नेपालमा विकास नै नभएको भन्ने आमबुझाइका बीच सामाजिक र मानवीय विकास तथ्यांक केलाउने हो भने उल्लेख्य फड्को मारेको छ । भौतिक पूर्वाधारतर्फ पनि उल्लेख्य प्रगति भएको छ । चौडा र चिल्ला सडक, गगनचुम्बी भवन, पर्यटकीय पूर्वाधार, पर्याप्त सिँचाइ, जलस्रोतको बहुउपयोग, सफा र संरक्षित वातावरण कल्पना गरेर वा तुलना गरेर हेर्दा भने अल्पविकसित नै छ । कतिपय अवस्थामा विकासका नाममा भएको सुरुवात नै अभिशाप भएको छ । 

आममानिसले बुझेको विकास नै पूर्वाधारको विकास हो, जो धेरै दृष्टिले काँचुली फेर्ने दिनको पर्खाइमा छ । पूर्वाधारका सानाठूला सबै आयोजना पूर्वनिर्धारित समयमा सकिएका छैनन् । सकिएका वा अन्तिम चरणमा रहेकाहरूको उपादेयतामाथि पनि प्रश्नैप्रश्न उठेका छन् । हजारौं योजना, भएजति सबै प्राथमिकता प्राप्त हुने हास्यास्पद अवस्था छ । लाख विनियोजन गरेर करोडौंका आयोजना सुरु गरिहाल्ने हतारो छ ।

कागजमा स्रोत सुनिश्चितता तर आधा काम सकिएकाको भुक्तानी पनि कुन स्रोतबाट र कहिले हुने हो भन्ने अन्योल छ । वास्तवमा विकासका निम्ति आएका सहयोग सर्तरहित र एउटा स्वरूपका थिएनन् । यथार्थमा प्रयोग थिए । विकासका साझेदारहरूको रुचिका क्षेत्रमा मात्र सहायता पाउनु स्वाभाविक थियो । राष्ट्रिय बजेट प्रणालीभन्दा बाहिर र प्राथमिकतासँग मेल नखाने भएपछि गति लिने अवस्था नै भएन । रोजगारीका अवसर सिर्जना र प्रविधि हस्तान्तरणको आँखाबाट हेर्दा पनि अधिकांश सहायता रकम फिर्ता जाने अवस्था रह्यो ।

हाम्रो कानुन विश्व बैंकको सहयोगबाट संसारमा स्थापित खरिदका नवीनतम् सिद्धान्त अनुकूल तयार भएको मानिन्छ । यद्यपि दातृ निकायका सहयोगका योजनामा तिनकै खरिदसम्बन्धी ‘गाइडलाइन’ लागू हुने व्यवस्था रहेकाले एकै प्रकारका काममा पनि खरिदका प्रबन्ध फरक–फरक छन् । चरण–चरणमा ऋणदाताको समेत ‘नो अब्जेक्सन’ अर्थात् सहमति लिनुपर्ने कारण प्रक्रिया अत्यधिक लामो र झन्झटिलो छ ।

पछिल्लो समयमा निर्माण क्षेत्रमा एक पटकमा पाँचवटा मात्र काम लिन पाइने व्यवस्था त आयो तर ऐन अनुसार दातृ निकायको लगानीमा बन्ने परियोजनामा यो लागू हुने कुरा थिएन । तर विकासका अधिकांश परियोजना दातृ निकायको लगानीमा हुनाले असंगति सिर्जना गर्ने प्रयोग मात्र भयो । 

योजनाहरू द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहकार्य र सम्झौताबाट सञ्चालन हुन्छ, त्यसैले त्यहाँ विवाद हुनु सामान्य हुन्छ । विवाद समाधानको सरल र समयबद्ध प्रणालीको सट्टा टार्ने, अल्झाउने, बल्झाउने अनि कानुनी भासमा डुबाएर निकास नदिने अभ्यास नै हामीले सिर्जना गरेको खाडल हो ।

यही दलदलका कारण ठूला आयोजनाले ठूलै क्षति व्यहोर्नुपरेको छ भने ठूला लगानीकर्तालाई भित्र्याउन सकिएको छैन । नेपाल सरकारले लगानी गर्नेमा लालपुर्जा भएको जग्गाले समेत अपवादबाहेक मुआब्जा पाउने अभ्यास छैन । स्वैच्छिक जग्गा दानबाट र कतिपय अवस्थामा बल प्रयोगबाट जग्गा प्राप्त गर्दा सडकजस्ता पूर्वाधारको रेखांकन र सुरक्षामा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको छ ।

अर्कोतिर उचित क्षतिपूर्ति दिने नीति नहुँदा सीमान्तकृत समुदाय नै झन् पीडित हुने अवस्था छ । क्षतिपूर्ति र छिटफुट मुआब्जा तिरेर राज्य पन्छिरहेको छ । विस्थापितको पुनर्वास र पुनःस्थापनामा विकास प्रशासन प्रवेश गरेकै छैन । ठूला पूर्वाधार र बहुजनको लाभका लागि निर्धा र पहुँच नभएकाहरूको आँसु छलफलको विषय नै भएन । योजनाबद्ध विकासको अवलम्बनसँगै आवधिक योजना तयार भए पनि विकास प्रशासनको संस्थागत र व्यावसायिक अभ्यास हुन सकेको देखिँदैन । प्रशासनको विकासबाट विकास गतिविधि सञ्चालन हुन सक्छ कि विकास प्रशासन अलग्गै अथवा विशिष्ट विधा हुन सक्छ भन्नेमा आज पनि सैद्धान्तिक रूपमै विमति छन् । 

विभागतन्त्रीय विकास प्रशासनबाट छरपस्ट भएका विकासका कार्य र अन्तरसम्बन्धित विषयलाई प्राधिकरण मोडलबाट एकत्रित गर्ने अभ्यास अन्य देशहरूमा प्रचलनमा छ । नेपालमा पनि औसत नतिजा दिने प्राधिकरण नभएका होइनन् तर ती राजनीतिको छायाभित्र उकुसमुकुस भएर चलेका छन् ।

नेपालको विकास कार्यक्रम एक किसिमले भन्ने हो भने लेखापरीक्षण र अनुगमन प्रणालीबाट ‘पीडित’ छ । जबकि नतिजाका निम्ति सहयोगी हुनुपर्ने हो । करिब तीन दर्जन अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण निकाय तथा संयन्त्र हुनु आफैंमा प्रभावकारी अनुगमन नहुनु हो । विकास प्रशासक र सामान्य प्रशासकबीचको प्राविधिक ज्ञानको खाडलका कारण सिर्जित मनोवैज्ञानिक फासला र अविश्वासको घर्षणले पनि हाम्रो ‘विकास’ पिल्सिरहेको छ । प्राविधिक परीक्षण नाम मात्रैको भएको छ भने संवैधानिक तथा कानुनी आधार भएको लेखापरीक्षण कोरा सैद्धान्तिक छ ।

योजनाहरू सोझै निर्माणमा लगिन्छ, पर्याप्त तयारी हुँदैन भन्ने आमबुझाइ छ । वास्तवमा पूर्वतयारी भनेको के हो भनेर नै ‘डिस्कोर्स’ चलाउनुपर्ने देखिएको छ । डीपीआर, जग्गा प्राप्ति र वातावरणीय अध्ययन भएकोलाई बहुवर्षीय स्रोत सहमति दिएकाले योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले यति कार्य भएकोलाई पूर्वतयारी भएको मान्छ भन्न सकिन्छ । खरिद नियमावलीले निर्माणस्थल उपलब्ध भएको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेबाट रुख कटान गर्नुपर्ने भए गरिसकेको हुनुपर्ने, निजी जग्गा भए प्राप्त गरेको हुनुपर्ने भन्ने अर्थ लगाइएको छ । 

भोगाधिकार र वन विकास कोषका नाममा धेरै सैद्धान्तिक अस्पष्टता र व्यावहारिक गन्जागोल छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेका र संसद्ले स्वीकृत गरेका योजना पनि कार्यान्वयनमा जान नसकेको देखिएको छ । जलविद्युत्बाहेक नेपाल सरकारले निर्माण गर्ने हरेकजसो पूर्वाधार आयोजना सामाजिक प्रकृतिका छन् ।

यिनमा व्यावसायिक आयोजनामा जस्तो प्रत्यक्ष प्रतिफल हुँदैन तर वनक्षेत्र उपयोग गरेबापत त्यति नै जग्गा दिनुपर्ने वा कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने कानुन छ । सरकार आफैं आयोजनाको प्रस्तावक भएर पनि रकम जम्मा गर्न वा जग्गा दिन नसकेर पनि कतिपय आयोजना बन्न सकेका छैनन् । यी तमाम जलकुम्भीले गाँजेको तालजस्तो हाम्रो प्रणालीमा पूर्वतयारी गरेर मात्र ठेक्का लगाउने भन्ने कुरा असम्भवजस्तै छ । 

विकास संकटकाल 

विकास प्रशासनका निम्ति ‘विकासका काम गर्ने’ प्राविधिक र ‘नेतृत्व’ गर्ने विकास प्रशासक चाहिने हो कि व्यावसायिक विकास प्रशासक चाहिने हो ? नेपालका सन्दर्भमा विकासका नियोक्ताहरू निर्णय गर्न नसक्ने गरी बाँधिएका वा जेलिएका छन् । सहयोगी, सहजकर्ता र समन्वयकर्ता निर्णायकजस्ता र निर्णयकर्ता निरीह सहजकर्ताजस्ता देखिन्छन् । 

प्रशासकलाई विकास प्रशासन नामको कोरा किताब घोटाइयो तर प्राविधिक ज्ञान कहिल्यै सिकाइएन । यसै पनि प्रशासकहरूले विकास कार्यमा मात्रै नभएर शान्ति सुरक्षा, रक्षा, अर्थ, व्यापार, वाणिज्यलगायत तमाम क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यावसायिक विकास प्रशासकहरूको परिकल्पना गर्न सकिन्छ । यथासंरचनामा जिम्मेवारी र अधिकार हेरफेर गरेर मात्र विकास प्रशासनले अपेक्षित नतिजा दिन सक्दैन । जस्तो कि २० अर्ब लागतको जलविद्युत् आयोजना सफल गरेको व्यवस्थापक अर्को ३० अर्बको परियोजनाका लागि योग्य हुने कि प्रशासकीय कार्य जस्तै ठूलो र आकर्षक परियोजनामा सबैले पालो पाउने रित बसालिनुपर्ने हो ? नेपालमा दोस्रो अभ्यास संस्थागत छ ।

जसरी नाफा उद्देश्यमुखी बैंकहरूले लाखौं तलबसुविधा दिएर उच्च प्रतिफल दिने व्यवस्थापक राख्ने र हटाउने गर्छन्, हाम्रो विकास प्रशासन पनि त्यसो गर्न तयार छ त ? बुढीगण्डकी आयोजना प्रमुखको तलब कुनै वाणिज्य बैंकको सीईओसँग तुलनायोग्य हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ? रातमा काम गर्ने, बिदा नपाउने, जटिल भूगोलमा, जमिनमुनि, पानीमुनि, विस्फोटक पदार्थ र प्रज्वलनशील पदार्थलगायत जोखिमपूर्ण काममा संलग्न हुनेहरूको सुविधा, बिमालगायत जोखिमको बहन गर्ने सुरक्षाको कल्पना गर्न सकिन्छ ?