२०४६ सालको आन्दोलन कुनै दल, व्यक्ति वा समूहको प्रयासले मात्रै सफल भएको बुझ्नु आधा सत्य हो । यो त उतिबेलाका सीमान्त जनता, गरिब, भूमिहीन, साना किसान, जनजाति, महिला आदि सबैसबै सडकमा आएपछिको सफलता थियो ।

भुइँ वर्गले वर्षौंदेखि भोग्दै आएका उत्पीडन, अन्याय, अभाव, गरिबी, बेरोजगारीको अन्त्य र समृद्ध समाज र सुखी जीवनयापनको आशा र तीव्र चाहनाले जनता सडकमा उर्लिएका थिए । जुन आक्रोश र परिवर्तनको हुटहुटीपछिको उपलब्धि थियो ।

तर, साढे तीन दशकपछि उभिएर ऊबेलाको अग्रजहरूका परिवर्तनका सपनाहरू नियाल्दा मानसपटलमा अनगिन्ती प्रश्नहरू जन्मिन्छन्– के त्यो उपलब्धिपछि भुइँ वर्गको जीवनमा साँच्चिकै परिवर्तन आएको छ त ? तमाम्, भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, साना किसान, महिला किसान, मोही किसान, गुठीपीडित किसान, बिर्तापीडित किसान, गाउँब्लकबासी, बँधुवा मजदुर (हरवा, चरवा, हलिया, कमैया, कमलरी) लगायतको समस्या समाधान भएको छ त ? त्यसपछिका पछिल्ला दशकहरूमा भएको आन्दोलन, सडक संघर्ष र विद्रोहले भन्छ– छैन । जनताका समस्याहरू बग्रेल्ती बाँकी छन् । त्यसमध्येको एक हो, भूमि सुधारको मुद्दा । 

२०४८ को आम निर्वाचनपछि पहिलो सरकारको भूमि सुधार मन्त्री थिए, जगन्नाथ आचार्य । मन्त्री भएपछि आचार्यले भूमि सुधारका केही कार्य अघि बढाए । तर, सफल हुन सकेनन्, कारण, उनलाई पार्टी (कांग्रेस) र सरकारभित्रबाटै विरोध र असहयोग भयो । मन्त्री आचार्यले भनेका थिए, ‘कोहीसित अति धेरै जग्गा हुने तर, उसले जमिनमा पाइलै नटेक्ने, कसैले जमिनमा मरिमरि श्रम गर्ने र उसित आफ्नो श्रमको तरक्की देखाउन जमिनै नहुने यस्तो सामाजिक अन्याय छ ।

यो सामाजिक अन्यायको अन्त्य र सामाजिक न्याय हुने गरी भूमि वितरण गर्नुपर्छ ।’ यदि बहुदलीय प्रजातन्त्रपछि निर्वाचित सरकारका अघि बढाएको भूमि सुधारको प्रयास उतिबेला सफल भएको हुन्थ्यो भने आज २०८२ सालमा पनि यही मुद्दाको लागि बहस, संघर्ष र लडाइँमा अल्मलिइरहनुपर्ने अवस्था सायदै हुन्थ्यो ।

यसबीचमा प्रयत्न र प्रयास धेरथोर भएका छन् । परिमाण मात्रै खोजेजस्तो नआएको हो । यसबीचमा गठित–पुनगर्ठित राजनीतिक दल र सरकारका नेतृत्वकर्ता दलहरूले भूमि सुधारका केही कार्यलाई प्राथमिकता दिइरहेकै देखिन्छ । २०४६ यता तीन पटक उच्चस्तरीय भूमि सुधार आयोगहरू (केशव बडाल–२०५१, घनेन्द्र बस्नेत–२०६७, हरिबोल गजुरेल–२०६८) गठन भए, तिनले स्पष्ट रूपमा भूमि सुधार गर्नुपर्ने आधार र कारणसहित प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाए, तर कार्यान्वयन भने भएन । 

अर्कोतर्फ ठूलो संख्यामा रहेका भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्नका लागि १९ पटक (द्रोणप्रसाद आचार्य (२०४७), अच्युतराज रेग्मी (२०४७), बलबहादुर राई (२०४८), शैलजा आचार्य (२०४९), ऋषिराज लुम्साली (२०५१), बुद्धिमान तामाङ (२०५२), चन्दा शाह (२०५४), बुद्धिमान तामाङ (२०५४), तारिणीदत्त चटौत (२०५५), गंगाधर लम्साल (२०५६), सिद्धराज ओझा, (२०५८), कैलाश महतो (२०६३), गोपालमणि गौतम (२०६६), भक्तिप्रसाद लामिछाने (२०६८), शारदाप्रसाद सुवेदी (२०७१), गोपाल दहित (२०७३), देवी ज्ञवाली (२०७६), केशव निरौला (२०७८) र हरिप्रसाद रिजाल (२०८१) भूमि आयोग/समिति/कार्यदलहरू गठन भइसके । तैपनि समस्या बाँकी छ ।

पछिल्लो ३६ वर्षमा बनेका आयोगहरूले सरदर एक वर्ष आठ महिना काम गर्न पाएको देखिन्छ । कार्यादेशमा जे लेखिए पनि सरकार फेरिनेबित्तिकै भूमि आयोग पनि विघटन गरिने चलनै बनेको छ । त्यसैको निरन्तरता जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले पनि दियो, भलै पछि सर्वोच्च अदालतले भूमि समस्या समाधान आयोगलाई पुनजीर्वित गरिदिएको छ ।

यसअघिका आयोगले कुल एक लाख ६१ हजार भूमिहीन परिवारलाई जमिनसहित पुर्जा वितरण गरेको देखिन्छ । विगतका आयोगमा के कति निवेदन परे र कति समाधान भयो भन्ने व्यवस्थित रेकर्ड छैन, यद्यपि पछिल्ला आयोगहरूले भने डिजिटल रेकर्ड राख्न थालेका छन् । पछिल्लो अद्यावधिक विवरणअनुसार हाल भूमिहीन दलित ८८,९९८ परिवार, भूमिहीन सुकुम्बासी १,६८,४४१ परिवार र अव्यवस्थित बसोबासी ८,७२,१८१ परिवार छन् । २०७७ सालयता बनेका भूमि आयोगहरूले ८,८४८ थप भूमिहीन एवं अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ‘राजनीतिक अर्थशास्त्रको आँखीझ्यालबाट’ पुस्तक (२०६३) मा लेखेका छन्, ‘समाज परिवर्तनको व्यावहारिक कार्यमा लागेका मार्क्सवादी क्रान्तिकारीहरू नेपाली किसान समाजको ठोस वर्ग–विश्लेषण नगरी हचुवा जानकारीको भरमा नीति तथा कार्यक्रमहरू तय गर्छन् । जसकारण समस्याको गहिराइमा पुग्न सकिँदैन ।’

डा. भट्टराईले भनेझैं उल्लेखित भूमि आयोग तथा समितिहरूमा जसको सवाल उसैको अगुवाइ हुन नसक्दा समस्याहरू सुल्झिन नसकेका हुन् । नियुक्त पदाधिकारीहरूले यी समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिएनन् र समाधानको गहिराइमा पुग्न सकेनन् । यसलाई रोजगारी र राजनीतिक नियुक्तिको अवसरमा मात्रै ठानी बसे । यी समस्या समाधानमा पनि जसको सवाल, उसको नेतृत्व हुनुपर्ने थियो ।

भूमिका अनगिन्ती समस्याहरू हामीकहाँ बाँकी छन्, जसमध्ये केही यहाँ चर्चा गरौं– तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहले १८०१ मा नुवाकोट जितेपछि रसुवा र नुवाकोटमा सुरु गरेका बिर्ता प्रथा अझै नटुंगिँदा रसुवा र नुवाकोटमा ५ हजारभन्दा बढी किसान परिवार पीडामा छन् ।

अर्कोतर्फ वि.सं. २०५३ मा भूमिसम्बन्धी ऐनको चौथो संशोधनपछि मोही र जग्गाधनीले आधाआधा बाँडफाँट गरिदिने र दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको समयमा ४ लाख ७० हजार मोही किसानले निवेदन पेस गरेका भए पनि करिब ४३ हजार मोही किसानले मात्र जग्गा बाँडफाँट गरिलिन सके । ठूलो संख्यामा मोही किसानको समस्या बाँकी नै छ । कतिपयको मुद्दा मालपोतमा छ, कतिपयको अदालतमा । सरकारले २०८२ सम्मलाई निवेदन पेस र २०८३ सम्म जग्गा बाँडफाँट गर्न अवधि दिए पनि सरल र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहजीकरण नहुँदा यो समस्या अझै समाधान हुने देखिँदैन । २०५३ सालदेखि मोही दर्ता रोकिएको छ, जसकारण ४ लाखभन्दा बढी बेदर्तावाल मोहीहरू पहुँच र स्वामित्वविहीन अवस्थामा छन् ।

सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रद्वारा प्रकाशित ‘बाँधिएका हातहरू’ नामक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार देशमा ६० हजार हलिया छन् । ७० हजारभन्दा बढी परिवार हरवाचरवा छन् । दाङपारिका बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्रै १८,४०० भन्दा बढी परिवारका एक लाख बढी जनसंख्या कमैया (हाल मुक्त) छन् । 

गुठी भूमिसम्बन्धी समस्याले पिरोलिएका किसानको ठूलो समस्या छ । राजगुठी २०८२, अमानत गुठी १०५०, छुट गुठी १०३२ र गुठीसम्बन्धी लालमोहरको संख्या ३००५ छ, मुलुकमा । राजगुठीमा जग्गा रैतान नम्बरी ६१,६३७ बिघा, गुठी अधीनस्थ २,२८७ बिघा र गुठी तैनाथी २,११३ बिघा छ । यी जमिनमा किसानले खेती गरी जीविका धान्दै आइरहेका छन् । एक पटक यो समस्याबाट किसानलाई छुटकारा दिने र गुठी–मठ–मन्दिर स्थानीय सहभागितामा सञ्चालन गरिने गरी अभ्यासमा लैजान सकिन्छ ।

भूमि सुधारका लागि कानुनहरूले त पर्याप्त आधार दिएका छन् । २०४७ को संविधान, २०६३ को अन्तरिम संविधान, २०७२ को नेपालको संविधानले भूमि सुधार गर्ने विषय, जनतालाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउने, कृषि उत्पादन बढाउने विषय र किसानको पहुँचमा उत्पादनको शक्ति भूमि पुर्‍याउने विषय ‘ग्यारेन्टी’ गरिएका छन् । भूमि सुधारको सन्दर्भमा नेपालको संविधान २०७२ लाई प्रगतिशील मानिन्छ । यो संविधानमा मौलिक हकमै भूमि सुधार ‘ग्यारेन्टी’ गरिएको छ । 

भूमि सुधार एवं भूमि व्यवस्थालाई निर्देशित गर्ने कानुन भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ कै निरन्तरता छ । आठौं पटक संशोधन भइसकेको यो ऐन, २०४६ को परिवर्तनपछि पनि (२०५३, २०५८, २०७२, २०७५, २०७६) पाँच पटक संशोधन भइसकेको छ । अघिल्लो वर्षदेखि नवौं संशोधनको प्रयत्न भइराखेको छ, जुन संसद् ठूलो बहसको विषय बनेको थियो, हाल संसद् विघटनसँगै यो विधेयक कोमामा पुगेको छ । पुरानै राज्य सञ्चालन संरचना, प्रणाली र कर्मचारीतन्त्रको अनिच्छाले गर्दा भूमि सुधारका प्रगतिशील कानुनहरू पनि कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेका छैनन् । 

केशव बडाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय भूमि सुधार आयोग २०५१ को प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ, ‘भूमिहीन कृषकहरूको संख्या, उपलब्ध भूमि, बढ्दो जनसंख्या तथा सामाजिक न्यायको आधारमा हदबन्दी सीमा निर्धारण हुनुपर्छ । दोहोरो स्वामित्व नियन्त्रण अन्त्य गर्दा जोताहाको पक्षमा हक प्राप्त हुने गरी हुनुपर्दछ । कृषि मजदुरको न्यूनतम ज्याला तोक्ने र संरक्षणका लागि कानुन निर्माण गर्ने, कृषि–श्रमिकहरूका लागि कल्याण कोषको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’ 

हरिबोल गजुरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय भूमि सुधार आयोग (२०६८) ले सरकारलाई पेस गरेको प्रतिवेदनमा वैज्ञानिक भूमि सुधार गर्नुपर्ने मूल दुई कारण पेस गरेको छ— (क) सामाजिक न्याय र (ख) उत्पादन वृद्धि । आयोगले पेस गरेको सुझावमा भनिएको छ, ‘अहिलेकै स्थितिमा पनि खेती भएको, बाँझो र थप खेतीयोग्य बनाउन सकिने जमिन वास्तविक कृषि परिवारमा समान वितरण गर्ने हो भने प्रत्येक परिवारलाई करिब १ हेक्टर (१.५ बिघा वा २० रोपनी) जमिन पुग्नेछ । खेती गर्न चाहने सुकुम्बासी तथा भूमिहीन किसानको पहिचान गरी उनीहरूलाई प्रतिपरिवार कम्तीमा १० कट्ठा (करिब ७ रोपनी) र अन्यलाई आवासका निम्ति कम्तीमा १ कट्ठा (करिब १२ आना) जमिन उपलब्ध गराई विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत भूउपयोगका आधारमा भूमिको वर्गीकरण अगावै गणतन्त्रको उपहारस्वरूप एक पटक भूमिहीनताको अन्त्य गर्नुपर्छ ।’ तर, कुनै पनि प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएन ।

नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार आव २०७९/८० मा नेपालमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या २०.३ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजना २०८१/०८२–२०८५/०८६ को परिच्छेद १०, गरिबी तथा असमानता न्यूनीकरण र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने, लक्ष्यमा आगामी वि.सं. २०२१ सम्ममा निरपेक्ष गरिबीको अन्त्य र बहुआयामिक गरिबी तीन प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यस अर्थ गरिबी न्यूनीकरण गर्न मुख्यतः सबैलाई बसोबासका लागि जमिनको ग्यारेन्टी र उत्पादन गरिखान पुग्ने जमिनका साथै रोजगारीको व्यवस्था हुन जरुरी छ । 

दिगो विकासको १७ लक्ष्यमध्ये पहिलो– गरिबी निवारण, दोस्रो– शून्य भोकमरी राखियो । यी दुई लक्ष्य भूमि सुधार र आर्थिक सहभागितासँग जोडिएका विषय हुन् । सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले अघि सारेका यी लक्ष्यहरू आगामी सन् २०३० भित्र पूरा गरी सक्ने गरी सदस्य राष्ट्रको हैसियतले नेपालले पनि अनुमोदन गरेको छ । तर, यो कार्यान्वयनमा आएको दस वर्ष बितिसक्दा पनि भूमिहीन, सुकुम्बासी र साना किसानहरूको समस्या समाधानमा ठोस योजना छैन ।