लोकरञ्जन पराजुली

लोकरञ्जन पराजुलीका लेखहरु :

लेखनाथको त्यो चिठी

२०२०–२१ सालतिरको कुरा हो । महेन्द्रले बहुदलीय व्यवस्था फ्याँकेर पञ्चायत लागू गरिसकेका थिए । उनी एकछत्र शासन गर्दै थिए । बहुदलपक्षीय र पञ्चायत प्रतिरोधी आन्दोलन निमिट्यान्नैसरह पार्न सकेकाले अधिनायक र उनका सेनामेना मैमत्त थिए । २००७ सालको आन्दोलनले राणा शासन बढारेपछि खुलेका सामाजिक संस्था, क्लब, पुस्तकालय, थिएटर, समाज सुधार समितिजस्ता जति पनि संघ–संस्था थिए, ती मुर्झाएका थिए ।

किताबमाथि कहर

सन् २००० को अक्टुबर महिना । दसैंले काठमाडौंलाई छपक्कै छोप्न थालिसकेको थियो । अरू वर्षझैं दसैं मनाउन म आफू जन्मे–हुर्केको घर पोखरातर्फ हान्निएँ । काटमारमा रुचि नराख्ने, जाँड–जुवातासमा खासै नरम्ने भएपछि छुट्टीका दिनमा गर्ने काम पनि खासै नहुँदा रहेछन् ।

असामान्य समय

अहिले संसारभर जे भइरहेको छ, अचम्म भइरहेको छ । यी घटनावली दिनदिनै र जताततै भएकाले हामी कतिपयलाई सामान्य नै जस्तो लाग्दो हो । तर अलि ठन्डा दिमागले, अलि निरपेक्ष भावले सोच्ने हो भने खासमा अहिले जताततै अनौठै र उल्कै भैरहेको छ । हामीले पढिआएका पुस्तक, हाम्रा संग्रहित ज्ञान, हाम्रो समाज विज्ञानले अहिले जे भैरहेको छ, त्यसलाई व्याख्या गर्न, बुझाउनसकेका छैनन् । तिनले तर्कहरूलाई धुलो चटाइदिएका छन् । 

शिक्षामा स्थानीय सरकारको दायित्व

संघीय विधायिका, प्रादेशिक विधायिका र स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान, २०७२ क्रियान्वित हुँदै छ । पुरानो शासन व्यवस्था (एकात्मक) बाट नयाँ (संघीय) मा जाने क्रममा नयाँ संविधानमार्फत तीनै थरी सरकारबीच अधिकार र दायित्वहरू बाँडफाँड गरिएको छ ।

प्रिन्ट अन डिमान्ड

डीसेम्बरको पहिलो साता म दिल्ली पुगेको थिएँ  । उद्देश्य थियो, दिल्ली विश्वविद्यालयको शिक्षा विभागले आयोजना गरेको दक्षिण एसियाली उच्च शिक्षासम्बन्धी सम्मेलनमा कार्यपत्र पेस गर्ने  ।

उच्चशिक्षाको ओरालो यात्रा

राष्ट्रिय सभाबाट भर्खरै ‘शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७६’ सत्ताधारी पार्टीका सदस्यहरूको बहुमतबाट पारित भएको छ । यो विधेयक अब प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिनेछ । राष्ट्रिय सभामा जस्तै विधेयकलाई त्यहाँ पनि बहुमतले पारित गरिनेछ र औपचारिक रूपमा ऐन बनेर कार्यान्वयनमा आउनेछ । यो प्रस्तावित ऐनले नेपालका एघार विश्वविद्यालयका ऐन परिवर्तन गर्नेछ ।

विश्वविद्यालय नेतृत्वको नियुक्ति

अहिले नेपालमा ११ विश्वविद्यालय र ६ उपाधि प्रदान गर्न सक्ने स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन् । संघीय सरकार अरू केही विश्वविद्यालय स्थापना गर्न चाहन्छ, जसमध्ये मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयका लागि ऊ हतारिएको छ । सम्भवतः चाँडै सो विश्वविद्यालय स्थापना भएको देख्न पाइनेछ ।

विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारलाई नै

संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान, २०७२ कार्यान्वयनमा जाँदै गर्दा खास गरी विद्यालय शिक्षाको क्षेत्रमा ठूलै हलचल मच्चिएको छ । हिजोसम्म केन्द्र सरकारको मातहत रहिआएको विद्यालय शिक्षाको सञ्चालन प्रक्रिया नयाँ संविधानमा स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र आएको छ ।

विश्वविद्यालयमा सत्ताग्रहण !

नेकपाका नेता केपी ओली प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित भइसकेपछि गतवर्ष कुलपतिका हैसियतमा काठमाडौं विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकमा सामेल भए  । समाचारमा जनाइए अनुसार, उनले सो बैठकमा विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक संस्थाको कुलपति प्रधानमन्त्रीजस्तो राजनीतिक व्यक्ति हुने प्रावधानलाई अनुपयुक्त मात्र भनेनन्, त्यसका ठाउँमा प्राज्ञिक व्यक्तिहरूले नै विश्वविद्यालय हाँक्ने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव ल्याउनसमेत भने  ।

विद्यार्थीका लागि सिनेमा 

श्री ३ चन्द्रशमशेर र उनका उत्तराधिकारीको शासनकालमा मूलत: अभिजात वर्गको मात्र पहुँचमा रहेको सिनेमा प्रविधिमा पद्मशमशेर शासनारूढ भएपछि रैतीको पनि केही पहुँच पुग्यो, पद्मकै क्षणिक उदारताका कारण ।