विश्वका अल्पविकसित राष्ट्रहरूको विकास यात्रामा वैदेशिक सहायता एउटा महत्त्वपूर्ण पाटोका रूपमा रहँदै आएको छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि पश्चिमी युरोपको पुनर्निर्माणका लागि अमेरिकाले ल्याएको मार्सल योजनाबाट सुरु भएको सहायताको यो यात्रा क्रमशः एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका गरिब मुलुकहरूतर्फ विस्तार भएको थियो ।

शीतयुद्धकालमा अमेरिका र सोभियत संघबीचको प्रभाव विस्तारको प्रतिस्पर्धाले वैदेशिक सहायतालाई थप बढावा दियो । नेपालमा भने २०१३ सालदेखि योजनाबद्ध विकासको सुरुवातसँगै वैदेशिक सहायताले गति लिएको हो ।

नेपालमा वैदेशिक सहायता आवश्यकता हो तर बाध्यता होइन, यसले हाम्रो विकास यात्रामा पूरकका रूपमा काम गर्नुपर्छ, मुख्य चालकका रूपमा होइन  समयसँगै वैदेशिक सहायताको स्वरूपमा परिवर्तन आएको छ । सन् १९५० को दशकमा सदाशय र सहयोगका रूपमा रहेको सहायता सन् १९६० को दशकमा संस्था निर्माणका लागि पुँजीगत लगानी, सन् १९७० को दशकमा ग्रामीण विकास, सन् १९८० को दशकमा बृहत् आर्थिक स्थायित्व, सन् १९९० को दशकमा मानवीय र सामाजिक पक्षको संवर्द्धन, सन् २००० को दशकमा मानव अधिकार, सुशासन र लैंगिक मुद्दा, सन् २०१० को दशकमा आतंकवाद र द्वन्द्व नियन्त्रण तथा शान्ति निर्माण र सन् २०२० को दशकमा जलवायु परिवर्तन र प्रकोप व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुँदै आएको छ ।

 वैदेशिक सहायतासम्बन्धी दुई मुख्य सैद्धान्तिक पक्ष छन् । परिपूरण सिद्धान्तअनुसार वैदेशिक सहायताले बचत र लगानीको खाडल पूरा गर्छ, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्‍याउँछ र प्रविधिको खाडल पूरा गर्छ । विस्थापन सिद्धान्तअनुसार वैदेशिक सहायताले सहायताको लत बढाउँछ, आर्थिक विकृति ल्याउँछ र स्थानीय अग्रसरतालाई समाप्त गर्छ ।

नेपालमा वैदेशिक सहायताको वर्तमान अवस्था

नेपालमा वैदेशिक सहायताको इतिहास लामो छ । १९६८ सालमा फर्पिङ जलविद्युत् आयोजनामा तत्कालीन ब्रिटिस भारतको प्राविधिक सहायताबाट सुरु भएको यो यात्रा सन् १९५१ जनवरी २३ मा अमेरिकाको प्वाइन्ट फोर कार्यक्रमअन्तर्गत २२ हजार रुपैयाँको सहायताबाट औपचारिकता पाएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित डेभलपमेन्ट कोअपरेसन रिपोर्ट (२०२०/२१) अनुसार नेपालमा १६८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) परिचालन भएको छ, जसमा बहुपक्षीय सहयोग ७३ प्रतिशत र द्विपक्षीय सहयोग २७ प्रतिशत रहेको छ । सहायताको संरचनामा ऋण ६६.९ प्रतिशत, अनुदान २१.५ प्रतिशत, प्राविधिक सहायता ११.४ प्रतिशत र वस्तु सहायता ०.२ प्रतिशत छ ।

२०८०/८१ को कुल संघीय बजेटको १५ प्रतिशत अंश वैदेशिक सहायताले ओगटेको छ, जसमा अनुदान ४९.९४ अर्ब र ऋण २ खर्ब १२.७५ अर्ब रुपैयाँ छ । नेपालको सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७६ अर्ब रूपैयाँ (कुल जीडीपीको ४६.९१ प्रतिशत) नाघेको छ, जसमा बाह्य (वैदेशिक) ऋणको हिस्सा १३ खर्ब ६० अर्ब र आन्तरिक ऋण १३ खर्ब १५ अर्ब छ । मुख्य बहुपक्षीय दातृ निकायहरूमा विश्व बैंक अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आईडीए) र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को हिस्सा ८१ प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

वैदेशिक सहायतामा अनुदान घट्दै र ऋण बढ्दै गएको छ । नेपालका प्रमुख बहुपक्षीय दाताहरूमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, युरोपियन युनियन, संयुक्त राष्ट्रसंघका निकाय र गाभिरहेका छन् भने द्विपक्षीय दाताहरूमा अमेरिका, बेलायत, भारत, जापान र जर्मनी प्रमुख छन् । सबैभन्दा बढी सहायता प्राप्त गर्ने क्षेत्रहरूमा ऊर्जा, सडक यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य र पुनर्निर्माण छन् ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ५१ मा वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउनुपर्ने र यसलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । धारा ५९(६) ले आर्थिक विकासका लागि वैदेशिक सहायता लिने र परिचालन गर्ने अधिकार संघीय सरकारलाई दिएको छ । अनुसूची ५ र ६ ले संघीय सरकारलाई सबै प्रकारका वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने अधिकार र प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारको सहमतिमा मात्र सहायता परिचालन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।

प्रमुख नीति तथा ऐनहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति २०७६, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन २०७९, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वैदेशिक सहायता परिचालनसम्बन्धी मापदण्ड २०७६, विदेशी लगानी नीति २०७१, परराष्ट्र नीति २०७७ र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सहयोग परिचालन निर्देशिका २०७२ रहेका छन् । संस्थागत व्यवस्थामा अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति कार्यान्वयन समिति, अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता समन्वयको सम्पर्क बिन्दु, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाको सहायता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली छन् ।

वैदेशिक सहायतालाई प्रभावकारी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विभिन्न प्रयास गरेको छ । सन् २००० मा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजी) अन्तर्गत विकसित मुलुकहरूले आफ्नो कुल राष्ट्रिय आयको ०.७ प्रतिशत सहायता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । सन् २००२ को वासिङ्टन गोलमेचले स्थानीय मागको आधारमा सहायता परिचालन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्‍यो । सन् २००३ को रोम घोषणाले स्वामित्व, आबद्धता र सामञ्जस्यतालाई अघि सार्‍यो । सन् २००५ को पेरिस घोषणा सहायता प्रभावकारिताको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगा मानिन्छ, जसले स्वामित्व, आबद्धता, सामञ्जस्यता, नतिजाका लागि व्यवस्थापन र पारस्परिक उत्तरदायित्व गरी पाँच सिद्धान्तहरू स्थापित गर्‍यो ।

सन् २००८ को आक्रा कार्ययोजना, सन् २०११ को बुसान प्रतिबद्धता, सन् २०१४ को मेक्सिको बैठक र सन् २०१६ को न्युयोर्क र नैरोबी बैठकहरूले यस दिशामा थप योगदान पुर्‍याएका छन् । हालै सन् २०२५ मा स्पेनमा भएको सम्मेलनले दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल गर्न वित्तीय स्रोत परिचालन, जलवायु वित्तको व्यवस्था, विकास सहायताको प्रभावकारिता र पारदर्शिता, निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन, कर चुहावट नियन्त्रण र कोभिड–१९ पश्चात्को पुनर्निर्माण जस्ता विषयमा जोड दिएको छ ।

विकास साझेदार दाताहरूको धारणामा विकास परियोजनामा सरकारी स्वामित्व तथा नेतृत्वको कमी, सरोकारवालाहरूलाई कार्यक्रम तर्जुमामा सहभागी नगराइएको, स्थानीय क्षमताले धान्न नसक्ने गरी परियोजनाको संख्यामा वृद्धि, कमजोर संस्थागत संरचना र न्यून क्षमता, कर्मचारीको बारम्बार सरुवा, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम नहुनु, नीतिगत निरन्तरता र प्रतिबद्धताको अभाव र सुशासनको अभाव पाइन्छ ।

एलडीसी स्तरोन्नति : नयाँ चुनौती र सम्भावना 

नेपाल सन् २०२६ नोभेम्बरमा अल्पविकसित राष्ट्र (एलडीसी) बाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदै छ । नेपालले सन् २०१८ र २०२१ को त्रैवार्षिक समीक्षामा मानव सम्पत्ति र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांकमा आवश्यक अंक हासिल गरेको थियो । सन् २०२४ को समीक्षामा भने प्रतिव्यक्ति आय (जीएनआई) को मापदण्ड पनि पूरा गरेको देखिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले अतिकम विकसित देशको स्थितिबाट स्तरोन्नति गर्न एक व्यापक सहज संक्रमण रणनीति तर्जुमा गरेको छ । यो रणनीतिले ६ वटा स्तम्भहरूमा केन्द्रित भएर संक्रमणलाई अपरिवर्तनीय र दिगो बनाउने लक्ष्य राखेको छ । समष्टिगत आर्थिक स्थिरता, व्यापार र लगानी, आर्थिक रूपान्तरण, उत्पादक क्षमता, जलवायु परिवर्तन/विपद् व्यवस्थापन र सामाजिक समावेशीकरण र संरचनात्मक सुधारमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । किनकि सन् २०३० सम्मका लागि तय गरिएका दिगो विकास लक्ष्यहरू (एसडीजी) को हालको प्रगति मात्र ४१ प्रतिशत छ ।

स्तरोन्नतिपछि व्यापारमा पर्ने असर महत्त्वपूर्ण छ । नेपालले हाल युरोपियन युनियनको ‘एभ्रिथिङ बट आर्म्स’ (ईबीए) लगायतका व्यापार सहुलियत प्राप्त गरिरहेको छ, जो स्तरोन्नतिपछि गुम्नेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्रको अनुमानअनुसार स्तरोन्नतिपछि भन्सार महसुल वृद्धिका कारण नेपालले ५९ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको निर्यात गुमाउन सक्छ, जसको असर विशेषगरी वस्त्र, कार्पेट र सिन्थेटिक टेक्सटाइल क्षेत्रमा पर्नेछ । रोजगारीमा समेत असर पर्नेछ– अध्ययनअनुसार निर्यातमा ४.३ प्रतिशत गिरावट आउँदा करिब ११ हजार ३९५ रोजगारी गुम्न सक्छ, जसमा गार्मेन्ट क्षेत्रमा कार्यरत महिला कामदार बढी प्रभावित हुनेछन् । आईएलओको अनुमानअनुसार सन् २०३० सम्ममा नेपालको निर्यातमा ४.२ प्रतिशत गिरावट आउन सक्छ र करिब १ लाख ३२ हजार रोजगारी जोखिममा पर्न सक्छन् ।

सहायताको क्षेत्रमा बहुपक्षीय दाता (विश्व बैंक, आईएमएफ, एडीबी) ले आय मापदण्डका आधारमा सहायता प्रदान गर्ने भएकाले सहायता प्रवाहमा खासै कमी नआउन सक्छ । तर सहायताको प्रकृतिमा परिवर्तन आउनेछ— केही अनुदान सहुलियतपूर्ण ऋणमा रूपान्तरित हुन सक्छन्, जसले नेपालको ऋणभार बढाउन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनमा समेत असर पर्नेछ— संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालको योगदान रकम बढ्नेछ, अन्तर्राष्ट्रिय बैठकहरूमा सहभागिताका लागि यात्रा सहायता स्वतः उपलब्ध नहुने, र एलडीसी–विशेष छात्रवृत्ति घट्नेछन् । विश्व व्यापार संगठनका २५ वटा विशेष र विभेदकारी व्यवस्था गुम्ने, कृषि अनुदान कटौतीको बाध्यता र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी छुट गुम्नेजस्ता चुनौती पनि छन् ।

हालैका अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम र तिनको प्रभाव

हालै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशपछि नेपालमा सञ्चालित ७० अमेरिकी सहायता परियोजना (करिब २.६६ खर्ब रुपैयाँ बराबर) तत्काल रोकिएका छन् । यीमध्ये १५ वटा नगद अनुदान परियोजना, जसको कुल मूल्य १.३२ बिलियन अमेरिकी डलर (करिब १७८ अर्ब रुपैयाँ) छ, स्थगित भएका छन् । यसको असर स्वास्थ्य, कृषि, वन, शिक्षा र आर्थिक मामिलालगायत क्षेत्रमा परेको छ ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताअन्तर्गतको ५० करोड डलर सहायतासमेत प्रभावित भएको छ । यो घटनाले वैदेशिक सहायता दाता मुलुकको स्वार्थ र नीतिमा निर्भर हुने र कुनै पनि समय रोकिन सक्ने भयानक यथार्थ उजागर गरेको छ । रुस–युक्रेन युद्धका कारण युरोपेली मुलुकहरूले अन्यत्रको सहायता कम गरी युक्रेनतर्फ केन्द्रित भएका छन् । आफ्नो प्रतिरक्षा खर्च बढाएका छन् । बेलायतले लिखित रूपमै नेपाल सरकारलाई आफ्नो सहायता घट्ने सूचना गरेको छ । यसले नेपाल जस्ता सहायता निर्भर मुलुकको विकास योजनामा ठूलो अनिश्चितता सिर्जना गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघलगायत बहुपक्षीय निकायप्रति पश्चिमा मुलुकको बढ्दो संशय देखिएको छ । केही मुलुकले आफ्नो योगदान घटाउने, संस्थागत सुधारको माग गर्ने र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्ने नीति अवलम्बन गर्न थालेका छन्, जसले बहुपक्षीय विकास सहायताको भविष्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।

वैदेशिक सहायताको अनिश्चितता र एलडीसी स्तरोन्नतिपछिको परिदृश्यले नेपाललाई एउटा कठोर यथार्थतर्फ इंगित गर्दछ— वैदेशिक सहायताले मात्र मुलुक विकसित हुँदैन । यसका लागि अन्य संरचनात्मक पक्षहरूमा पनि काम गर्न आवश्यक छ । 

पहिलो, घरेलु स्रोत परिचालन र राजस्व वृद्धि गर्न आयकर दायरा बढाउने, गैरकर राजस्व परिचालन गर्ने र सार्वजनिक खर्चको मितव्ययिता कायम गर्न आवश्यक छ । दोस्रो, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै लगानीमैत्री वातावरण बनाई स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउने, उद्यमशीलता विकास गर्ने र नेपालको तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू— जलविद्युत्, पर्यटन र सूचना प्रविधिमा जोड दिनुपर्छ । तेस्रो, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न शिक्षा र सीपलाई बजारको मागसँग जोड्ने, जसले वैदेशिक रोजगारीलाई मात्र नभई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत गर्नेछ । 

आईएलओको सहयोगमा राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारिरहेको ‘रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको राष्ट्रिय कार्ययोजना’ यस दिशामा एउटा सकारात्मक कदम हो । चौथो, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी विकास सहायता र आन्तरिक स्रोत दुवैको सही सदुपयोग सुनिश्चित गर्नुपर्छ । पाँचौं, क्षेत्रीय सहयोग र व्यापार प्रवर्द्धन गर्दै भारत र चीनजस्ता ठूला छिमेकी बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच बढाउने र निर्यात प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ ।

संसारका धेरै मुलुकले आफैंले विकास र समुन्नति हासिल गरेका छन् । धेरै मुलुकले यसको उपयोगबाट उल्लेखनीय प्रगति गरेका छन् । कतिपय मुलुकले उल्लेखनीय मात्रमा सहायता प्राप्त गरे पनि खासै प्रगति गरेका छैनन् । नेपाल यसबाट खासै प्रगति नगर्ने मुलुकमा गणना हुन्छ । तर यो नहुँदोथ्यो त नेपालको पूर्वाधार सामाजिक आर्थिक अवस्था झन् कमजोर हुने स्वाभाविक अनुमान पनि गर्न सकिन्छ । 

विकास सहायताबाट उल्लेखनीय काम भएकै भए पनि नेपालमा आमजनमानस सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाज आलोचनात्मक र  यसप्रति त्यस्तो सकारात्मक धारणा राख्दैनन् । विकास सहायताले परनिर्भरता बढाएको मात्र होइन, यसको जथाभावी प्रयोग हुने गरेको पनि बुझाइ छ । यसले कामको लागत बढाएको कतिपय सहायता नेपालको सामाजिक धार्मिक, सांस्कृतिक पहिचान एवं समुदायको एकतालाई बिथोल्न प्रयोग गरिएको भन्ने पनि बुझाइ छ । 

सहायता प्राप्तिका सम्झौतावार्ता र प्रावधान राख्ने सन्दर्भमा वार्ताकारहरूले आफूलाई निजीहित हुने क्रियाकलाप समावेश गर्ने गरेको विषय पनि आलोचनाको ठूलो विषय छ । ठूला परियोजनाहरूको सहायता प्राप्तिमा मुलुकी हितभन्दा पनि परामर्शदाता तथा विकास साझेदारकै हितले प्रश्रय पाएको मालसामान तथा विज्ञ परामर्शदाताको सम्पूर्तिमा पारदर्शिता नभएको विषय पनि उठ्ने गरेको छ ।