सहकारी नेपालको अर्थतन्त्रको तीन खम्बामध्ये एक खम्बा हो भन्ने कुरा संविधानले लेखेको छ । तर आज यो खम्बामाथि लाखौं सदस्यको भरोसा चिरिएको छ । सहकारीको समस्या केही संस्थामा सीमित देखिए पनि त्यसको चोट भने देशभरि छरिएको छ, ‘गाउँको एक घरदेखि सहरको एक व्यवसायसम्म र सदस्यको एक खातादेखि समग्र वित्तीय प्रणालीसम्म ।’

सहकारीको संकटलाई ‘केही सहकारीको अपचलन’ भनेर सीमित गर्नु सरल व्याख्या हो । तर वास्तविकता त्यसभन्दा गहिरो छ । यहाँ संकट केवल पैसाको होइन, विश्वासको हो । सहकारीमा पैसा राख्ने मानिसले ब्याज मात्र खोजेको होइन, उसले आफ्नो भविष्य, छोराछोरीको पढाइ, स्वास्थ्य, घर बनाउने सपना वा व्यवसायको आधार राखेको हो । त्यसैले सहकारीको संकट वित्तीयभन्दा बढी सामाजिक संकट हो । यही कारणले सहकारी सुधार अब सहकारीको आन्तरिक विषय मात्र होइन, राष्ट्रको आर्थिक र सामाजिक स्थिरता तथा शासन प्रणालीको विश्वसनीयतासँग जोडिएको छ ।

१. सहकारी : सामूहिकताको अर्थतन्त्र

सहकारी कुनै ‘वित्तीय प्रोडक्ट’ होइन । यो समुदायले बनाएको सामाजिक–आर्थिक संस्था हो । यसको आत्मा भनेको सदस्यको सामूहिक शक्ति हो, जहाँ सदस्य मालिक पनि हुन्छ, सेवाग्राही पनि । सहकारीको मूल मान्यता के हो भने व्यक्तिगत रूपमा असम्भव देखिने काम सामूहिकताले सम्भव बनाउँछ । नेपालको समाज सहकार्यको संस्कृतिमा जन्मिएको समाज हो । गाउँघरमा पर्म लगाउने, गुठी प्रणाली, श्रमदान, साझा खेती, साझा व्यवस्थापन यी सबै अनौपचारिक सहकारी अभ्यास हुन् । आधुनिक सहकारीले यही संस्कृतिलाई संस्थागत स्वरूप दियो ।

नेपालमा सहकारीको औपचारिक यात्रा

नेपालमा सहकारीको संस्थागत यात्रा २०१० सालमा सहकारी विभाग स्थापना हुँदै सुरु भयो । २०१६ सालमा सहकारी संस्था ऐन लागू भयो । २०१३ सालमा चितवनमा ‘बखान बहुमुखी सहकारी संस्था’ स्थापना भएपछि नेपालमा आधुनिक सहकारी अभ्यासले गति पायो । २०१९ सालमा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना भयो । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि सहकारी ऐन २०४८ ले सहकारीलाई ठूलो आकार दियो ।

जबसम्म सहकारीलाई ‘कमाउने भाँडो’ भन्दा पनि ‘सेवाको माध्यम’ र ‘लोकतान्त्रिक पद्धति’ बाट सञ्चालित गरिँदैन, तबसम्म यो क्षेत्रप्रतिको गुमेको जनविश्वास फर्काउन सम्भव छैन । तसर्थ, सहकारीको मर्मलाई बचाउन राज्य, सञ्चालक र सदस्यहरू उत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्दछ ।सहकारी ऐन २०४८ लागू भएपश्चात् सहकारीको संख्यात्मक वृद्धिले तीव्रता पायो । त्यसपछि २०४९ मा सहकारी नियमावली आयो । राष्ट्रिय सहकारी संघ तथा विभिन्न केन्द्रीय संघहरू गठन हुँदै गए । सहकारी क्षेत्रले ग्रामीण वित्तीय पहुँच र समुदाय–आधारित सेवामा उल्लेख्य योगदान गर्न थाल्यो । सहकारीको बचत अपचलनको समस्या र नियामकीय कमजोरी सुधार गर्न २०८१ मा सहकारी ऐन संशोधन गरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापन गरी कार्य अघि बढिरहेको छ । 

सहकारी बैंक 

सहकारीको संख्यात्मक विस्तारसँगै सहकारीहरूलाई वित्तीय सहजीकरण गर्ने संरचनाको आवश्यकता महसुस भयो । सहकारी ऐन २०४८ संशोधन (२०५७) ले सहकारी बैंक स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था गर्‍यो । यसै आधारमा २०६० मा राष्ट्रिय सहकारी बैंक दर्ता भयो, २०६१ सालमा कारोबार सुरु भयो र २०६७ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सीमित बैंकिङ इजाजत प्राप्त गरी सेवा विस्तार गर्दै गयो ।

सहकारीलाई ‘खम्बा’ बनाउने ऐतिहासिक निर्णय

अन्ततः सहकारीको पहुँच, सदस्य संख्या र स्रोत परिचालनका कारण संविधान २०७२ ले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तीन खम्बामध्ये एक खम्बा मानेर संवैधानिक मान्यता दियो । सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामार्फत समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य संविधानको मूल भाव हो । संविधानको मर्मअनुसार सहकारी ऐन २०४८ को खारेज भई सहकारी ऐन २०७४ लागू भए पनि सहकारीलाई खम्बा बनाएको दिनदेखि आजसम्म एउटा प्रश्न उठिरहेको छ– ‘खम्बा मान्यताले बनायो, तर खम्बालाई मजबुत बनाउने जिम्मेवारी कसले लियो ?’

२. आजको अवस्था

सहकारीको मूल मर्म ‘सहकार्य र सामूहिक हित’ मा आधारित एक पवित्र अभियान थियो । समुदायका मानिसहरू मिलेर आफ्नो सानो पुँजीलाई एकीकृत गर्ने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी आत्मनिर्भर बन्ने यसको उच्च उद्देश्य थियो । तर, व्यवहारमा सहकारीको ठूलो हिस्सा उत्पादन र सेवाभन्दा बाहिर निस्किएर केवल बचत तथा ऋणमा मात्र केन्द्रित हुन पुग्यो ।

बचत तथा ऋणको कारोबार आफैंमा गलत होइन । समस्या तब सुरु भयो, जब वित्तीय कारोबारको आकार त विशाल भयो, तर त्यसलाई धान्ने नियमनकारी संयन्त्र भने निकै कमजोर रह्यो । सहकारीको व्यवस्थापनमा आधुनिक प्रविधि र तामझाम त भित्रियो । तर यसको सञ्चालन संरचना, नियमनको प्रबन्ध र सुशासन भने पुरानै प्रकारको रह्यो । बाहिरबाट हेर्दा आधुनिक देखिने यी संस्थाहरू भित्रभित्रै पुरातन र अपारदर्शी सोचबाट चलिरहे ।

‘सदस्य नै सहकारीका मालिक हुन्’ भन्ने लोकतान्त्रिक अवधारणा केवल कागजमा सीमित भयो । व्यवहारमा भने निर्णयको साँचो केही सीमित व्यक्ति र विशेषगरी राजनीतिक संरक्षण पाएका व्यक्तिहरूको हातमा केन्द्रित भयो र संस्थागत पारदर्शिता हराउँदै गयो । जहाँ अर्बौंको स्रोत परिचालन हुन्छ, त्यहाँ वैज्ञानिक ‘जोखिम व्यवस्थापन’ को अभाव हुनु आत्मघातीसिद्ध भयो । अर्को दुःखद् पक्ष के छ भने ‘सदस्य नै सहकारीका मालिक हुन्’ भन्ने लोकतान्त्रिक अवधारणा केवल कागजमा सीमित भयो । व्यवहारमा भने निर्णयको साँचो केही सीमित व्यक्ति र विशेषगरी राजनीतिक संरक्षण पाएका व्यक्तिहरूको हातमा केन्द्रित भयो र संस्थागत पारदर्शिता हराउँदै गयो । यसरी आधुनिक व्यवस्थापनको आवरणमा पुरानै ढर्राको कमजोर सुशासन र व्यक्तिवादी निर्णय प्रक्रिया हाबी हुनु नै आजको सहकारी संकटको वास्तविक जड हो । 

‘सीमित’ को गल्ती, सजाय भोग्ने ‘सबै’

आन्तरिक कमजोरीका बीच अहिले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटको स्वरूप निकै विडम्बनापूर्ण छ, जहाँ ‘सीमित’ को गल्तीको सजाय ‘सबै’ ले भोग्नुपरिरहेको छ । पछिल्लो समय केही मुट्ठीभर सहकारी संस्थाहरूमा भएको अपचलन र गैरजिम्मेवारपनले समग्र अभियानकै छविमा गहिरो आँच पुर्‍याएको छ, जसका कारण सक्षम र इमानदार सहकारी संस्थाहरूसमेत अविश्वासको घेरामा तानिएका छन् ।

जब सहकारी क्षेत्रका समस्याका समाचारहरू सार्वजनिक हुन्छन्, तब सदस्यहरूमा आफ्नो बचतको सुरक्षालाई लिएर तीव्र मनोवैज्ञानिक त्रास पैदा हुन्छ । यही त्रासका कारण आफूलाई तत्काल आवश्यकता नपर्दासमेत सदस्यहरूले बचत रकम फिर्ता माग्न थाल्छन्, जसले गर्दा संस्थामा तरलताको दबाब बढ्न जान्छ ।

नयाँ बचत संकलन घट्दै र भएको नगद मौज्दात सकिँदै जाँदा सहकारीलाई दैनिक भुक्तानी र निक्षेप फिर्ता जस्ता अनिवार्य दायित्व पूरा गर्न सकस हुन थाल्छ । यसरी संस्था टाट पल्टेरभन्दा पनि ‘विश्वासको संकट’ र ‘सामूहिक त्रास’ का कारण ढल्ने जोखिम बढ्नु नै आजको सहकारी आन्दोलनको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण पक्ष हो ।

विश्वासको प्रणाली भत्किँदा, अर्थतन्त्रमा राजनीति प्रभाव

सहकारीको वास्तविक पुँजी पैसा होइन, विश्वास हो । तर विश्वास एक पटक चिरिएपछि, त्यसलाई ब्याजदरले होइन, प्रणालीगत सुधारले मात्र जोड्न सकिन्छ । आज सहकारी संकटमा राजनीति पनि देखिन्छ— कसलाई संरक्षण, कसलाई कारबाही, कसलाई छुट, कसलाई दण्ड भन्ने कुरो भुसको आगोझैं बढिरहेको छ । सहकारीको संकटले नेपालमा एउटा कठोर सत्य उजागर गरेको छ, नियमन कमजोर हुँदा वित्तीय प्रणाली अन्ततः शक्तिशालीको हातमा जान्छ ।

सहकारी संकटका प्रणालीगत कारण

नीति तथा बजेटमा सहकारी क्षेत्रलाई उपेक्षा मुख्य कारण हो । संविधानले सहकारीलाई खम्बा बनायो, तर नीति र बजेटले त्यो खम्बालाई आवश्यक ‘सुदृढीकरण’ दिएन । सहकारी क्षेत्रको क्षमता विकास, नियमन सुधार र प्रविधीकरणमा राज्यको लगानी कमजोर रह्यो । संघीय संरचनामा सहकारी अधिकार तीन तहमा बाँडियो, तर समन्वय र एकरूप मापदण्ड कमजोर भयो ।

सहकारी नियमनमा पर्याप्त जनशक्ति, वित्तीय जोखिम बुझ्ने क्षमता र आधुनिक सुपरिवेक्षण उपकरणको अभाव छ । धेरै ठाउँमा निरीक्षण ‘कागजी’ छ । बैंकिङ क्षेत्रमा जस्तो जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण सहकारीमा छैन । तर यसै प्रकारको कारोबार गर्ने बैंकिङ क्षेत्र भने दह्रो नियामकीय प्रबन्धसहित सञ्चालन भइरहेको छ । यसरी वित्तीय क्षेत्रका दुई निकायमा नियामकीय फरकपन हुँदा कमजोर नियमन प्रबन्ध भएको क्षेत्रमा पहिला समस्या आउने विषय लगभग निश्चित नै हुन्छ । यही कमजोरीले संकट बढ्दा पनि समयमै नियन्त्रण गर्न नसक्ने अवस्था बनायो ।

लेखापरीक्षण र खुलासा प्रणाली कमजोर

लेखापरीक्षण औपचारिकतामा सीमित हुँदा वास्तविक वित्तीय अवस्था लुक्न सक्छ । वित्तीय विवरण सार्वजनिक नगर्ने वा बुझ्न नसकिने शैलीमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिले सदस्य नियन्त्रण कमजोर बनायो । खराब कर्जा, जोखिम एकाग्रता र सम्पत्ति–दायित्व असन्तुलन समयमै देखिएन । सहकारीको शक्ति सदस्यमा हुन्छ भन्ने सिद्धान्त सत्य हो । तर सदस्यले आफ्नो अधिकार, वित्तीय विवरण, जोखिम र संस्थाको अवस्था बुझ्दैन भने त्यो शक्ति कागजमा मात्र हुन्छ । सहकारी शिक्षा कमजोर हुँदा सहकारी ‘सदस्यको संस्था’ होइन, ‘सञ्चालक/कर्मचारीको संस्था’ बन्ने जोखिम बढ्छ ।

वित्तीय सहकारीका विशिष्ट समस्या

सहकारी ऐनअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणबाट जारी निर्देशनअनुसार वित्तीय सहकारीले जोखिम भारित सम्पत्तिको अनुपातमा प्राथमिक पुँजी ४ प्रतिशत र कुल पुँजीकोष ८ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ऐनले नै प्राथमिक पुँजीकोषको १५ गुणासम्म निक्षेप संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर व्यवहारमा धेरै सहकारीले पुँजी/निक्षेप अनुपात स्वस्थ बनाउन सकेका छैनन् भने यसलाई सन्तुलन गर्न लामो समय लाग्ने देखिन्छ । पुँजी कमजोर हुँदा सानो झट्काले पनि संस्था ढल्न सक्ने अवस्था आउँछ ।

३. अबको कार्यदिशा

सहकारीमा अब ‘सामान्य सुधार’ होइन, यसमा समग्र परिवर्तन सहितको प्रणालीगत सुधार आवश्यक रहेको छ । सुधारका उपाय धेरै छन्, तर मुख्य विषय अबको सुधारले तीन प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ । कसलाई कस्तो सहकारी चाहिएको हो ? उद्देश्य र प्रयोगमा प्रस्टता हुनुपर्छ । कुन सहकारीलाई कस्तो नियमन ? जोखिममा आधारित नियमन र जोखिम व्यवस्थापनमा प्रस्ट खाका बनाउनुपर्छ ।

सदस्यको बचत कसरी सुरक्षित हुन्छ ? बचत सुरक्षण र फिर्ताको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । अब सहकारीलाई एउटै नियमले होइन, एउटै दृष्टिले नियमन गरौं । सहकारीको सबैभन्दा ठूलो नियामक भूल भनेको ‘सबै सहकारी एउटै हुन्’ भन्ने सोच हो । सहकारीको आकार, कारोबार, जोखिम र उद्देश्य फरक हुन्छ । त्यसैले सुधारको पहिलो आधार सहकारीको उचित वर्गीकरण हो । सहकारीलाई पनि क, ख, ग र घ गरी चार वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ ।

समूह ‘क’ : ठूला वित्तीय सहकारी । उच्च निक्षेप, बहुशाखा, उच्च जोखिम, उच्च कारोबारका आधारमा वर्गीकरण गर्ने । 

समूह ‘ख’ : मध्यम वित्तीय सहकारी । क्षेत्रीय, मध्यम कारोबारका आधारमा वर्गीकरण गर्ने ।

समूह ‘ग’ : समुदाय–आधारित साना सहकारी । सीमित सदस्य, सीमित कारोबारमा रहेका ।

समूह ‘घ’ : उत्पादन/सेवा/उद्यम सहकारी । कृषि, उद्योग, श्रम, उपभोक्ता, सेवा क्षेत्रमा काम गरिरहेका ।

यसरी आधुनिक व्यवस्थापनको आवरणमा पुरानै ढर्राको कमजोर सुशासन र व्यक्तिवादी निर्णय प्रक्रिया हाबी हुनु नै आजको सहकारी संकटको वास्तविक जड हो ।यसरी वर्गीकरणपछि नियमन पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्छ, किनकि वर्गीकरणबिनाको नियमन अन्धाधुन्ध हुन्छ । वर्गीकरण भएपछि मात्र जोखिममा आधारित नियमन सम्भव हुन्छ । 

मिश्रित अनुगमन प्रणाली

सहकारीको आत्मा स्वनियमन हो । तर उच्च जोखिम भएका ठूला वित्तीय सहकारीमा स्वनियमन मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यसैले नेपालमा मिश्रित अनुगमन प्रणाली आवश्यक छ । जसमा समूह ‘क’ मा रहेका सहकारीलाई केन्द्रीय नियामकबाट कडा सुपरिवेक्षण, समूह ‘ख’ कालाई प्रादेशिक नियमन र केन्द्रीय मापदण्ड तथा समूह ‘ग’ मा न्यूनतम मापदण्ड र स्थानीय/संघीय/सहकारी संघबाट सहजीकरण गर्न सकिन्छ । समूह ‘घ’ मा उत्पादन–बजार–व्यवस्थापन सहजीकरण र केन्द्रीय मापदण्ड नियमन संख्या होइन, जोखिमको आधारमा तय हुनुपर्छ ।

सहकारी संकटमा राज्यले अनुसन्धान र कारबाही मात्र गरेर पुग्दैन । बचतकर्ताको विश्वास पुनःस्थापना गर्ने संरचना चाहिन्छ । यसका लागि बचतकर्ता सुरक्षण कोष आवश्यक छ । कोषले प्रतिसदस्य निश्चित सीमासम्म बचत सुरक्षण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यो कोष सहकारीहरूको योगदान, नियामक शुल्क र प्रारम्भिक रूपमा राज्यबाट योगदान गरी स्थापना गर्न सकिन्छ ।

समस्याग्रस्त संस्था समाधान गर्ने अधिकारी/निकायमार्फत संकटग्रस्त सहकारीलाई समयमै पहिचान गर्ने, व्यवस्थापन परिवर्तन गर्ने, पुनःसंरचना गर्ने, विलय गराउने वा बन्द गर्ने अधिकार भएको प्राधिकरण, जसले स्वायत्त रूपमा काम गर्न सक्नुपर्छ । शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । सहकारीमा संकट आउनुअघि नै नियामकले हस्तक्षेप गर्दा नागरिकको बचत डुब्दैन र संस्थामा समयमै सुधार ल्याउन सकिन्छ । यसका लागि पुँजी घट्दा लाभांश रोक्ने, सञ्चालक/व्यवस्थापक हटाउने, व्यवस्थापन सुधार योजना अनिवार्य गर्ने, कर्जा विस्तार सीमित गर्ने र नयाँ निक्षेप संकलन सीमित गर्नेलगायत काम गर्नुपर्छ ।