१९ चैत २०३८ मा म नेपाली सेनामा प्रवेश गरेको थिएँ । त्यतिबेला देशमा पञ्चायती शासन व्यवस्था थियो । त्यस समयमा देशले खासै गम्भीर सुरक्षा चुनौतीहरू सामना गर्नुपरेको थिएन । तर, २०४२ सालतिर नेता रामराजाप्रसाद सिंहले सिंहदरबारमा बम विस्फोट गराए । त्यो बेला म सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट पदमा कार्यरत थिएँ । उक्त घटनाले देशभर ठूलो तहल्का मच्चाएको थियो, किनभने त्यसअघि त्यति ठूलोस्तरको विस्फोटको घटना भएको थिएन ।

बहुदल व्यवस्था पुनःस्थापना भएपछि भने सेनाको भूमिकालाई लिएर राजनीतिक दलहरू सशंकित देखिए । विशेषगरी २०१७ सालको घटनाबाट उत्पन्न मनोवैज्ञानिक प्रभाव (ह्याङओभर) अझै कायम रहेको देखिन्थ्यो । त्यसका कारण राजनीतिक दलहरूले सेनालाई राज्यका विभिन्न सुरक्षा संरचनाबाट टाढा राख्ने प्रयास गरे । यसको प्रभाव जिल्ला सुरक्षा समिति र केन्द्रीय सुरक्षा समिति जस्ता संयन्त्रहरूमा स्पष्ट देखियो । पञ्चायती व्यवस्थाअघि नेपाली सेना ती समितिहरूको सक्रिय सदस्य हुने गर्थ्यो, तर बहुदलपछि सेनालाई त्यस भूमिकाबाट हटाइयो । त्यसपछि नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग मात्र त्यस्ता सदस्यका रूपमा बाँकी रह्यो । 

यद्यपि, २०४७ सालको संविधानमै व्यवस्था गरेर राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् स्थापना गरियो । देशको समग्र सुरक्षा नीति निर्धारण गर्ने र सेनामाथि नियन्त्रण र परिचालनमा आवश्यक निर्देशन दिने उद्देश्यले यसको गठन गरिएको थियो । तर, यसको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने सचिवालय गठन गर्न सरकारले लामो समयसम्म चासो देखाएन । सचिवालय स्थापना गरेर परिषद्को कार्यशैली, संरचना र कार्यक्षेत्र स्पष्ट गर्ने योजना भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन । फलस्वरूप, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेन ।

पछि २०५८ सालमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीले दाङमा ठूलो आक्रमण गरेपछि मात्र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालय स्थापना गरिएको थियो । यसअघि, नापीका टोलीहरू सीमाक्षेत्रमा जाँदा भारतीय पेन्सन क्याम्पहरूमा तथा पर्वतारोहण टोलीहरूमा समेत नेपाली सेनाका प्रतिनिधि रहने प्रचलन थियो । तर, बहुदलपछि सेनालाई यस्ता भूमिकाहरूबाट पनि क्रमशः अलग गरियो । यसबाट तत्कालीन सरकारले सेनाप्रति पूर्ण विश्वास नगरेको संकेत मिल्थ्यो । यद्यपि, समयक्रममा सेना र राजनीतिक नेतृत्वबीचको सम्बन्ध विस्तारै सुधार हुँदै गएको देखिन्छ ।

कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला नेपाली सेनाको संख्यात्मक विस्तार पनि भयो । त्यस समयमा सेनाको संख्या करिब ३५ हजारबाट क्रमशः बढाएर झन्डै ४५ हजार पुर्‍याइएको थियो, जसले राज्यले पुनः सेनाको भूमिकालाई महत्त्व दिन थालेको संकेत गरेको थियो ।

नेपाली सेनाको भूमिकाको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने हामी ‘प्राइमेरी’ र ‘सेकेन्ड्री’ जिम्मेवारीको कुरा गर्छौं । प्राथमिक जिम्मेवारी भनेको देशको प्रतिरक्षा नै हो, बाह्य सुरक्षा चुनौतीको सामना नै हो । दोस्रो, प्राकृतिक प्रकोपदेखि राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षा लगायतमा सेनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । त्यसबेलादेखि नै दूरसञ्चार संरचनाको संरक्षणमा समेत सेना खटिएको थियो ।

चुनावमा पनि सेना पहिल्यैदेखि खटिँदै आएको छ र निष्पक्ष भूमिका देखाउँदै आएको छ । २०५२ सालमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएपछि सेना परिचालनको बहस पनि सुरु भयो । त्यसबेला तत्कालीन प्रधानसेनापति धर्मपालवरसिंह थापाले फौज परिचालनका लागि एउटा हेलिकोप्टर खरिदको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । हेलिकोप्टर भयो भने परिचालनमा सहज हुन्छ भन्ने उहाँको प्रस्ताव थियो । 

तर, त्यतिबेला ४० करोड जति लगानी गर्नसमेत सरकार तयार भएन । सेनालाई त्यसबेला पनि राष्ट्रको सेनाभन्दा राजाको सेनाको रूपमा हेरिन्थ्यो, त्यसैले सेनामाथि राज्यले लगानी गर्न चाहेन । कतिसम्म भयो भने गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा सुर्खेत भ्रमणका क्रममा सेनाको ब्रिफिङ सुन्नुभएन । सिधै प्रहरीको डीआईजी अफिसमा गएर ब्रिफिङ लिनुभयो ।

अर्थात्, त्यो समस्या समाधान गर्न देश एकठाउँमा हुनुपर्ने थियो, तर सेना परिचालन गर्ने विषयमा अविश्वास जस्तो देखिएको थियो । त्यसपछि प्रहरीबाट नै अपरेसन अघि बढाउने भन्ने भयो र ‘किलो सेरा टु’ लगायतका अपरेसन चलाइएको थियो । पछि दुनै र होलेरी घटनापछि मात्र सेना परिचालन गर्न खोजिएको थियो । त्यसबेला राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को निर्णयबिना सेना परिचालन हुन सक्ने स्थिति थिएन । त्यहाँ राजा र दलबीचको सन्तुलनको कुरा पनि हुन्थ्यो, त्यसैले त्यो निर्णय हुन सकेको थिएन । त्यही कारण सेनाले होलेरीमा परिषद्को निर्णयबिना ‘फ्ल्याग मार्च’ गर्ने हिसाबले सेना पठाएको थियो । पछि यही घटनालाई लिएर प्रधानमन्त्रीले पनि राजीनामा पनि दिनुभयो ।

त्यतिबेला सेना परिचालनको अधिकार कति प्रधानमन्त्रीको ? कति राजाको ? भन्ने स्पष्ट नहुँदासमेत परिचालनमा कठिनाइ भएको थियो । पछि माओवादीले नै ब्यारेकमा हमला गरेपछि मात्र सेना परिचालित भएको थियो । हामी सैनिक–नागरिक सम्बन्ध भन्छौं, त्यो राम्रो भइदिएको भए वा सरकार, सेना र राजाबीच सहमतिमा निर्णय भएको भए र माओवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक नभएको भए देशलाई राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ।

तर प्रतिक्रियात्मक ढंगले सेना परिचालन भयो । सरकार–माओवादीबीच वार्ता भइरहेको बखत माओवादीले सेनामाथि आक्रमण गर्दैन भनेर बसेका बेला विद्रोही पक्षले झुक्याएर आक्रमण गर्‍यो । सशस्त्र विद्रोह भनेको देशको चुनौती थियो, राज्यको चुनौती थियो । तर, त्यसलाई हेर्ने नजरमा एकरूपता नहुँदा समस्या देखियो । पछि विभिन्न कठिनाइ आए, माघ १९ पछि त फरक परिस्थिति बनिहाल्यो । 

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि सुरुमा सेनासँग सम्बन्धमा दूरी देखियो । भर्खर युद्ध भएको थियो, विद्रोही शक्तिको प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्री दुवै थिए । त्यसले असजिलो परिस्थिति बनेको थियो । तर, विस्तारै एक/दुईवटा चुनाव हुँदै जाँदा माओवादी नेताहरूको समेत सेनासँग राम्रो सम्बन्ध भयो । २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि त झन् सैनिक–नागरिक सम्बन्ध एकदम मजबुद भएर गएको छ । २०६२/६३ पछिका चुनावहरू शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष गराउनसमेत सेनाले भूमिका खेल्यो । त्यसले पनि विश्वास दिलाउने काम गर्‍यो । 

खासमा १२ वैशाख २०७२ मा भूकम्प गएपछि सेनाले गरेको उद्धार कार्यले नागरिकको विश्वास अझ जित्ने काम गरेको थियो । भारत, अमेरिका, बेलायतसहितका देशका सैनिक टोली उद्धार कार्यका लागि काठमाडौं आएका बेला त्यसको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा नेपाली सेनाले असाध्यै राम्रो भूमिका खेल्यो । भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा विदेशी सैनिकलाई खटाउने कुरामा सेनाको राम्रो भूमिका रह्यो । त्यसबेला म काठमाडौंसमेत हेर्ने १ नम्बर बाहिनी अड्डाको प्रमुख पनि थिएँ ।

त्यसपछि सेनालाई दलहरूले हेर्ने नजर पनि बदलिँदै गयो । चुनावमा कतिपय सुरक्षा निकायका व्यक्तिले फलानोलाई सहयोग गर्‍यो भनेको सुनिन्छ । तर, सेनालाई त्यस्तो पक्ष लिएको आरोप कहिल्यै लागेको छैन ।  

०००

२३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनमा सेनाको भूमिकालाई हेर्दा, त्यो घटना एकदम छोटो समयको र अत्यन्त संवेदनशील भएकाले सबै कुरा शतप्रतिशत सही र पूर्ण थियो भनेर दाबी गर्न म सक्दिनँ । तर सुरुदेखि नै मैले सिंहदरबारमा सेनाले जनतामाथि गोली नचलाएको, गोली नबर्साएको निर्णयलाई सही मानेको छु । यो मेरो व्यक्तिगत दृष्टिकोण हो । किनभने आन्तरिक सुरक्षा वा कानुन–व्यवस्था कायम गर्ने क्रममा प्रहरीले गोली चलाउनु र सेनाले गोली चलाउनुबीच अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट पनि आकाश–जमिनको फरक हुन्छ ।

उदाहरणका लागि, बानेश्वरमा जसरी गोली चलेर १९ जनाको मृत्यु भयो, त्यही काम सेनाले गरेको भए विश्वभरका मानवअधिकारवादीहरू अत्यन्त आक्रामक रूपमा उत्रिन्थे । शक्तिशाली देशहरूबाट समेत ठूलो दबाब आउँथ्यो । तर प्रहरीले गर्दा स्थिति फरक हुन्छ, किनभने आन्तरिक सुरक्षा कायम गर्नु उनीहरूको प्राथमिक जिम्मेवारी हो र उनीहरूसँग सीमित प्रकारका हतियार हुन्छन् ।

तर सेनाले त्यही काम गरेको भए स्थिति धेरै गम्भीर हुन्थ्यो । २३ गतेको घटनाका कारणले नै २४ गतेको घटना घटेको थियो । यदि २४ गते पनि सेनाले २३ गतेजस्तै गोली चलाएको भए, २५ र २६ गते र त्यसपछि पनि हिंसा दोहोरिन्थ्यो, देश झन् अस्थिर हुन्थ्यो, र बाह्य हस्तक्षेपको सम्भावनासमेत बढ्थ्यो भन्ने मेरो बुझाइ हो । यद्यपि, केहीले भौतिक संरचना जसरी पनि जोगाउन सेनाले शक्ति प्रयोग गर्नुपर्थ्यो भन्ने तर्क गर्छन् । त्यो दृष्टिकोणलाई म पूर्ण रूपमा गलत पनि भन्दिनँ । केही हदसम्म शक्ति प्रयोग गरेर नियन्त्रण गर्न सके राम्रो हुन्थ्यो भन्ने तर्क पनि छ । तर त्यो दिनको स्थिति हेर्दा अत्यधिक शक्ति प्रयोग नगरी त्यो सम्भव देखिँदैनथ्यो । 

तर त्यो दिन बिहानदेखि नै गोली नचलाउने निर्णय भएको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्थ्यो । मैले हालै सुनेको एक जेन–जी नेताको अन्तर्वार्ताअनुसार, संसद् भवन जल्ने सम्भावना रहेको सूचना पाएपछि उपत्यकाका प्रहरी कमान्डर, अहिलेका आईजीपी एवं तत्कालीन उपत्यका प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्कीलाई फोन गर्दा पनि प्रहरीले ‘हामी आज गोली चलाउँदैनौं, हिजोको घटनाले हामीलाई धेरै पीडा दिएको छ’ भनेका थिए । त्यसैले सबै सुरक्षा अंगहरूले त्यही नीतिअनुसार गोली नचलाउने निर्णय गरेको हुन सक्छ भन्ने अहिले फर्केर हेर्दा लाग्छ ।

यो निर्णय सही थियो कि गलत भन्ने विषयमा सबैको आ–आफ्नो दृष्टिकोण हुन सक्छ । तर नरसंहार हुन नदिनु महत्त्वपूर्ण थियो । सेनाले गोली नचलाएको कारण २४ गते रातिदेखि जनताले सेनामाथि विश्वास गरेर कर्फ्यु आदेशलाई मानेर सडकमा उत्रन छाडेका थिए । यदि सेनाले पनि गोली चलाएको भए, जनताको विश्वास गुम्थ्यो र सेनाविरुद्ध पनि आन्दोलन चर्किन सक्थ्यो भन्ने मेरो बुझाइ हो ।

०००

नेपाल र नेपाली सेनाको सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय छवि अभिवृद्धि गर्ने माध्यम भनेको संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति स्थापना मिसनमा रहेको उपस्थिति हो । पछिल्लो १०–१५ वर्षमा सेनाको व्यावसायिकता उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । माओवादी द्वन्द्वभन्दा अघि सेनाले यति ठूलो स्तरमा युद्ध अनुभव गरेको थिएन । तर शान्ति स्थापना मिसनमार्फत युद्धको वास्तविक अनुभव प्राप्त भयो र अन्य देशका सेनासँग सहकार्य गरेर धेरै कुरा सिक्ने अवसर मिल्यो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ लोकतान्त्रिक संस्था भएकाले मानवअधिकार, लोकतन्त्र र नागरिक सुरक्षाको महत्त्व सेनाले प्रत्यक्ष अनुभव गर्न पायो । उदाहरणका लागि, लेबनानमा स्थानीय किसानहरूलाई सुरक्षा दिन हामीले यूएनको झन्डा बोकेर खेतसम्म एस्कर्ट गर्ने काम गरेका थियौं । यस्तो अनुभवले सेनालाई मानवअधिकार र नागरिक सुरक्षाको महत्त्व बुझ्न थप सहयोग गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको च्याप्टर सेभेनअन्तर्गत इन्फोर्समेन्ट अपरेसनमा पनि नेपाली सेनाले प्रभावकारी भूमिका खेलेको छ । विद्रोही क्याम्पहरू नियन्त्रण गर्ने जस्ता अपरेसनमा नेपाली सेनाले अन्य दक्षिण एसियाली देशभन्दा राम्रो कौशलता गरेको अनुभव छ । आन्तरिक द्वन्द्वको अनुभवले पनि सेनाको क्षमता र आत्मविश्वास बढाएको छ ।

अहिले संसद्ले बनाएको सैनिक ऐन २०६३ लागू छ । सेना अहिले संविधान, ऐन र नियमावलीको परिधिभित्र रहेर काम गरिरहेको छ । संसद्का समितिहरूमा सेना सम्बन्धित अधिकारीहरू उपस्थित भएर जवाफ दिन्छन् । यही नै लोकतान्त्रिक नियन्त्रण र उत्तरदायित्वको उदाहरण हो । लोकतन्त्रीकरण भनेको सैनिक पदाधिकारीहरूलाई चुनावबाट चयन गर्नु होइन, तर संविधान र कानुनको अधीनमा रहेर काम गर्नु हो ।

०००

अहिले नेपालमा रहेका शरणार्थीहरू, खुला सीमा, अवैध हतियार तस्करी, आतंकवाद र अवैध व्यापार प्रमुख सुरक्षा चुनौती हुन् । आन्तरिक असन्तुष्टि पनि ठूलो चुनौती बन्न सक्छ । यदि सरकारले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकेन भने आन्दोलन हुन सक्छ, जसलाई नियन्त्रण गर्नु सुरक्षा निकायको जिम्मेवारी हुन्छ । क्षेत्रीय वा जातीय असन्तुष्टि र बाह्य शक्तिहरूको हस्तक्षेपले पनि चुनौती सिर्जना गर्न सक्छ ।

भविष्यको सेनाबारे कुरा गर्दा, आधुनिक प्रविधि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । आजको युद्धमा ड्रोन, साइबर सुरक्षा र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जस्ता प्रविधिको प्रयोग बढ्दो छ । यदि हामीले प्रविधिमा लगानी गरेनौं भने भविष्यका चुनौतीहरूको सामना गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैले अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र प्रविधिमा आधारित सेना निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।