नेपालको आर्थिक विकास यात्रामा बिमा अपेक्षाकृत शान्त तर रणनीतिक रूपमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा विकास हुँदै आएको छ । बैंकिङ प्रणालीलाई वित्तीय परिसंरचनाको मेरुदण्ड मानिन्छ भने बिमा क्षेत्रलाई त्यसको सुरक्षा कवच । जोखिम व्यवस्थापन, पुँजी निर्माण, लगानी परिचालन र सामाजिक सुरक्षामा बिमा क्षेत्रको भूमिका दीर्घकालीन र संरचनात्मक हुन्छ ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालको आर्थिक संरचनामा देखिएको उदारीकरण र निजी क्षेत्र विस्तारसँगै बिमा क्षेत्रले पनि क्रमिक विकासको यात्रा सुरु गरेको हो । हामी कहाँ छौं भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्दा बिमा क्षेत्रको हिजो, आज र भोलिको विश्लेषणले नेपालको समग्र आर्थिक रूपान्तरणको गहिरो चित्र प्रस्तुत गर्छ ।

हिजो : सीमित संरचना र न्यून पहुँच

२०४६ साल आसपास नेपालको बिमा क्षेत्र अत्यन्त सीमित दायरामा थियो । केही जीवन बिमा र निर्जीवन बिमा कम्पनी मात्र सञ्चालनमा थिए । बिमा सेवाको पहुँच मुख्यतः सहरी क्षेत्रमा सीमित थियो । ग्रामीण जनसंख्या, कृषक, साना उद्यमी र न्यून आय वर्गसम्म बिमाको पहुँच लगभग थिएन । बिमा घनत्व (प्रतिव्यक्ति बिमा प्रिमियम) र बिमा प्रवेश दर (जीडीपीको अनुपातमा बिमा प्रिमियम) दुवै अत्यन्त न्यून र दक्षिण एसियाली देशहरूमा सबैभन्दा तल्लो स्तरमा थियो ।

बिमालाई बचतको विकल्पभन्दा बढी धनी वर्गको वित्तीय उपकरणका रूपमा हेरिन्थ्यो । जोखिम व्यवस्थापनको अवधारणा व्यापक रूपमा स्थापित भएको थिएन । प्राकृतिक विपत्ति, दुर्घटना वा अकाल मृत्यु जस्ता जोखिमलाई परिवार र समुदायले सामाजिक सहयोगमार्फत व्यवस्थापन गर्ने परम्परा थियो । वित्तीय साक्षरता न्यून थियो र बिमासम्बन्धी जनचेतना सीमित थियो ।

नियामकीय संरचना पनि अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा थियो । बिमा कम्पनीहरूको पुँजी पर्याप्त थिएन । जोखिम मूल्यांकन, एक्चुअरियल विश्लेषण, पुनर्बीमा संरचना जस्ता प्राविधिक पक्ष सीमित क्षमतामा सञ्चालन हुन्थे । विदेशी पुनर्बिमामाथि निर्भरता उच्च थियो । दाबी व्यवस्थापन प्रक्रिया ढिलो र कागजी प्रक्रियामा आधारित थियो । सूचना प्रविधिको प्रयोग न्यून भएकाले सेवा वितरणमा दक्षता अभाव देखिन्थ्यो ।

संक्रमणकाल : उदारीकरण र विस्तारको आधार

१९९० को दशकपछि अर्थतन्त्रमा उदारीकरण नीतिको प्रभाव देखिन थाल्यो । निजी क्षेत्र विस्तार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वृद्धि र पुँजी बजारको विकाससँगै बिमा क्षेत्रले पनि विस्तारको अवसर पायो । जीवन बिमा र निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको संख्या क्रमशः बढ्न थाल्यो । 

१९९० को दशकपछि अर्थतन्त्रमा उदारीकरण नीतिको प्रभाव देखिन थाल्यो, निजी क्षेत्र विस्तार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वृद्धि र पुँजी बजारको विकाससँगै बिमा क्षेत्रले पनि विस्तारको अवसर पायोउदारीकरणसँगै निजी क्षेत्र तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका बिमा कम्पनी खुल्न थालेपछि बिमा क्षेत्रको व्यावसायिक विकासका साथै पहुँचको पनि उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको पाइन्छ । त्यसपछि अभिकर्ताहरूको परिचालन र उनीहरूको भूमिका पनि बढ्दै गयो । तर यस चरणमा तीव्र प्रतिस्पर्धासँगै नियामकीय चुनौती पनि बढ्यो । पुँजीको पर्याप्तता, सुशासन, दाबी भुक्तानी क्षमताजस्ता विषयहरूमा सुधारको आवश्यकता महसुस गरियो । बिमा बजार विस्तार भए पनि जोखिम व्यवस्थापन संस्कृति र व्यावसायिकताको गहिरो विकास हुन अझै समय लाग्यो । 

आज : संरचनागत सुदृढीकरण र विविधीकरण

वर्तमान अवस्थामा नेपालको बिमा क्षेत्र संरचनागत रूपमा निकै सुदृढ देखिन्छ । जीवन, निर्जीवन र लघुबिमा कम्पनीहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । बजारमा प्रतिस्पर्धा बढेसँगै उत्पादन विविधीकरण भएको छ । म्यादी जीवन बिमा आजीवन आए जीवन बिमा आवधिक जीवन बिमा स्वास्थ्य बिमा, मोटर, आगलागी, इन्जिनियरिङ, कृषि, पशुपन्छी, स्वास्थ्य बिमा जस्ता बिमा योजना उपलब्ध छन् ।

समयसापेक्ष हिसाबले र बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको समेतलाई समेटी ३० वर्ष पुरानो बिमा ऐन तथा नियमावलीको सट्टा नयाँ बिमा ऐन नियमावली आएको छ । नियामकीय संरचना सुदृढ भएको छ । नेपाल बिमा प्राधिकरणले पुँजी मापदण्ड वृद्धि, जोखिम–आधारित निगरानी प्रणाली, सुशासन निर्देशिका र विलय/अधिग्रहण नीति लागू गरेर संस्थागत स्थायित्वमा जोड दिएको छ । यसले कमजोर कम्पनीहरूको समायोजन र बजार स्थायित्वमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।

पुनर्बिमा संरचनामा पनि सुधार आएको छ । नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी स्थापना भएपछि देशभित्रै ठूलो जोखिम धारण गर्ने क्षमता बढेको छ । यसले विदेशी मुद्रा बहिर्गमन कम गर्न र जोखिम व्यवस्थापनमा आत्मनिर्भरता बढाउन योगदान पुर्‍याएको छ । बिमा पहुँचका हिसाबले नेपालको अवस्था दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको भन्दा अधिक रहेको र करिब ५० प्रतिशत जनसंख्या बिमाको दायरामा आएको देखिन्छ । नेपालको समग्र बिमा क्षेत्रका प्रगति र उपलब्धि कैयौं हिसाबले दक्षिण एसियाली देशहरूभन्दा अगाडि रहेको पाउँछौं । जोखिममा आधारित पुँजीको निर्धारण एनएफआरएस १७ लागू गर्ने विषयमा नेपाल अगाडि छ ।

बिमा क्षेत्रले रोजगारी सिर्जनामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ । हजारौं एजेन्ट, कर्मचारी, सर्वेयर, एक्चुअरी र प्राविधिक जनशक्ति यस क्षेत्रमा संलग्न छन् । शाखा विस्तार र डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले ग्रामीण क्षेत्रमा पनि सेवा पुर्‍याउन सम्भव भएको छ । मोबाइल बैंकिङ, अनलाइन प्रिमियम भुक्तानी र डिजिटल दाबी प्रक्रियाले सेवा दक्षता बढाएको छ । 

वित्तीय समावेशीकरण र सामाजिक भूमिका

बिमा क्षेत्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिमध्ये एक वित्तीय समावेशीकरणमा यसको भूमिका हो । लघुबिमा र कृषि बिमाले न्यून आय वर्ग र कृषकलाई जोखिमबाट जोगाउने अवसर दिएको छ । स्वास्थ्य बिमा योजनाहरूले उपचार खर्चको आर्थिक भार घटाउन सहयोग पुर्‍याएको छ ।

प्राकृतिक विपत्ति प्रवण देशका रूपमा नेपालमा बिमा क्षेत्रको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ । भूकम्प, बाढीपहिरो जस्ता जोखिमका सन्दर्भमा बिमा प्रणालीले पुनर्निर्माण र आर्थिक स्थायित्वमा सहयोग पुर्‍याउन सक्छ । बिमा कम्पनीहरू दीर्घकालीन लगानीकर्ता पनि हुन् । संकलित प्रिमियम रकम पुँजी बजार, पूर्वाधार परियोजना र सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गरिन्छ । यसले राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा योगदान पुर्‍याउँछ ।

वर्तमान चुनौती

बिमा क्षेत्रमा संरचनागत सुधार भए पनि केही चुनौती विद्यमान छन् । बिमा प्रवेश दर अझै क्षेत्रीय स्तरको तुलनामा न्यून छ । वित्तीय साक्षरता सीमित भएकाले धेरै नागरिकले बिमालाई दीर्घकालीन सुरक्षा उपकरणको रूपमा बुझ्न सकेका छैनन् ।

हिजो बिमा क्षेत्र जोखिम बुझाउने चरणमा थियो, आज जोखिम व्यवस्थापन संरचना निर्माणको चरणमा छ, हिजो सीमित सहरी सेवा थियो, आज ग्रामीण विस्तार सम्भव भएको छ, हिजो विदेशी पुनर्बिमामाथि पूर्ण निर्भरता थियो, आज आंशिक आत्मनिर्भर देखिन्छ ।दाबी भुक्तानी प्रक्रियामा पारदर्शिता र समयबद्धता सुधार आवश्यक छ । केही अवस्थामा गलत बिक्री अभ्यास र बिमा कम्पनीले दिने दाबी भुक्तानीलगायत सेवाको गुणस्तर र ग्राहकको अपेक्षाबीचको विश्वास नै आजको मुख्य चुनौती हो । नेपाल सरकारसँग जोडिएका स्वास्थ्य बिमा, कृषि बिमा, कोरोना बिमालगायतका बिमाको नियमित र यथोचित भुक्तानी नहुँदासमेत बिमा क्षेत्रले चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ । 

प्राविधिक जनशक्ति—विशेषतः एक्चुअरी र जोखिम विश्लेषक—अभाव चुनौतीपूर्ण छ । डिजिटल रूपान्तरण प्रारम्भिक चरणमा छ । बिमा क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा जोखिम हस्तान्तरणका लागि पुनर्बिमाको व्यवस्था एउटै भौगोलिक क्षेत्रभित्र जोखिमको भार बहन गर्ने हालको व्यवस्था सर्वमान्य बिमाको जोखिम हस्तान्तरण र व्यवस्थापनको सिद्धान्तविपरीत छ । 

जलवायु परिवर्तनले नयाँ जोखिम सिर्जना गरिरहेको छ । परम्परागत बिमा मोडेलले उच्च आवृत्तिका प्राकृतिक विपत्तिलाई धान्न गाह्रो हुन सक्छ । यसका लागि नवप्रवर्तनशील जोखिम साझेदारी मोडेल आवश्यक छ । 

हिजो र आज

२०४६ आसपासको अवस्थासँग आजको अवस्था तुलना गर्ने हो भने केही स्पष्ट संकेत देखिन्छन् । कम्पनी संख्या र पुँजी आधार वृद्धि भएको छ । नियामकीय संरचना सुदृढ भएको छ । उत्पादन विविधीकरण भएको छ । डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढेको छ ।

आज जीवन बिमाको ५०० करोड र निर्जीवन बिमाको २५० करोडको पुँजीको बलियो आधार केही वर्ष अगाडिको २५ करोड, ५० करोड, १०० करोड, २०० करोड हुँदै यस अवस्थामा आउँदा कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था लगानीको क्षमता र बिमा विस्तारका लागि आधार, जोखिम बहनको क्षमता विस्तार र आधारभूत संरचनाका लागि बलियो टेवाका रूपमा रहेको छ ।

हिजो बिमा क्षेत्र जोखिम बुझाउने चरणमा थियो, आज जोखिम व्यवस्थापन संरचना निर्माणको चरणमा छ । हिजो सीमित सहरी सेवा थियो, आज ग्रामीण विस्तार सम्भव भएको छ । हिजो विदेशी पुनर्बिमामाथि पूर्ण निर्भरता थियो, आज आंशिक आत्मनिर्भर देखिन्छ ।