भारतमा ब्रिटिसको औपनिवेशिक शासनको उत्तरार्धमा स्थानीय स्तर र विधानसभाको निर्वाचनबाट प्रभावित भएर जहाँनियाँ राणा शासकले २९ जेठ २००४ सालमा पहिलो पटक ‘काठमाडौं म्युनिसिप्यालिटी’ को निर्वाचन गराएको थियो । त्यो निर्वाचनमा २१ वर्ष उमेर पुगेका पुरुषले मात्र मतदान गर्न पाउने व्यवस्था थियो । ६० देखि ६५ प्रतिशतसम्म मतदान भएको थियो ।

मतदानमा गोपनीयताको अभाव थियो । उम्मेदवारपिच्छे अलग–अलग रङका मतपेटिका राखिएको थियो । यसरी नै भक्तपुर र ललितपुर नगरपालिकाको पनि निर्वाचन भएको थियो । उक्त निर्वाचन पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीको आधारमा भएको थियो । राणा शासनको अन्त्यपछि २०१० र २०१४ सालमा काठमाडौं नगरपालिकाको निर्वाचन भएको थियो, जसमा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले भाग लिएका थिए ।

राणा शासन अन्त्यपछि तत्कालीन राजा त्रिभुवनले लोकतान्त्रिक अन्तरिम विधान, २००७ घोषणा गरेका थिए, जसमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिले निर्माण गरेको संविधानबमोजिम मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन हुने प्रावधान प्रस्तावनामा नै उल्लेख थियो । तर समय क्रममा यसलाई पन्छाएर संसद्को निर्वाचन गर्ने प्रपञ्च राजा महेन्द्रद्वारा गरिएको थियो । 

राजा महेन्द्रले राज्य सञ्चालनमा आफ्नो प्रत्यक्ष भूमिका र नियन्त्रण राख्ने महत्त्वाकांक्षाबाट प्रेरित भएर भगवतीप्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा गठित पाँच सदस्यीय संविधान मस्यौदा समितिले तयार पारेको संविधान नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ जारी गरिएको थियो । सोही संविधानको आधारमा नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक बालिग मताधिकारको आधारमा १०९ सदस्य रहने तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन भयो ।

७ फागुन २०१५ मा सुरु भई विभिन्न चरण हुँदै २८ चैतमा (४५ दिन) निर्वाचन सकिएको थियो । चुनाव परिणाम घोषणा २८ वैशाख २०१६ मा भएको थियो । उक्त निर्वाचन पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीका आधारमा भएको थियो जसमा निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि प्रतिउम्मेदवार रु. ५ हजार तोकिएको थियो । निर्वाचनमा २१ वर्ष उमेर पुगेका कुल मतदाता ४२ लाख ४६ हजार ४ सय ६८ मध्ये ४२.२ प्रतिशतले मतदान गरेका थिए । निर्वाचनमा एक मात्र महिला उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसकी द्वारिकादेवी ठकुरानी थिइन् । उनी डडेलधुरा क्षेत्र नं. ६६ बाट निर्वाचित भएकी थिइन् । उनी नेपालकी प्रथम महिला मन्त्रीसमेत हुन् । 

राजा महेन्द्रले १ पुस २०१७ मा संसद् भंग गरी निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था घोषणा गरे । पञ्चायती व्यवस्थाको वैधता साबित गर्न श्री ५ बाट गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ र निर्वाचनसम्बन्धी नियमहरू, २०१८ जारी गरिएको थियो । त्यसपछि गाउँ पञ्चायतको निर्वाचन घोषणा गरिएको थियो । गाउँसभाको निर्वाचन जनताद्वारा गरिने र प्रधान, उपप्रधानपञ्चको निर्वाचन गाउँसभाका सदस्यद्वारा गरिने व्यवस्था थियो । यसलाई अप्रत्यक्ष निर्वाचन भन्ने गरिन्छ । 

त्यतिबेला २१ वर्ष उमेर पूरा गरेका कुल मतदाता ४८ लाख अनुमान गरिएको थियो । प्रधान र उपप्रधानपञ्चको पदावधि २ वर्षको थियो । मतदानको समय बिहान ८ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म हुन्थ्यो । मतदान गोप्य थिएन, अर्थात हात उठाएर खुला मतदान गरिने ऐनमा व्यवस्था थियो । २०२० मा गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ खारेज गरी गाउँ पञ्चायत ऐन, २०२० जारी गरेपछि निर्वाचनको विधि र प्रकृयामा सुधार हुन थाल्यो । गोप्य मतदान सुनिश्चित गरियो । प्रधानपञ्च र उपप्रधानपञ्चमा निर्वाचित हुन ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्नुपर्थ्यो । 

२०२५ मा ऐनमा भएको संशोधनबाट प्रधानपञ्च, उपप्रधानपञ्च र नगर पञ्चायतको प्रधान, उपप्रधानपञ्चको कार्यकाल ४ वर्ष तोकिएको थियो । जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचनमा सभापति–उपसभापतिको निर्वाचन जिल्लासभाका सदस्यबाट हुने गर्थ्यो । अञ्चलाधीश निर्वाचन अफिसर हुने व्यवस्था थियो । अञ्चल पञ्चायतको निर्वाचनको पनि व्यवस्था थियो । 

यस्तै, जनमत संग्रहपछि २०३९ र २०४३ मा स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको थियो, जसमा भूमिगत रहेका बहुदलवादीहरूको अप्रत्यक्ष रूपमा जनपक्षीय उम्मेदवारका रूपमा सहभागिता थियो । पञ्चायती व्यवस्थाको सबैभन्दा पछिल्लो स्थानीय चुनाव २०४३ मा भएको थियो, जसमा २१ वर्ष उमेर पुगेका ५५ देखि ६० प्रतिशतसम्म मतदाताले मतदान गरेका थिए । यस निर्वाचनमा धेरै स्थानमा जनपक्षीय उम्मेदवार विजयी भएका थिए ।

निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा राष्ट्रिय विधायिकाको पनि निर्वाचन भएको थियो, जसलाई राष्ट्रिय पञ्चायत भनिन्थ्यो । नेपालको संविधान, २०१९ प्रारम्भ भई राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचन भएपछि यसको पहिलो बैठक सिंहदरबार ग्यालरी हलमा १ वैशाख २०२० मा बसेको थियो । यो क्रम २०४६ सालसम्म कायम थियो । बिभिन्न वर्गीय र व्यावसायिक संगठनबाट राष्ट्रिय पञ्चायतमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको थियो । राष्ट्रिय पञ्चायतको उम्मेदवार हुन उमेरहद २५ वर्ष कायम गरिएको थियो । सदस्यको पदावधि ४ वर्षको थियो । 

जनमत संग्रहपछि २०३८ मा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको निर्वाचन बालिग मताधिकारका आधारमा भएको थियो । पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट र राजाबाट मनोनीत हुने प्रावधान थियो । राष्ट्रिय पञ्चायतको अन्तिम निर्वाचन २०४३ सालमा भएको थियो, जसमा मतदाता ९० लाख ३४ हजार र उम्मेदवार १ हजार ६ सय २१ थिए । जसमध्ये ७३ जना (४.५ प्रतिशत) महिला थिए । राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य संख्या सुरुमा २०१९ सालको संविधानअनुसार १२५ सदस्य थिए । पछि संविधान संशोधनबाट यो संख्या १४० सदस्य पुर्‍याइएको थियो ।

राष्ट्रिय जनमत संग्रह नेपालको निर्वाचन इतिहासमा एउटा ऐतिहासिक घटना हो । विद्यार्थी आन्दोलनबाट सिर्जित जनमत संग्रह गर्ने दुइटा विषय थिए : सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था वा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना । यही विषयमा १० जेठ २०३६ मा मतदान भयो । कुल मतदाता ७१ लाख ९२ हजार ४ सय ५१ थिए, जसमध्ये ४८ लाख १३ हजार ४ सय ८६ (६६.९३ प्रतिशत) ले मतदान गरेका थिए । जनमत संग्रह गराउन निर्वाचन आयोगको ठाउँमा भगवतीप्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा १४ सदस्यीय छुट्टै राष्ट्रिय चुनाव आयोग गठन गरिएको थियो । निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र विश्वसनीय हुन सकेको थिएन । पञ्चायती व्यवस्थाको पक्षमा जनमत तयार गर्न व्यापक राष्ट्रिय साधन स्रोतको दुरुपयोग गरिएको थियो । 

२०४६ को आन्दोलनपछि निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भयो । कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा सर्वदलीय ११ सदस्यीय अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठन भयो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ घोषणा गरियो । सोही संविधानको धारा १०३ का आधारमा निर्वाचन आयोग गठन भयो र दलीय आधारमा २०५ प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन २९ वैशाख २०४८ मा भयो । राजनीतिक कारणले फेरि २९ कात्तिक २०५१ मा मध्यावधि निर्वाचन हुन गयो । त्यसपछि नियमित निर्वाचनका रूपमा २०५६ मा २० वैशाख र ३ जेठ गरी दुई चरणमा संसदीय निर्वाचन भए । यी निर्वाचन पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीका आधारमा भएका थिए । 

बहुदलीय व्यवस्थापछि निर्वाचनमा दलीय सहभागिता क्रमशः बढ्दै गएको थियो । २०४८ को प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा भाग लिएको दलको संख्या २० थियो, २०५६ मा बढेर ३९ पुग्यो । तर राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलको संख्या २०४८, २०५१ र २०५६ मा क्रमशः ५, ४ र ६ थियो । निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेदवारको संख्या पनि प्रत्येक निर्वाचनमा बढ्दै गएको थियो । 

तीनवटै प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा मतदान प्रतिशत ६५.७९ को आसपास थियो । निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचन र मतदाता शिक्षाको कुनै औपचारिक व्यवस्था नगरिएकाले मतदाताको उपस्थिति उत्साहजनक देखिएको थिएन । महिला उम्मेदवारीको संख्या निरन्तर बढेको थियो । प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन २०४८, २०५१ र २०५६ मा महिला प्रतिनिधित्व क्रमशः ७, ७, र १२ जना थियो । 

उक्त तीनवटै निर्वाचनमा शान्ति सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूतिको अभाव थियो । धेरै मतदान केन्द्रमा होहल्ला, मारपिट, बन्दुक फायरिङ, बुथ क्याप्चर जस्ता अनेकौं घटना भएका थिए । निर्वाचन आचारसंहितालाई दल र उम्मेदवारले पालन गरेका थिएनन् । निर्वाचन खर्चको सीमा उल्लंघन व्यापक थियो । यसले गर्दा २०४८ मा ५१ ठाउँमा पुनः मतदान भएको थियो । २०५१ मा ८६ र २०५६ मा १०१ मतदान स्थलमा पुनः मतदान भएको थियो । यी निर्वाचनमा मतदान गर्न मतदाताको कुनै पहिचान पत्रको व्यवस्था नभएको हुनाले एकै जनाले दस चोटिसम्म मतदान गरेको पाइएको थियो । 

२०४७ को संविधानका आधारमा २०४९ र २०५४ मा गाउँ विकास समिति, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिको निर्वाचन बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीका आधारमा भएको थियो । ती निर्वाचनमा १८ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई मतदानको अधिकार प्राप्त भएको थियो । २०४९ को निर्वाचनमा कुल ३९९५ गाउँ विकास समिति र ३६ नगरपालिकामा १ करोड २० लाख मतदातालाई मताधिकार प्राप्त थियो । यो निर्वाचनमा ५ राजनीतिक दल सहभागी थिए । २०५४ को निर्वाचनमा गाविस र नपाको पहिलेको संरचनामा फेरबदल गरी ३९१३ गाविस र ५८ नपा कायम गरिएको थियो ।

स्थानीय निकायको निर्वाचनमा शान्ति सुरक्षाको पूर्ण व्यवस्था सरकारले गर्न सकेको थिएन । देशका बिभिन्न मतदान स्थलमा हिंसात्मक घटनाहरू भएका थिए । २०५४ को गाविसको पहिलो चरणको निर्वाचनमा बाजुरा र कालीकोट जिल्लामा १–१ जनाको मृत्यु भएको थियो । दोस्रो चरणमा बारा, सिरहा, धनुषा जिल्लामा आपसी झैं–झगडाका कारण ३ जनाको मृत्यु भएको थियो भने सयौं घाइते भएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो ।

उक्त सबैजसो निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ मतदान गर्ने मतदाताको सूची त्रुटिपूर्ण थियो । मतदाता नामावली संकलनको कुनै ठोस आधार थिएन । बालबालिका, मृत्यु भइसकेका, बिहेबारी गरी गइसकेका महिलाको नाम मतदाता नामावलीमा सालबसाली आइराखेको थियो । विदेशी नागरिकसमेतको नाम मतदाता नामावलीमा समावेश हुन्थ्यो । गाउँका ठूलाबडाले आफ्ना पक्षका मतदाताको नाम लेखाउने र विरोधीको नाम हटाउने वा नलेखाउने प्रवृत्ति व्याप्त थियो । यसरी मतदाता नामावलीमा थुप्रै प्रकारका अशुद्धि हुने गरेको थियो । मतदाता नामावली संकलनको कुनै नयाँ विधि प्रविधिको प्रयोग गरिएको थिएन । 

२०६४ को संविधानसभा सदस्यको निर्वाचन जनताको ऐतिहासिक चाहना थियो । यो निर्वाचन ४ मंसिर २०६३ मा सम्पन्न शान्ति सम्झौताअनुसार जेठ २०६४ मा हुनुपर्ने थियो । तर, निर्वाचन कानुन अभाव र राजनीतिक दलबीच समझदारी र समन्वयमा कमीका कारण दुई–दुई चोटि मिति सारेर अन्ततः २८ चैत २०६४ मा भयो । अनेकौं बाधा, त्रास, तोडफोड, आगजनी, हिंसात्मक आन्दोलन, बन्द, हडतालको बीच संयुक्त राष्ट्रसंघको मिसनको रेखदेखमा निर्वाचन भएको थियो ।

यो निर्वाचनमा १ करोड ७६ लाख ११ हजार ८ सय ३२ मतदाता थिए, प्रत्यक्षतर्फ ६१.७ प्रतिशत र समानुपातिकतर्फ ६३.३ प्रतिशत मतदाता सहभागी भएका थिए । मधेश आन्दोलनले निर्वाचनलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको थियो । देशमा सयभन्दा बढी साना–ठूला लडाकु समूह निर्वाचनको विरोधमा भए तापनि ७४ दल निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका थिए । मतदानको दिन ११ जिल्लाका १८ निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गतका ६८ मतदान केन्द्रको मतदान स्वतन्त्र र स्वच्छ रूपमा हुन नसकेका कारण स्थगित गरिएको थियो । ७ जिल्लाका १० निर्वाचन क्षेत्रका ३८ मतदान केन्द्रमा भएको मतदान पनि रद्द गरिएको थियो ।

पहिलो संविधानसभा सदस्य निर्वाचनको प्रमुख विशेषता राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, लैंगिक रूपले सदियौंदेखि वञ्चितीकरणमा परेका वर्ग र समुदायको जनसंख्याका आधारमा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत  समानुपातिकतर्फ ३३५ सिट छुट्याएको थियो, जसअन्तर्गत मधेशीबाट ३१.२ प्रतिशत, दलितबाट १३ प्रतिशत, उत्पीडित आदिवासी जनजातिबाट ३७.८ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रबाट ४ प्रतिशत र अन्य (खस, आर्य, दशनामी, ठकुरी) बाट ३०.२ प्रतिशत थिए । यी सबै समूहबाट महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत सुनिश्चित गरिएको थियो । यी सबै समूहको प्रतिशत ११६.२ प्रतिशत हुन जान्छ, जुन तर्कसंगत छैन । 

पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ २४० र मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत २६ जना गरी ६०१ जनाको संविधानसभा गठन भएको थियो । उम्मेदवारी छनोटमा राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूको आफन्तवाद, नातावाद र आर्थिक चलखेलप्रति जनताले गुनासो गरेका थिए । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा झन्डै ३ अर्ब बजेट खर्च भएको थियो । तर, संविधान निर्माण हुन नसकेपछि ५ अर्ब खर्च गरेर दोस्रो पटक ४ मंसिर २०७० मा संविधानसभाको निर्वाचन भयो । जसमा १ करोड २१ लाख ४७ हजार ८ सय ६५ मतदाता थिए । प्रत्यक्षतर्फ ७८.७ प्रतिशत र समानुपातिकतर्फ ७९.८ प्रतिशत सहभागी भएका थिए । यही संविधानसभाबाट ३ असोज २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भयो । 

नयाँ संविधान जारी भए पनि देशमा राजनीतिक अस्थिरता थियो । निर्वाचन आयोग विविध कठिनाइबीच ३१ वैशाख २०७४ मा स्थानीय तह निर्वाचन गर्न सफल भयो, जसमा मधेशी दल भने सहभागी थिएनन् । उनीहरूलाई सहभागी गराउने गरी १४ असारमा दोस्रो र २ असोजमा तेस्रो चरणमा पनि मतदान भयो । यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनसहभागिता उत्साहजनक थियो, ७४ प्रतिशतले मतदान गरेका थिए । लगत्तै प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको पनि निर्वाचन भयो ।

त्यतिबेला १५ भदौ २०७४ निर्वाचन आयोगले ऐन र क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन प्राप्त गरेको थियो । यसरी १२० दिनको निर्वाचन समयावधि हुनुपर्नेमा ८० दिनमा १० र २१ मंसिरमा गरी दुई चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन एकैसाथ स्वतन्त्र, स्वच्छ र विश्वसनीय किसिमले सम्पन्न भएको थियो । यसबाट नेपालको निर्वाचन इतिहासमा स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वसनीय निर्वाचन कायम भएको थियो । साथै, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन एकैसाथ हुनु आफैंमा उदाहरणीय थियो ।

त्यसक्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा भने विवाद भएको थियो । व्यवस्थापिका संसद्ले राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन पारित गरेन । प्रस्तावित विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो । दलहरूको सत्ता स्वार्थका कारण अध्यादेश जारी गर्न झन्डै दुई महिना ढिलाइ भएका कारण प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन परिणाम कानुनका कारण राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउन ढिलो भएको थियो । निर्वाचन आयोगले ठूलो दबाब, सास्ती, आलोचना सहनुपरेको थियो । ढिलो भए पनि कानुनको पालन गरेर निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गराएर संघीय संसद्को परिणाम राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको थियो । त्यसपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भएको थियो । यसरी राजनीतिक विवाद, प्राविधिक र प्रशासनिक जटिलताको बीच र समयको दबाबमा ११ महिनाभित्र तीन चरणमा स्थानीय तह, दुई चरणमा प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्य, राष्ट्रिय सभा सदस्य, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन उत्कृष्ट किसिमले सम्पन्न भएको थियो । 

नेपालमा स्थानीय र राष्ट्रिय विधायिका निर्वाचनको लामो अभ्यास र अनुभव छ । यसको अध्ययन विश्लेषण निरपेक्ष हैन सापेक्ष रूपमा हुनुपर्छ । सबैजसो निर्वाचनमा समय, स्थान र परिस्थिति फरक हुने गर्दछ । जनचाहनाका आधारमा निर्वाचनको विधि, प्रक्रिया र प्रणालीको प्रयोग पनि फरक हुन्छ । एउटै निर्वाचन प्रणालीमा समयान्तरका कारण मतदानको प्रक्रियामा फरक पर्न जान्छ । जस्तो– पहिलो आमनिर्वाचन पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीको आधारमा भएको थियो तर उम्मेदवारको छुट्टाछुट्टै मतपेटिका थियो । पञ्चायती व्यवस्थाको उत्तरार्धमा स्थानीय निर्वाचनमा हात उठाएर बहुमत, अल्पमत छुट्याइन्थ्यो । बहुदलीय लोकतन्त्रको निर्वाचन २०४८ देखि मतदानमा पूर्ण गोपनीयता अपनाएको थियो ।

पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली ज्यादै लोकप्रिय प्राचीन निर्वाचन प्रणाली हो । यस प्रणालीमा स्वतन्त्र र स्वच्छ निर्वाचनको प्रत्याभूति गर्न धेरै कठिन छ । किनकि यस प्रणालीमा छल, बल र धनको अधिकतम प्रयोग हुने गर्छ । नेपाल जस्तो विकासशील प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा यो प्रणालीको विश्वसनीयता फितलो हुन गएको छ । संविधान निर्माताहरूको यो प्रणालीप्रति बढी मोह देखिन्छ । तर जनस्तरमा यस प्रणालीको ठाउँमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको माग बढी छ र यो आवश्यक पनि छ । व्यवस्थापिकीय दृष्टिकोणले, निर्वाचनमा हुने खर्चको दृष्टिकोणले र प्रतिनिधित्वको दृष्टिकोणले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको प्रयोग अपरिहार्य भइसकेको छ ।