आर्थिक वर्ष २०६०/६१ मा नेप्सेको कुल वार्षिक कारोबार रकम २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ हुँदै गर्दा सरकारले पुँजीगत लाभ करबापत ३१ लाख प्राप्त गरेको थियो । त्यसको ठ्याक्कै २१ वर्षपछि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेप्सेको कारोबार रकम २१ खर्ब रुपैयाँ नाघ्दा नेपाल सरकारले १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बजारबाट करका रूपमा प्राप्त गरेको थियो । 

२० वर्षअघिसम्म दिनको १ करोड रुपैयाँभन्दा कमको कारोबार हुने दोस्रो बजारले भदौ २०८१ मा करिब ३० अर्बको कारोबार पनि देख्यो । एक दशकको बीचमा देशको पुँंजीबजारको आकारमा व्यापक वृद्धि भएको छ । केही हजारमा रहेका लगानीकर्ताको संख्या बढेर ७० लाखभन्दा बढी भएको छ । बजार पुँंजीकरण झन्डै रु. ४५ खर्ब, सूचीकृत कम्पनीको संख्या २८६ र नेपाल धितोपत्र बोर्डको प्राथमिक सेयर जारी गर्न स्वीकृतिको पर्खाइमा करिब ८७ कम्पनी रहेका छन् । 

उल्लिखित संख्या उदीयमान अर्थतन्त्र भएका र हाम्रोभन्दा धेरै प्रतिव्यक्ति आय भएका देशको भन्दा राम्रो छ । एक दशकअघिसम्म कानुनले बाध्य परेका बैंक वित्तीय संस्थाले मात्र प्राथमिक निष्कासन गर्ने गरेको र दोस्रो बजार मुख्य रूपमा बैंक वित्तीय संस्थामा केन्द्रीकृत रहेको अवस्थाबाट अहिले आएर जलविद्युत्, उत्पादनमूलक कम्पनी, अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित कम्पनीलगायत अन्य कम्पनीसमेत बजार प्रवेशका क्रममा छन् । के साँच्चै बजारको विकास भएको हो ?    

विश्वमा औपचारिक रूपमा दोस्रो बजारको कारोबार नेदरल्यान्ड्सको आम्स्टर्ड्याम स्टक एक्सचेञ्जमा सन् १६०२ मा डच इस्ट इन्डिया कम्पनीको सेयर कारोबारबाट सुरु भएको मानिन्छ । छिमेकी भारतमा सन् १८७५ मा बम्बई स्टक एक्सचेन्ज स्थापना भएको थियो । तर त्यसको धेरैअघिदेखि नै ती देशमा कम्पनी स्थापना भई पुँंजी संकलनको काम सुरु भइसकेको थियो । बेलायतको स्टक एक्सचेन्जमा बबल र क्य्रास भएबाट सन् १७२० मा त्यहाँ बबलसम्बन्धी कानुन नै जारी गरिएको थियो । उक्त समयमा काठमाडौंमा महिन्द्र मल्लको शासन चल्दै थियो । पृथ्वीनारायण शाहको जन्म भएकै थिएन । 

नेपालमा पुँंजी बजारको इतिहास धेरै लामो छैन । नेपालमा कम्पनीहरूले सेयर जारी गर्ने इतिहास विराटनगर जुट मिल्सबाट १९९३ सालमा सुरु भएको मानिन्छ । प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेर राणा र भारतीय व्यापारी राधाकिसन चमरियाबीचको साझेदारीमा बनेको यो कम्पनीको पुँंजी १ लाख ६० हजार रुपैयाँ थियो ।

२० वर्षअघिसम्म दिनको १ करोड रुपैयाँभन्दा कमको कारोबार हुने दोस्रो बजारले भदौ २०८१ मा करिब ३० अर्बको कारोबार पनि देख्यो ।यसमध्ये ७५ प्रतिशत भारतीय पक्ष र सरकारको ८ प्रतिशतसहित २५ प्रतिशत नेपालीको पुँंजी थियो । सरदार भीमबहादुर पाँडेको पुस्तक ‘त्यस बखतको नेपाल’मा उल्लेख भएअनुसार यो कम्पनीले छोटो समयमा राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सकेकाले त्यस समयमा धेरै कम्पनी काठमाडौंमा स्थापना भएका थिए । तर राजनीतिक तथा व्यापारिक कारणले धेरैजसोले निरन्तरता प्राप्त गर्न सकेनन् । 

नेपालको संगठित धितोपत्र बजारको सुरुवात सरकारी ऋणपत्रको कारोबार गर्ने गरी २०३३ सालमा सेक्युरिटी खरिदबिक्री केन्द्रको स्थापनाबाट भएको हो । पछि २०४० सालमा धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी ऐन जारी गरी २०४१ सालबाट यस केन्द्रमार्फत सेयरको समेत दोस्रो बजार कारोबार सुरु भयो ।

औपचारिक रूपमा स्टक एक्सचेन्ज र नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्थापना गरी २०५० सालबाट पुँंजी बजारको नियमित कारोबार भएको मानिन्छ । २०५० देखि २०६४ सम्म ‘ओपन आउट क्राई’ माध्यमबाट सेयरको कारोबार गरिन्थ्यो । २०६४ बाट विद्युतीय कारोबार प्रणाली सुरु भयो, जसले धितोपत्रको कारोबारलाई औपचारिक रूपमा काठमाडौंको घेराबाट बाहिर जान सघायो । २०७२ बाट पूर्ण डिम्याट (अभौतिकीकरण) सेयरको कारोबार सुरु भयो । २०७५ सालबाट पूर्ण अनलाइन कारोबार सुरु भएको हो । 

यसरी प्रविधिको प्रयोग हुँदै जाँदा लगानीकर्ताको संख्या, बजार पहुँच र बजारको आकार बढे पनि २०४१ सालमा जस्तै अहिलेसम्म पनि बजारमा केही सीमित मात्रामा ऋणपत्रको कारोबारबाहेक पूर्ण रूपमा सेयरको मात्र कारोबार हुन्छ । कानुनले बाध्य परेकोबाहेक केही सीमित कम्पनी मात्र बजारमा आएका छन् ।

स्वतन्त्र रूपमा बजारमा आएका कतिपय कम्पनीको वित्तीय अवस्था कमजोर देखिन्छ । देशको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक असर पर्ने, राम्रो व्यवस्थापन र नाफामा सञ्चालित धेरै कम्पनी अझै बजारमा आउन चाहँदैनन् । बजार मुख्य रूपमा सट्टेबाजीमा रमाएको छ ।

९० प्रतिशतभन्दा बढी कारोबार व्यक्तिगत लगानीकर्ताले धानेका छन् भने संस्थागत लगानीकर्ताको संख्या सीमित छ, विदेशी लगानीकर्तालाई अझै बजार खुला छैन, बजारको जोखिम व्यवस्थापनका लागि आवश्यक उपकरण र त्यससँग सम्बन्धित मध्यस्त कम्पनी बजारमा छैनन् । प्रविधिको प्रयोगबाट प्राप्त हुनुपर्ने कतिपय सहजता अझै पर छ । सबैभन्दा ठूलो कुरो पुँंजीसँग सम्बन्धित जोखिमसहितको यस बजारमा आवश्यक मात्रामा वित्तीय र प्राविधिक ज्ञान भएका लगानीकर्ताको खाँचो छ ।  

कता अलमल भयो ?

माथि भनियो, यो जोखिमसहितको बजार हो । तर व्यवहारमा हामी (सरकार र लगानीकर्ता) ले सेयर लगानीलाई जोखिम मुक्त देख्ने, सरकार जसरी पनि राजस्व प्राप्त गरी रमाउने, लगानीकर्ता जसरी पनि छोटो समयमा नाफा कमाउने प्रयत्न गर्ने प्रवृत्ति देखाउने गरेका छन् । यो दुवै प्रवृत्ति पुँजीबजारका लागि घातक छ । छोटो समयमा नाफा कमाउन खोज्दा सट्टेबाजी मौलायो र सरकार पनि बिनाप्रयासको सट्टेबाजीमा कर उठेको देखेर रमायो । सट्टेबाजी आवश्यक छ तर सीमित मात्रमा । करको सट्टा सरकारको ध्यान बजार नीति, दीर्घकालीन लगानी सहजीकरण, विदेशी लगानी सहजीकरण, आयोजनामा आधारित लगानी नीति, स्थानीय साधन स्रोत प्रयोग गर्ने उद्योगलाई सहजीकरण गर्ने नीति आदिमा ध्यान दिएको भए पक्कै पनि आज अर्थतन्त्रलाई चाहिने पुँंजीबजारमार्फत प्राप्त हुन्थ्यो । 

बजारमा तरलता र मूल्य सिर्जनामा प्रभावकारिताका लागि लगानीकर्ता संख्या र बजारको व्यापकता आवश्यक छ । यस अर्थमा सुरुका समयमा चुक्ता सेयरमा सेयर प्राथमिक बजारमा निष्कासन गर्नु, धेरैभन्दा धेरै लगानीकर्तालाई सहभागी हुने गरी सेयर वितरण गर्ने नीति बनाउनु उपयुक्त भए पनि यस नीतिसँगै लगानीकर्ताको प्राविधिक र वित्तीय ज्ञानमा जोड दिन नसक्दा बजारमा सजिलै उतारचढाव हुने अवस्था छ ।

स्वतन्त्र रूपमा बजारमा आएका कतिपय कम्पनीको वित्तीय अवस्था कमजोर देखिन्छ । देशको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक असर पर्ने, राम्रो व्यवस्थापन र नाफामा सञ्चालित धेरै कम्पनी अझै बजारमा आउन चाहँदैनन् । बजार मुख्य रूपमा सट्टेबाजीमा रमाएको छ ।जोखिम न्यूनीकरण गर्ने अवसर दिनु बजारको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । तर हामीले २०४० को दशकमा जस्तै अहिलेसम्म पनि कारोबार सेयरमा मात्र केन्द्रीकृत गरेका छौं । संसारको विगत ४ सय वर्षको पुँंजी बजारको कारोबार इतिहासले भन्छ— बजारमा विभिन्न प्रकृतिका लगानीकर्ता हुन्छन् । प्राकृतिक व्यक्ति साधारणतया सट्टेबाजीमा रमाउँछ । त्यसैले लगानीकर्ताको प्रकृतिअनुसार विभिन्न प्रकारका उपकरण बजारमा आवश्यक छ ।  

धेरै जोखिम लिन सक्नेले ‘डेरिभेटिभ’ उपकरण रुचाउलान्, मध्यम स्तरको जोखिम लिनेले सेयर र कम जोखिम लिनेले ऋणपत्र । तर नेपालमा उपकरणको विविधीकरण छैन । कम्पनी विविधीकरण गरी जोखिम कम गर्न सकिन्छ भन्ने सिद्धान्त व्यक्तिका लागि वित्तशास्त्रमा नै सीमित रहन्छ । किनभने ब्यक्ति लगानी व्यवहार भीडको पछि लाग्ने, हल्लामा लगानी गर्ने, बढ्दा लोभी बन्ने र घट्दा डराउने हुन्छ । त्यसैले ब्यक्ति प्रधान भएको बजारमा उतारचढाव बढी हुन्छ । तर नेपालमा संस्थागत लगानीकर्ताको संख्या अत्यन्त न्यून छ । संस्थागत लगानीकर्ताले स्वतन्त्र लगानी गर्न नपाएसम्म जतिसुकै अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरे पनि ऋणपत्र बजार सबल हुन सक्दैन । संस्थागत लगानीकर्ताको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने एक उपाय ‘पोर्टफोलियो’को एक हिस्सा ऋणपत्रलाई राख्नु हो ।   

के गर्न सकिन्छ ?

एक दशकअघिसम्म अकल्पनीय लोडसेडिङ भोगिरहेको देशले आज विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्न २०५० को दशकमा भएका विद्युत् लगानी नीतिमार्फत सरकारी सहजीकरण र पुँंजीबजारका कारण जुटेको दीर्घकालीन लगानी नै मुख्य कारक हो । त्यस्तै सकारात्मक अवस्था सिमेन्ट उद्योग र कोभिडपछिको अवस्थामा स्टिल उद्योगको हुने देखिएको छ । यो अत्यन्तै सकारात्मक पक्ष हो । सूचना प्रविधि, औषधि कम्पनी, होटल तथा पर्यटनलगायतका अन्य उद्योगमा पनि सहज नीति कायम गर्न सके उद्योगधन्दा पनि फस्टाउने, पुँजीबजार पनि उपयोगमा आउने र सरकारले पनि दीर्घकालीन स्रोतका रूपमा राजस्व प्राप्त गर्न सक्छ ।    

पुँजीबजारका मानक जस्तै बजार पुँजीकरण, सूचकमा वृद्धि, सूचीकृत कम्पनीको संख्या, कारोबार रकम, लगानीकर्ताको संख्या र पहुँच आदि पकै पनि महत्त्वपूर्ण छन् । यी सूचकले बजारको तरलता, निष्पक्षता र सेयर सिर्जनामा प्रभावकारितालाई देखाउँछन् । यी तीनै तत्त्व पुँजीबजारको सबलता मापन गर्ने मानक हुन् । तर यतिले मात्र पुग्दैन । मुख्य उद्देश्य कम लागतको पुँजी सिर्जना गर्ने र उद्यमशीलताको विकास गर्ने हो । 

बजार पुँजीकरण झन्डै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बराबर भयो भन्दै अर्थतन्त्रमा पुँजीबजारको ठूलो योगदान छ भन्नुको कुनै अर्थ छैन । किनभने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले हालसम्म पनि पुँजीबजारका निकायहरूले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कति योगदान गरेका छन् भनेर गणना गर्ने गरेको छैन । तर पुँजीबजारमा भएका वास्तविक क्षेत्रका उद्योगहरूले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कति योगदान गरेका छन्, त्यसका आधारमा पुँजीबजारको प्रभावकारिता मापन गर्नु आवश्यक छ । नेप्सेमा देखिएका वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीमध्ये जलस्रोत उद्योगको योगदान केही वर्षदेखि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बढ्दै गएको देखिन्छ, जसको मुख्य करण पुँजीबजार नै हो ।