नेपाल खाद्य सुरक्षालाई संविधानले मान्यता दिएको स्वतन्त्र राष्ट्र हो । करिब तीन दशकअघि प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि देशमा विकासका धेरै नयाँ अवसरहरू खुले । ती अवसरहरू नागरिकको आवश्यकता, सहभागिता र प्राथमिकताका आधारमा समान रूपमा अघि बढाउन सकिने अवस्था बनेको छ ।

विकासका योजना र नीतिहरू बनाउँदा नागरिकको एक महत्त्वपूर्ण मौलिक अधिकार भनेको खाद्य सुरक्षा हो भन्ने कुरा आत्मसात् गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि कृषि क्षेत्रको विकास अनिवार्य छ, किनकि कृषि नै खाद्य सुरक्षाको मुख्य आधार हो ।

नेपालमा २०१३ देखि आवधिक पञ्चवर्षीय विकास योजनाको सुरुवात गरिएको हो । ती सबै योजनामा कृषि र खाद्य सुरक्षालाई सधैं राज्यको प्राथमिकतामा राखिँदै आएको छ । यद्यपि प्रजातन्त्र स्थापनापछि पनि सशस्त्र द्वन्द्व, प्राकृतिक विपद्, भारतसँगको नाकाबन्दी र कोभिड–१९ जस्ता महामारीका कारण खाद्य सुरक्षामा धेरै चुनौतीहरू देखिए । त्यसका बाबजुद पनि नेपालले यस क्षेत्रमा केही महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेको छ । अब ती प्रयासहरूलाई अझ मजबुत बनाउँदै, खाद्य सुरक्षासम्बन्धी सही जानकारी र बुझाइ जनमानसमा फैलाउनु आजको ठूलो आवश्यकता हो ।

२०४६ मा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछि नेपालले विभिन्न क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण नीतिगत सुधारहरू गरेको छ । ती सुधारहरूमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि वि.सं. २०७२ को संविधानमार्फत खाद्य सुरक्षालाई नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गर्नु हो । संविधानले खाद्य सम्प्रभुत्तालाई समेत आत्मसात् गर्दै हरेक नागरिकलाई सुरक्षित, पर्याप्त र पोषणयुक्त खाद्य पदार्थमा पहुँचको प्रत्याभूति गरेको छ । साथै, खाद्य सुरक्षाका सवालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको एकल तथा साझा जिम्मेवारी संविधानका अनुसूचीहरूमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसै संवैधानिक आधारमा टेकेर २०७५ मा खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन जारी गरियो । जसले नीतिगत प्रावधानलाई व्यवहारमा उतार्ने स्पष्ट बाटो खोलेको छ । उक्त ऐनअनुसार संघीय तथा प्रादेशिक तहमा खाद्य सुरक्षा परिषद् र स्थानीय तहमा खाद्य सुरक्षा समन्वय समिति गठनको व्यवस्था गरिएको छ । यसले खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमहरूलाई समावेशी, सहभागितामूलक र उत्तरदायी ढंगले कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्‍याएको छ ।

उत्पादनको दृष्टिकोणले हेर्दा प्रमुख बाली धानको उत्पादन २०४८ मा ३३ लाख मेट्रिक टन रहेकामा २०७८ मा बढेर ५९ लाख मेट्रिक टन पुगेको छ । त्यस्तै, माछापालन, तरकारी तथा फलफूल उत्पादनमा समेत उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ ।खाद्य सुरक्षाको आधारभूत क्षेत्र कृषि भएकाले कृषकको अधिकार संरक्षण र सशक्तीकरणका लागि राष्ट्रिय किसान आयोग गठन गरिएको छ । यस आयोगले कृषकका समस्या, आवश्यकता र आवाजलाई संस्थागत रूपमा नीति निर्माण तहसम्म पुर्‍याउने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । उत्पादनको दृष्टिकोणले हेर्दा प्रमुख बाली धानको उत्पादन २०४८ मा ३३ लाख मेट्रिक टन रहेकामा २०७८ मा बढेर ५९ लाख मेट्रिक टन पुगेको छ । त्यस्तै, माछापालन, तरकारी तथा फलफूल उत्पादनमा समेत उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । जसले खाद्य उपलब्धता मात्र होइन, पोषण सुरक्षामा पनि ठोस योगदान दिएको छ । उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सहायक पूर्वाधार र सेवाको विस्तार अत्यावश्यक हुन्छ । २०४८ सालमा करिब ९ हजार किलोमिटर रहेको कृषि सडक २०८१ सम्म आइपुग्दा करिब १ लाख १० हजार किलोमिटर पुगेको छ । यसले कृषि सामग्रीको आपूर्ति र उत्पादित वस्तु बजारसम्म पुर्‍याउन सहज बनाएको छ ।

वित्तीय क्षेत्रमा भएको विस्तार पनि खाद्य सुरक्षाका लागि सकारात्मक पक्ष हो । २०४८ मा १२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था र ४४१ शाखामार्फत सीमित सेवा उपलब्ध रहेकामा २०८० सम्म आइपुग्दा १ सय १२ बैंक तथा वित्तीय संस्था र करिब १२ हजार शाखाबाट सेवा विस्तार भएको छ । यसले कृषकलाई कर्जा, बिमा र अन्य वित्तीय सेवामा पहुँच बढाएको छ ।

कृषि र खाद्य क्षेत्रको विकासमा सञ्चार क्षेत्रको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । हाल करिब ७५ प्रतिशत जनसंख्याको आम सञ्चारमाध्यममा पहुँच पुगेको छ । यसैगरी विद्युत् उत्पादन २०४७ मा २ यस २७ 

मेगावाट र १४ प्रतिशत उपभोक्ताबाट बढेर २०८० मा ३४ सय मेगावाट र ९७ प्रतिशत उपभोक्तासम्म पुगेको छ । विद्युत् पहुँच बढेसँगै सिँचाइ, प्रशोधन, भण्डारण, चिस्यान केन्द्र तथा विद्युतीय माध्यमबाट बजार व्यवस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन सम्भव भएको छ । साथै, दिगो र वातावरणमैत्री खेतीका लागि वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग पनि बढ्दै गएको छ ।

आधारभूत सरसफाइमा ७९.९ प्रतिशत र खानेपानीमा ५३.९ प्रतिशत जनसंख्याको पहुँच पुग्नु पनि खाद्य तथा पोषण सुरक्षासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको सकारात्मक उपलब्धि हो । युवा पलायनका कारण सिर्जित श्रम अभावलाई सम्बोधन गर्न कृषि यन्त्रीकरण र कस्टम हायरिङ सेन्टरको अवधारणा अघि सारिएको छ । यस्ता केन्द्रहरूले कृषकलाई आवश्यक उपकरण सहज रूपमा उपलब्ध गराउने, लागत घटाउने र विशेषतः महिलाको कार्यबोझ कम गर्ने कार्य गरिरहेका छन् ।

देशका करिब ६२ प्रतिशत घरधुरी कृषिमा आश्रित रहेको सन्दर्भमा भूमि पहुँच र स्वामित्व अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो । पछिल्ला वर्षहरूमा महिलाको नाममा भूमि स्वामित्व उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । २०४८ अघि ५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको महिलाको भूमि पहुँच २०५८ मा ८ प्रतिशत, २०६८ मा १९ प्रतिशत र २०७८ मा २४ प्रतिशत पुगेको छ । यसले पारिवारिक खाद्य सुरक्षा सुदृढ गर्न सहयोग पुर्‍याएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हेर्दा नेपाल विश्व भोकमरी सूचकांकमा १४.८ स्कोरसहित मध्यम स्तरको खाद्य सुरक्षाको अवस्थामा रहेको छ । ६ देखि २३ महिनाका बालबालिकामध्ये ४४.१ प्रतिशतले अन्डा वा मासु खाने र ६७.२ प्रतिशतले तरकारी वा फलफूल खाने गरेका छन् । पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा कम तौल १६.९ प्रतिशत, ख्याउटेपन ६.६ प्रतिशत, पुड्कोपन २६.६ प्रतिशत र मोटोपन २.१ प्रतिशतमा झरेको छ । जुन सुधारको संकेत हो ।

विपन्न, ज्येष्ठ नागरिक र अन्य जोखिममा रहेका समूहका लागि सरकारले सञ्चालन गरेका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूले खाद्य पहुँचमा ठूलो प्रभाव पारेका छन् । वि.सं. २०५१ मा सुरु गरिएको वृद्धभत्ता, २०६१ देखि सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम, २०६६ बाट बालबालिका संरक्षण भत्ता, २०७५ मा राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम र २०७६ देखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम यसका प्रमुख उदाहरण हुन् । 

नेपाल सरकार विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताहरूको पक्षकार भएको नाताले मानव अधिकार, कृषि, खाद्य सुरक्षा, महिला तथा बालअधिकार र व्यापारसम्बन्धी क्षेत्रमा कानुन निर्माण, परिमार्जन र सुधार गर्दै आएको छ । गरिबी र खाद्य सुरक्षाबीच गहिरो सम्बन्ध छ । नेपालमा गरिबीको दर २०५२ मा ४२ प्रतिशत रहेकामा २०६१ मा ३१ प्रतिशत, २०६८ मा २५ प्रतिशत हुँदै २०८० मा २० प्रतिशतमा झरेको छ । गरिबी न्यूनीकरण हुनु आफैंमा खाद्य सुरक्षामा भएको महत्त्वपूर्ण प्रगतिका रूपमा लिन सकिन्छ ।

संविधानमा उल्लेखित प्रावधानहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सर्वप्रथम वैचारिक स्पष्टता, सुदृढ संरचनागत व्यवस्था तथा पर्याप्त स्रोतसाधनको सुनिश्चितता आवश्यक छ । तर राजनीतिक अस्थिरता र बहुसंख्यक समय गठबन्धन सरकारको अभ्यासका कारण दीर्घकालीन, तथ्यपरक र सुसंगत सैद्धान्तिक खाका निर्माण हुन सकेको छैन । यसको प्रत्यक्ष असर नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएको छ । 

नीतिगत स्पष्टतालाई सही दिशामा अघि बढाउन व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच आवश्यक त्रिकोणात्मक समन्वय स्थापित हुन नसकेको अवस्था छ । परिणामस्वरूप, हासिल गरिएका नीतिगत उपलब्धिहरू समेत पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । 

उपभोक्ता अधिकार, सूचना पहुँच र नागरिकको रोजाइको सन्दर्भमा विशेषतः बालबालिका र युवाहरूमा बजारमा उपलब्ध तयारी तथा प्रशोधित खानाप्रतिको आकर्षण तीव्र रूपमा बढ्दो छ । यसले नसर्ने रोगलगायत विभिन्न स्वास्थ्य समस्याको जोखिम बढाएको छ । तथापि, सरकारले पोषणसम्बन्धी सही सूचना प्रवाह, जनचेतना अभिवृद्धि तथा सञ्चार माध्यमको प्रभावकारी नियमनमा अपेक्षित ध्यान दिन सकेको देखिँदैन ।

देश संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेको भए पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँट तथा जिम्मेवारी बहनको स्पष्टता अझै स्थापित हुन सकेको छैन । साथै, दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभावका कारण भूगोलअनुसार सम्भाव्यता बोकेका बाली तथा पशुपालनको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमार्फत उद्यमशीलता विकास, रोजगारी सिर्जना र आयआर्जनमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन ।

सामाजिक तथा सांस्कृतिक विभेदका कारण घरपरिवारभित्र उपलब्ध खाद्य पदार्थमा समेत छोरी, बुहारी, महिला तथा अपांगता भएका सदस्यहरूको पहुँच तुलनात्मक रूपमा कम हुने गरेको यथार्थ विद्यमान छ ।आप्रवासनका कारण पारिवारिक संरचनामा आएको परिवर्तनले खाद्य सुरक्षामा थप चुनौती सिर्जना गरेको छ । गाउँबाट सहरतर्फ युवा परिवारको बसाइँसराइ बढ्दै जाँदा बालबालिकाहरू ताजा, स्वस्थ र पोषणयुक्त खानाबाट वञ्चित भइरहेका छन् । अर्कोतर्फ, श्रमशक्तिको कमीले गाउँघरमा खेतीपाती र पशुपालन घट्दो छ भने विप्रेषणबाट प्राप्त आम्दानीले पसलबाट किनेर खाने खाद्य पदार्थको शुद्धता, मूल्य र गुणस्तरमाथि निर्भरता बढाएको छ । जसले खाद्य सुरक्षामा जोखिम थपेको छ । 

बढ्दो विश्वव्यापीकरणसँगै कृषि र खाद्य सुरक्षा जस्ता संवेदनशील विषयहरू समेत व्यापारको दायराभित्र सीमित हुँदै गएका छन् । यसले उत्पादनको स्रोत, ज्ञान, प्रविधि तथा अन्ततः सम्पूर्ण कृषि मूल्य शृंखला र भान्सामाथि बाह्य प्रभाव बढ्दै गएको संकेत गरेको छ ।