राजनीतिक नेतृत्व र नीतिनिर्माताले वर्षौंदेखि हरेक नेपालीलाई स्वदेशमै रोजगारी सुनिश्चित गर्ने बताउँदै आएका छन् । तर जीविकोपार्जनका लागि पर्याप्त कमाइ हुने रोजगारी अभावले हरेक वर्ष लाखौं नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट धेरैजसोको जीवनस्तरमा सुधार आए पनि श्रम आप्रवासनको चक्रमा श्रमिकहरू शोषण, बाध्यकारी श्रम र बेचबिखनसम्मका ज्यादतीमा पर्दै आएका छन् ।

वर्षैपिच्छे सयौं नेपालीको विदेशमा अंगभंग, दुर्घटना र अस्वाभाविक मृत्युसम्म हुने गरेको छ । त्यसमाथि वर्षौंसम्म विदेशमा रहनुपर्दा दिक्दार भएका उनीहरू भरपर्दो विकल्प भए नेपाल फर्केर जीवनयापन गर्न चाहन्छन् । तर विदेश जाने क्रम घट्नुको सट्टा बढ्दै गएको छ । 

नेपालको संविधानले रोजगारीको हक सुनिश्चित गरेको छ । तथापि श्रम गर्ने उमेर पुगेका २ करोड अधिक नागरिकमध्ये आंशिक (पार्ट टाइम) रोजगारी गर्नेहरूसमेत गरी केवल एक तिहाइले मात्र स्वदेशमा रोजगारी पाएको सरकारी सर्वेक्षणले देखाएको छ । ती सर्वेक्षणका अनुसार रोजगारी पाएका कैयौंले त्यसबाट परिवारको आधारभूत खर्च धान्न पुग्ने कमाइ गर्न सकेका छैनन् ।

उदाहरणका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले २०७६/७७ को लागतका आधारमा गरेको एक अध्ययनअनुसार खाद्य तथा गैरखाद्य खर्च धान्न हरेक श्रमजीवीको मासिक तलब २१ हजार ७९९ हुनुपर्नेमा त्यसबेला नेपालमा रोजगाररतहरूको औसत मासिक कमाइ १७ हजार ८ सय ९ र सरकारले तोकेको न्यूनतम मासिक न्यूनतम ज्याला १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ मात्र थियो । त्यस्तै, झन्डै ८५ प्रतिशत श्रमिक अनौपचारिक रोजगारीमा रहेको श्रमशक्ति सर्वेक्षणले देखाएको छ, जसको जब सेक्युरिटी नहुने र उपदान, पेन्सन, बिमाजस्ता सामाजिक सुरक्षा योजनामा नसमेटिने भेटिन्छन् । यसले नेपालमा रोजगारी पाएका कैयौंलाई त्यस्तो रोजगारीको भर परेर बस्न सक्ने अवस्था नहुँदो रहेछ । 

वैदेशिक रोजगारीको विकल्प नभएको भए न लाखौं व्यक्तिले रोजगारी पाउँथे न त उनीहरूको एक तहको आर्थिक समुन्नति नै हुन्थ्यो । यसले नेपालमा रहेको बेरोजगारीको विकराल समस्याको अस्थायी समाधान सम्भव भएको छ ।तलबी रोजगारी नभए पनि कृषिकर्म वा उद्यम गरेर जीविकोपार्जन गर्न सकिन्थ्यो नि भन्ने तर्क पनि उठ्न सक्ला । तर कृषिमा निर्भर जनसंख्यामध्ये ५५ प्रतिशतलाई आफ्नै उत्पादनबाट वर्षभरि खानसमेत नपुग्ने, कृषिका लागि ऋण लिन चाहनेमध्ये नगण्य (केवल ८ प्रतिशत) ले मात्र पाउने, कृषि उत्पादनले बजार पाउन नसक्ने तथा जलवायु परिवर्तनले कृषिलाई बढ्दो मात्रामा प्रभाव पारेको देखिएकाले कृषिमा निर्भर भएर पनि जीविकोपार्जन कठिन हुँदो रहेछ ।  

त्यसैले हरेक वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्दो क्रममा छ । आर्थिक वर्ष २०५१/५२ मा २ हजार १ सय ५९ श्रम स्वीकृति जारी भएकामा २०६१/६२ मा १ लाख ३९ हजार ७ सय १८ र २०७१/७२ मा ४ लाख ९९ हजार १ सय २ हुँदै २०८१/८२ मा ८ लाख ३९ हजार २ सय ६६ पुगेको देखिन्छ । पहिलो पटक जानेहरू मात्र नभई एक वा एक पटकभन्दा बढी विदेशमा काम गरी फर्केकाहरू पुनः जाने गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि २०८१/८२ सम्म ८४ लाख २९ हजार ८ सय ९२ श्रम स्वीकृति जारी भएकामा त्यसमध्ये ३१ लाख ७३ हजार ५२ (अर्थात् ३७.६४ प्रतिशत) पुनः श्रम स्वीकृतिको संख्या छ । यसबाट एक–दुई वर्ष मात्रै नभई वर्षौंसम्म विदेशमा कार्यरत रहनुपरेको देखिन्छ । नेपाल सरकारले हालै प्रकाशित गरेको श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन २०२४ ले ३० लाखभन्दा बढी नेपाली हाल विदेशमा कार्यरत रहेको अनुमान गरेको छ ।   

जीविकोपार्जनका लागि स्वदेशमै नियमित कमाइ हुन सक्थ्यो भने यो संख्यामा विदेशिन पर्दैनथ्यो भन्ने विप्रेषण रकम प्रयोगको प्रवृत्तिले पनि पुष्टि गर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको हालैको एक अध्ययनले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको कमाइमध्ये ५९ प्रतिशत दैनिक उपभोग्य खर्चमा, २२ प्रतिशत शिक्षा र स्वास्थ्यमा र १० प्रतिशत ऋण तिर्नमा प्रयोग हुने देखाएको छ ।

न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्नकै लागि विदेशको रोजगारीमा भर पर्नु कत्तिको ठीक हो भन्ने जटिल प्रश्न जायज भए पनि वैदेशिक रोजगारीको विकल्प रोज्नेहरूको जीवनस्तर तुलनात्मक रूपमा सुध्रिएको देखिन्छ । घडेरी किन्ने, घर बनाउने, छोराछोरीलाई ‘राम्रा’ विद्यालयमा पढाउने, सवारीसाधन किन्ने एवं घरायसी सामग्री तथा ग्याजेटहरू किन्नेसम्मका रहर पूरा गर्न विदेशको कमाइले सम्भव तुल्याएको छ । विप्रेषणका अलावा उनीहरूले नयाँ सीप, प्रविधिको ज्ञान र उद्यमशीलतासम्बन्धी अनुभव पनि नेपाल भित्र्याएका छन् । अर्कोतर्फ विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक चौथाइभन्दा बढी योगदान दिइरहेको छ ।

अघिल्ला दशकमा खासगरी निर्माण र घरेलु काममा जाने गरिन्थ्यो, जसबाट खासै ठूलो कमाइ हुन सक्दैनथ्यो । तर पछिल्ला वर्षमा भने आकर्षक कमाइ हुने काममा पनि नेपालीको बाहुल्य देखिन्छ । खाडी र मलेसिया मात्रै नभई युरोपेली देशहरूमा पनि धेरै नेपालीले ‘एक्जुकेटिभ पोजिसन’ र ‘हाइपेड जब’ पाएको देखिन्छ । 

वैदेशिक रोजगारीको विकल्प उपलब्ध नहुँदो हो त कस्तो अवस्था हुन्थ्यो होला भनेर पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ । यदि यो विकल्प नभएको भए न लाखौं व्यक्तिले रोजगारी पाउँथे न त उनीहरूको एक तहको आर्थिक समुन्नति नै हुन्थ्यो । देशको अर्थतन्त्रको हविगत झन् कस्तो हुँदो हो ? विदेशको रोजगारीले नेपालमा रहेको बेरोजगारीको विकराल समस्याको अस्थायी समाधान सम्भव भएको छ । यसरी विदेशको रोजगारीसाग जोड्ने काममा व्यवसायीको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । 

श्रम आप्रवासनमा चुनौती पनि चुलिँदै गएको छ, जसले विदेश जाने सबैको अवस्था सुखद हुन सकेको छैन । वर्षौंसम्म परिवारका सदस्यबाट टाढा रहनुपर्दा मानसिक एवं भावनात्मक मूल्य चुकाउनु परिरहेको छ । उता श्रम आप्रवासनको विभिन्न चरणमा हजारौं नेपाली शोषण, बाध्यकारी श्रम र बेचबिखनमा परेका छन् भने कैयौंको अंगभंग वा अस्वाभाविक मृत्यु भएको छ । श्रमिकलाई यस्तो अवस्थामा पुर्‍याउन तिनलाई भर्ना गर्ने व्यवसायीको गलत अभ्यास पनि ठूलो कारक बनेको छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको पनि नागरिक, राजनीतिक तथा आर्थिक अधिकारहरू संरक्षित हुनुपर्छ, जसमा आफ्ना परिचायक कागजात आफैंसँग राख्न पाउने, यातना वा दुर्व्यवहार सहन नपर्ने, हिँडडुल वा आवतजावत गर्न पाउने, कार्यस्थलमा सुरक्षा, विभेद हुन नहुने, विश्राम वा छुट्टीको अधिकार वा काम गरेपछि त्यसको उचित र समयमा पारिश्रमिक पाउनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा पाउने, रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउने, स्वदेश फर्कन पाउनेलगायत छन् ।

श्रम आप्रवासनको व्यवस्थापन र श्रमिकमाथि पर्न सक्ने समस्या र शोषणको रोकथामका निम्ति नीति–नियम तर्जुमा र छुट्टाछुट्टै निकाय पनि गठन भएका छन् । तर यस क्षेत्रका गलत अभ्यास रोक्न राज्यका निकायले प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न सकिरहेका छैनन् ।तर उनीहरूको यस्ता अधिकार हनन भइरहेको छ । कैयौंलाई भर्नाको चरणमै कामको प्रकार, तलब तथा सुविधाजस्ता आधारभूत विषयमा झुक्याइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार भर्ना लागत र आप्रवासन खर्च श्रमिकहरूले व्यहोर्नु नपर्ने हो । तर नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको नीति र कतिपय गन्तव्य देशसँग गरिएको श्रम सम्झौतामा यस्तो लागत रोजगारदाताले नै बेहोर्ने कुरा उल्लेख गरेको भए पनि नेपाली श्रमिकले चर्को ब्याजदरमा ऋण काढेको ठूलो रकम तिर्नु परिरहेको छ । त्यस्तै गन्तव्य देश पुगेपछि पहिले भनिएबमोजिमको काम, पारिश्रमिक वा सुविधा नभई अर्कै काम र कम तलब वा सुविधा दिइने अभ्यास व्यापक पाइन्छ ।  

त्यसरी झुक्यान र ठगीमा परे पनि उजुरी प्रक्रिया खर्चिलो तथा यसमा लामो समय लाग्ने, उजुरीको सुनाइ गरी अन्तिम किनारा लगाउने निकायहरू काठमाडौं केन्द्रीत रहेकोले सहज पहुाच नहुने, शक्ति सन्तुलनका हिसावले आफूभन्दा बलिया व्यवसायीविरुद्ध उजुरी दिन चुनौतिपूर्ण हुन सक्ने र सितिमिति फैसला कार्यान्वयन नहुने जस्ता कारणले गर्दा जोखिममा परेका श्रमिकहरूलाई आफूमाथि भएको ज्यादतीमा न्याय पाउन पनि कठिन छ । 

श्रम आप्रवासनको व्यवस्थापन र श्रमिकमाथि पर्न सक्ने समस्या र शोषणको रोकथामका निम्ति नीतिनियम तर्जुमा गरिएको छ र छुट्टाछुट्टै निकायहरू पनि गठन भएका छन् । तर यस क्षेत्रमा देखिएका गलत अभ्यास रोक्न राज्यका निकायले प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसैले जुन मात्रामा वैदेशिक रोजगार कसुरका घटनाहरू प्रकाशमा आउँछन्, त्यस मात्रामा कसुरदारलाई सजाय हुन सकिरहेको छैन । अझ उल्टै यस क्षेत्रको व्यवस्थापन र नियमनको जिम्मेवारी पाएका अधिकारीहरू नै आर्थिक हिनामिना र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न भएका कैयौं घटना पुष्टि भएका छन् । यसले गर्दा चरम बेथिति र दण्डहीनताले प्रश्रय पाइरहेको छ । 

भारत रोजगारीमा जानेहरूको चुनौती अझ जटिल छ । खुला सिमानाको प्रयोग गर्दै नेपालका विभिन्न भेग (खासगरी तराई र पश्चिम नेपालबाट) बाट लाखौं जना रोजगारीका निम्ति भारत जाने गरेका छन् । तर त्यसरी जानेहरूलाई नेपालको वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन प्रणालीले समेटेको छैन । कुनै पनि निकायले उनीहरूको अभिलेख राख्ने गरेको छैन । उनीहरूलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको सेवाले पनि समेट्दैन भने तेस्रो मुलुकमा जानेहरूको जस्तो रोजगारीमा जानुअघि बिमा गर्ने या अभिमुखीकरण तालिम पनि दिइँदैन । तसर्थ शोषण वा अन्य समस्यामा परेमा राज्यका निकायहरूबाट सहयोग र क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने सम्भावना असम्भवप्रायः छ । 

नेपालको संविधान र नेपाल पक्ष भएका मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र वैदेशिक रोजगार कानुनले समेत लैंगिक विभेद नगरिने सुनिश्चित गरेको छ । तथापि नेपाल सरकारले दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि महिलाहरूलाई कहिले ‘उमेर हद’ तोकेर त कहिले अन्य आधारमा विभेदकारी प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ । ‘गन्तव्य देशमा महिलाहरू असुरक्षित भए, त्यसैले विदेश जान नै रोक लगाइयो भने उनीहरू असुरक्षाबाट मुक्त रहन्छन्’ भन्ने धारणाका साथ यस्तो प्रतिबन्ध लगाइएको बताए पनि उनीहरूको आप्रवासनलाई सुरक्षित बनाउनेतर्फ भने ठोस र सार्थक प्रयास भएको देखिँदैन ।

अर्कोतर्फ प्रतिबन्धले महिलालाई विदेश पुर्‍याउनेहरूलाई खासै रोकेको देखिँदैन र अनौपचारिक तवरले विदेश पुगेका/पुर्‍याइएका महिलाको संख्या डेढ लाखको हाराहारीमा रहेको अनुमान छ । यसरी अनौपचारिक तवरले (श्रम स्वीकृति नलिई) विदेश जाँदा/लगिँदा महिलाहरू झन् जोखिम र शोषणमा पर्ने गरेका छन् ।  

वैदेशिक रोजगारीमा औपचारिक तवरले (सरकारबाट श्रम स्वीकृति लिएर) मात्र जानुपर्नेमा संगठित समूह र बिचौलियाले वर्षैपिच्छे हजारौंलाई अनौपचारिक तवरले (भिजिट भिसा वा खुला सीमाको प्रयोग गरेर भारतको बाटो हुँदै) रोजगारीमा पठाउने गरेको पाइन्छ । यसरी लगिने/जाने श्रमिकहरूले कुनै भवितव्य परेमा, अंगभंग वा मृत्यु भएमा बिमालगायतका आर्थिक सहायता पाउन सक्दैनन् भने उनीहरूको अनौपचारिक र अभिलेख हुन नसकेको हैसियतका कारण कानुनी सहायता वा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न पनि सहज हुँदैन । कथंकदाचित् उनीहरूको खोजी तथा उद्धार नै गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्‍यो भने ज्यादै कठिन हुन जान्छ ।