२३.२५°C काठमाडौं
८ श्रावण २०८३, शुक्रबार
२३.२५°C काठमाडौं
नेपालमा प्रशासनिक खर्च बढेको छ, विकासमा पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता खुम्चिएको छ । पुँजीगत विनियोजन पनि सही लयमा खर्च हुन सकेको छैन । बजेटको ४० देखि ६० प्रतिशत हिस्सा आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिनामा मात्रै खर्च हुने प्रवृत्ति दशकौंदेखि संस्थागत ‘दीर्घरोग’ बनेको छ।
मौजुदा नीति तथा अभ्यासले वातावरणीय पक्ष मात्र समेटिएको छ । तर आर्थिक, सामाजिक र व्यवस्थापकीय पक्षमा विवेकपूर्ण हस्तक्षेपको पर्खाइमा सार्वजनिक यातायात छ । अधिकार क्षेत्रको प्रस्टीकरण, सरकारको लगानी तथा नियमन क्षमता विकासको स्वीकारोक्ति र व्यावसायिक मोडलको परिवर्तन नै पुनःसंरचनाको प्रस्थानबिन्दु हुन सक्छ
पुँजी, सीप, जनशक्ति, उपकरण वा न्यूनतम व्यावसायिक ज्ञान पनि नभएकाको हातमा ठेक्काहरू छन्, ९९ प्रतिशत व्यवसायीसँग इन्जिनियरिङ इकाइ र स्थायी प्राविधिक जनशक्ति छैन, झोलाभित्र छाप र लेटरप्याडका भरमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी फर्म र कम्पनीका कार्यालय चलेका छन्।
कागजमा स्रोत सुनिश्चितता तर आधा काम सकिएकाको भुक्तानी पनि कुन स्रोतबाट र कहिले हुने हो भन्ने अन्योल छ ।
