यासको एक सशक्त संस्थागत माध्यमसमेत बनेको छ । करिब ३२ हजार ग्रामीणस्तरका सामुदायिक संस्थाहरू निर्माण भइसकेका छन् । देशको करिब ४० प्रतिशत वन क्षेत्रको संरक्षण, व्यवस्थापन तथा दिगो सदुपयोग गरिएको छ । 

सामुदायिक वनले यो सफलता हासिल गर्न सक्नुको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण तत्कालीन सरकारले वन ऐन र नियमावली जारी गरी राष्ट्रिय वनलाई सामुदायीकरण गर्ने प्रगतिशील नीतिगत कदम चाल्नु हो । ‘लोकतन्त्रको जरा गाउँबाट बलियो हुनुपर्छ’ भन्ने मान्यताअनुसार वन स्रोतलाई समुदायको जिम्मामा सुम्पँदै लोकतान्त्रिक समाजवादको व्यावहारिक अभ्यास सुरु भएकाले मात्रै यो सम्भव भएको हो । विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा २०१५ सालमा तयार गरिएको कांग्रेसको घोषणापत्रमा वन–जंगलको व्यवस्थापन स्थानीय गाउँलेको जिम्मामा दिनुपर्छ भन्ने स्पष्ट नीति उल्लेख गरिएको थियो । जसलाई पछिल्ला सरकारहरूले व्यवहारमा उतार्दै सामुदायिक वन व्यवस्थापनलाई अघि बढाएका छन् ।

वन मन्त्रालय मातहतका विभाग तथा वन कार्यालयका कर्मचारीले सामुदायिक वन समूह गठन, वन व्यवस्थापन कार्ययोजना निर्माण तथा यसको कार्यान्वयनमा उत्साहपूर्वक देखाएको प्रतिबद्धता पनि सामुदायिक वनको सफलताका प्रमुख कारणमध्ये एक हो । नोबेल पुरस्कार विजेता एलिनोर ओस्ट्रमले साझा स्रोतको दिगोपनमा समुदायको भूमिकालाई मुख्य आधार मानेका छन् । उनको अध्ययनअनुसार, स्थानीय समुदायले आफैं नियम बनाउने, स्रोतको प्रयोग सीमा निर्धारण गर्ने, निगरानी गर्ने र विवाद समाधान गर्ने प्रक्रिया अपनाउँदा साझा स्रोत दिगो रहन्छ ।

नेपालका सामुदायिक वनमा स्थानीय समुदायले आफैं नियम बनाउने, प्रयोगको सीमा निर्धारण गर्ने, निगरानी गर्ने र विवाद समाधान गर्ने अभ्यास अपनाएका छन् । यसले वन संरक्षण, उत्पादनको दिगोपना र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गरेको छ । वनमा सञ्चित कार्बनको व्यापारमार्फत सहलाभ प्राप्त गर्ने दिशातर्फ पनि नेपालका सामुदायिक वनहरू अग्रसर हुँदै आएका छन् । नेपालको सामुदायिक वन कार्यक्रम विश्वमै सफल मोडेलका रूपमा चिनिन्छ । यसले वन संरक्षणसँगै स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जन, सहभागिता र स्वामित्वको अभ्यासलाई संस्थागत गरेको छ ।

गाउँको जनसंख्या घटेको छ । उत्पादन गर्न सक्ने मानिस पलायन भएका छन् । वनमै निर्भर जीवनशैलीमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । पशुपालन गर्नेको संख्या न्यून भएको छ । दाउराको सट्टा ग्यासबाट खाना बनाउने प्रचलन बढेको छ । अर्कोतर्फ धेरै वन समूहको नियमित बैठक हुन सकेको छैन । साधारण सभा, नियमित अडिट रोकिएको छ । स्थानीय सामुदायिक संस्थाहरूमा भएको चरम दलीयकरणको कारण सामुदायिक वन अझ प्रभावकारी रहन सकेको छैन । गरिब तथा सीमान्तीकरणमा परेका महिला, आदिवासी–जनजाति, दलित लगायतका समुदायका सदस्य वनमा निर्भर छन् तर लाभांशमा उनीहरूको पहुँच कमजोर छ । राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र अन्यले सामुदायिक वनबाट बढी फाइदा लिएका छन् ।

बाटो, विद्युत्, सिँचाइ, हवाईपोर्ट वा जुनसुकै काम गर्नुपरे पनि वनमै दबाब सिर्जना हुन थालेको छ । अर्कोतर्फ, वन क्षेत्रमा थुप्रँदै गएको बायोमासका कारण बर्सेनि वन डढेलोको संख्या बढ्नुका साथै मानवीय जीवनमा जोखिम बढ्दै गएको छ ।  बाटो, विद्युत्, सिँचाइ, हवाईपोर्ट वा जे कुनै काम गर्नुपरे पनि वनमै दबाब सिर्जना हुन थालेको छ । अर्कोतर्फ, वन क्षेत्रमा थुप्रँदै गएको बायोमासका कारण बर्सेनि वन डढेलोको संख्या बढ्नुका साथै मानवीय जीवनमा जोखिम बढ्दै गएको छ । यी चुनौतीहरूका बीच, नेपालको सामुदायिक वनले आफैंलाई परिमार्जन गर्ने, समय र अवस्थाअनुसार अवसर पुनःपरिभाषित गर्नु आवश्यक भएको छ ।

वन क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको वातावरण बलियो हुन सकेको छैन । नीति निर्माण प्रक्रिया पनि असंगठित देखिन्छ । प्रदेशअनुसार बनेका वन ऐन/नियमावली र संघीय ऐनबीच तालमेल नमिल्नु तथा लाभको वितरणमा देखिएको मतभेदले वन व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ । कतिपय स्थानीय सरकार सामुदायिक वनमा आफ्नो भूमिका नभएको भन्दै अन्योलमा परेका छन् ।

विभिन्न प्रतिवेदनअनुसार, बर्सेनि करिब १ करोड क्युबिक फिट काठ आयात हुने गरेको छ । अर्बौं रुपैयाँ देशबाहिर गएको छ । काठको आयात रोक्नका लागि वनको व्यवस्थापन गर्दै काठ/दाउरा निकाल्ने र स्वदेशी बजारमै यसको खपत सुनिश्चित गर्ने काम गर्नुपर्ने भए पनि विभिन्न राजनीतिक र प्रशासनिक प्रभावका कारण यस्ता काम पूर्णरूपमा हुन सकेको छैन ।

वनको दिगो व्यवस्थापन गर्दै काठ/दाउराको सहज आपूर्तिका लागि वैज्ञानिक वनको अवधारणा २०७१ मा थालियो । तर यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भन्दा बढी राजनीतीकरण गरेर खारेज गरियो । यसले वनको उत्पादन मात्र खेर नगई देशको ठूलो धनराशि बाहिरिन पुग्यो । वन क्षेत्रका छलफलहरूमा उत्पादनमा जोड दिने कुरामा सबै सहमत देखिन्छन्, तर काम गर्ने बेला अदृश्य शक्ति हाबी हुने गरेको देखिन्छ । 

सामुदायिक वनको भविष्य

वन क्षेत्रमा कायम नीतिगत भ्रष्टाचार अन्त्य, शासन सुधार, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, सामाजिक न्यायको प्रवर्द्धन, समानता, उत्पादनको दिगोपना र समुदायको स्वतन्त्रताको सम्मान सुनिश्चित गर्न सामुदायिक वनमा सुधार र रूपान्तरण आवश्यक छ ।

हामीसँग भएका वन समूहहरूलाई वनको स्वरूप, उपभोक्ताको वर्तमान अवस्था र सम्भावनाका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ । वर्गीकरणका आधारमा वनको नयाँ व्यवस्थापन योजना र कार्यक्रम निर्धारण गरिनुपर्छ । वन उत्पादन, जैविक विविधताको संरक्षण, पानीका स्रोतको संरक्षण, पर्यटकीय विकास तथा अन्य वनजन्य उद्यमको विकासका लागि यस्ता योजनाहरूले मार्गनिर्देशन गर्ने काम गर्नेछन् । परम्परागत वन व्यवस्थापन कार्ययोजना निर्माण प्रक्रियामा केही सुधार गरेर यो काम गर्न सकिन्छ । समुदायमा आधारित सबै वन समूहहरूले गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायको पहुँच वृद्धिमा काम गर्नुपर्नेछ । वनको क्षयीकरण तथा विनाश भएको जग्गालाई अत्यन्त आवश्यक भएका घरपरिवारलाई आयमूलक काम गर्न भूमि उपलब्ध गराउँदा उनीहरूको अपनत्व पनि बढ्नेछ र वनको संरक्षण पनि हुनेछ । वनसँग सबै जातजातिको सांस्कृतिक सम्बन्ध पनि रहेको छ । उक्त सम्बन्ध क्रमशः बिर्सिंदै गएको परिवेशमा विद्यालयसँग वन समूहहरूले सहकार्य गरी विद्यार्थीहरूलाई वन र मानवबीचको सम्बन्धबारे शिक्षा दिन सकिन्छ । 

तराई, भित्री मधेश तथा पहाडका उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा वनको दिगो व्यवस्थापन गर्दै काठ र दाउरा निकाल्ने, प्रशोधन गर्ने र बजारमा आपूर्ति गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । यसका लागि पारदर्शी र जिम्मेवार प्रणाली विकास गर्नु अनिवार्य छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य पनि आवश्यक हुन्छ । हिमाली तथा उच्च पहाडी वनमा मूल्यवान जडीबुटीको खेती, व्यवस्थापन, संकलन र प्रशोधन गरेर स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । वन क्षेत्र उत्पादनको महत्त्वपूर्ण साधन भएकाले यस क्षेत्रमा व्यापक लगानी आवश्यक छ । त्यसका लागि सरकारले लगानीमा देखिएका बाधा–अड्चन हटाई लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न अपरिहार्य हुन्छ । वन क्षेत्रमा खेर जाने, वन डढेलोका कारण भएको बायोमासलाई जैविक मल बनाउने तथा कोइला निर्माण गरेर उद्योगका लागि इन्धन आपूर्ति गर्ने काम गर्दा बहुपक्षीय फाइदा हुने भएकाले यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ । 

प्रदेशअनुसार बनेका वन ऐन/नियमावली र संघीय ऐनबीच तालमेल नमिल्नु तथा लाभको वितरणमा देखिएको मतभेदले वन व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ । कतिपय स्थानीय सरकार सामुदायिक वनमा आफ्नो भूमिका नभएको भन्दै अन्योलमा छन् । मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न वनभित्रका खाली स्थान तथा निजी जमिनमा समेत कृषि वन कार्यक्रम लागू गर्न सकिन्छ । वनको कार्ययोजनाअनुसार वनको जैविक विविधता, त्यहाँको समुदायको सांस्कृतिक मूल्यसँग जोडेर पर्यटन विकास गर्न सकिन्छ । स्थानीय खाना, वन र मानवबीचको सम्बन्धको विषय समेटेर पर्यटनलाई आकर्षक बनाउने प्याकेज विकास गर्नु आवश्यक छ ।

सामुदायिक वनलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त गर्नु आवश्यक छ । साथै, जो बढी वनमा निर्भर छन्, उनीहरूले मात्र प्रतिनिधित्व गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरेमा मात्रै सही सहभागिता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । वनबाट लाभ पाउने कुरामा स्थानीय युवा, महिला तथा आदिवासी समुदायलाई संलग्न गर्ने, अवसर सिर्जना गर्ने र सामेल गराउने गरी कानुन, कार्यक्रम र जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्छ ।