माओको विचार, नीति र कार्यक्रममा आस्था राख्ने तीन कम्युनिस्ट पार्टीले नेकपा एकता केन्द्र गठन गरे  । त्यसैको राजनीतिक मोर्चाका रूपमा संयुक्त जनमोर्चा बन्यो । उनीहरूले जनआन्दोलनमार्फत क्रान्तिकारी परिवर्तन र ‘राजतन्त्र’ सम्बन्धी निर्णय संविधानसभा निर्वाचनबाट हुनुपर्ने माग अघि सारे ।

तर कांग्रेस र संयुक्त वाम मोर्चाले यसलाई अस्वीकार गरी शक्ति बाँडफाँटको सहमतिमार्फत संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रमा सम्झौता गरेपछि २०४६ को आन्दोलन स्थगित भयो । २०४८ मा आमनिर्वाचन सम्पन्न भयो । असन्तुष्ट हुँदाहुँदै पनि नेकपा एकता केन्द्र निर्वाचनमा सहभागी भयो । २०५ सिटमध्ये ९ सिट जित्दै कांग्रेस र नेकपा मालेपछि तेस्रो ठूलो दल बन्यो ।

संयुक्त जनमोर्चाको नामबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले २०५२ माघ २१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष ४० बुँदे माग प्रस्तुत गरी १५ दिनभित्र सम्बोधन नगरे ‘जनयुद्ध’ सुरु गर्ने चेतावनी दियो । सरकारले मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन । प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणतिर लागेपछि माओवादीले २०५२ फागुन १ देखि रोल्पाको होलेरी र रुकुमको थिब्सीकोट प्रहरी चौकीमा आक्रमण गर्दै सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गर्‍यो । 

१२ बुँदे सहमतिले शान्ति वार्ता, सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको आधार तयार गर्‍यो । सबै राजनीतिक शक्तिलाई एकताबद्ध बनाउँदै अन्ततः शान्ति प्रक्रिया र राजतन्त्रको अन्त्यसँगै मुलुकलाई गणतन्त्रको बाटोमा अघि बढायो ।तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार यस द्वन्द्वमा १७ हजार ८ सय ८६ भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाए । आर्थिक र सामाजिक विकास अवरुद्ध भयो, अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति नष्ट भयो, असुरक्षा र त्रास फैलियो, मानवअधिकार उल्लंघन बढ्यो र सामाजिक सम्बन्ध कमजोर बन्यो । २०४७ को राजनीतिक परिवर्तनले स्थापित गरेको बहुदलीय प्रणालीको शासन संरचना र प्रक्रियासमेत यसले गम्भीर रूपमा क्षतिग्रस्त बनायो ।

नेकपा एकता केन्द्रले माओवादी ढाँचामा राजनीतिक–आर्थिक परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले भूमिगत तयारीपछि २०५१ सालमा नेकपा (माओवादी) गठन गरी ‘जनयुद्ध’ को औपचारिक सुरुआत गरेको थियो । तर राज्यपक्षबाट द्वन्द्वको सही मूल्यांकन र विश्लेषण हुन नसक्दा गलत रणनीति अपनाइयो । त्यसमाथि २०५९ असोज १८ देखि राजाको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपले परिस्थिति झन् जटिल बनायो । यसले माओवादी र संसदीय दलहरूबीच रहेको दुईपक्षीय द्वन्द्वलाई राजा, संसदीय दल र माओवादीबीचको त्रिपक्षीय स्वरूपमा परिणत गर्‍यो । २०६१ माघ १९ पछि भने यो फेरि राजाविरुद्ध माओवादी तथा संसदीय दलबीचको द्विपक्षीय ध्रुवीकरणमा बदलियो ।

देशमा लामो समयसम्म रहेको गरिबी, असमानता, सामाजिक तथा राजनीतिक बहिष्करण, लैंगिक विभेद, जातीय भेदभाव, भ्रष्टाचार र २०४७ मा स्थापित बहुदलीय प्रणालीको कमजोर शासकीय शैलीले द्वन्द्व विस्तार गर्ने आधार तयार पारे । माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्व सञ्चालनमा माओ जे दोङले प्रतिपादन गरेको रणनीति अवलम्बन गर्‍यो, जसमा दल (विचारधारा र नीति निर्माणको काम), जनसेना (नियन्त्रित क्षेत्रको रक्षा तथा आक्रमणको काम) र संयुक्त मोर्चा (समर्थन आधार विस्तारको काम) थिए । यही तीन संरचनाको एकीकृत परिचालनले उनीहरूलाई संगठनात्मक र रणनीतिक रूपमा बलियो बनायो । यसैका कारण माओवादी आफनो प्रभाव विस्तार गर्न सफल भए ।

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको कारण

माओवादी द्वन्द्वलाई विविध दृष्टिकोणबाट व्याख्या गर्न सकिन्छ । द्वन्द्व विश्लेषणका आधारमा यो जनअसन्तुष्टिको हिंसात्मक अभिव्यक्ति थियो ! सुरक्षाका दृष्टिले राज्य र समाजका लागि गम्भीर चुनौती थियो ! राजनीतिक दृष्टिले राज्यसत्ता नियन्त्रण गर्ने संघर्ष थियो ! र समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट सयौं वर्षदेखि जकडिएको गरिबी, असमानता र अन्यायको संरचना भत्काएर सामाजिक परिवर्तन र रूपान्तरण गर्ने हिंसात्मक प्रयास थियो  ।

२०४७ सालमा पुनःस्थापित बहुदलीय प्रजातन्त्रको असफलतामात्रै माओवादी द्वन्द्वको एकमात्र कारण थिएन । यो करिब २४० वर्ष लामो शोषण, विभेद र राज्य संरचनाको निरन्तर प्रभावको परिणाम पनि थियो । २०४६ पछिको परिवर्तनले जनअपेक्षा पूरा गर्न नसक्नु, कुशासन फैलिनु तथा संविधानले दिएको नागरिक स्वतन्त्रताले असन्तुष्टिलाई खुला रूपमा संगठित हुने अवसर दिनु— यी सबैले द्वन्द्वका लागि मलजल गरे । भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, राज्य संयन्त्रको राजनीतीकरण र दुरुपयोग तथा सीमित शासक समूहद्वारा स्रोत–साधनमाथि एकाधिकार नियन्त्रणले प्रजातन्त्रको जग कमजोर बनायो, जसलाई माओवादीहरूले रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्दै आफ्नो सशस्त्र द्वन्द्व विस्तार गरे । बहुदलीय व्यवस्थाले नागरिकलाई सशक्त बनाउँदै संगठन खोल्ने, अधिकार माग्ने र प्रतिरोध गर्ने अवसर प्रदान गर्‍यो । 

नेपालको द्वन्द्वको मूल कारणहरू जटिल र बहुआयामिक थिए । विभिन्न पहिचान समूहबीच राजनीतिक, सामाजिक–आर्थिक र सांस्कृतिक अवसरको असमानता, प्रभावकारी शासनको अभाव र सामाजिक न्यायको कमीले तनाव बढायो । विद्यमान शासन व्यवस्थाले असमानता सम्बोधन गर्न नसक्दा सामाजिक द्वन्द्व र हिंसाको सम्भावना उच्च बन्यो, जुन नेपालमा स्पष्ट रूपमा देखियो । 

१. संरचनागत (सामाजिक–आर्थिक) कारण : गरिबी, बेरोजगारी, वर्ग, जात, लिंग र भूगोलमा आधारित विभेद, केन्द्रीकृत र शक्तिमुखी भ्रष्ट शासन, उत्पादनका स्रोतमा सीमित व्यक्तिको पहुँच र नियन्त्रण तथा आधारभूत सेवाबाट गरिब तथा उपेक्षित समुदाय बाहिर रहनु ।

२. वैचारिक कारण : नेकपा (माओवादी) नेतृत्वको उग्र वैचारिक प्रशिक्षण, संसदीय व्यवस्थाप्रति अविश्वास, वैचारिक अस्पष्टता तथा रिम, सिकम्पोसा जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट समूहबाट प्राप्त समर्थन, माओका रणनीतिबाट सिर्जित जनतामा वैकल्पिक राजनीतिप्रति चाख र अर्कोतर्फ आम मानिसमा द्विविधा ।

३. भौगोलिक कारण : दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रको दीर्घकालीन उपेक्षा तथा पहुँच भएका सहरी क्षेत्रमा स्रोत–साधनको अत्यधिक केन्द्रीकरण ।

४. अन्तर्राष्ट्रिय कारण : नेपालप्रति विशेषगरी भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत र युरोपियन युनियन जस्ता शक्तिशाली राष्ट्रहरूको बढ्दो रुचि (राजनीतिक, आर्थिक, प्राकृतिक स्रोत–जल, ऐतिहासिक एकाधिकार, धार्मिक, रणनीतिक तथा सैनिक पक्षमा) ।

अमेरिकामा सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा भएको आतंकवादी हमलापछि विश्वव्यापी सुरक्षा आयाम र उत्तरदायित्वमा आएको परिवर्तन, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष जस्ता प्रभावशाली बाह्य आर्थिक संस्थाहरूको अभिरुचि, बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको चलखेल तथा अतिवाद चर्काउन खेलेको भूमिका र २०६१ माघ १९ पछि राजाको प्रत्यक्ष शासनपछिको बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया र परिवेश ।

५. प्राकृतिक स्रोत र वातावरणीय कारण : वातावरणीय स्रोतमा जनसांख्यिक चाप, प्राकृतिक स्रोतको विनाशकारी प्रयोग तथा बढ्दो क्षति, प्राकृतिक स्रोतमा गरिब र उपेक्षित समुदायको पहुँचको अभाव, भूमिको असमान वितरण, उत्पादकत्वमा ह्रास र अभिजात वर्गद्वारा प्राकृतिक स्रोतमाथि आश्रित जनताको शोषण ।

६. शासन अक्षमता : कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा संयन्त्रको राजनीतीकरण, कर्मचारीमा काम नगर्ने तथा नकारात्मक संस्कृतिको संस्थागत हुनु, शक्तिशालीहरूको निहित स्वार्थ (राजनीतिक र व्यक्तिगत दुवै), व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन, नातावाद र आफन्तवाद मौलाउनु, सशस्त्र द्वन्द्वलाई शक्ति हत्याउने माध्यम बनाउने दरबार र राजनीतिक दलहरूको रणनीति, विकासमा असफलता र निश्चित वर्गलाई बढी फाइदा पुग्ने नीतिगत ढाँचा ।

७. उत्प्रेरक तत्त्व : २०५८ जेठ १९ को दरबार हत्याकाण्ड, राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वगत असफलता, २०५९ असोज १८ पछि सक्रिय राजनीतिमा राजाको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप, मनोवैज्ञानिक तत्त्वका रूपमा बदला तथा प्रतिशोधको भावना र अमेरिकामा सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा भएको आतंकवादी हमलाको प्रभाव ।

८. २०६१ माघ १९ को राजाको सत्ता अधिग्रहण : राजनीति र समाज नियन्त्रण गर्ने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको अभिलाषा, शक्ति तथा अधिकारको दुरुपयोग र एकाधिकार केन्द्रीकरण, प्रजातन्त्रको गलत व्याख्या तथा नीति–नियममा तोडमोड, नागरिक स्वतन्त्रतामा नियन्त्रण, सामाजिक–आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र धार्मिक स्वतन्त्रता तथा अधिकारमा रोक, बहुलवाद, बहुजातीयता, बहुसंस्कृति र धार्मिक पहिचानप्रति अस्वीकृति तथा गलत व्याख्या ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगजस्ता असंवैधानिक संयन्त्रको स्थापना, क्षेत्रीय प्रशासकहरूको नियुक्ति र बदलाको राजनीति, आफ्नो सत्तालाई समर्थन नगर्नेहरूलाई डर, धम्की र असुरक्षाको वातावरण सिर्जना तथा राष्ट्रिय एकताको नाममा परिवर्तन र सुधार रोक्ने प्रयास ।

यसरी संरचनागत असमानता, वैचारिक ध्रुवीकरण, कमजोर शासन र राजनीतिक हस्तक्षेपको संयुक्त प्रभावले नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व विस्तार र दीर्घकालीन रूप लिन पुग्यो ।

शान्ति प्रक्रिया र सशस्त्र द्वन्द्व व्यवस्थापन

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको समाधान खोज्ने उद्देश्यले पहिलो पटक पद्मरत्न तुलाधरको सहजीकरणमा सरकारका तर्फबाट रामचन्द्र पौडेल र माओवादीका तर्फबाट रवीन्द्र श्रेष्ठबीच काठमाडौंमा अनौपचारिक वार्ता भयो । त्यसपछि २०५६ पुस २२ मा कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारले शेरबहादुर देउवा को संयोजकत्वमा ‘माओवादी समस्या समाधान उच्चस्तरीय संयन्त्र’ गठन गर्‍यो ।

यो समितिले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व राजनीतिक प्रकृतिको भएको र प्रजातन्त्रको असफलताबाट भन्दा बढी राज्य शासनको कमजोरी, गरिबी, असमानता र बहिष्करणसँग सम्बन्धित रहेकाले शासन शैली र सामाजिक–आर्थिक सुधारमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने र तत्कालका लागि माओवादीसँग वार्ता गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्‍यो ।

सहमतिअनुसार २०५८ साउन २५ मा युद्धविराम भई वार्ता टोली गठन भयो  । सरकारका तर्फबाट चिरञ्जीवी वाग्ले संयोजक तथा महेश आचार्य, नरहरि आचार्य, विजय गच्छदार र चक्र बाँस्तोला सदस्य थिए भने माओवादीका तर्फबाट कृष्णबहादुर महरा संयोजक तथा अग्नि सापकोटा र टोपबहादुर रायमाझी सदस्य थिए  । वार्ताका सहजकर्तामा दमननाथ ढुंगाना र पद्मरत्न तुलाधर थिए  । शान्ति वार्ताको पहिलो चरण गोदावरी रिसोर्टमा र दोस्रो चरण बर्दियास्थित ठाकुरद्वारामा सम्पन्न भयो  ।

तर ‘गणतन्त्रात्मक व्यवस्था संस्थागत गर्ने प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्नुपर्छ’ भन्ने माओवादी अडानका कारण वार्ता सफल हुन सकेन  । त्यसपछि माओवादीले युद्धविराम भंग गरी राष्ट्रिय जनसरकार घोषणा गर्दै मंसिर ८ गते राति दाङ, स्याङ्जा, सोलुखुम्बुलगायत विभिन्न स्थानमा सैन्य आक्रमण गर्‍यो । त्यसको प्रत्युत्तरमा संविधानको धारा ११५ अनुसार राजाले मंसिर ११ गते संकटकाल घोषणा गरे र माओवादी तथा उसका भ्रातृ संगठनलाई ‘आतंककारी’ घोषणा गरियो  । साथै नौ वटा स्वायत्त प्रदेश खडा गर्दै लडाकु विस्तार गरियो  ।

आचारसंहितामा हस्ताक्षरपछि २०५९ माघ १५ मा युद्धविराम भई लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारले राजधानीस्थित शंकर होटलमा औपचारिक रूपमा दोस्रो शान्ति वार्ता सुरु गर्‍यो । वार्ताका सहजकर्तामा दमननाथ ढुंगाना, पद्मरत्न तुलाधर, शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय र कर्णध्वज अधिकारी थिए भने माओवादी पक्षको नेतृत्व बाबुराम भट्टराईले गरेका थिए । दोस्रो चरण २०६० वैशाख २० मा र तेस्रो चरण दाङको हापुरे गाउँमा सम्पन्न भयो  । तर २०६० साउन ३०–३२ सम्म वार्ता चलिरहेकै बेला रामेछापको दोरम्बामा सुरक्षा फौजबाट माओवादी कार्यकर्ता र समर्थकको हत्या भएको ‘दोरम्बा काण्ड’ पछि भदौ १० मा युद्धविराम भंग भयो  ।

२०६१ माघ १९ मा राजाले शासन सम्हालेपछि परिस्थिति फेरियो  । सात दल र माओवादीबीच भएको १२ बुँदे सहमतिपछि पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले संविधानसभा निर्वाचनको बाटो खोल्यो, बन्दी नेताहरूलाई रिहा गरियो, राजाको अधिकार कटौती गरी संसद्लाई सर्वोच्च बनाइयो । त्यसपछि गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको नेतृत्वमा सरकारी वार्ता टोली गठन भयो र माओवादीले कृष्णबहादुर महरालाई संयोजक बनायो । जेठ १२ मा गोकर्ण रिसोर्टमा पहिलो चरणको भेटघाट भयो र संविधानसभा चुनावलाई सकारात्मक बनाउन २५ बुँदे युद्धविराम आचारसंहिता जारी गरियो  ।

प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणपछि माओवादी हतियार व्यवस्थापन अनुगमनमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोग लिने सहमति बन्यो  । सरकारले माओवादी नेतामाथिका मुद्दा फिर्ता लिँदै बन्दीहरू रिहा गर्‍यो  । असार १ मा दोस्रो चरणको वार्ता सम्पन्न भई ३१ सदस्यीय अनुगमन समिति गठन गर्ने निर्णय भयो । असार २ मा भएको उच्चस्तरीय वार्ताले अन्तरिम सरकार, अन्तरिम संविधान, संविधानसभा निर्वाचन र हतियार व्यवस्थापनमा राष्ट्रसंघीय सहयोग लिने सहमति गर्‍यो  ।

पछिल्ला चरणमा प्रतिनिधिसभालाई अन्तरिम संसद्मा रूपान्तरण गर्ने, माओवादीलाई समावेश गर्ने, युद्धविराम अवधि थप गर्ने तथा शान्ति प्रक्रियामा राष्ट्रसंघको संलग्नता बढाउने सहमतिहरू भए  । माओवादीले लडाकुहरूलाई शिविरमा राख्ने तर पूर्ण रूपमा हतियारविहीन नगर्ने अडान राख्यो  । अन्तरिम संविधान मस्यौदा तयार भई संविधानसभा निर्वाचनको मिति तय गरियो र युद्धविराम अवधि पुनः थपियो  ।

अन्ततः कात्तिक २१ मा ६ बुँदे सहमति हुँदै दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गरी दीर्घकालीन शान्ति स्थापनाको मार्ग खुल्यो । मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भई माओवादी लडाकुहरूलाई शिविरमा व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएपछि शान्ति प्रक्रियाले औपचारिक रूप लियो  ।

शान्ति स्थापनामा राजा ज्ञानेन्द्रको भूमिका