हाम्रो न्यायपालिका संविधान, कानुनका धारा र उपधाराको संग्रह मात्र होइन, जनताको बलिदानी, राजाको स्वविवेक र श्रीमान्हरूको कलमबीचको एउटा अनवरत द्वन्द्वको गाथा हो ।

विसं. १३८० को ‘न्यायविकासिनी’ को धूलो भरिएका पानादेखि आसन्न निर्वाचनसम्म आइपुग्दा नेपाली अदालतहरूले थुप्रै ऐतिहासिक फैसला मात्र सुनाएका छैनन्, आफैंभित्रका विसंगति र राजनीतिक प्रहारसँग पनि अनवरत रूपमा लडिरहेको छ । यो लडाइँमा यस पटक पनि न्यायपालिका हार्नु हुँदैन र हराइनु हुँदैन । यदि न्यायपालिका हार्‍यो भने लोकतन्त्र र विधिको शासन हार्नेछ । हामी पराधीन हुनेछौं । 

नेपालको कानुनी इतिहास अत्यन्त प्राचीन र मौलिक छ । मल्लकालमा राजा स्थिति मल्लले जारी गरेको ‘न्यायविकासिनी’ (विसं. १३८०) लाई नेपालको पहिलो लिखित कानुनी संहिता मानिन्छ, जुन हिन्दु दर्शन र मनुस्मृतिमा आधारित थियो । त्यसबेला न्याय सम्पादनको अन्तिम स्रोत राजा नै हुन्थे । शाहकालको सुरुवातसँगै राम शाहको न्याय ‘न्याय नपाए गोर्खा जानू’ भन्ने उखानमै सीमित रहेन, बरु यसले एउटा थिति बसाल्ने प्रयास गर्‍यो । पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियानपछि जिल्ला–जिल्लामा कचहरीहरू स्थापना गरिए, जहाँ डिट्ठा, बिचारी र पण्डितहरूले स्थानीय स्तरमा न्याय सम्पादन गर्थे ।

आधुनिक न्यायपालिकाको औपचारिक जग भने राणाकालमा विसं. १९९७ मा ‘प्रधान न्यायालय’ को स्थापनासँगै बसेको मानिन्छ । यद्यपि, राणाहरूको हुकुमी शासनमा न्यायालय कार्यकारी शक्तिको अधीनमा थियो । २००७ सालको क्रान्तिपछि जारी ‘नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७’ ले पहिलो पटक न्यायपालिकालाई एउटा छुट्टै अङ्गका रूपमा पहिचान दियो र ‘प्रधान न्यायालय ऐन, २००८’ मार्फत यसको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पारियो ।

२०१३ सालमा सर्वोच्च अदालतको स्थापना भयो । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रको ‘कु’ पछि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि फेरि ग्रहण लाग्यो । २०१९ को संविधानले राजालाई नै न्यायको स्रोत मान्यो र न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र बर्खास्तीमा राजाको स्वविवेकलाई नै सर्वोच्च बनायो । तीन दशक लामो पञ्चायती व्यवस्थामा न्यायपालिकाले नागरिक हकका लागि संघर्ष त गर्‍यो, तर यो व्यवस्थाको एउटा अंग मात्र बनेर रह्यो ।

२०४६ को संवैधानिक फड्को : स्वतन्त्र न्यायपालिकाको उदय

२०४६ को जनआन्दोलनले ल्याएको ‘नेपालको अधिराज्यको संविधान, २०४७’ नेपाली न्यायपालिकाका लागि एउटा स्वर्ण बिन्दु थियो । यस संविधानले पहिलो पटक शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई स्पष्ट रूपमा अंगीकार गर्दै न्यायपालिकालाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट पूर्णतः स्वतन्त्र र सक्षम बनाउने लक्ष्य राख्यो ।

यस संविधानको धारा ८८ ले सर्वोच्च अदालतलाई न्यायिक पुनरावलोकनको असाधारण अधिकार दियो, जसका माध्यमबाट अदालतले संसद्ले बनाएका कानुन र सरकारले गरेका निर्णयहरू संविधानसँग बाझिएमा बदर गर्न सक्ने भयो । यसै कालखण्डमा न्याय परिषद्को परिकल्पना गरियो, जसमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा कानुनमन्त्री, दुई जना सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश र विज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था भयो ताकि न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप नहोस् । 

आज न्यायपालिकामाथि जति प्रश्न र आलोचना देखिएको छ । त्यसको आधा हिस्सा न्यायाधीशको नियुक्ति र न्यायपालिकालाई राजनीतीकरण गरिएका कारण हो भन्नलाई कुनै तथ्यांकको जरुरत पर्दैन र यसको विष वृक्ष भनेकै न्याय परिषद्को संरचना र यसका निर्णयहरू नै हुन् । 

अनेक आलोचना र विरोधका बाबजुद २०४७ पछिका साढे तीन दशकमा सर्वोच्च अदालतले कैयौं महत्त्वपूर्ण फैसला गरेको छ र नेपालको न्यायपालिकालाई विश्व स्तरको औसत हैसियतमा उभ्याएको छ । विशेषगरी २०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्ने फैसलाले नेपालको संसदीय राजनीतिमा अदालतको भूमिकालाई निर्णायक बनाइदियो । भलै यो फैसला आलोचना र विरोधबाट मुक्त हुन सकेन । यसअघि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको विघटन सदर गर्ने त्यही अदालत र त्यही नेतृत्वले दुई वर्षको अन्तरालमा फरक फैसला सुनाएको थियो ।

यसै समयमा ‘गोदावरी मार्बल’ को मुद्दामा अदालतले स्वच्छ वातावरणको हकलाई जीवनको अधिकारसँग जोडेर व्याख्या गर्दै न्यायिक सक्रियताको नयाँ बाटो खोल्यो । टनकपुर सन्धिलाई बदर गर्ने ऐतिहासिक फैसलाले मुलुकको सार्वभौमसत्तालाई दरिलो बनायो । त्यसका अतिरिक्त रीना वज्राचार्य, मीरा ढुंगाना, मानबहादुर सुनारका चर्चित मुद्दामा समानताको अधिकारको विशद् व्याख्या गरेर संविधानप्रदत्त मौलिक हकलाई बलियो बनाइएको छ । त्यसैगरी शाही आयोगको खारेजी लगायतका फैसलाले हाम्रो न्यायपालिकालाई विश्व स्तरकै न्यायपालिकाको समान तहमा उभ्याउन सफल भयो ।

२०६२/६३ को जनक्रान्ति र माओवादी सशस्त्र विद्रोहको अन्त्यपछि नेपाल नयाँ मोडमा आइपुग्यो । ‘नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३’ ले न्यायपालिकालाई अझ बढी अधिकारमुखी र समावेशी बनाउने प्रयत्न गर्‍यो । यद्यपि, यही समयमा न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीच द्वन्द्व पनि सुरु भयो । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णयले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि गम्भीर प्रश्न उठायो ।

नेपाल बार एसोसिएसनले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउने त्यो निर्णय र नियुक्ति गरिएको दिनलाई कालो दिवसको नामकरण गरेको थियो । संयोगवश त्यसबेला कार्यसमितिमा रहेको लेखकले त्यो निर्णयको मस्यौदा गरेको थियो । इमान्दारिता, कार्यकुशलता र सक्षमतामा अब्बल देखिनुभएका खिलराज रेग्मीको त्यो निर्णयले उहाँलाई कार्यपालिकाको प्रमुख त बनायो तर न्यायपालिकामा राणा शासकले समेत गर्न नसकेको अक्षम्य वज्र प्रहार गर्‍यो र संसारभर आलोचित बनायो ।

२०७२ को संविधान : संघीयता र संवैधानिक इजलासको युग

नेपालको संविधानले देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण गरेपछि न्यायपालिकाको संरचनामा पनि आधारभूत परिवर्तन आयो । यसले तीन तहको न्यायिक संरचना स्थापना गर्‍यो । संघमा सर्वोच्च अदालत, प्रत्येक प्रदेशमा उच्च अदालत र प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला अदालत । तर संविधान स्वयंले भने हाम्रो न्यायपालिकालाई संघीय भनी नामकरण गरेको छैन ।

यस संविधानको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र विवादास्पद विशेषता भनेको ‘संवैधानिक इजलास’ को व्यवस्था हो । प्रधानन्यायाधीश र अन्य चार वरिष्ठ न्यायाधीश रहने यस इजलासले केन्द्र र प्रदेशबीचको विवाद, निर्वाचनसम्बन्धी विवाद, कानुनको वैधानिकताको परीक्षणसम्वन्धी विवाद र गम्भीर संवैधानिक प्रश्नहरूको निरूपण गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । तर, सर्वोच्च अदालतमा २० जना न्यायाधीशको दरबन्दी भए पनि मुद्दाको चाप र संवैधानिक इजलासको कार्य सीमितताले न्यायसम्पादनमा ढिलाइ हुने गरेको सेवाग्राहीको गुनासोले सर्वोच्च अदालत थिचिएकै छ । संवैधानिक इजलासले नियमित सुनुवाइ नगर्ने, मुद्दाको औचित्य सकिएपछि मात्र सुनुवाइ गर्ने र स्तरीय फैसला नगर्ने अहिलेको अभ्यासले यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाइरहेको छ । 

२०७२ को संविधान कार्यान्वयन क्रममा सर्वोच्च अदालतले फेरि एक पटक राजनीतिक अस्थिरतालाई सन्तुलनमा राख्ने भूमिका खेल्यो । २०७७ र २०७८ सालमा दुई पटकसम्म भएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै अदालतले संसद् पुनःस्थापना गरिदियो । धारा ७६ (५) को व्याख्या गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न दिएको परमादेशले कार्यपालिकाको स्वविवेकीय अधिकारलाई संविधानको लक्ष्मणरेखाभित्र बस्न बाध्य तुल्यायो ।

तर प्रधानमन्त्रीको नामथर र मिति  अनि घडीपला हेरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भनी जारी गरेको परमादेशले न्यायपालिकाको अधिक सक्रियता देखिएको भन्ने आलोचनाबाट भने न्यायपालिका मुक्त हुन सकेन । यही अवधिमा तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपालाई विभाजन गरेर पूर्ववत् रूपमा एमाले र माओवादीलाई दुई भाग लगाइदिने अर्को विवादास्पद निर्णयले राजनीतिक अस्थिरताको बीजारोपण गरेको र मागभन्दा बाहिर गएर फैसला गरेकाले आलोचनाको सिकार बन्न पुग्यो हाम्रो न्यायपालिका । 

महाभियोगको अस्त्र र न्यायपालिकाको गरिमामा आँच

नेपालको न्यायिक इतिहासमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्धका महाभियोग प्रकरणहरू सबैभन्दा तीता र विवादास्पद अध्याय हुन् । संविधानले न्यायाधीशलाई उत्तरदायी बनाउन महाभियोगको व्यवस्था गरे पनि यसको प्रयोग प्रायः पहिलो पटक भने राजनीतिक प्रतिशोध र कार्यपालिकाको स्वार्थअनुकूल भएको  देखिन्छ ।

२०७४ वैशाख १७ गते नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक बहालवाला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरियो । सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका २४९ सांसदले हस्ताक्षर गरेको उक्त प्रस्तावको मुख्य कारण प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरणमा अदालतले गरेको फैसला थियो । सरकारले जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि अदालतले त्यसलाई उल्ट्याउँदै कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अगाडि रहेका नवराज सिलवाललाई नियुक्त गर्न आदेश दिएको थियो ।

यो फैसलाबाट रुष्ट बनेका राजनीतिक दलहरूले कार्कीमाथि कार्यपालिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको र पक्षपातपूर्ण फैसला गरेको आरोप लगाए । तर, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसलाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमणका रूपमा हेरे । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले त महाभियोगप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा नै दिए । अन्ततः सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले उक्त महाभियोग प्रस्तावलाई संविधानको भावनाविपरीत भन्दै अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दियो र कार्की अदालत फर्किइन् ।

इतिहासको एउटा विचित्र संयोग, जसले सुशीला कार्कीको महाभियोग रोक्न आदेश दिएका थिए, तिनै चोलेन्द्रशमशेर राणा पाँच वर्षपछि आफैं महाभियोगको सिकार भए । २०७८ फागुन १ गते उनीविरुद्ध ९८ सांसदले महाभियोग दर्ता गरे । कार्कीको मुद्दामा राजनीतिक ‘इगो’ मुख्य थियो भने राणाको मुद्दामा न्यायपालिकाभित्रको गहिरो विसंगति र भ्रष्टाचारको आरोप थियो ।

राणामाथि न्यायालयमा भ्रष्टाचार संस्थागत गरेको, मुद्दामा ‘सेटिङ’ गरेको र संवैधानिक नियुक्तिहरूमा भागबन्डा मागेको जस्ता गम्भीर २१ आरोप लगाइएको थियो । नेपाल बार एसोसिएसनले १०९ दिनभन्दा बढी उनीविरुद्ध सडक आन्दोलन गर्‍यो र उनकै सहकर्मी न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरे । राणा निलम्बित अवस्थामा नै अवकाश पाउन बाध्य भए । यी दुई प्रकरणले नेपालको न्यायपालिका कसरी राजनीति र भ्रष्टाचारको चेपुवामा परेको छ भन्ने कुरालाई ऐनाझैं छर्लङ्ग पारिदियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनअनुसार नेपालको अदालत भ्रष्टाचारको उच्च जोखिममा छ । न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा हुने राजनीतिक भागबन्डाले न्यायालयको साख गिराएको छ । तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले न्यायालयमा ‘बिचौलिया’ को प्रभाव रहेको र मुद्दाको पेसी तोक्ने बेलादेखि नै चलखेल सुरु हुने तथ्य बाहिर ल्याएको थियो । त्यो प्रतिवेदनको कार्यान्वयन अहिले पनि पूर्ण रूपमा हुन सकेको छैन । त्यही प्रतिवेदन लेख्ने अर्का न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत अहिले प्रधानन्यायाधीश भएर सेवा निवृृत्त हुन लाग्दासमेत कार्की प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको गीत गाइरहनुपर्ने बाध्यताले हामीलाई छाडेको छैन । 

अबको बाटो 

नेपालको न्यायपालिकाको साख, गरिमा र स्वतन्त्रतालाई ‘मृतप्रायः’ अवस्थाबाट ब्युँझाउन अब सानातिना सुधारले पुग्दैन । न्यायपालिकामा तत्काल गरिनुपर्ने सुधारलाई यसरी सूत्रबद्ध गर्न सकिन्छ :

१. न्याय परिषद्को संरचना परिवर्तन : हालको न्याय परिषद्मा कानुनमन्त्री र राजनीतिक व्यक्तिहरूको बाहुल्य छ । यसलाई बदलेर प्रधानन्यायाधीशको बहुमत हुने गरी पुनःसंरचना गरिनुपर्छ ताकि नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डाको प्रभाव शून्य होस् ।

२.  पूर्णतया राजनीतिक चरित्र र कार्यादेश भएको संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशलाई हटाइनुपर्छ ।

३. स्थायी संवैधानिक अदालत : सर्वोच्च अदालतमा रहेका हजारौं सामान्य मुद्दाहरूको चापका कारण गम्भीर संवैधानिक प्रश्नहरू वर्षौंसम्म थन्किने गरेका छन् । त्यसैले, छुट्टै र शक्तिशाली संवैधानिक अदालत वा स्थायी इजलासको व्यवस्था गरिनुपर्छ । 

४. न्यायाधीशहरूको आचारसंहिता र सम्पत्ति विवरण : न्यायाधीशहरूलाई पूर्णतः जवाफदेही बनाउन उनीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने र कुनै पनि विसंगति देखिएमा ‘जुडिसियल काउन्सिल’ ले तत्काल कडा कारबाही गर्ने संयन्त्र बनाइनुपर्छ ।

५ उच्च अदालतलाई प्रदेश र स्थानीय तहले बनाएका कानुनको संवैधानिकताको परीक्षण गर्ने अधिकार दिइनुपर्छ ।

६ . सबै तहका न्यायाधीशहरूको सेवा निवृत्त हुने उमेर ६५ वर्ष कायम गरिनुपर्छ ।

७. प्रधानन्यायाधीशका रूपमा ६ वर्ष र न्यायाधीशका रूपमा अधिकतम सात वर्षभन्दा बढी सर्वोच्च अदालतमा सेवा गर्न नपाउने व्यवस्थाले परिपक्व र अनुभवी न्यायाधीशको नियुक्ति हुने र नियुक्ति गर्दै प्रधानन्यायाधीशको खोजी गरिने विद्यमान अस्वस्थ अवस्थाको अन्त्य गर्छ । 

८. स्थानीय न्यायिक समितिको सशक्तीकरण : स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरूलाई आवश्यक कानुनी परामर्शदाता र स्रोत साधन दिएर सक्षम बनाउनुपर्छ ताकि नागरिकले सानातिना विवादका लागि अदालत धाउनु नपरोस् ।

९ . डिजिटल न्याय प्रणाली : मुद्दा दर्तादेखि फैसलाको पूर्ण पाठसम्म सबै कुरा अनलाइनमा उपलब्ध गराइनुपर्छ ताकि पारदर्शिता बढोस् र बिचौलियाहरूको चलखेल कम होस् ।

१० . स्वचालित पेसी प्रणालीको स्थापना : कुन न्यायाधीशले कुन मुद्दा हेर्ने भन्ने कुरा गोला प्रथा वा  प्रधानन्यायाधीशको तजबिजमा नभई सफ्टवेयरमार्फत तोकिनुपर्छ । यसले ‘सेटिङ’ को सम्भावनालाई अन्त्य गर्छ ।