लोकरञ्जन पराजुली

लोकरञ्जन पराजुलीका लेखहरु :

जनक्रान्तिमा रेडियो 

नेपालमा सन् १९२० को दशकमा राणा शासकहरूले र अरू भारदार/कर्मचारीहरूले कम्तीमा पनि सन् १९३० कै दशकदेखि रेडियो राख्न सुरु गरे । तर, पद्मशमशेरको अभ्युदयसँगै २००३ सालमा मात्रै नेपालमा रेडियो औपचारिक रूपमा ‘फुक्का’ भयो ।

राणाकालीन रेडियो

१९९५ साल साउन ७ गतेको ‘गोरखापत्र’मा रेडियो श्रवणमाथि एउटा ‘समाचार’ छापिएको छ । ‘एउटा संवाददाताले लेखे’ भन्दै सो सामग्रीमा भनिएको छ :

गुमनाम गुरागाईं

संस्कृत र शास्त्रका ज्ञाता जगन्नाथ गुरागाईं नेपालीमाझ मात्र होइन भारतीय विद्वत् समाजमा पनि प्रख्यात थिए । ‘गुणरत्नमाला’ लगायत विभिन्न पुस्तकका लेखक र भारतबाट निस्कने संस्कृत भाषाको ‘ब्राह्मणमहासम्मेलनम्’ पत्रिकाका सम्पादक रहेका गुरागाईंले बनारसको नेपाली धर्मशाला र छात्रावास स्थापनामा ठूलै भूमिका खेलेका थिए ।

लेखनाथको त्यो चिठी

२०२०–२१ सालतिरको कुरा हो । महेन्द्रले बहुदलीय व्यवस्था फ्याँकेर पञ्चायत लागू गरिसकेका थिए । उनी एकछत्र शासन गर्दै थिए । बहुदलपक्षीय र पञ्चायत प्रतिरोधी आन्दोलन निमिट्यान्नैसरह पार्न सकेकाले अधिनायक र उनका सेनामेना मैमत्त थिए । २००७ सालको आन्दोलनले राणा शासन बढारेपछि खुलेका सामाजिक संस्था, क्लब, पुस्तकालय, थिएटर, समाज सुधार समितिजस्ता जति पनि संघ–संस्था थिए, ती मुर्झाएका थिए ।

किताबमाथि कहर

सन् २००० को अक्टुबर महिना । दसैंले काठमाडौंलाई छपक्कै छोप्न थालिसकेको थियो । अरू वर्षझैं दसैं मनाउन म आफू जन्मे–हुर्केको घर पोखरातर्फ हान्निएँ । काटमारमा रुचि नराख्ने, जाँड–जुवातासमा खासै नरम्ने भएपछि छुट्टीका दिनमा गर्ने काम पनि खासै नहुँदा रहेछन् ।

असामान्य समय

अहिले संसारभर जे भइरहेको छ, अचम्म भइरहेको छ । यी घटनावली दिनदिनै र जताततै भएकाले हामी कतिपयलाई सामान्य नै जस्तो लाग्दो हो । तर अलि ठन्डा दिमागले, अलि निरपेक्ष भावले सोच्ने हो भने खासमा अहिले जताततै अनौठै र उल्कै भैरहेको छ । हामीले पढिआएका पुस्तक, हाम्रा संग्रहित ज्ञान, हाम्रो समाज विज्ञानले अहिले जे भैरहेको छ, त्यसलाई व्याख्या गर्न, बुझाउनसकेका छैनन् । तिनले तर्कहरूलाई धुलो चटाइदिएका छन् । 

शिक्षामा स्थानीय सरकारको दायित्व

संघीय विधायिका, प्रादेशिक विधायिका र स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान, २०७२ क्रियान्वित हुँदै छ । पुरानो शासन व्यवस्था (एकात्मक) बाट नयाँ (संघीय) मा जाने क्रममा नयाँ संविधानमार्फत तीनै थरी सरकारबीच अधिकार र दायित्वहरू बाँडफाँड गरिएको छ ।