नेपालमा ई–कमर्स क्षेत्रको यात्रा त्यति लामो छैन, छोटो समयमै यसले समाजमा ठूलो रूपान्तरण ल्याएको छ । पहिले सहरकेन्द्रित यो सेवा अहिले देशभर फैलिएको छ । एक दशकमा स्मार्टफोनको पहुँच र सस्तो इन्टरनेटले यसको गति बढाएको हो ।

डिजिटल वालेट र बढ्दो उपभोक्ताको विश्वासले गर्दा अनलाइन खरिद गर्ने बानी बढेको छ । हामीले दराज नेपालकै पनि काठमाडौं उपत्यकाबाहिर ग्राहकको ठूलो वृद्धि देखिरहेका छौं । युवा र साना उद्यमीको सहभागिताले बजारलाई चलायमान बनाएको छ । डिजिटल कमर्स अब ट्रेन्ड मात्र रहेन, यो नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा संरचनात्मक खम्बा बन्दै गइरहेको छ ।

सन् २००० तिर ‘ठमेल डटकम’ को सुरुवातसँगै नेपालमा ई–कमर्सको यात्रा सुरु भएको थियो । त्यतिबेला अनलाइनबाट खसी बिक्री भएको घटना अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा चर्चाको विषय बनेको थियो । ठमेल डटकमपछि मुन्चा डटकमले अनलाइन डिपार्टमेन्ट स्टोर सञ्चालनमा ल्यायो । यसले उपहारमा मात्र सीमित नरहेर अन्य खुद्रा सामग्री पनि बेच्न थाल्यो । सन् २००९ मा ई–सेवा सञ्चालनमा आएपछि डिजिटल भुक्तानीको जग बस्यो । सन् २०१० मा फुडमान्डुले सहरी क्षेत्रको खानपान संस्कृतिमै परिवर्तन ल्याइदियो । सन् २०११ मा सस्तोडिलको आगमन भयो । सन् २०१३ मा ‘मार्केटप्लेस’ मोडलमा केमु नेपाल सञ्चालनमा आएको थियो ।

सन् २०१६ मा दराज समूहले केमुलाई अधिग्रहण गरेपछि दराज नेपालको स्थापना भयो । यसले नेपालको ई–कमर्स क्षेत्रमा नयाँ आयाम थप्यो । सन् २०१८ मा चीनको अलिबाबा ग्रुपले दराज खरिद गर्‍यो । यसलाई नेपालको डिजिटल बजारको ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ मानिन्छ । यति ठूलो विदेशी लगानी र विज्ञता भित्रिएपछि दराज ई–कमर्सको पर्याय नै बन्यो । सन् २०२० र २०२१ को कोभिड महामारीले मानिसलाई अनलाइन सपिङमा अभ्यस्त बनायो । अहिले ई–कमर्स बजारमा आधारित खुद्रा व्यापारमा मात्र सीमित छैन । यसमा ढुवानी, डिजिटल भुक्तानी र फिनटेकको ठूलो इकोसिस्टम (प्रणाली) समावेश छ । हजारौं साना तथा मझौला उद्यमी अहिले अनलाइन व्यापारमा जोडिएका छन्, यसले स्थानीय उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउन मद्दत गरेको छ ।

अहिले बजारमा सामाजिक सञ्जालमा आधारित व्यापार पनि मौलाएको छ । फेसबुक, टिकटक र इन्स्टाग्रामबाट हुने खरिद–बिक्री निकै बढेको देखिन्छ । सरकारले ‘विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) ऐन, २०८०’ पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यो कानुनले अनलाइन व्यापारलाई नियमन गर्ने एउटा ढाँचा तयार गरेको छ । अब अनलाइन व्यापार गर्नेले आफ्नै प्लाटफर्म वा वेबसाइट बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । व्यवसायीले वाणिज्य विभागको पोर्टलमा अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुनुपर्छ । समयमा सामान नपठाएमा वा त्रुटिपूर्ण सामान पठाएमा उपभोक्ताले फिर्ता गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ ।

नेपालमा ई–कमर्सको वृद्धिसँगै केही चुनौती पनि छन् । यहाँको ठेगाना वा म्यापिङ प्रणाली अझै व्यवस्थित छैन । यसले गर्दा तोकिएकै स्थानमा सामान पुर्‍याउन कहिलेकाहीँ गाह्रो हुन्छ । दक्ष जनशक्ति र प्रविधिको पूर्ण पहुँच नहुँदा पनि केही समस्या देखिएका छन् । तर, सरकारको सकारात्मक सोच र नीतिगत छलफलले यी समस्या समाधान हुने दिशामा छन् । सरकारले ब्रोडब्यान्ड पूर्वाधार विस्तार र क्यूआर भुक्तानी प्रणालीमा जोड दिएको छ । वित्तीय समावेशीकरणका लागि भएका प्रयासले डिजिटल प्लाटफर्मलाई अप्रत्यक्ष रूपमा फाइदा पुगेको छ ।

नेपालको ई–कमर्सको भविष्य अत्यन्तै आशाजनक छ । यहाँको युवा जनसंख्या र बढ्दो डिजिटल साक्षरता हाम्रो ठूलो शक्ति हो । हामी अब दोस्रो र तेस्रो तहका सहरमा आफ्नो पहुँच विस्तार गर्दै छौं । ढुवानी सञ्जाललाई देशभरि फैलाउनु हाम्रो प्राथमिकता हो । दैनिक कारोबारमा डिजिटल भुक्तानीलाई पूर्ण रूपमा एकीकृत गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । हामी सरकारबाट अझ स्पष्ट नियमन र सरल कर प्रणालीको अपेक्षा गर्छौं । डिजिटल उद्यमीलाई प्रोत्साहन र पूर्वाधारमा लगानी बढाउन आवश्यक छ । छिमेकी देशहरू भारत र चीनको तुलनामा हाम्रो बजार अझै सानो छ तर हाम्रो वृद्धिको सम्भावना निकै उच्च छ ।