२०७८ असारमा क्यूआर कोडको प्रयोगबाट हुने भुक्तानीको महिनाभरिको कारोबार ३६ करोड ५१ लाख थियो, २०८२ पुसको एक महिनामा यस्तो रकम १ खर्ब २९ अर्ब १८ करोड पुगेको छ
What you should know
दुई दशकअघिसम्म नेपालका बैंकहरूका काउन्टरमा चेक पेस गरेर पैसा झिक्न जाँदा घण्टौं लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता थियो । काउन्टरका कर्मचारीले टोकन दिन्थे र केही घण्टापछि टोकन बोक्नेको पालो आउँथ्यो । व्यवस्थापकीय अदक्षताका कारण ग्राहकले व्यहोर्नुपर्ने उच्च कारोबारी लागतको लेखाजोखा कतै थिएन ।
आज समय बदलिएको छ । बैंक, कर्मचारी र ग्राहक सबैको अवस्थामा परिवर्तन आएको छ । प्रविधिको विकासका कारण जुनसुकै बेला पनि आफ्नो खातामा भएको रकम अरूलाई पठाउन सकिन्छ । घरमै बसेर डिपार्टमेन्ट स्टोरबाट सामान किन्न सकिन्छ, रेस्टुराँबाट खानेकुरा मगाउन सकिन्छ । अनि पहाडका जिल्लामा सुन्तला, स्याउ, अलैंची उत्पादन गर्ने किसानलाई काठमाडौंमै बसेर फसलको भुक्तानी दिन सकिन्छ ।
प्रतिस्पर्धी र आधुनिक प्रविधियुक्त बैंकिङका लागि भने नेपालले थप केही दशक पर्खनुपर्यो । २०४० को दशकको सुरुमा नेपालले तीन वर्ष लगातार शोधनान्तर घाटा बेहोर्यो । क्यूआर कोड आज जनजिब्रोको बोली भएको छ । २०७८ असारमा क्यूआर कोडको प्रयोगबाट हुने भुक्तानीको महिनाभरिको कारोबार ३६ करोड ५१ लाख थियो । २०८२ पुसको एक महिनामा यस्तो रकम १ खर्ब २९ अर्ब १८ करोड पुगेको छ । सरकारको राजस्वको उल्लेख्य हिस्सा अनलाइन माध्यमबाट नै संकलन भइरहेको छ । प्रविधिको प्रयोगले वित्तीय पहुँच मात्र बढाएको छैन, कारोबारको पारदर्शिता पनि वृद्धि गरेको छ ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई क्रमशः औपचारिक बन्न प्रेरित गर्ने सम्भावना छ । बैंकिङ क्षेत्र आजको चरणमा पुग्न भने नीतिगत परिवर्तन र प्रविधिको विकास दुवैको उत्तिकै भूमिका छ ।
नेपालको आधुनिक बैंकिङ विकासको इतिहास धेरै पुरानो नभए पनि नेपालको पहिलो बैंक नेपाल बैंक लिमिटेड स्थापना भएको २०९४ सालमा १०० वर्ष पुग्दै छ । नेपालको सन्दर्भमा यो बैंक निजी सार्वजनिक साझेदारीको राम्रो उदाहरण हो । केन्द्रीय बैंक अर्थात् बैंकको पनि बैंकका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना १४ वैशाख २०१३ मा भयो । यसपछि नेपालको बैंकिङ विकासको गति अगाडि बढ्दै गयो ।
२०१६ सालमा नेपाल औद्योगिक विकास निगम, १० माघ २०२२ मा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र ७ माघ २०२४ मा कृषि विकास बैंक स्थापना भए । यी बैंकको स्थापनाले बैंकिङ सेवाको विस्तार र आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्यो । दुई वाणिज्य बैंक र दुई विकास बैंक भएपछि राष्ट्र बैंकलाई पनि मौद्रिक नीतिका औजारको अभ्यास गर्न सहज भयो । यद्यपि २४ जेठ २०२३ मा नेपाली मुद्रा भारतीय मुद्रासँग पुनर्मूल्यांकन भएसँगै आयात बढ्न गई विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्ने सम्भावनापछि नेपाल राष्ट्र बैंकले ३१ साउन २०२३ मा पहिलो पटक उधार नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था लागू गरी मौद्रिक नीतिको अभ्यास सुरु गरेको हो ।
प्रतिस्पर्धी र आधुनिक प्रविधियुक्त बैंकिङका लागि भने नेपालले थप केही दशक पर्खनुपर्यो । २०४० को दशकको सुरुमा नेपालले तीन वर्ष लगातार शोधनान्तर घाटा बेहोर्यो । आर्थिक वर्ष २०३९/४०, २०४०/४१ र २०४१/४२ मा ब्यहोरेको यस्तो घाटाले नेपाललाई आर्थिक उदारीकरणको बाटो समात्न बाध्य बनायो । २०४१ सालदेखि निजी क्षेत्रबाट विदेशी संयुक्त पुँजी लगानीका बैंक स्थापना हुने क्रम प्रारम्भ भयो । पहिलो पटक संयुक्त पुँजी लगानीको बैंकका रूपमा २०४१ सालमा नेपाल अरब बैंक लिमिटेड स्थापना भयो भने २०४६ असार मसान्तमा आइपुग्दा निजी क्षेत्रबाट ३ बैंक थपिएर कुल वाणिज्य बैंकको संख्या ५ पुग्यो । निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग बढ्दै गयो । २०४० असार मसान्तमा बैंकबाट निजी क्षेत्रमा गएको कर्जा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८ प्रतिशत रहेकामा २०४६ असार मसान्तमा ११.६ प्रतिशत पुग्यो ।
नेपालको अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारका लागि २०४६ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तन भने महत्त्वपूर्ण रह्यो । यस परिवर्तनले बैंकिङमा मात्र नभएर उद्योग, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार सबै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई सहज प्रवेशको ढोका खोल्यो । अर्थतन्त्रमा उद्योग, व्यापारलगायत क्षेत्रको विस्तारले वित्तीय क्षेत्र थप फैलिँदै गयो । आर्थिक वर्ष २०४९/५० मा एकै पटक तीन वाणिज्य बैंक थपिए भने ७ नयाँ वित्त कम्पनी र दुई ग्रामीण विकास बैंक सञ्चालनमा आए । २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या थपिँदै गयो । पछिल्लो १० वर्षमा भएको ठूलो संख्याको मर्जर अक्विजिसनपछि पनि देशभर हाल २० वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ५१ लघुवित्त वित्तीय संस्था र १ पूर्वाधार बैंक सञ्चालनमा छन् ।
उदारीकरणको अभ्यासका क्रममा बैंक वित्तीय संस्थासँगै तिनका शाखा थपिने क्रम पनि बढ्यो । २०४७ असारमा देशभर वाणिज्य बैंकहरूका ४४१ शाखा रहेकोमा २०८२ असारमा शाखा संख्या ५,०९९ पुगेको छ । नेपालको संविधान २०७२ लागू भएपछि संघीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा हरेक पालिकामा वाणिज्य बैंकहरूका शाखा पुर्याउनुपर्ने भयो । खासगरी प्रविधिको विस्तार नभएको र भौगोलिक कठिनाइ रहेका कारण सबै पालिकामा शाखा पुर्याउन त्यति सजिलो थिएन ।
सन् २००२ मा इन्टरनेट बैंकिङ, सन् २००४ मा एसएमएस बैंकिङ, सन् २०१० मा इसेवाले सुरु गरेको वालेट र सन् २०१२ मा नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडले गर्न थालेको इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरिङ जस्ता सुविधा बैंकिङ प्रणालीलाई आधुनिकतातर्फ उन्मुख गराउन भएका महत्त्वपूर्ण प्रयास हुन् २०७४ असारसम्म जम्मा २९६ पालिकामा मात्रै वाणिज्य बैंकका शाखा थिए । राष्ट्र बैंकको दृढता र बैंकहरूको प्रतिबद्धताले २०७५ असारमा ६३१ पालिकामा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगे । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मात्रै थप ३३५ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगे । हाल ७५३ पालिकामै वाणिज्य बैंकका शाखा पुगिसकेका छन् ।
बैंकका शाखा विस्तारले प्रतिशाखा सेवा पाउने जनसंख्या सुविधाजनक तहमा छ । २०७२ फागुनमा बैंक वित्तीय संस्थाका प्रत्येक शाखाबाट सेवा लिने जनसंख्या औसतमा ६,८४८ रहेकामा २०८२ पुसमा यो संख्या २,५४४ रहेको छ । यसरी सघन रूपमा बैंकिङ सेवा पुर्याउने विषय आजभन्दा ४० वर्ष अगाडि कल्पनाको कुरा थियो ।
२०४३ सालतिर तत्कालीन सरकारले प्रत्येक ३० हजार जनताका लागि एउटा बैंक शाखा पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो । बैंकिङ विस्तारको बलियो प्रमाण उल्लेख्य रूपमा विस्तार भएका निक्षेप खाता संख्या र कर्जा खाता संख्या पनि हुन् । २०८२ पुसमा निक्षेप खाता संख्या ६ करोड १८ लाख र कर्जा खाता संख्या २० लाख २४ हजार पुगेको छ । निजी क्षेत्रमा गएको कर्जा नै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९२ प्रतिशत छ । उच्च रेमिट्यान्स आप्रवाहले बैंकहरूको कर्जा दिने क्षमता उकासिएको छ । बैंकिङ सेवाको विस्तारले कृषि, ऊर्जा, लघु घरेलु उद्यम जस्ता क्षेत्रमा समेत कर्जा जान सकेको छ । जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रले देखाएको सक्रिय सहभागिताका पछाडि राष्ट्र बैंकले ऊर्जा क्षेत्रमा जाने कर्जामा गरेको बाध्यात्मक व्यवस्था पनि एउटा उत्प्रेरक बनेको छ ।
खुला राजनीतिक प्रणाली र उदार आर्थिक नीतिका कारण २०४६ पछि बैंकिङ क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा मात्र नभएर आधुनिक प्रविधिको समेत उपयोग हुन थाल्यो । निजी क्षेत्रका बैंकद्वारा नै सन् १९९० मा पहिलो पटक क्रेडिट कार्ड जारी गर्ने अभ्यास भयो भने सन् १९९५ मा एटीएम सेवा प्रारम्भ भयो । सन् २००२ मा इन्टरनेट बैंकिङ, सन् २००४ मा एसएमएस बैंकिङ, सन् २०१० मा इसेवाले सुरु गरेको वालेट र सन् २०१२ मा नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडले गर्न थालेको इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरिङ जस्ता सुविधा बैंकिङ प्रणालीलाई आधुनिकतातर्फ उन्मुख गराउन भएका महत्त्वपूर्ण प्रयास हुन् ।
यी सबै प्रयासको परिणामस्वरूप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, इकमर्स जस्ता उपकरणको प्रयोग बढ्दै गयो । हाल आएर नेपाल भ्रमणमा आउने भारत र चीनका पर्यटकले क्यूआरका माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने सुविधा पाएका छन् । आगामी दिनमा यो सुविधा नेपालीहरूले समेत विदेश भ्रमण गर्दा प्रयोग गर्न सक्ने हुनेछन् ।
अर्को बिर्सन नहुने तथ्य सन् २००० मा सुरु भएको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम पनि हो । यस कार्यक्रमले नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई संस्थागत दृष्टिकोणले सुदृढ बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । टाट पल्टिन लागेका नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई सुधारकै क्रममा उद्धार गर्ने काम भयो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ तर्जुमा भए । नयाँ ऐनअन्तर्गत राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता सुनिश्चित भयो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ आएपछि नै वार्षिक रूपमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने र अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्ने अभ्यास सुरु भयो ।
आर्थिक वर्ष २०६१/६२ देखि मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा र आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा गर्ने व्यवस्था गरियो । मौद्रिक नीति तर्जुमा र मौद्रिक व्यवस्थापनमा आधुनिक अभ्यासको प्रयोग गर्ने सिलसिलामा नेपाल राष्ट्र बैंक अगाडि बढ्दै गएको छ । हाल प्रचलनमा रहेको ब्याजदर करिडोर पद्धति पनि यसैको कडी हो । बैंक नियमनका क्षेत्रमा पनि बैंक फर इन्टरनेसनल सेटलमेन्टले लागू गरेका बासेल ३ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको अनुसरण नेपालले गरिरहेको छ ।
नेपालका बैंकहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने काम पनि गरिरहेका छन् । आफ्नो खुद मुनाफाको एक प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वबापत छुट्याउनुपर्ने व्यवस्थाले बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई वित्तीय साक्षरता प्रवर्द्धन, गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरूको शिक्षा स्वास्थ्यलगायतका पूर्वाधारमा सहयोग पुर्याउनैपर्ने बाध्यता छ ।
बैंकहरूले कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धिका लागि गत आर्थिक वर्षको कुल तलबभत्ता रकमको न्यूनतम ३ प्रतिशत तालिम तथा वृत्ति विकासमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यस व्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रका लागि मात्र नभएर बृहत्तर अर्थमा देशकै दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा योगदान पुर्याउँछ ।
कृषि, ऊर्जा, लघु घरेलु साना एवम् मझौला उद्यममा बैंकहरूले न्यूनतम ४० प्रतिशत र विपन्न वर्गमा न्यूनतम ५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बैंकहरूलाई सामाजिक न्याय र दिगो विकासको दायित्व निर्वाह गर्न क्रियाशील बनाएको छ । कर्जा लगानी गर्दा वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम हेर्नुपर्नेसम्बन्धी मार्गदर्शन, ग्रिन ट्याक्सोनमीको तर्जुमा जस्ता विषयले बैंक वित्तीय संस्थालाई जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा समेत योगदान पुर्याउन घचघच्याएको छ । खुला राजनीति र उदार अर्थनीतिको जगमा प्रतिस्पर्धा र नियमनलाई समन्वयात्मक ढंगले अगाडि बढाउने काम भएको छ ।
नेपालको बैंकिङ क्षेत्र आधुनिक, प्रतिस्पर्धी, समावेशी र सामाजिक बन्दै गएको छ । तर आगामी दिन त्यति सजिला छैनन् । दक्ष जनशक्ति नेपालबाट बाहिरिने क्रम जारी छ । यसले बैंकलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति पनि अभाव हुन सक्छ । अर्कोतिर कामको खोजीमा बाहिरिँदै गरेका लाखौं युवा बैंकका सम्भावित ग्राहक हुन् । यसले बैंकिङ व्यवसाय विस्तारको दायरा साँघुरो बनाउने जोखिम छ ।
