नेपालमा बेरोजगारी, वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता र विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रले दीर्घकालीन संरचनागत संकट गहिरिँदो छ । बेरोजगारी श्रम बजारको समस्या मात्र नभई शैक्षिक प्रणाली, औद्योगिकीकरण, आर्थिक संरचना र दीर्घकालीन विकास रणनीतिसँग गाँसिएको विषय हो । हाम्रो श्रम व्यवस्थापन र रोजगारीको विषय राष्ट्रिय बहसको मुद्दा हो ।  

नेपालका लागि सुनौलो जनसांख्यिक अवसर पनि छ । तर, यो दिगो छैन । आगामी १४ वर्षभित्रै युवाको बाहुल्य घट्दै जाने र आगामी २४ वर्षमा नेपालमा ५० कटेका नागरिक अधिक हुनेछन् । जनगणना २०७८ बमोजिम जनसंख्याको ६६.०९ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ९६ लाख श्रमशक्ति श्रम बजारमा छ । १६–४० वर्ष युवा उमेर समूह पनि कुल जनसंख्याको ४३.९८ प्रतिशत छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखिको एक दशकमा औसतमा करिब ५ लाख ४४ हजार नयाँ जनशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने अवस्था छ । चालु आर्थिक वर्षमा नेपालीको मध्यमा आयु करिब २५ वर्षको छ र आगामी १४ वर्षसम्म युवाको बाहुल्य कायमै रहन्छ । यो समयभित्र नै नेपालसामु आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण गर्नुपर्ने दबाब छ । श्रमशक्तिबाट बाहिरिने संख्यालाई समायोजन गर्दा आगामी १४ वर्षमा नयाँ ३६ लाख रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेछ । 

पछिल्लो जनगणनाअनुसार आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न १० वर्षभन्दा माथिको उमेरका जनसंख्या करिब १ करोड ५० लाख भए पनि ९२ लाख ६० हजार संख्या घरेलु कार्यमा संलग्न देखिन्छ । यसलाई हटाउने हो भने ७२ लाख २२ हजार मात्र रोजगारीमा संलग्न भएको मानिन्छ । सन् २०१८ मा भएको प्रथम आर्थिक गणनाले ९ लाख २३ हजार ३ सय ५६ उद्योग प्रतिष्ठानमा करिब ७१ लाख व्यक्ति आबद्ध छन् । आर्थिक गणनाअनुसार सबैभन्दा बढी ५३.९४ प्रतिशत थोक तथा खुद्रा व्यापारमा रोजगाररत छन् । राष्ट्रिय उत्पादनका प्रमुख क्षेत्र उद्योग र कृषिमा जम्मा १३.८९ प्रतिशत छन् ।  

सन् २००८ देखि सन् २०१६ बीचको अवधिलाई तुलना गर्दा कृषि क्षेत्रबाट करिब ७२ लाख जनशक्ति पलायन भएको छ । सन् २००८ मा भएको दोस्रो श्रमशक्ति सर्वेक्षणले कुल रोजगारीमा भएको व्यक्तिको संख्या करिब १ करोड १८ लाख देखाएकामा तेस्रो श्रमशक्ति सर्वेक्षणमा जम्मा ७० लाख ८७ व्यक्ति रोजगारीमा देखिएकाले ४६ लाख ९१ हजार व्यक्ति या श्रमशक्ति बाहिर या वैदेशिक रोजगारमा संलग्न भएको आकलन गर्न सकिन्छ । यस अवधिमा उद्योगमा करिब २ लाख ९९ हजार र सेवा क्षेत्रमा करिब ५ लाख ५० हजार थप रोजगारी सिर्जना भएको देखिन्छ ।  

कृषि तथा उद्योगको उत्पादकत्व घट्नु, सेवा क्षेत्रको अस्वस्थ विस्तार हुनु, वित्तीय क्षेत्रमा असन्तुलन देखिनु, उपभोगमा आधारित आयात वृद्धि हुनु, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटा बढ्दै जानु, वित्तीय बजारमा तरलता बढ्नु जस्ता डच डिजिजका समस्याहरू नेपालमा समेत देखापरेको छ ।देशभित्र बेरोजगारी, अल्पबेरोजगारी र न्यून ज्यालाका कारण नेपालको रोजगार व्यवस्थापनमा वैदेशिक रोजगारको अहम भूमिका देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०५१/०५२ देखि आव २०८१/०८२ को अवधिमा ८६ लख ९१ हजार ५ सय ४४ वटा नयाँ र पुनः श्रम स्वीकृति जारी भएकाले आन्तरिक रोजगारमा प्रगति नहुँदासम्म वैदेशिक रोजगारको विकल्प देखिँदैन । 

करिब ६०.७ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारीमा नेपाली कार्यरत छन् । क्षेत्रगत रूपमा कृषिमा ९१.८ प्रतिशत, उद्योगमा ६१.८ प्रतिशत, खानी तथा उत्खननको क्षेत्रमा ५६.३ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रमा करिब ५१.५ प्रतिशत अनौपचारिक श्रमिक क्रियाशील छन् । औपचारिक क्षेत्रमा पुरुष श्रमिकको अधिक सहभागिता छ भने अनौपचारिक क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा महिलाको सहभागिता बढीे छ । दुई दशकदेखि महिलाको श्रम सहभागिता क्रमशः बढेर सन् २०२४ मा करिब २७.६ प्रतिशत आइपुगेको थियो । यसो हुनुमा महिलाहरू न्यून ज्यालादरमा कार्य गर्न बाध्य हुनु हो ।

उत्पादकत्व न्यून रहेको नेपालको श्रम बजारमा सबैभन्दा न्यून उत्पादकत्व कृषि क्षेत्रमा छ । यो दर नबढ्नुमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग न्यून हुनु, वित्तीय पहुँच बढेको भए पनि उच्च ब्याजदर र कठिन प्रक्रियाका कारण ऋण प्राप्त गर्न कठिन हुनु र न्यून लगानी हुनु जस्ता पक्षहरू हाबी छ । 

अर्कोतर्फ निष्क्रिय श्रमशक्ति रहनुमा श्रमिकको ज्यालादर न्यून हुनु पनि हो । काठमाडौं उपत्यका र पोखरामा मध्यम वर्गीय परिवारका लागि जीवनयापन गर्न करिब ४० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । विराटनगर, जनकपुर, भैरहवा, बुटवल, नेपालगन्ज र धनगढी जस्ता सहरी क्षेत्रमा जीवनयापन गर्न करिब ३० हजार आवश्यक पर्छ । ग्रामीण र पहाडी क्षेत्रहरूमा सामान्य जीवनयापन गर्न करिब १८ हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

न्यूनतम जीवनयापनका लागि औसतमा करिब २३ हजार ५ सय रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भए पनि सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकबीचको समन्वयमा मासिक न्यूनतम ज्याला १९ हजार ३ सय ५० निर्धारण गरिएको छ । श्रमिकको सामान्य जीवनयापनका लागि ज्याला न्यून हुँदा नेपाली श्रमिक आन्तरिक श्रम बजारभन्दा पनि वैदेशिक रोजगारमा आकर्षित भइरहेका छन् । 

नेपालको श्रम बजारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितको चरणमा प्रवेश गर्नु हो । २०७५ देखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाले आफ्नो दायरा क्रमशः विस्तार गर्दै लगेको छ । औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रदेखि वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकसमेतलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिएको छ । जसले सबै खालको जोखिमलाई सम्बोधन गरेको छ । आन्तरिक श्रम बजारमा रहेकामध्ये ६ लाख ७८ हजार ६ सय ५९ जना र वैदेशिक रोजगारमा गएका २१ लाख २५ हजार ५ सय ९० जना कोषमा आबद्ध छन् । तर, निरन्तरता भने अझै छैन । वैदेशिक रोजगारमा जाने अधिकांशलाई आफू कोषमा दर्ता रहेको थाहा नै छैन ।

हाम्रो श्रम बजारको सबैभन्दा कमजोर पक्ष विस्तृत तथ्यांक रहने गरी श्रममा आधारित सूचना प्रणाली नहुनु हो । राष्ट्रिय योजना आयोगको ५० औं राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठकले श्रम बजार सूचना प्रणाली निर्माण गर्ने अख्तियारी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई दिएको थियो । प्रणालीको प्राविधिक पक्षहरूको अध्ययन गरिए पनि यसको निर्माण गर्न सकिएको छैन । प्रणाली निर्माणको निर्णय सम्बन्धित मन्त्रालयले हालसम्म पनि सकेको छैन । 

नेपालको राष्ट्रिय रोजगार नीति, २०७१ रोजगारभन्दा पनि श्रम नीति जस्तै भइदियो । यो नीति कार्यान्वयनको मूल्यांकनसमेत भएको छैन । करिब ९० प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्रको भूमिका, लगानी, उद्योग विस्तार र श्रम उत्पादकत्वमा सुधारजस्ता विषयहरू समावेश गरिएको छैन । जसले रोजगार सिर्जनामा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका स्पष्ट भएको छैन । 

करिब ९० प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्रको भूमिका, लगानी, उद्योग विस्तार र श्रम उत्पादकत्वमा सुधारजस्ता विषयहरू समावेश गरिएको छैन । जसले रोजगार सिर्जनामा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका स्पष्ट भएको छैन ।मुलुकको पछिल्ला आर्थिक गतिविधिले आन्तरिक श्रोत र साधनहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरेको छ । तर मुलुकका आर्थिक गतिविधिहरू आयातमा आधारित व्यापार र सेवा क्षेत्रमा निर्भर रहेको देखिन्छ । आव २०४१/०४२ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान ३५.३ प्रतिशत रहेकामा घटेर आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा २४.७१ मा आइपुगेको छ । सेवा क्षेत्रको योगदान आ.व. २०४१/०४२ मा ४६.१ रहेकामा असन्तुलित तवरले बढेर २०८०/०८१ मा ६२.३८ प्रतिशत पुगेको छ । उद्योग क्षेत्रको योगदान आर्थिक वर्ष २०४१/०४२ मा १६.९ प्रतिशत रहेकामा आव २०८०/०८१ मा १२.९१ पुगेको छ । 

कृषि तथा उद्योगको उत्पादकत्व घट्नु, सेवा क्षेत्रको अस्वस्थ विस्तार हुनु, वित्तीय क्षेत्रमा असन्तुलन देखिनु, उपभोगमा आधारित आयात वृद्धि हुनु, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटा बढ्दै जानु, वित्तीय बजारमा तरलता बढ्नु जस्ता डच डिजिजका समस्याहरू नेपालमा समेत देखापरेको छ । 

कृषिबाट उद्योगमा र उद्योगबाट सेवा क्षेत्रमा अर्थतन्त्र प्रवेश गर्नुपर्नेमा संरचनागत विचलन भई कृषिबाट सिधै सेवा क्षेत्रमा अर्थतन्त्र प्रवेश गर्नु सन्तुलित आर्थिक विकासको दृष्टिकोणबाट राम्रो मानिँदैन । कृषि र उद्योगमा ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुने सम्भावना रहेको अवस्थामा आयातमा निर्भर सेवा क्षेत्रमा रोजगारी भर पर्न थालेको देखिन्छ । सरकारलाई मर्यादित र उत्पादनशील रोजगारी सिर्जनाको दबाब छ । पछिल्लो राजनैतिक उथलपुथललाई नयाँ र परिष्कृत तवरले व्यवस्थापनका लागि पनि तीव्र आर्थिक वृद्धि र ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने दायित्व नयाँ आउने सरकारलाई छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हेर्दा आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनालाई साथसाथै लैजान सकिन्छ । भियतनामले औद्योगिक र पर्यटन क्षेत्रलाई उल्लेख्य विस्तार गरी बेरोजगारी दर २.२ र गरिबी दर १.९३ प्रतिशतमा झारेको छ । बंगलादेशले गार्मेन्ट उद्योगलाई विस्तार गर्दा करिब ४० लाखभन्दा बढी नयाँ रोजगारी सिर्जना गरेको छ । रुवान्डाले सुशासनकै कारण सन् २०२५ मा मात्रै गैरकृषि क्षेत्रमा करिब ७.५ लाख रोजगारी सिर्जना गरेको छ । सन् १९८० को दशकसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने कोरियालीले १९९० को दशकमा भएको व्यापक औद्योगिकीकरणका कारण हाल करिब १२ लाख विदेशी श्रमिकलाई रोजगारी दिइरहेको छ । 

नेपालमा वार्षिक ४ प्रतिशत मात्रै पनि रोजगारी वृद्धि गर्न सकिएमा बेरोजगारीको सम्बोधन गर्न सकिन्छ । उद्योग क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदानलाई २० प्रतिशत पुर्‍याउँदा ३ लाख रोजगारी थपिन्छ । कृषि उत्पादकत्वलाई करिब १४ प्रतिशत बढाउँदा ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै बाध्यकारी श्रम आप्रवासनलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । साना तथा मझौला स्तरका कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा करिब २५ प्रतिशत बढाउन सकिएमा मात्र पनि हजारौं नयाँ व्यवसाय सिर्जना गर्दै रोजगारी बढाउन सकिन्छ । पुँजीगत खर्चलाई ९० प्रतिशतको स्तरमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने थप १ लाख रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ । 

आर्थिक वृद्धि र व्यापक रोजगारी सिर्जनाका लागि राज्यको लगानी तथा विप्रेषणलाई पुँजी निर्माण र कृषि तथा साना मझौला उद्योगहरूमा लगानी बढाउने प्रकृतिको हुनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका श्रमिकलाई पुनः आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न गराउन उद्यमशीलता विकासमा सहजीकरण, रोजगारमूलक सेवाको विस्तार र सहुलियतपूर्ण कर्जा परिचालन गर्नुपर्छ । कृषि र औद्योगिक क्रियाकलापमा लगानी गरेमा विभिन्न कर छुट तथा कर्जाहरू उपलब्ध गराउने सरकारी नीति तथा कार्यक्रम परिचालित हुनुपर्छ । स्थानीय तहलाई आर्थिक केन्द्रका रूपमा पहिचान गरी आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी आधारहरू तय गर्नुपर्छ । आन्तरिक उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न तथा विदेशबाट आउने कृषि उपजलाई निरुत्साहित गर्ने संरचनाको समेत विकास गर्नुपर्छ ।  

उद्योग क्षेत्रबाट ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्भावना छ । आन्तरिक खपत तथा वैदेशिक निर्यातसमेतको सम्भावना पहिचान गरी राज्यले उद्योग खोल्न विशेष पहलकदमी लिनुपर्छ । निजी क्षेत्रको आवश्यकताअनुसार दीर्घकालीन सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन गर्न नेपाल सरकार जमानी बस्न पनि चुक्नु पनि हुँदैन । सेज जस्ता औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गरेर आगामी केही दशकसम्म सरकारले सहुलियत दिन सकेमा लगानीकर्ताहरू थप आकर्षित हुन सक्छन् ।

प्रबल सम्भावना बोकेका टेक्सटायल निर्माण, खाद्य तथा जडीबुटी प्रशोधन तथा निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने जस्ता श्रम प्रधान उद्योगहरूमा राज्यले लगानी बढाउन तथा आवश्यक नीतिगत सहजीकरण गरेमा रोजगारी सिर्जना मात्रै नभई वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा समेत योगदान पुग्ने हुन्छ । रोजगारी उपलब्ध गराउने र वैदेशिक मुद्रा आर्जनको सम्भावना बोकेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी क्रियाकलापलाई सरल र सहज सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउनसमेत सान्दर्भिक रहन्छ । 

स्थानीय तहले उत्पादनशील र रोजगारउन्मुख कृषि, पर्यटन र उद्योगहरूको विस्तार योजना तर्जुमा गर्ने र प्रदेश तथा सङ्घीय तहले आर्थिक र प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउन सकेमा स्थानीय तहको आर्थिक क्षमता र उत्पादनशीलता अभिवृद्धि हुने हुन्छ । यसबाट स्थानीय अर्थतन्त्र बलियो हुनुका आर्थिक विकासको असन्तुलनलाई समेत न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।  

यो दशकलाई राष्ट्रिय उत्पादन तथा रोजगार अभिवृद्धि उद्देश्यसहितको रणनीतिक योजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशकलाई रणनीतिक उद्देश्यसहित कार्यान्वयनमा लैजान ढिलाइ गर्ने छुट कसैलाई छैन । यो दशकलाई राष्ट्रिय उत्पादन तथा रोजगार अभिवृद्धि उद्देश्यसहितको रणनीतिक योजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । यसका साथै नवप्रवर्तन, प्रविधिको प्रयोग र अनुसन्धानमा आधारित उत्पादन विकास क्रियाकलापलाई समेत यो रणनीतिमा समाहित गर्नुपर्छ ।  

रणनीतिक दशकको अवधिको सञ्चालनको प्रारम्भिक वर्षहरूमा नै प्राविधिक र व्यावसायिक सीपलाई आधुनिकीकरण गर्ने र विदेशमा रहँदा नेपालीले सिकेको ज्ञान र सीपलाई प्रमाणीकरण हुने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ । नागरिकको उद्यमशीलता विकास, रोजगार विनिमय सेवा तथा रोजगार परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन स्थानीय तहले एकीकृत श्रम तथा रोजगार सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक छ । श्रमिकलाई सीपमा र सीपलाई रोजगारीमा तत्कालै पदस्थापना क्षमता विकासका क्रियाकलापमा मात्रै बजेट परिचालन भएमा सीप विकासमा भएका फजुल खर्चलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।