सडक विभागको एक प्रतिवेदनले काम सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधिमा सम्पन्न नभई म्याद थप हुँदा पनि प्रगति नभएका र हाल म्याद नभएकालाई रुग्ण ठेक्का भनी समूहीकृत गरेको छ । 

समयमै कार्यसम्पन्न नहुँदा सार्वजनिक सेवा अवरोध हुन्छ र आर्थिक गतिविधि निस्तेज । विकास निर्माणले गति नलिँदा र काम समयमै नसकिँदा राज्यप्रति नै वितृष्णा पैदा हुन सक्छ । आयोजना व्यवस्थापनमा निर्धारित समय, लागत र गुणस्तर अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । 

आयोजनाको लक्ष्य प्राप्तिलाई ठेक्का अथवा करार सम्झौताको माध्यमबाट कार्यान्वयन गरिन्छ । सामान्यतया इन्जिनियरिङ ठेक्का प्रशासनमा नियोक्ता, परामर्शदाता र ठेकेदार हुन्छन् । करार पक्षले सर्त पालना नगरे करार भंग हुने परिकल्पना गरिन्छ र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन सक्छ । आयोजना समयमै सकिएन भने त्यसको जिम्मेवारी एउटाको मात्रै नभई विभिन्न पक्षको हुन सक्छ । तेस्रो पक्षका कारण पनि अवरोध भएको हुन सक्छ । व्यवस्थापन सिद्धान्तमै रहेर कडाइले ठेक्का प्रशासन सञ्चालन भए अधिकांश ठेक्का रुग्ण नहुन सक्छन् । 

ठेक्का तोड्दाको जोखिम 

सिद्धान्ततः दुवै पक्षले ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्न अर्थात् तोड्न सक्छन् तर त्यो अभ्यास अत्यन्तै कम छ । खरिद ऐनले तोकेको अवस्थामा सार्वजनिक निकायले जहिले पनि तोड्न सक्ने तर कुनै सम्झौताकर्ताले सार्वजनिक निकायलाई जानकारी नदिई ठेक्का तोड्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कुनै किसिमले सम्झौता अन्त्य नहुँदा ठेक्काहरू स्वतः रुग्ण हुन्छन् । तोडेर पुनः ठेक्का गर्दा अद्यावधिक लागत बढ्छ । अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिने चलन भए पनि कानुनी अन्योल र प्रक्रियागत जटिलता छन् । पुनः ठेक्का नहुँदा जनस्तरबाट दबाब, आलोचना हुन्छ । र, सेवा प्रवाहमा असर पर्छ । 

सार्वजनिक हितका निम्ति सार्वजनिक निकायले ठेक्का अन्त्य गर्न सक्ने कानुन छ तर निर्णयकर्ताले खासै प्रयोग गरेको पाइँदैन । ठेक्काहरू नटुंगिएर जमानत फुकुवा नहुँदा व्यवसायी मारमा परेका छन् । अंग पुगेका करिब हजार ठेक्काहरू तोडिँदा अर्बौंको जमानत जफत भई बैंकको खराब कर्जा बढ्छ । साथै एकै पटक भुक्तानी व्यवस्थापन जटिल हुने पनि भनिएको छ । कानुनमा बाँकी काम गर्न लाग्ने रकम असुल गर्ने, जमानत जफत हुने र कालोसूचीमा राख्ने कडा व्यवस्थाले गर्दा एउटा ठेक्का मात्रै तोडिँदा पनि त्यो पुनः तंग्रिन निकै कठिन छ । 

ठेक्का तोडिएर र ऋण नतिरेबापतको छुट्टाछुट्टै कालोसूची हुँदा आपूर्ति शृंखला नै बिथोलिन्छ र अन्य निर्माण सामग्रीजन्य उद्योग अनि रोजगारीमा समेत असर पर्छ । तर, ठेक्का तोडिनु गलतचाहिँ होइन । नियमित प्रक्रियाजसरी नै ठेक्का अन्त्य हुने गरेको भए समस्या विकराल नहुन सक्थ्यो ।

भवन, पुलहरूमा भएका संरचनामाथि पुनः ठेक्का गर्दा त्यो नपर्ने र परे पनि निर्माण तथा सम्पन्न हुन धेरै जटिलता देखा पर्छन् । शून्यबाट नयाँ ठेक्का लगाउँदा पनि व्यावहारिक नहुने भएकाले पहिलेको काम अलपत्र हुने जोखिम छ । 

समयमै नसके हर्जना तिराएरै ठेक्का सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, पहुँचका आधारमा नियम नै संशोधन गरेर म्याद थपको प्रावधान पटक–पटक ल्याइयो । यो समाधान थिएन । ठेक्का ‘फाइनल’ गर्नाले पुरानो कामको जिम्मा लिनुपर्ने र चालु नै छोडेपछिकाले बेहोर्छन् भन्ने भ्रमले पनि जिम्मेवारी पन्छाउने गरिएको छ । काबुबाहिरको परिस्थिति भए पनि ठेक्का सुविस्ताको आधारमा नटुंगिएका छन् । बिमाको चक्रव्यूहमा फसेकाको व्यथा झन् चर्को छ । ठेक्का रुग्ण हुनुको प्रमुख कारण दण्डहीनता र कमजोर ठेक्का प्रशासनको अभ्यास भन्न सकिन्छ । 

पूर्वतयारीमा लगानी

पूर्वतयारीका निम्ति कुल परियोजना लागतको ०.१ प्रतिशतभन्दा कम लगानी गरिन्छ । हतार–हतारमा र कमजोर अध्ययनले गरेको प्रक्षेपणअनुसारको डिजाइन साइटमा नमिल्न सक्छ । सच्याउन समय, खर्च लाग्छ भने द्रुत निर्णय हुनुपर्छ । जग्गा प्राप्ति, पुनःस्थापनाका लागि सुरुमा बजेटै हुँदैन । छुट्टै बजेट नहुँदा ठेक्कापछि रुख काट्ने, पोल सार्नेलगायत उपठेक्का लगाउनुपर्ने हुन्छ । मध्यपहाडी राजमार्गजस्ता वैदेशिक लगानीमा नभएका परियोजनामा मुआब्जा दिने गरिएको छैन । घरजग्गाविहीन हुने भएपछि अवरोध हुन्छ, मुद्दा पर्छ । अदालतबाट क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा दिएर मात्रै काम गर्ने आदेश हुन्छ नै । अदालती प्रक्रियामै धेरै समय खपत हुने गरेको छ । 

अर्को राज्य छ– बिजुली, खानेपानी र वनको । कानुनतः अनिवार्य वातावरणीय तथा सामाजिक अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भए पनि भोगाधिकार पाउन मन्त्रिपरिषद् पुग्नुपर्छ । अध्ययन गर्दा पोथ्रा रहेका बिरुवा ठूला भइसक्ने र काट्ने बेला संख्या फरक पर्दा पुनः दोहोर्‍याउनुपर्ने अवस्था छ । सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा आयोजना ढिलो हुन्छ नै । 

अव्यवस्थित अभिलेख तथा कानुनहरू समय सापेक्ष र प्रस्ट नभएकै कारण क्षतिपूर्ति र मुआब्जा निर्धारण जटिल छ । सरकारी मूल्यांकनमा आजको मूल्य हुन्छ तर विस्थापन र क्षति भविष्यसँग जोडिन्छ । सरकारी रेटमा मूल्यांकन गर्दा त्यो वास्तविक नहुने, बजार मूल्य दिँदा कुनै कानुनी आधार नहुने र झन्झटमा फसिने कारण धेरैजसो प्रशासकहरू मुआब्जा निर्धारण गर्न पन्छाउँछन् । २०७१ मा क्षतिपूर्ति मुआब्जा तथा पुनर्वाससम्बन्धी नीति तयार भए पनि कानुन बनेको छैन ।

कमजोर नियमन 

साइट मोबिलाइजेसनको रकमले घरजग्गा र गाडीजस्ता गैरठेक्काका काममा लगानी भयो भनिन्छ । तर, जति धेरै घट्यो उति जमानत लिने कानुनले जग्गा थप्न बाध्य गराएको छ । पेस्की दिइएको छ, पेस्कीका निम्ति छुट्टै खाता हुनुपर्छ, कार्य प्रगति नभए जुनसुकै बखत ब्याजसमेत लिई जफत गर्ने र दुरुपयोग भए ठेक्का तोड्न सक्नेसम्म कानुनी अधिकार भए पनि त्यो प्रयोग भएको पाइँदैन । कार्यतालिकाका आधारमा नियमन गर्ने अभ्यास छैन । सानो भेरिएसन आदेश जारी गर्न पनि दर्जनौं मान्छेले सही गर्नुपर्छ र महिनौं समय लाग्छ ।

प्रशासन वा सुरक्षा जनशक्ति भर्ना गरेपछि ३ देखि १२ महिनासम्म तालिम दिइन्छ तर प्राविधिकलाई अवसर छैन । अञ्जानमा धेरै कर्मचारी फसेका छन् । भ्रष्टाचार हुन नियत गलत हुनुपर्छ भन्ने सामान्य सिद्धान्त पनि निर्माण र खरिद क्षेत्रमा लागू हुँदैन । उच्च व्यावसायिक र प्राविधिक ज्ञान चाहिने ठेक्कापट्टाजस्तो क्षेत्रमा राज्यले शून्य लगानी गर्छ । यस्तो अवस्थामा द्रुत गतिमा आयोजना सम्पन्न हुने अपेक्षा कसरी गर्ने ? आयोजनाको प्रगतिलाई अवरोध नगर्न एडजुडिकेटर, मध्यस्थताजस्ता विवादको वैकल्पिक समाधानको अवधारणा आएको हो । तर, मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेर वर्षौंसम्म पनि टुंगिने अवस्था छैन । 

बैंकहरूको भूमिका

कामको प्रकृति, कबुल गरेको अंक, प्राकृतिक, सामाजिक जोखिम पटक्कै अध्ययन नगरी अत्यन्त कम कमिसनमा जमानत जारी भएकाले बैंकहरू पनि ठेक्का रुग्ण बनाउने उत्प्रेरक भएको आभास हुन्छ– जमानत दिनु जोखिमको साझेदारी भन्ने बिर्सिएजस्तो ।

आफ्नो लगानीको हाइड्रोपावरको तुलनामा केही अंश मात्रै योजनाको प्राविधिक र आर्थिक विश्लेषण गरेको भए सायद एकै पटक धेरै जमानत जोखिममा पर्ने थिएन । र, पुरानो ठेक्का सकेर मात्रै नयाँ लिने अभ्यास हुन सक्थ्यो । त्यसपछि क्षमता बाहिरको ठेक्का हात पर्ने थिएन कि ? जमानतपत्रको मात्रै सुरक्षा खोज्दा ठेक्का रुग्ण हुन बल पुग्छ । पटक–पटकको म्याद थपका लागि बैंक र बिमाको उच्च कमिसनकै कारण लागत बढेकै हुन्छ । 

कर्पोरेट संस्कार

फर्म या कम्पनी दर्ता गर्न कागजमा चाहिए पनि यथार्थमा कुनै योग्यता चाहिँदैन । कारण– पुँजी, सीप, जनशक्ति, उपकरण वा न्यूनतम व्यावसायिक ज्ञान नभएका व्यक्तिको हातमा ठेक्काहरू छन् । ९९ प्रतिशत व्यवसायीसँग इन्जिनियरिङ इकाइ र स्थायी प्राविधिक जनशक्ति छैन ।

झोलाभित्र छाप र लेटरप्याडका भरमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी फर्म र कम्पनीका कार्यालय चलेका छन् । एक अर्बको अनुभव प्रमाणपत्र भएका सयौं कम्पनी छन् तर वास्तविक कार्यक्षमता १ दर्जनसँग पनि छैन । डिजाइन नक्सा बुझ्ने, कमजोरी पत्ता लगाउन सक्ने प्राविधिक भेटिँदैनन् । तीन अर्बको साइटको मेसिन, व्यवस्थापन, गुणस्तर, फर्मालगायत अस्थायी संरचनाको स्तर पक्कै छुट्टिनुपर्ने हो । तर, त्यो ३ करोडको ठेक्काजस्तै देखिन्छ । 

ठूला भनिएका कम्पनीको पनि कर्पोरेट संस्कार छैन, ठेक्का कम्पनी थोक बिक्री केन्द्रजस्ता छन् । साहुजी पारा भएकाले अधिकार र स्रोतको प्रत्यायोजन शून्य छ । मिटरब्याजीझैं काम बिक्री गर्छन्, आफू खाता मात्रै चलाउँछन् भनिन्छ । तह–तहमा बिक्री हुँदा ठेक्का सम्झौता गर्ने व्यक्ति/कम्पनी र साइटमा काम गर्ने इकाइबीच कुनै औपचारिक सम्बन्ध र नियन्त्रण हुँदैन । सानो समस्या पर्दा पनि कार्यतालिकामा असर पर्ने गरेको छ ।

छनोट विधिकै खोट

दुई करोडसम्मको ठेक्का कागजधारी जोसुकैले लिन पाउँछ, त्यसैले रुग्ण हुने जोखिम हुन्छ । कार्यालय र ठेक्का प्राप्त गर्नेबीच मिलेमतो भएको विषयका धेरै आरोपित भेटिन्छन् । त्यसैले जोखिम लिन नचाहने प्रवृत्ति बढेर ठेक्कामा भाग लिने सबैलाई पास गरिदिने चलन बढेको छ । व्यावसायिक त्रुटि, अयोग्यता, क्षमताको कमी, लापरबाहीजस्ता प्रोफेसनल जजमेन्टका विषय पनि भ्रष्टाचारको परिभाषामा परेको छ । 

बैंकले लगानी गर्नु नपर्ने क्रेडिट लाइन, अर्कैले काम गरेर बाँडेको प्रमाणपत्र र वार्षिक कारोबारका आधारमा ठेक्का पाउने स्थिति छ । जबकि नगद प्रवाह, दक्ष जनशक्ति र उपकरणले मात्रै ठेक्का समयमै सम्पन्न हुन्छन् । प्रतिस्पर्धा सीमित हुन नदिने नाममा काम गर्न आवश्यक पर्ने क्षमता नजरअन्दाज गरी जनशक्ति र उपकरण नभए पनि हुने योग्यता निर्धारण भएको छ ।

‘टर्नओभर’ मा पनि ठेक्काबापत नियोक्ताले भुक्तानी दिएको रकम मात्रै हुनुपर्नेमा भ्याट बिल काटेकै आधारमा आँखा चिम्लिएर वार्षिक कारोबार गणना गर्दा कम्पनीहरूको प्राकृतिक विकास भएन । ५ वटा ठेक्का मात्रे लिन पाइन्छ । ठेक्का सम्झौता गरेकै छैन ‘टर्नओभर’ अकासिनु कसरी सम्भव छ ? तर, हेरिएको छैन । १.५ प्रतिशत टीडीएस प्राप्त गरेकामा कर कार्यालय मक्ख छ तर धेरै राजस्व गुमेको पत्तै छैन । 

व्यावसायिक वातावरण

नमुना बोलपत्रका सर्तअनुसार हुने भुक्तानीसमेत बेरुजु लेखिन्छ । असुल गर्न व्यवसायीलाई तुरुन्त लेख्ने र फर्छ्योट नहुन्जेल वर्षौं धरौटीसमेत फुकुवा नगर्ने अभ्यास छ । ‘राजस्व तिर्न बाँकी भए जुनसुकै आयोजनाबाट पनि भुक्तानी कट्टा गरेर पठाउनु’ भन्ने कानुनी प्रावधानसमेत छन् । यसो गर्दा नगद प्रवाह रोकिएर चालु ठेक्काहरू रुग्ण हुने जोखिम हुन्छ । धरौटीमा करोडौं रकम पाउनु छ तर राजस्व बक्यौता तिर्न सहज गर्ने कुनै नीति, नियत, कानुन वा नजिर छैन ।

निर्माण सामग्रीका सयौं स्थानीय तहका सयौं ठेक्का निकाल्नुपर्ने र कुनै अवधि उत्खनन गर्न नपाइने नियम छ । सामग्री स्थल अघोषित कब्जामा छन् भनिन्छ । ढुवानी र स्थानान्तरणमा करमाथि कर र ओसारपसारका निम्ति समय तोकिएको छ, तर बढ्ने लागत कतै विश्लेषण र समावेश गरिएको छैन । सिमेन्ट, छडमा अघोषित कार्टेलिङ र कृत्रिम मूल्यवृद्धि भयो भनी आन्दोलनै भएको देखिएको छ । 

उदाहरणका लागि कालीगण्डकी नदी पवित्र भएकाले शालिग्राम नष्ट नगर्न निर्माण सामग्री निकाल्न नपाइने आदेश अदालतबाट भयो । तर, लागिसकेका ठेक्का रुग्ण हुने सम्भावना भयो । ठेकेदार साइट पुगेपछि सबैले केही न केही लुट्नुपर्छ भन्ने सामाजिक मनोविज्ञान छ । यथार्थमा काम निकाल्न निकै गाह्रो छ । सित्तैमा मेसिन दिनेदेखि चन्दा, दान, पाइला–पाइलामा अतिरिक्त खर्च धान्नुपर्ने त्यही ठेक्काले छ । अनि त्यो रोगी हुनु के आश्चर्य भयो ? 

बजेटको अव्यवस्था 

स्रोत, साधनको पर्याप्तता र आर्थिक प्रतिफलको कुनै लेखाजोखा नगरी राजनीतिक तथा व्यक्तिगत लाभका निम्ति ठेक्का भएका छन् । बजेट कम भएपछि भुक्तानी नहुँदा नगद प्रवाह जाम हुन्छ । पुलजस्ता ठेक्काको काममा एक महिना मात्रै ढिला भए पनि अर्को सिजन धकेलिन्छ । यस वर्ष पनि बीसौं करोडको ठेक्कामा केही लाख मात्रै बजेट देख्न सकिन्छ । रकमान्तर र थप बजेटका लागि जुत्ता फटाउनु परेकै छ । पहुँच हुनेले मात्रै पर्याप्त बजेट समयमै पाउने गुनासो सुनिएकै छ । ठेक्का लागेपछि मुआब्जा र वनका निम्ति खोजी सुरु हुने बजेट प्राप्त गर्नु फलामको चिउरा चपाउनुसरह छ ।

योजनामा सुशासन

सामान्यतया पूर्वतयारीको कमी, बजेट विनियोजन कुशलताको अभाव, नियमन र व्यावसायिक क्षमताको कमी, कमजोर पूर्वाधारको अवस्था, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा आदिलाई ठेक्का रुग्ण हुनुका कारण हुन् ।