सत्ता संघर्षको चेपुवामा परेका संसद्हरू
बलियो सरकार भएको बेला संसद् उसैको मोहरा बन्ने र कमजोर सरकार भएको बेला सरकार गठन–विघटनको छायामा पर्ने गरेको देखिएको छ । यस्तो स्थितिले संसदीय व्यवस्था अपनाउँदा अपनाउँदै पनि नेपालको संसद्को सर्वोच्चता, गरिमा र प्रभावकारिता स्थापित हुन सकेन ।
२०७२ को संविधानले सुनिश्चित गरेको निर्वाचन प्रणालीबाट कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न सक्दैनन् भन्ने बुझाइ थियो । त्यसलाई २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले गलत साबित मात्र गरेन, रास्वपाले झन्डै दुईतिहाइ सिट जित्यो ।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा रास्वपाको १८२ सिट छ । उसले प्रत्यक्षतर्फ १२५ र समानुपातिकतर्फ ५७ सिट जितेको हो । कांग्रेसले ३८ (१८ र २०), एमालेले २५ (९ र १६), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले १७ (८ र ९), श्रम संस्कृति पार्टीले ७ (३ र ४) र राप्रपाले ५ (१ र ४) सिट जितेका छन् । स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका महावीर पुन पनि निर्वाचित भएका छन् ।
१३ पुस बिहान रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर वालेन्द्र शाहबीच सातबुँदे सहमति भएको थियो । चौथो बुँदामा ‘आसन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि संसदीय दलको नेता तथा भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार वालेन्द्र शाह हुने’ उल्लेख थियो । यही सहमतिपछि शाहले मेयरबाट राजीनामा दिएर रास्वपाबाट झापा–५ मा उम्मेदवारी दिए र पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पराजित गरे ।
यसरी पहिल्यै प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत शाह १३ चैतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । उनले त्यसै दिन शपथ लिए र आफ्नो नेतृत्वमा १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् पनि गठन गरे । शाहबाट नेपाली समाजले ठूलो आशा गरेको छ भन्ने त निर्वाचन परिणामबाटै प्रस्ट भएको छ । उनी प्रधानमन्त्री भएपछि सार्वजनिक भएका प्रतिक्रिया पनि अधिक मात्रामा सकारात्मक छन् ।
यस पटक संसद्मा प्रतिपक्षी बेन्च निकै कमजोर भएको छ । विशेष अधिवेशनका लागि समावेदन गर्न आवश्यक पर्ने एक चौथाइ सांसद पनि विपक्षी कुनै दलसँग उपलब्ध छैन ।
संसद्मा बलियो उपस्थितिसहित शक्तिशाली सरकार यसअघि पनि गठन भए । तर, स्वयंले शक्तिको जिम्मेवारीबोध गर्न नसक्दा, पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्धलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा तथा विपक्षीसँग संवादभन्दा बलमिच्याइँ गर्न खोज्दा अनपेक्षित ढंगबाट राजनीतिक दुर्घटना निम्तिए । पार्टी नै विभाजन भएका उदाहरण पनि छन् ।
सधैंभर सत्ताकै लागि संघर्ष भइरहँदा संसद्हरू लाचार देखिने गरेका छन् । ‘जसोजसो सत्ता, उसैउसै संसद्’ को स्थिति बनेको छ । बलियो सरकार भएको बेला संसद् उसैको मोहरा बन्ने र कमजोर सरकार भएको बेला सरकार गठन–विघटनको छायामा पर्ने गरेको देखिएको छ । यस्तो स्थितिले संसदीय व्यवस्था अपनाउँदा अपनाउँदै पनि नेपालको संसद्को सर्वोच्चता, गरिमा र प्रभावकारिता स्थापित हुन सकेन । जसले गर्दा व्यवस्थाले नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्ला भन्ने नागरिकमा बलियो विश्वास नै निर्माण हुन सकेको छैन ।
कान्तिपुरले यो सामग्रीमा २०१६ सालयताका विभिन्न संसद्का कार्यकालको संसदीय र सत्ता गतिविधिबारे विश्लेषण गरेको छ । सरकार र संसद्का उल्लेखनीय घटनाक्रम केलाइएकाे छ। इतिहासको घाउचोटको अध्ययनले भविष्यमा सम्हालिएर अघि बढ्न शिक्षा दिनेछ भन्ने अपेक्षा छ ।
000
२०१६–२०१७ : राजाको ‘कु’ खेप्न अभिशप्त पहिलो संसद्
सात सालको क्रान्तिलाई अनेक कोणबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ । यद्यपि, यसले परिकल्पना गरेको शासकीय संरचना हो– अभिभावकीय भूमिकामा राजा, आवधिक निर्वाचनद्वारा गठन हुने संसद्, संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा शासन । तर क्रान्ति सफल भएसँगै शक्तिशाली हुन पुगेका राजाहरूले राजनीतिलाई नै अस्थिरतामा होमे । निर्वाचनलाई सकेसम्म टार्ने र आफू अनुकूल प्रधानमन्त्री अदलबदल गर्ने प्रवृत्ति तत्कालीन राजा त्रिभुवन र महेन्द्र दुवैमा देखियो । यसैगरी उनीहरूले आठ वर्ष बिताइदिए ।
राजाको नियतप्रति प्रश्न र आलोचना बढ्दै जाँदा बहानाबाजी सकिँदै गएपछि १ पुस २०१४ को शाही सम्बोधनमा महेन्द्रले ‘२०१५ फाल्गुन ७ गते प्रारम्भ गर्नु हाम्रा विचारमा राम्रो होला भन्ने लागेकोले सोही दिन चुनाव प्रारम्भ हुने दिन निश्चित गरी घोषणा गरिबक्सेका छौं’ भन्दै निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका थिए । ७ फागुन २००७ को शाही घोषणाले संविधानसभाको परिकल्पना गरेको थियो, तर महेन्द्रको घोषणाले निर्वाचन संविधानसभाका लागि हो वा संसद्का लागि हो भन्ने निश्चित गरेको थिएन । १९ माघ २०१४ को अर्को शाही घोषणामार्फत उनले ‘वर्तमान अन्तरिम शासन विधानका आधारमा एउटा नयाँ संविधानको मस्यौदा गर्ने कमिसनको व्यवस्था हुनेछ... सोही संविधानको आधारमा देशमा आमचुनाव अब संसद्का लागि गरिनेछ’ भनेर प्रस्ट्याएका थिए ।
राजा महेन्द्र
निर्वाचनमा कांग्रेस दुईतिहाइसहित सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो । १०९ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसले ७४ सिट जितेको थियो । त्यस्तै, नेपाल राष्ट्रवादी गोरखा परिषद्ले १९, संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीले ५, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ४, नेपाल प्रजापरिषद् (टंकप्रसाद आचार्य गुट) ले २ र नेपाल प्रजापरिषद् (भद्रकाली मिश्र गुट) ले १ सिट जितेका थिए । यस्तै, चार स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि विजयी भएका थिए ।
यो निर्वाचन सुवर्णशमशेर सरकारको नेतृत्वमा भएको थियो । सुवर्ण स्वयंले तीन निर्वाचन क्षेत्र (५२, ५३ र ९१) बाट जितेका थिए । निर्वाचनपछि पनि उनलाई नै प्रधानमन्त्री बनाइनुपर्ने आवाज उठेको थियो । स्वयं राजा महेन्द्रले पनि त्यही चाहेका थिए । उनले सुवर्णसँग भनेका थिए, ‘तिमी नै प्रधानमन्त्री भैदिए हुन्थ्यो भन्ने मेरो इच्छा हो, के भन्छौ ?’ (जगत नेपाल/पहिलो संसद्)
सुवर्ण भने बीपी कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा देख्न चाहन्थे ।
२१ वैशाख २०१६ मा सुवर्णशमशेरको निवासमा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा उनी स्वयंले बीपीलाई संसदीय दलको नेताका रूपमा प्रस्ताव गरे । त्यसक्रममा उनले भनेका थिए– ‘प्रतिगामीहरूले ८–९ वर्षदेखि हामीलाई फुटाउने ठूला–ठूला प्रयास नगरेका हैनन् । आज दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गर्दा पनि यहाँका क्षुद्र पत्रपत्रिकाले पार्टीमा फुट र कलह आउँछ भन्दै चिल्लाए, आफ्नो प्रलाप अलापे, तर हामी यति सुसंगठित छौं कि त्यसको आँचसम्म पनि पार्टीभित्र पर्न सकेन । आजभन्दा पहिले हाम्रो एकतालाई बिगार्न अनेकन प्रलोभन भएथे, हामी डगेनौं । आज पनि हामी उत्तिकै सुसंगठित छौं । यो सबै हाम्रा सभापतिजीको सही नेतृत्वको प्रमाण हो ।’ (गृष्मबहादुर देवकोटा/नेपालको राजनीतिक दर्पण– भाग २)
अन्ततः १३ जेठ २०१६ मा बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री बने ।
प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदै बीपी कोइराला
पहिलो संसद्को पहिलो बैठक १६ असार २०१६ को मध्यरातमा बोलाइयो । ४ असार २०१६ मा दरबारबाट जारी सूचनामा भनिएको थियो, ‘प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक २०१६ असार १६ गते रोज ३ (मंगलबार) का दिन ११.४५ बजे ग्यालरी बैठक, काठमाडौंमा आह्वान गरिएको छ ।’
राजधानी नै भए पनि काठमाडौंमा अहिलेको जस्तो धेरै सुविधा उपलब्ध थिएन । सांसदका निजी सवारीसाधन थिएनन् । ट्याक्सी पाउन कठिन थियो । काठमाडौंमा घनाबस्ती थिएन र सिंहदरबार वरिपरिका फाँटमा रातमा स्याल गराउने गर्थ्यो । त्यसकारण मध्यरातको बैठक असाध्यै असान्दर्भिक थियो । तैपनि बैठक उत्साहजनक ढंगबाट सम्पन्न भएको थियो ।
मध्यरातमै पहिलो बैठक किन बोलाइयो त ? जगत नेपालको पुस्तक ‘पहिलो संसद्’ मा विश्वबन्धु थापा, जो पहिलो संसद्मा कांग्रेसका मुख्य सचेतक भएका थिए, उनको भनाइ उल्लेख छ, ‘त्यही समयमा बैठक सुरु गरियो भने संसद् धेरै चल्दैन भन्ने ज्योतिषीहरूको सल्लाहमा राजाले राति ११ः४५ बजे नै बैठक बोलाएका थिए ।’
आमनिर्वाचनमा कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई गोरखाबाट पराजित भएका थिए । तैपनि बीपीले उनलाई तीन वटा पद रोज्न दिएका थिए । ‘एउटा स्पिकर (सभामुख), एउटा क्याबिनेटको मन्त्री, एउटा राजदूत, यी तीनमध्ये कुनै एक पद लिन अनुरोध गर्नुभयो । स्पिकरको पोजिसनचाहिँ क्याबिनेट मेम्बरभन्दा माथिको हुन्छ । राजदूत भएर जाने हो भने इन्डिया या अमेरिका या इंग्लेन्ड अथवा तपाईंले जहाँ छाने पनि पठाउने । मलाई भने देशभित्र नै बस्नु थियो । मैले देश छोड्न उचित ठानिनँ, त्यसैले स्पिकर हुन चाहें । सरकारलाई पनि हाउस कन्ट्रोल गर्न सक्ने स्पिकर चाहिएको थियो र सुवर्णजीले पनि मलाई नै स्पिकरमा रोज्नुभएको थियो’ – भट्टराईले राजेश गाैतमलाई भनेका थिए ।(राजेश गौतम/कर्मयोगी राजनीतिज्ञ कृष्णप्रसाद भट्टराई)
भट्टराई १८ असार २०१६ मा सभामुख निर्वाचित भए । उनले १९ असारमा संसद्का सचिव कुलशेखर शर्माबाट शपथ लिए । उपसभामुखमा भने २१ असारमा कांग्रेसकै महेन्द्रनारायण निधि निर्वाचित भए ।
संसद् नेपालका लागि नयाँ संस्था थियो । सांसदहरूसँग पनि संसदीय अभ्यासको अनुभव थिएन । तैपनि यो संसद्ले तुलनात्मक रूपमा राम्रै भूमिका निर्वाह गर्यो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले संसदीय अभ्यासको विकासमा प्रशस्तै मिहिनेत र प्रोत्साहन गरेका थिए । दुईतिहाइ सिट रहेको कांग्रेसले सांसदहरूलाई निरन्तर तालिम दिने गरेको थियो । बेलायती र भारतीय संसद्का कामकारबाहीसम्बन्धी पुस्तक र रिपोर्ट पुस्तकालयमा राखिएका थिए । बीपी सांसदहरूलाई खुब पढ्न भन्थे । संसदीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन सांसदहरूको भूमिका रहेको सम्झाउँथे । (जगत नेपाल/पहिलो संसद्)
जननिर्वाचित पहिलो प्रतिनिधिसभाका दुई अधिवेशन बसेका थिए । १६ असार २०१६ मा सुरु भएको पहिलो अधिवेशन २१ असोजसम्म चलेको थियो । यसबीचमा ४७ बैठक बसेका थिए । त्यस्तै, दोस्रो अधिवेशन १८ चैत २०१६ मा सुरु भएर ३१ भदौ २०१७ सम्म चलेको थियो । यसबीचमा ९४ बैठक बसेका थिए । पहिलो अधिवेशनमा १० विधेयक पारित भएका थिए, जसमध्ये ६ वटा प्रतिनिधिसभामा र ४ वटा महासभामा उत्पत्ति भएका थिए । त्यस्तै, दोस्रो अधिवेशनले २८ विधेयक पारित गरेको थियो, जसमध्ये २८ वटा प्रतिनिधिसभामा र एउटा महासभामा उत्पत्ति भएको थियो ।
पहिलो संसद्सँग सम्बन्धित हुलाक टिकट । तस्बिर : विकिपिडिया
सरकारले काम ठीकै गरिरहेको थियो । संसद् पनि ठीकै चलिरहेको थियो । तर, तत्कालीन राजा महेन्द्रले उक्त व्यवस्थालाई कसरी बलियो बनाउने भनेर पृष्ठपोषण दिनेतर्फ होइन, संसद् मासेर आफ्नो एकछत्र राज्य चलाउने तानाबाना बुन्न थाले । अन्ततः १ पुस २०१७ मा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई सेनाको आडमा समातेर जेलमा हाले । भेटिएसम्मका मन्त्री तथा नेतालाई पनि पक्राउ गरे ।
त्यही दिन दिउँसो राजा महेन्द्रले शाही सम्बोधनमार्फत आफ्नो कदमबारे जानकारी दिए । उनले भनेका थिए, ‘...देशको एकता, राष्ट्रियता र सार्वभौम बचाउन, देशमा अमनचयन कायम राख्न र देशलाई कुनै कारणबाट पनि बिग्रँदो स्थितिबाट बचाउने अन्तिम जिम्मेवारी पनि हामीमा भएकाले उपर्युक्त वातावरण हटाई शान्ति सुरक्षा कायम राख्न र देशलाई संक्रमण स्थितिबाट बचाउन विशेष अवस्थाको जरुरत पर्न आएकाले तथा देश र जनताको हितलाई मात्र ध्यानमा राखी संविधानको धारा ५५ को अधिकार प्रयोग गरी यो मन्त्रिमण्डल र संसद् दुवै सदनसमेत हामीबाट आज यो घोषणाद्वारा विघटन गरिबक्सेका छौं ।’
भोलिपल्टैदेखि उनले नेपाल अधिराज्यभर राजनीतिक सभा, सम्मेलन, भाषण, प्रदर्शन र उत्तेजनात्मक प्रचार आदि गर्न मनाही गरे ।
१२ पुसमा महेन्द्रले आफ्नै अध्यक्षतामा नयाँ सरकार गठन गरे । र, २२ पुस बिहान रेडियोबाट प्रस्तुत सन्देशमा उनले समस्त राजनीतिक पार्टीहरूलाई नै अवैध घोषणा गरे । भने– ‘जनजागृतिको सञ्चारद्वारा हाम्रो नेतृत्वमा देशको समस्त जनतामा नयाँ चेतना ल्याई उनीहरूलाई राष्ट्रको सर्वतोमुखी विकासमा संलग्न तुल्याउने हाम्रो निर्मल पवित्र उद्देश्य पूरा गराउन सबैबाट खासगरी अहिलेसम्म सोही उद्देश्यपूर्तिका निम्ति दलगत राजनीतिमा लागी अलमलिएका सबै क्रियाशील व्यक्तिहरूको सक्रिय सहयोगका निम्ति हामी आह्वान गर्दछौं । यस नवजागृति र नवनिर्माणका निम्ति उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने काममा दलगत राजनीतिबाट बाधा पर्ने हुनाले अहिले भइरहेका राजनीतिक दलहरू र दलगत राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित भएका वर्गीय संगठनहरूलाई समेत यही घोषणाद्वारा हाललाई अवैध घोषित गरी यस्ता संस्थाहरूमा प्रतिबन्ध लगाइबक्सेका छौं ।’ (गृष्मबहादुर देवकोटा/नेपालको राजनीतिक दर्पणः भाग–२)
राजा महेन्द्र
२००७ सालको क्रान्तिले राजाको वैधानिक नेतृत्वमा राजनीतिक दलहरूले शासन सत्ता चलाउने अभिप्राय बोकेको थियो । तर राजा महेन्द्रले क्रान्तिको मर्मविपरीत कदम चालेका थिए । अर्कोतर्फ, २०१५ सालमा आफैंले दिएको संविधानलाई आफैंले असान्दर्भिक तुल्याई खारेज गरेका थिए । जबकि, आफैंद्वारा प्रदान संविधानअनुसार मुलुकको शासन सत्ता सञ्चालन गर्नु र संविधानको सफलता सुनिश्चित गर्नु उनको नैतिक दायित्व हुन्थ्यो । तर यस्ता सबै पक्षलाई भुलेर उनले निरंकुश शासन व्यवस्थाको सूत्रपात गरेका थिए ।
000
राजाको इच्छा अनुमोदन गर्ने राष्ट्रिय पञ्चायत
पञ्चायत व्यवस्थाअन्तर्गतका कुनै पनि अंगको गठन र तिनका गतिविधि वा सिफारिस राजाको चाहनाबाहिर हुन सक्दैनथे । ती सबै अंगको मुख्य काम नै राजाको इच्छाको अनुमोदन र सहजीकरण गर्नुहुन्थ्यो । राजाको एक बचनले कोही प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्न सक्थ्यो, कोही बाहिरिन सक्थ्यो ।
जननिर्वाचित सरकारका साथसाथै प्रतिनिधिसभामाथि पनि ‘कु’ गरेका राजा महेन्द्रलाई देखावटीकै लागि भए पनि संसद् जस्तै कुनै अंगको निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । त्यसैले पञ्चायती संविधानमा ‘राष्ट्रिय पञ्चायत’ को व्यवस्था गरिएको थियो, जसलाई पञ्चायती व्यवस्थाको सबैभन्दा माथिल्लो तह भनिएको थियो । राष्ट्रिय पञ्चायतभन्दा तल अञ्चल पञ्चायत, जिल्ला पञ्चायत, गाउँ/नगर पञ्चायत हुन्थे ।
सुरुवातमा राष्ट्रिय पञ्चायतको गठन चार तरिकाले हुन्थ्यो । पहिलो, अञ्चल सभाका सदस्यले सदस्यहरूमध्येबाटै निश्चित संख्यामा राष्ट्रिय पञ्चायतका लागि निर्वाचित गरेका सदस्यहरू । दोस्रो, वर्गीय र व्यावसायिक संगठनहरूद्वारा निर्वाचित सदस्यहरू । तेस्रो, स्नातकहरूमध्येबाट निर्वाचित सदस्यहरू । चौथो, उल्लिखित तीन विधिबाट निर्वाचित सदस्यहरूको सम्पूर्ण संख्याको १५ प्रतिशत हुने गरी ‘श्री ५’ बाट मनोनीत सदस्यहरू ।
२०३२ मा गरिएको संविधानको दोस्रो संशोधनबाट प्रतिनिधित्व संख्या र प्रक्रियामा हेरफेर गरियो । विभिन्न अञ्चलअन्तर्गतका जिल्लाबाट निश्चित संख्यामा निर्वाचित हुने सदस्यहरूको कुल संख्या ११२ पुर्याइयो । त्यस्तै, ११२ को २० प्रतिशत सदस्य राजाले मनोनयन गर्ने व्यवस्था थियो ।
२०३७ को जनमत संग्रहपछि २०१९ को संविधानमा तेस्रो संशोधन भयो । जसअनुसार राष्ट्रिय पञ्चायतको गठन प्रत्यक्ष मतदानद्वारा हुने भयो । राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यका लागि जनताले पनि मत दिन पाउने भए । दलका आधारमा निर्वाचन लड्न भने पाइँदैन थियो । उम्मेदवारहरू व्यक्तिगत रूपमा फरकफरक निर्वाचन चिह्नका आधारमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिन्थे । संशोधित संविधानमा राष्ट्रिय पञ्चायतमा जनताबाट निर्वाचित ११२ र राजाबाट मनोनीत २८ सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको थियो । यसअनुसार २०३८ र २०४३ मा राष्ट्रिय पञ्चायत निर्वाचन भएको थियो ।
पञ्चायतकालीन निर्वाचन । तस्बिर : नेपाल फोटो हिस्ट्री प्रोजेक्ट
२०१९ मा संविधान जारी हुँदा राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यबाट मात्रै मन्त्री नियुक्त गर्न सकिने (गैरसदस्यलाई बढीमा ६ महिनाका लागि) व्यवस्था थियो । २०२३ मा पहिलो पटक संशोधन गर्दै राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यबाटै प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्री नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरियो । गैरसदस्यलाई बढीमा ६ महिनाका लागि नियुक्त गर्न सकिने भनिएको थियो । २०३२ मा दोस्रो संशोधन गर्दै गैरसदस्यलाई बढीमा एक वर्षसम्मका लागि नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था राखियो ।
संविधानमा गरिएको दोस्रो संशोधनपछि प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुअघि राजाले राष्ट्रिय पञ्चायतलाई सिफारिस पठाउन भन्थे । जस्तो कि, १० जेठ २०३६ बिहानै राजा वीरेन्द्रले जनमत संग्रह घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले राजीनामा गरे । दरबारबाट जारी विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय पञ्चायतको तीसौं अधिवेशन छिट्टै बस्ने भएको र राजाले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस राष्ट्रिय पञ्चायतबाट चाहेको उल्लेख थियो । त्यसको सूचना राष्ट्रिय पञ्चायतलाई पठाइयो । राष्ट्रिय पञ्चायतले सूर्यबहादुर थापाको नाम सिफारिस गरेपछि उनी नै प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
पञ्चायत व्यवस्थाअन्तर्गतका कुनै पनि अंगको गठन र तिनका गतिविधि वा सिफारिस राजाको चाहनाभन्दा बाहिर हुन सक्दैनथे । ती सबै अंगको मुख्य काम नै राजाको इच्छाको अनुमोदन र सहजीकरण गर्नु हुन्थ्यो । यद्यपि, राजाले देखावटी सिफारिस भने गराउँथे ।
पञ्चायतकालमा राजाको इच्छाअनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने र राजाकै इच्छाअनुसार पदमुक्त हुने विषय सामान्य थियो । राजाको एक बचनले कोही प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्न सक्थ्यो, कोही बाहिरिन सक्थ्यो । तर, एक पटक सूर्यबहादुर थापाले राजाको इच्छाविपरीत ‘अविश्वासको प्रस्ताव’ सामना गरे । २०३८ को निर्वाचनपछि पुनः प्रधानमन्त्री बनेका थापालाई हटाउन दरबारले अविश्वासको प्रस्तावको सहारा लिएको थियो ।
भारत तथा अमेरिका भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री थापाले पाएको स्वागत र विशेष महत्त्वले दरबार असन्तुष्ट बनेको थियो । त्यसपछि नै थापालाई हटाउन दरबार सक्रिय भएको थियो । उनीविरुद्ध ‘अविश्वासको प्रस्ताव’ दर्ता भएको थियो ।
तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले प्रधानमन्त्री थापालाई भन्छन्– ‘मलाई यहाँ धेरै दबाब आयो । तिमीले स्टेप–डाउन गरिदिनुपर्यो ।’ थापाले बजेटको समय भएकाले त्यसलाई आउन दिन भन्छन् । तीन महिनाको पेस्की बजेट पास भएपछि आफूले छोड्ने उनको भनाइ हुन्छ । तर राजाले ‘छाड्नुपरेपछि अगाडि गर्नु राम्रो हुन्छ होला’ भनेर दबाब दिन्छन् । त्यसपछि थापाले ‘अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्न पाऊँ’ भन्छन् । उनले प्रक्रियाबाट बाहिरिने अठोट व्यक्त गर्छन् । अन्तिममा राजाले भन्छन्– ‘ल हुन्छ जाऊ, फेस गर ।’ (सूर्यबहादुर थापा/मेरा नौ दशक)
आफैंले बनाएका प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराउन राजाले नै मन्त्रीहरूलाई भेटेर राजीनामा दिन लगाउने, अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा उभिन दबाब दिने काम भएको थियो ।
२७ असार २०४० मा राष्ट्रिय पञ्चायतमा अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुन्छ । राष्ट्रिय पञ्चायतका १०८ सदस्यले अविश्वासको प्रस्तावको पक्ष (प्रधानमन्त्री थापाको विपक्ष) मा मत दिन्छन् । त्यस्तै, १७ जनाले प्रस्तावको विपक्ष (प्रधानमन्त्री थापाको पक्ष) मा मतदान गर्छन् । यसरी प्रस्ताव पारित हुन्छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित भएको भोलिपल्टको गोरखापत्र
संविधानमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्थामध्ये एउटा थियो– ‘आफ्नो पदको जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा नगरेको भनी राष्ट्रिय पञ्चायतको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको तीन खण्डको दुई खण्ड बहुमतले पारित गरेको प्रस्ताव श्री ५ बाट स्वीकृत गरिबक्सेमा ।’
यही प्रावधानका आधारमा थापा पदमुक्त भए । अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुनुअघि राजीनामा दिएका सरकारका मन्त्री नवराज सुवेदीको विश्लेषण छ– ‘यस घटनाबाट राजा, पञ्चायत, पञ्चायतका कार्यकर्ता सबैको बेइज्जती भयो– फाइदामा सूर्यबहादुरजी मात्र हुनुभयो । यस घटनाले सूर्यबहादुरजीको प्रजातान्त्रिक छवि ह्वात्तै माथि उठ्यो ।’ (नवराज सुवेदी/इतिहासको एक कालखण्ड)
राष्ट्रिय पञ्चायतको मूल विशेषता दरबारप्रतिको भक्तिभाव नै थियो । दरबारको आँखा झिम्क्याइमा आफ्नो ताल मिलाउनु नै थियो । यद्यपि, केही फरक व्यक्तिहरू पनि त्यहाँ पुग्थे । जस्तो कि, २०२८ मा स्नातकतर्फबाट रामराजाप्रसाद सिंह निर्वाचित भएका थिए । तर, सिंहलाई सुरुमा शपथ लिनै दिइएन, शपथ लिने बेला राष्ट्रिय पञ्चायत भवनबाटै पक्राउ गरियो । राजामाथि घृणा र द्वेष फैलाएको आरोपमा उनलाई जेल सजाय दिइयो । तर, राजाले ‘चलाखीपूर्ण’ ढंगले माफी दिएपछि उनी नचाहेरै पनि जेलबाहिर पुगे । राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको शपथ लिए । तर, उनले ‘मेडेन स्पिच’ दिन लाग्दा राष्ट्रिय पञ्चायतको बैठक नै स्थगन गरियो ।
सिंह भन्छन्– मैले शपथग्रहण गरेको दिन राष्ट्रिय पञ्चायतमा एक सहायक मन्त्रीले कुनै विषयमा जवाफ दिइरहेका थिए । उनको जवाफ सकिनेबित्तिकै म ‘मेडेन स्पिच’ का लागि उठें ।... त्यसबेला राष्ट्रिय पञ्चायतको अध्यक्ष राजेश्वर देवकोटा हुनुहुन्थ्यो । म उठेको देख्नासाथ उहाँ पनि उठ्नुभयो । देवकोटाले भन्नुभयो– ‘तपाईंको चुनावका कारण संवैधानिक समस्या उत्पन्न भइसकेको छ । त्यसैले अहिले मन्त्रिमण्डल राजीनामा गर्न गइरहेको छ । प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट राजीनामा गर्न राजदरबार गइसक्नुभएकाले अहिले देशमा सरकार छैन । नयाँ सरकार बनेपछि तपाईंको मेडेन स्पिच होला । नयाँ सरकार नबनुञ्जेलसम्मका लागि यो सदन स्थगित हुन्छ ।’ (संकलनकर्ता : सीताराम बराल/रामराजाप्रसाद सिंह : गणतन्त्रका लागि संघर्ष)
पछि सिंहलाई राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यबाटै निष्कासन गरियो । बैठकमा बोल्नै नपाई उनी पदमुक्त भए ।
सिंहको घटना एउटा उदाहरण हो, जसले राष्ट्रिय पञ्चायतलाई कसरी एउटै विचारधाराको थलो बनाइएको थियो भनेर बुझ्न सघाउँछ ।
रामराजाप्रसाद सिंह । तस्बिर : रामराजाप्रसाद सिंह : गणतन्त्रका लागि संघर्ष)
२०३८ र २०४३ मा भने जनताबाटै निर्वाचित उम्मेदवारहरू पनि सदस्य बन्ने भएपछि राष्ट्रिय पञ्चायतमा पञ्चायतइतरका व्यक्तिको प्रवेश सजिलो भयो । जस्तो कि, २०४३ मा जनपक्षीय उम्मेदवारका रूपमा पद्मरत्न तुलाधर, सोमनाथ अधिकारी प्यासी, रूपचन्द्र विष्ट, जागृत भेटवाल तथा द्रोण आचार्य जस्ता नेताहरू विजयी भएर राष्ट्रिय पञ्चायत पुगेका थिए । विष्ट २०३८ मा पनि सदस्य थिए । उनीहरूले राष्ट्रिय पञ्चायतभित्रै पञ्चायतमाथि कटाक्ष र व्यंग्य गर्दै व्यवस्थालाई नंग्याउन भूमिका खेलेका थिए ।
तुलाधरको भाषण शैलीलाई लेखक मल्ल के. सुन्दरले सम्झिए, ‘म बहुदलमा विश्वास गर्ने मान्छे । त्यसैले नागरिक स्वतन्त्रता र मानवअधिकारमा विश्वास गर्ने मान्छे । मलाई नेपाली नागरिक र मतदाताले राष्ट्रिय पञ्चायतमा गएर यो कुरा भनिदिनू भनेका छन् । म जनताको भनाइलाई राष्ट्रिय पञ्चायतसम्म पुर्याउने संवाहकका रूपमा आएको हुँ ।’
त्यतिबेला राष्ट्रिय पञ्चायतमा बोल्दा पनि सुरक्षा कानुन लगाएर पक्राउ गर्ने जोखिम थियो । त्यसैले अभिव्यक्ति शैलीमा चलाखी गर्दै ‘जनताको भनाइ यस्तो छ’ भन्ने ढंगले बोल्ने गरिएको लेखक सुन्दरको भनाइ छ ।
चुनावी प्रचार गर्दै पद्मरत्न तुलाधर
२०४३ मा गठित राष्ट्रिय पञ्चायत अन्तिम हुन पुग्यो । ७ फागुन २०४६ मा कांग्रेस तथा वामपन्थी दलहरूले संयुक्त रूपमा जनआन्दोलन सुरु गरे । पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको जनआन्दोलन २६ चैत २०४६ मा समाप्त भयो । जनआन्दोलन सफल भएपछि बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना भयो ।
प्रजातन्त्रप्राप्तिको खुशीयालीमा २७ चैत २०४६ मा इन्द्रचोकमा निस्किएको जुलुस : तस्बिर : हिमाल आर्काइभ
३ वैशाख २०४७ मा राजाले शाही घोषणामार्फत संविधानका केही प्रावधान निलम्बन गर्दै राष्ट्रिय पञ्चायत, पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समिति र वर्गीय संगठनहरू विघटन गरे । त्यसपछि अन्तरिम सरकार, संविधान निर्माण हुँदै बहुदलीय प्रतिस्पर्धायुक्त अभ्यासतर्फ देश अगाडि बढ्यो ।
000
२०४८–२०५१ : बहुमत प्राप्त दल नसम्हालिँदा मध्यावधि
सत्तापक्ष सहज बहुमतमा भएको र प्रतिपक्षी पनि बलियो स्थितिमा रहेको यो संसद्मा दलीय शक्ति संघर्ष उच्च थियो । सहिष्णुता कमजोर थियो । त्यसैले संसद्मा कटाक्ष अधिक हुन्थ्यो । ११ चैत २०५० मा संसद्मै झडपसमेत भएको थियो ।
२०४६ को जनआन्दोलनको सफलतापछि गठन भएको कांग्रेस कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले वैशाख २०४८ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गरेको थियो । निर्वाचनमा भट्टराई स्वयं पराजित भएका थिए । काठमाडौं–१ बाट उम्मेदवार बनेका उनी एमालेका उम्मेदवार मदनकुमार भण्डारीसँग पराजित भएका थिए ।
कार्यवाहक सभापति तथा प्रधानमन्त्री पराजित भए पनि निर्वाचनमा कांग्रेसले एकल बहुमत प्राप्त गरेको थियो । त्यतिबेला प्रतिनिधिसभामा २०५ सिट थियो । समानुपातिक प्रणालीको व्यवस्था थिएन । निर्वाचनमा कांग्रेसले ११० सिट जितेको थियो । त्यस्तै, एमाले ६९, संयुक्त जनमोर्चाले ९, नेपाल सद्भावना पार्टीले ६, राप्रपा (चन्द) ले ३, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले २, नेकपा (प्रजातन्त्रवादी) ले २ र राप्रपा (थापा) ले १ सिट जितेका थिए । स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा ३ जना विजयी भएका थिए ।
२०१७ मा तत्कालीन संसद् विघटन गरिएपछि लामो राजनीतिक संघर्षपश्चात् गठन भएको यस संसद्मा युवा सदस्यको बाहुल्य थियो । २६ देखि २९ वर्षका सांसद नै ९ जना थिए । खोटाङ–२ बाट निर्वाचित एमालेका सांसद कुलप्रसाद शर्मा (फुयल) जम्मा २६ वर्षका थिए । सदनमा ३० देखि ४० वर्ष उमेर समूहका सांसदको वर्चस्व देखिन्थ्यो ।
पुनःस्थापित भएको बहुदलीय व्यवस्थाको पहिलो सभामुख बन्ने अवसर पाएका थिए, दमननाथ ढुंगानाले । एमालेका तर्फबाट झलनाथ खनाल र कांग्रेसका तर्फबाट ढुंगानाको उम्मेदवारी परेको थियो । तर खनालको उम्मेदवारी फिर्ता भएपछि ९ असार २०४८ मा ढुंगाना सभामुख निर्वाचित भएका थिए । त्यस्तै, १६ असारमा महन्थ ठाकुर उपसभामुख निर्वाचित भएका थिए ।
दमननाथ ढुंगाना
संघीय संसद् सचिवालयले २०७९ मा गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार, प्रतिनिधिसभाको यस कार्यकालमा १३७ वटा सरकारी र २५ वटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएका थिए । त्यसमध्ये १२० वटा सरकारी विधेयक मात्रै पारित भएका थिए । सत्तापक्ष सहज बहुमतमा भएको र प्रतिपक्षी पनि बलियो स्थितिमा रहेको यो संसद्मा दलीय शक्ति संघर्ष उच्च थियो । संसद्मा कटाक्ष अधिक हुन्थ्यो । ११ चैत २०५० मा संसद्मै झडपसमेत भएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको त्यस दिनको बैठकमा उद्योग तथा श्रम राज्यमन्त्री रामकृष्ण ताम्राकारले खानी तथा खनिज पदार्थ (पहिलो संशोधन विधेयक) छलफलका लागि प्रस्तुत गरेका थिए । मन्त्रीले छलफलमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिएपछि सभा सञ्चालन गरिरहेका उपसभामुख महन्थ ठाकुरले प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा प्रतिपक्षी दल बेन्चबाट मत विभाजनको माग भएको थियो । सत्तापक्षको सांसदको न्यून उपस्थिति देखेरै त्यस्तो माग गरिएको प्रस्ट थियो ।
नभन्दै, प्रस्तावको पक्षमा ६२ र विपक्षमा ६९ मत पर्यो । तर ठाकुरले औपचारिक परिणाम सुनाउनुअघि नै सत्तापक्षका दुई सांसद प्रकाश कोइराला र बालाराज कार्की सभामा प्रवेश गरे । उनीहरूले पनि मतदानमा भाग लिन पाउनुपर्ने माग गरे । तर प्रतिपक्षी एमालेका सांसदहरूले भने परिणाम सुनाउन दबाब बढाए । परिणाम सुनाउँदा सत्तापक्ष हार्ने र नसुनाउँदा प्रतिपक्षीले लफडा गर्ने निश्चित भएपछि ठाकुरले बैठक नै स्थगित गरिदिए । त्यसपछि आक्रोशित भएका एमालेलगायत विपक्षी दलका सांसदले ठाकुरलाई लछारपछार गर्छन् । कुर्सी तोडफोड गर्छन् । मन्त्री तथा संसद्का कर्मचारीमाथि हातपात हुन्छ । कुर्सी, टेबल, चुरोटका बट्टा तथा माइकका डन्डीसमेत प्रहार गरिन्छन् ।
प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए– गिरिजाप्रसाद कोइराला । त्यतिबेला कांग्रेसमा तीन शीर्ष नेता थिए– कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह र गिरिजाप्रसाद कोइराला । भट्टराई पराजित भएको र सिंह उम्मेदवार नै नबनेकाले पार्टी महामन्त्री कोइरालालाई सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर जुरेको थियो ।
सिंह र कोइरालाबीच सुमधुर सम्बन्ध थिएन । त्यसैले सिंहले कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीमा रोक्न प्रयत्न गरेका थिए । उनले निर्वाचन हारेका भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बन्न जोड गरेका थिए । भट्टराईले उनलाई जवाफ दिएका थिए, ‘हामीले लेखेको संविधानमा छैन गणेशमानजी यस्तो । चुनाव हारेर प्रधानमन्त्री बन्न सक्दिनँ ।’ अनि सिंहले विकल्प दिए, ‘त्यसो भए महेन्द्रनारायण निधिलाई लडाउनुपर्छ गिरिजाबाबुको विरुद्धमा ।’ (प्रदीप गिरि/अन्तर्प्रज्ञाका नायक/कान्तिपुर कोसेली/७ असोज २०७४)
तर सिंहको केही लागेन । कांग्रेस संसदीय दलको नेता हुँदै कोइराला जेठ २०४८ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए ।
गिरिजाप्रसाद कोइराला
३० वर्षसम्म पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध संघर्ष गरेको कांग्रेससँग सत्ताको अनुभव थिएन । अनपेक्षित परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यतिबेला असजिलो महसुस गरेका थिए । ‘मलाई अचानक प्रधानमन्त्री बन्नुपर्यो । प्रधानमन्त्री हुँदा मलाई अलिकति घडबडाहट पनि भयो । के गर्ने, कसो गर्ने ?’ – कोइराला । (जगत नेपाल/गिरिजाप्रसाद कोइराला : आफ्नै कुरा)
प्रधानमन्त्री कोइराला र नेता सिंहबीच प्रायः मतैक्य भएन । पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्धका विषयमा पनि दुई नेताबीच मतभेद उत्पन्न हुन्थ्यो । सिंह चाहन्थे– सरकारले पार्टीको सरसल्लाहमा काम गरोस् । गिरिजा भन्थे– सरकारको गठन पार्टीबाट हुन्छ तर यसको जिम्मेवारीको क्षेत्र र उत्तरदायित्व भने पार्टीभन्दा बढी संवेदनशील र व्यापक हुन्छ ।
यी दुई नेताबीच नियुक्तिका विषयमा पनि विवाद थियो । ठूलो विवाद राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिका सन्दर्भमा प्रकट भएको थियो । उपाध्यक्षमा कोइरालाले डा. रामशरण महत र गणेशमानले दुर्गेशमान सिंहलाई चाहेका थिए । तर, कोइरालाले दुर्गेशमानलाई आफूले नचिन्ने तर महत साथीजस्तो भएकाले केही बिगार गरे गाली गर्न पनि सक्ने भन्दै उनैलाई नियुक्त गरिदिए । गणेशमान रिसाए । पार्टीसँग सल्लाहसमेत नगरी पुस २०४८ मा ६ मन्त्रीलाई बर्खास्त गरिदिएपछि गणेशमानले स्वेच्छाचारी र अप्रजातान्त्रिक भन्दै विरोध गरे । कांग्रेसका झापा महाधिवेशनमा सिंहले कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनुपर्ने प्रस्ताव नै ल्याएका थिए ।
पार्टीभित्र पनि प्रधानमन्त्री कोइरालाको आलोचना बढेको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीमा उनलाई विस्थापित गर्न कुनै पनि वरिष्ठ नेता सदनमा थिएनन् । यही पृष्ठभूमिमा आएको थियो, २५ माघ २०५० को उपनिर्वाचन । काठमाडौं–१ बाट निर्वाचित सांसद मदन भण्डारीको ३ जेठ २०५० मा सडक दुर्घटनामा परी निधन भएपछि यो उपनिर्वाचन भएको थियो । उपनिर्वाचनमा कांग्रेसबाट उनै भट्टराई र एमालेबाट मदन पत्नी विद्या भण्डारी उम्मेदवार बनेका थिए ।
निर्वाचनमा भट्टराई बलिया उम्मेदवार थिए । तर, प्रधानमन्त्री कोइरालासँग असन्तुष्ट नेताहरूले हल्ला चर्को बनाएका थिए– निर्वाचनमा जितेर आएपछि भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । भट्टराईको जित कोइरालाका निम्ति रुचिकर हुने स्थिति नै थिएन । उनी पक्षका नेताहरू भट्टराईलाई हराउन सक्रिय भए ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाका प्रेस सल्लाहकार जेपी गुप्ताको हस्ताक्षरमा लामो वक्तव्य नै प्रकाशित भयो । जसमार्फत कोइरालाले भनेका थिए, ‘के केन्द्रीय समितिले किशुनजीको उम्मेदवारीलाई अनुमोदन गर्दा उम्मेदवारलाई वा अरू कसैलाई खुलेर सरकारका विरुद्ध आक्रमण गर्ने एकाधिकार पनि दिएको थियो र ? के सरकार बदल्नुपर्दछ भन्ने प्रचार संयोजन गर्ने पार्टीको आदेश उम्मेदवारलाई वा अन्य कसैलाई प्राप्त छ र ? के पार्टीको सर्वोच्च निकायहरूले अनुमोदन गरेका आर्थिक नीतिहरूलाई चुनावको मुख पारेर आक्रमण गर्ने अधिकार कसैलाई पनि प्राप्त छ र ? यसरी पार्टीको निर्णय र आदेशबाहिर गएको, सरकारप्रति घृणा र विद्वेष फैलाउने यो चुनाव अभियानमा मेरो सहभागिता कसरी हुन सक्छ ? पार्टीका सार्थीहरूले यो प्रश्नको जवाफ अब खोज्नुपर्दछ । यस्तो परिस्थितिमा म माथि र सरकारमाथि लगाइएको राष्ट्रघाती, नातावाद, भ्रष्टाचार र दरबारमा प्रजातन्त्र सुम्पन खोजेको आरोपलाई भिरेर चुनाव प्रचारमा मैले जानुपर्दछ भन्ने मेरा मित्रहरूको आग्रह कति औचित्यपूर्ण हुन्छ ?’
गिरिजाप्रसाद कोइरालाको वक्तव्य । तस्बिर : ईश्वरराज लौडारी पुस्तक 'प्रजातन्त्रका योद्धा गणेशमान सिंह' बाट
यो वक्तव्य पढ्न रेडियो नेपाललाई १७ मिनेट लागेको थियो । वक्तव्यलाई पटक–पटक बजाइएको थियो । जसकारण भट्टराईको विपक्षमा माहोल बनाउन सहयोग पुगेको थियो । निर्वाचनमा भट्टराई पराजित भए । यसले कोइरालाइतर समूहलाई ठूलो झट्का लाग्यो । प्रधानमन्त्री कोइरालाको राजीनामा माग हुन थाल्यो ।
यसै क्रममा कांग्रेसका ५६ सांसदको बैठकले अन्तर्घात गरेर पार्टी सभापति भट्टराईलाई हराइएको निष्कर्ष निकाल्दै दोषीलाई कारबाही गर्न भट्टराईसमक्ष मागपत्र बुझाए । तर त्यसमा अन्तर्घातीको नाम भने उल्लेख थिएन । नाम किटान नगरिएको विषयले भट्टराई चिढिए । गिरिजाप्रसादको नाम खुलाउन नसक्ने अनि काइते भाषामा कारबाहीको माग गर्ने ? भनेर आक्रोश पोखेपछि असन्तुष्ट समूहको अर्को बैठक बोलाइयो ।
त्यहाँ धेरै सांसद आएनन् । निर्वाचनका बेला मुख्य बुथमा खटिएका ३६ जना मात्रै भए । त्यसमध्ये पनि पाल्पाका सांसद कालुराम रानाले सही गरेनन् । अनि ३५ हस्ताक्षरसहित ३६ सांसदले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई कारबाही गर्नुपर्ने लिखित माग सभापति किसुनजीलाई बुझाए । तिनै सांसदहरू हुन्, कांग्रेसको छत्तिसे समूहका । (रामकृष्ण भण्डारी/सत्ता संघर्ष)
कांग्रेसभित्रैको विवाद उत्कर्षमा पुगेको यो समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भने सरकार ढाल्ने सपना देखेको थियो । ४ फागुन २०५० मा एमालेका ५२ जना सांसदले विशेष अधिवेशनका लागि दरबारमा समावेदन पत्र दर्ता गराए । देशको राजनीतिक–आर्थिक स्थिति बहुतै नाजुक भएको र यसमा जनप्रतिनिधिहरूले गम्भीर रूपले छलफल गरी निर्णय लिनुपर्ने भएकाले तत्काल प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाइनुपर्ने उनीहरूको माग थियो । र, ८ फागुनमै एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा एमाले र संयुक्त जनमोर्चाले संयुक्त अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे ।
१२ फागुनमा सुरु भएको विशेष अधिवेशनमा पेस भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल सकिएपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले २० फागुनमा जवाफ दिँदै थिए । तर, बोल्दाबोल्दै उनी रोस्ट्रममै ढलेका थिए । २२ पृष्ठ लामो जवाफ पढिरहँदा उनले १९ औं पृष्ठमा पुगेर पानी पिएका थिए । त्यसपछि केहीबेर रोकिएर ‘सभामुख महोदय,...’ भन्दै गर्दा उनी असन्तुलित भएपछि मर्यादापालक र सुरक्षाकर्मीहरूले समातेका थिए, जसकारण उनी भुइँमा भने बज्रिएनन् ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले पिएको पानीमा विष मिसाइएको हुन सक्ने आशंकापछि सरकार र संसद् सचिवालयले बाँकी पानी आधा–आधा गरेर लिए । सरकारले आधा पानी परीक्षणका लागि पठायो । परीक्षणमा गएको पानीमा ब्याक्टेरिया भेटियो । त्यो घटनासँगै संसद्भित्र ‘मिनरल वाटर’ प्रवेश भयो । त्यो पानीको प्रसंग फेरि आउन सक्ने र राजनीतिक दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने आशंकाले प्रतिनिधिसभा सचिव सूर्यकिरण गुरुङको कार्यकक्षको दराजमा आठ वर्षसम्म सुरक्षित राखिएको थियो । ८ जेठ २०५९ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि मात्रै त्यसलाई फालिएको थियो । (हरिबहादुर थापा/दलीय द्वन्द्व)
कोइरालाको स्वास्थ्यले कांग्रेसभित्रको विभाजित मनस्थितिलाई तत्कालका लागि एकतामा रूपान्तरण गरिदियो । परिणामतः २३ पुसको मतदानमा अविश्वासको प्रस्ताव असफल भयो । यद्यपि, कांग्रेसभित्र विवाद र मतभेद निम्त्याउने कारणको उपचार भएको थिएन । त्यसको प्रकटीकरण असार २०५१ मा भयो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका लागि धन्यवाद दिने प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नमाथि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जवाफ दिएका थिए ।
२६ असारमा उनले जवाफ दिइरहँदा सत्तापक्षकै ३६ सिट खाली थिए । यस्तो स्थितिमा मतदान अघि बढेमा प्रस्ताव असफल हुने निश्चित थियो । त्यसपछि बोलिरहेका प्रधानमन्त्रीले आराम गर्न चाहे । एक घण्टाका लागि सदन स्थगित गरियो । यसैबीच कांग्रेसका सांसदहरूको खोजी चल्यो । तर चिरञ्जीवी वाग्लेको घरमा बसेका छत्तिसे समूहका सांसदहरूलाई सदनसम्म ल्याउन कोइराला पक्ष असफल भयो ।
अन्ततः धन्यवाद प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत भयो । जसमा सत्तापक्षतर्फ ७४ र प्रतिपक्षतर्फ ८६ सांसद उभिए । प्रस्ताव फेल भएसँगै प्रधानमन्त्री कोइरालामाथि ठूलो नैतिक दबाब सिर्जना भयो । उनी सरासर आफ्नो चेम्बरमा प्रवेश गरे र निवास हुँदै दरबारसमक्ष राजीनामा र मध्यावधिको सिफारिस गरे । राजीनामा त्यसै दिन स्वीकृत भयो । भोलिपल्ट प्रतिनिधिसभा पनि विघटन गरियो र २७ कात्तिकका लागि निर्वाचनको मिति तय गरियो ।
विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । तर अदालतले २७ भदौमा विघटनलाई सदर गरिदियो ।
लामो संघर्षको सफलतापश्चात् प्राप्त भएको बहुदलीय व्यवस्था र त्यसअन्तर्गत सम्पन्न भएको पहिलो निर्वाचनले गठन गरेको प्रतिनिधिसभाले कार्यकाल पूरा गर्न पाएन । पार्टीभित्रको द्वन्द्व प्रधानमन्त्री कोइरालाका निम्ति प्रतिकूल थियो । तर आफूले राजीनामा दिएर उनले अन्य नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा अघि सार्न सक्थे । त्यसो गर्दा पार्टीभित्रको मतभेद कमजोर बन्न सक्थ्यो । मुख्यतः प्रतिनिधिसभाले पूरा कार्यकाल काम गर्न सक्थ्यो ।
कोइरालामा अहम् र तुजुक हाबी थियो । स्वार्थी जमातको घेराबन्दीमा थिए । उनले पार्टीभित्र व्यापक बहस र छलफलबेगर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार प्रयोग गरे । (हरिबहादुर थापा/दलीय द्वन्द्व)
000
२०५१–२०५६ : चरम अस्थिरताका वर्षहरू
२०५१ मा गठित प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध निरन्तर अविश्वासको प्रस्ताव र प्रधानमन्त्रीहरूद्वारा संसद् विघटनका प्रयत्न भइरहे । जसले गर्दा पाँच वर्षमा ६ वटा सरकार गठन भए । मुख्यतः सांसद तथा मन्त्रीहरूले आफ्नै पार्टी र गठबन्धनको सरकारलाई धोका नदिउन् भनेर काठमाडौंका चर्चित होटलमा थुन्ने, पार्टी कार्यालयमा थुन्ने, पैसा बाँड्ने, विदेश घुमाउने काम भए ।
तीन दशक लामो पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य गरेर प्राप्त गरेको बहुदलीय व्यवस्थाको महत्त्व स्थापित गर्नु दलहरूको दायित्व थियो । खासगरी २०४८ को निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरी सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसकै बढी दायित्व थियो । तर, कांग्रेस निरन्तर किचलोमा फस्यो । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि पार्टीभित्र सहमति र निकास खोज्नुपर्नेमा संसद् विघटन गरिदिए । त्यसैले कांग्रेसप्रति बढ्दो आलोचनाका बीच मध्यावधि निर्वाचन हुन पुगेको थियो ।
कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा २७ कात्तिक २०५१ का लागि निर्वाचनको मिति तोकिएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्को ३० भदौको बैठकले निर्वाचन २९ कात्तिकका लागि सार्न राजासमक्ष सिफारिस गर्यो । त्यसको कारण थियो, २७ कात्तिकमा परेको हरिबोधनी एकादशी (ठूली एकादशी) । राजाले पनि मिति सारिदिएपछि २९ कात्तिकमा निर्वाचन सम्पन्न भयो ।
निर्वाचनमा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो । २०५ सिटमध्ये उसले ८८ सिट जितेको थियो । त्यस्तै, कांग्रेसले ८३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले २०, नेपाल सद्भावना पार्टीले ३, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले ४ सिट जितेको थियो । त्यस्तै, ७ स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेका थिए ।
प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालका लागि सभामुखमा कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल र एमालेका सीपी मैनाली प्रतिस्पर्धामा थिए । यद्यपि, पौडेल सभामुख निर्वाचित भएका थिए । यो प्रतिनिधिसभामा भने तीन जना उपसभामुख बनेका थिए । सुरुवातमा रामविलास यादव उपसभामुख निर्वाचित भएका थिए । असोज २०५४ मा उनी मन्त्री बन्ने भएपछि पदबाट राजीनामा दिए । वैशाख २०५५ मा लीला श्रेष्ठ उपसभामुख निर्वाचित भइन् । तर असोजमै उनले पनि राजीनामा दिएपछि भोजराज जोशी उपसभामुख निर्वाचित भएका थिए ।
सभामुख निर्वाचित भएपछि रामचन्द्र पौडेल
प्रतिनिधिसभाको यस कार्यकालमा १२६ वटा सरकारी र १९ वटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएका थिए । त्यसमध्ये १०९ वटा सरकारी र ३ वटा गैरसरकारी विधेयक पारित भएका थिए ।
प्रतिनिधिसभाको संरचना अत्यन्तै कमजोर ढंगको थियो । किनकि, संसद्मा कुनै पनि दलको बहुमत थिएन । पहिलो र दोस्रो दुवै पार्टीलाई सरकार गठनका लागि राप्रपासँग मिल्नैपर्ने बाध्यता थियो । र, राप्रपाको विरासत पञ्चायती शासनसँग जोडिन्थ्यो । पञ्चायत अन्त्य भएपछि सो शासन व्यवस्थामा प्रभावशाली रहेका नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक सक्रियता कायमै राख्न राप्रपा गठन गरेका थिए । मुख्यतः राप्रपा त्यही विरासतमा थियो, जसलाई एमाले तथा कांग्रेस लगायतका दलले २०४६ को जनआन्दोलनमार्फत जितेर आएका थिए । त्यसैले राप्रपासँग मिल्ने कि नमिल्ने भन्नेमै प्रारम्भमा एमाले र कांग्रेसमा दुविधा देखिएको थियो ।
यसैबीच दरबारबाट बहुमतीय सरकार गठनका लागि आह्वान भएको थियो । तर बहुमतका लागि आवश्यक १०३ सिट जुटाउन एमाले र कांग्रेसलाई कठिन परेको थियो । राप्रपाको साथ लिन नसक्ने भएपछि कांग्रेसले प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय लियो ।
अर्कोतर्फ, एमालेलाई सरकार गठन गर्न नदिन दरबारमा शक्तिकेन्द्रहरूको दबाब बढेको थियो । खासगरी विभिन्न विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूबाट कुनै पनि हालतमा एमालेको सरकार बन्न दिनु हुँदैन भनेर दबाब पनि आउन थालेको थियो । कम्युनिस्ट पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हुन्छ कि हुँदैन भनेर दरबारमा समेत व्यापक बहस भएको थियो । (विवेककुमार शाह/मैले देखेको दरबार)
तोकिएको समयमा बहुमतीय सरकार गठन हुन नसकेपछि राजाले १३ मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका रूपमा मनमोहन अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे । अल्पमतको सरकार गठन भए पनि प्रधानमन्त्री अधिकारीले सजिलै विश्वासको मत पाए । उनलाई प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलले सहयोग गरेका थिए ।
सरकार जसोतसो गठन भए पनि टिक्ने विषयमा सन्देह थियो नै । विश्वासको मत दिएको भए पनि पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला विस्तारै सरकारप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन थालेका थिए । उनले सरकारलाई तासको घर बताउँदै ‘फु’ गरेर ढालिदिने धम्की दिने गरेका थिए ।
आफ्नै कारण मध्यावधि भएको र आफ्नो सार्वजनिक छवि कमजोर रहेको बुझेका कोइराला प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालको सुरुवातमा संसदीय दलका नेता बनेका थिएनन् । प्रतिनिधिसभामा उनी पक्षका सांसदहरूको वर्चस्व भएकाले उनकै रोजाइका नेता शेरबहादुर देउवा संसदीय दलको नेता बनेका थिए । र, उनै देउवा अल्पमतको सरकारप्रति आक्रामक बने।
सरकार गठन भएको ६ महिनामै अर्थात् २५ असार २०५२ मा देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेसका सांसदहरूले विशेष अधिवेशनको माग गर्दै दरबारमा समावेदन गरे । जसअनुसार, २६ गते नै राजा वीरेन्द्रले २ असारको दिउँसो १ बजेका लागि प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरे ।
एमालेसँग प्रतिनिधिसभामा बहुमत थिएन । त्यसैले प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले पद गुमाउने निश्चित थियो । यस्तो स्थितिमा उनीसँग तत्कालै राजीनामा दिने वा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गरेर स्वतः पदमुक्त हुने दुई वटा विकल्प मुख्य विकल्प थियो ।
उनले भने तेस्रो विकल्प पहिल्याए– संसद् विघटन । उनले २६ जेठमै राजीनामा र कात्तिकका लागि मध्यावधि सिफारिस गरे । २७ गते प्रधानमन्त्रीविरुद्ध देउवाको नेतृत्वमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । तर परामर्शपछि ३० गते राजाले विघटनलाई सदर गर्दै ७ मंसिरका लागि निर्वाचनको मिति तोकिदिए । विशेष अधिवेशन आह्वान भइसकेको र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पनि दर्ता भइसकेको स्थितिमा विघटन सदर भएपछि अन्योल उत्पन्न भयो । त्यसैले यो मुद्दा अदालतमा पुग्यो । सर्वोच्च अदालतले १२ भदौमा विघटन बदर गरिदियो ।
अब प्रधानमन्त्रीसँग विश्वासको मत लिनुको विकल्प थिएन । तर बाढीको निरीक्षण गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री अधिकारी चढेको हेलिकोप्टर २९ साउनमा बाँकेको राप्ती नदीको किनारमा दुर्घटनामा परेपछि उनी घाइते भई त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत थिए । उनी अस्पतालमा छँदै अदालतको फैसला आएको थियो । त्यहींबाट उनले वक्तव्य प्रकाशित गर्दै भनेका थिए– ‘आउने चुनौतीहरूलाई जननिर्वाचित सांसदका सामु निर्भीकता र इमानदारीपूर्वक उभिएर सामना गर्न तत्पर रहेका छौं ।’
प्रधानमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने बताएपछि सदनमा प्रक्रिया अघि बढ्यो । उनले अस्पतालबाटै अविश्वासको प्रस्तावको जवाफ दिएका थिए । मतदानमा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भयो । अधिकारी पदमुक्त भए । संसदीय प्रक्रिया आफ्नै ठाउँमा भए पनि दुर्घटनामा घाइते भई अस्पतालको शय्यामा उपचाररत वृद्ध प्रधानमन्त्रीलाई त्यहींबाट जवाफ दिन बाध्य बनाइएको घटना साह्रै असंवेदनशील देखिएको थियो । मानवीयतालाई राजनीतिक दाउपेचले कुल्चिएको भनेर आलोचना भएको थियो । अधिकारीपछि देउवा प्रधानमन्त्री बने । उनले कांग्रेसका अतिरिक्त राप्रपा तथा सद्भावना पार्टीको साथ लिएर सरकार बनाएका थिए । नेपालमा यो नै पहिलो गठबन्धन सरकार थियो ।
प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिँदै शेरबहादुर देउवा
अविश्वासको प्रस्तावमार्फत एमाले सरकार ढालेर सत्तामा पुगेका देउवालाई एमालेले उही सूत्र प्रयोग गर्न प्रयत्न गर्यो । भदौमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवाविरुद्ध एमालेले फागुनमै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । एमालेले राप्रपाको साथ पाइने आशा गरेको थियो । राप्रपाका संसदीय दलका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द पक्ष एमालेसँग निकट पनि थियो । किनकि, एमालेले चन्द स्वयंलाई प्रधानमन्त्रीको लोभ देखाएको थियो । प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर आउँदा पार्टी तयार हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क हुन्थ्यो । तर, राप्रपा अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा एमालेसँग सहकार्यका लागि तयार थिएनन् । उनी देउवासँगै निकट सम्बन्धमा थिए । विवादका बीच राप्रपा अविश्वास प्रस्तावको विपक्षमा उभियो । प्रस्ताव पनि पारित हुन सकेन ।
अविश्वासको प्रस्ताव असफल भए पनि प्रधानमन्त्री देउवा झस्किएका थिए । त्यसैले उनले राप्रपाका सांसदहरूलाई मन्त्रिपरिषद्मा बढीभन्दा बढी ठाउँ दिन थाले । ४ जेठ २०५३ मा उनले तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । त्यतिबेला उनले एक राज्यमन्त्री र तीन सहायक मन्त्री थपेर ४८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए । यस्तो उपायले केही महिना काम गर्यो । तर राप्रपाभित्रको विवाद यथावत् थियो । चन्दलाई एमालेद्वारा गरिएको प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावले लोभ्याइसकेको थियो ।
परिणामतः २३ मंसिर २०५३ मा राप्रपा संसदीय दलले सरकारबाट अलग हुने निर्णय थियो । सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लियो । त्यति मात्रै होइन, मनमोहन अधिकारीको साथ लागेर अविश्वासको प्रस्ताव नै दर्ता गर्यो । चलाख देउवाले तत्कालै आफ्नै पक्षमा बहुमत देखाउनेभन्दा पनि विपक्षीलाई अल्पमतमा देखाउने प्रयास गरे । त्यसका लागि उनले उपचारको बहाना बनाएर राप्रपाका बालाराम घर्तीमगर र बुद्धिमान तामाङ लगायतलाई बैंकक पठाएका थिए । देउवाको रणनीतिले काम गर्यो । दोस्रो अविश्वासको प्रस्तावमाथि ९ पुस २०५३ मा भएको मतदानमा अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा १०१ मत पर्यो, विपक्षमा ८४ ।
प्रस्ताव असफल त भयो तर प्रधानमन्त्री देउवाको पक्षमा पनि बहुमत देखिएन । त्यसैले उनी स्वयं विश्वासको मत लिन बाध्य भए । उनले राखेको विश्वासको मत लिने प्रस्तावमा २२ फागुन २०५३ मा भएको मतदानमा पक्षमा १०१ मत मात्रै पर्यो । त्यतिबेला देउवालाई बहालवाला मन्त्री गजेन्द्रनारायण सिंह, उनको पार्टीका सांसद तथा आफ्नै पार्टी कांग्रेसका दुई सांसदले समेत मत दिएनन् । कांग्रेसकै दुई सांसद्हरू चक्रबहादुर शाही र दीपकजंग शाह मतदानमा अनुपस्थित भएका थिए । जबकि, देउवालाई बहुमतका लागि जम्मा दुई मत मात्रै अपुग भएको थियो । यसरी देउवा सरकार ढल्न पुग्यो ।
देउवापछि एमालेको साथ र सहयोगमा राप्रपाका लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री बने । रोचक के छ भने, जब मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकार अप्ठ्यारोमा थियो, त्यतिबेला पार्टीका केही नेताले राप्रपाको साथ लिएर भए पनि सरकार जोगाउन पार्टीभित्र प्रस्ताव राखेका थिए । तर नेतृत्वले शुद्धताको गाथा गाउँदै अस्वीकार गरिदिएको थियो । तर, फागुन २०५३ मा राप्रपाकै नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन एमालेले काँध थाप्यो । एमालेको यस्तो कदमलाई आमरूपमा त आलोचना र व्यंग्य गरिएकै थियो, राप्रपा अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले पनि सदनमा पनि प्रवेश गराए । ६ चैत २०५३ को प्रतिनिधिसभा बैठकमा थापाले भनेका थिए– ‘प्रतिगामी, पुनरुत्थानवादी, गन्हाएको लास तथा मरेको सिनो राप्रपा भन्ने एमालेलाई राप्रपा बास आउने श्रीखण्ड भएको छ ।’
चन्द र एमालेको यो गठबन्धनलाई त्यतिबेला ‘चमाले’ भनेर कटाक्ष गरिन्थ्यो । यो सरकारलाई अरूबाट होइन, राप्रपाबाटै खतरा थियो । किनकि, एमालेले चन्दलाई साथ दिएपछि कांग्रेसले सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्रीका लागि उकासेको थियो । चन्दको सत्तारोहणबाट असन्तुष्ट थापा आफैंलाई प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर आउँदा अग्रसर हुनु स्वाभाविक थियो । अर्कोतर्फ सत्ता हेरफेरका लागि स्वयं गिरिजाप्रसाद कोइराला मैदानमा उत्रिएका थिए । उनले कांग्रेस, नेपाल सद्भावना पार्टी र राप्रपाका केही सांसदको साथ लिएर चन्द सरकारविरुद्ध ६ असोज २०५४ मा अविश्वासको प्रस्ताव नै दर्ता गराए ।
प्रस्तावमाथि १८ असोजमा मतदान हुनुअघि १४ असोजमा दल त्याग ऐन, २०५४ प्रमाणीकरण भएर लागू भयो । यो ऐनअनुसार सांसदमाथि पार्टीले ह्विप लगाउन सक्ने भयो । यसअघि त्यस्तो व्यवस्था नहुँदा सांसदहरू ‘स्वतन्त्र’ थिए । यद्यपि, प्रधानमन्त्री चन्दलाई राहत दिने ठानिएको यो ऐनले राप्रपाभित्रै काम गरेन । कतिसम्म भने, उनकै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यसमेत सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा उभिए । त्यस्तै प्रवृत्तिलाई प्रधानमन्त्री चन्दले ‘मुसा प्रवृत्ति’ भन्दै कटाक्ष गरेका थिए । यसरी आफ्नै पार्टीका सांसद र पार्टीबाटै मन्त्री भएकाहरूले साथ नदिएपछि चन्द सरकार ढल्यो ।
लोकेन्द्रबहादुर चन्द
अब पालो आयो– राप्रपा अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाको । थापा र कोइरालाबीच सत्ता आलोपालोको सहमति भएको थियो । सुरुका आठ महिना थापाले सरकार चलाएपछि राजीनामा दिने र गिरिजाको नेतृत्वमा अर्को सरकार बन्ने सहमति भएको थियो । (सूर्यबहादुर थापा/मेरा नौ दशक)
थापासँग दुई वटा चुनौती थियो– चन्दको प्रतिशोध र गिरिजाको महत्त्वाकांक्षा । संसदीय दलमा चन्द कमजोर भएका थिए । यसैबीच पुस २०५४ मा भएको राप्रपा महाधिवेशनपछि पार्टी नै विभाजन भयो । थापाको पक्षमा ११ र चन्दको पक्षमा ८ सांसद भए ।
संसद् विघटन र अविश्वासको प्रस्तावले थापा सरकारलाई पनि छाडेन । २४ पुस २०५४ मा दुई वटा घटना भए । पहिलो, आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन एमाले र राप्रपा चन्दका सांसदहरू तयार रहेको सूचना पाएका प्रधानमन्त्री थापाले संसद् विघटन र मध्यावधिको सिफारिस गर्छन् । त्यसै दिन दिउँसो एमाले र राप्रपा चन्दका सांसदहरूले विशेष अधिवेशनका लागि समावेदन बुझाउँछन् ।
सर्वोच्च अदालतले विघटन गर्न नमिल्ने राय दिएपछि प्रधानमन्त्री थापाको योजना भंग हुन्छ । २९ माघमा विशेष अधिवेशन आह्वान हुन्छ । त्यहीं उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस हुन्छ । तर प्रस्ताव असफल हुन्छ । थापाले राहत पाउँछन् । यद्यपि, सत्ता साझेदार दल कांग्रेसका तर्फबाट सत्ता हस्तान्तरणका लागि दबाब बढेपछि २८ चैत २०५४ मा प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गरेर उनले राजीनामा दिन्छन् ।
सूर्यबहादुर थापा
थापालाई पदबाट ओरालेपछि कोइरालाले उनीसँगको सहयात्रा अन्त्य गरे । त्यसैले राप्रपाको साथ लिएर सरकारमा दाबी गरेनन् । यतिञ्जेल एमालेमा आएको विभाजनका कारण प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस बनेको थियो । त्यसैले प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका रूपमा कोइराला वैशाख २०५५ मा प्रधानमन्त्री बने । उनले राप्रपासँग होइन, एमाले विभाजन भएर गठन भएको नयाँ पार्टी मालेसँग सहकार्य गरे ।
कांग्रेसले मालेसँग सत्ता गठबन्धन गर्नु आफूलाई ‘साइज’ राख्ने रणनीति हो भन्ने एमालेले नबुझ्ने कुरै थिएन । त्यसैले ऊ सत्तापक्षसँग असन्तुष्ट थियो । उसमा रहेको आक्रोश १ असोज २०५५ को प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रकट भएको थियो । ‘स्थानीय स्वायत्त शासन विधेयक’ लाई लिएर संसद्को दुवै सदन अवरुद्ध थिए । विधेयकमा सहमति हुन नसकेपछि मतदानबाटै टुंग्याउने ध्येयले कार्यसूचीमा राखिएको थियो र त्यसअनुसार सभामुखले स्थानीय विकासमन्त्री केशवलाल श्रेष्ठलाई विधेयक प्रस्तुत गर्न समय दिएका थिए । तर विरोध सुरु भयो र झडप पनि ।
एमालेका सांसदहरू ‘रोस्ट्रम’तर्फ जान खोजे । मर्यादापालकले रोकिदिएपछि नाराबाजी सुरु गरे । लगत्तै सत्तापक्षसँग झडप सुरु भयो । ठेलमठेल र हानाहानमा मन्त्रीसमेत मुछिएका थिए । आफूहरूको कुर्सी पनि तोडफोड गर्न आएका एमाले सांसदलाई मन्त्री राधाकृष्ण मैनालीले धकेलेर लडाइदिएका थिए । मन्त्रीले धकेलेको देखेपछि एमालेका सांसदहरू उनीमाथि जाइलाग्ने र कांग्रेसका सांसद बचाउका लागि अगाडि बढ्ने हुँदा सदन केहीबेर भिडन्तस्थलमा परिणत भएको थियो । सभामुखले विधेयक पास भएको भन्दै सदन स्थगित गरेर हिँडिसक्दासमेत भिडन्त चलिरहेको थियो ।
२०५५ असोज १ मा प्रतिनिधिसभामा भएको झडपपछिको दृश्य
कांग्रेस–मालेको सत्ता सहयात्रा भदौदेखि मंसिरसम्म मात्रै चल्यो ।
माले बाहिरिएपछि उसले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने डर प्रधानमन्त्री कोइरालालाई थियो । त्यसअघि नै उनले २५ मंसिरमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै मध्यावधिका लागि सिफारिस गरे । मालेले पनि त्यसै दिन समावेदनका लागि निवेदन दियो । तर राजाले विघटन अस्वीकार गर्दै समावेदनअनुसार ६ पुसका लागि संसद् बैठक आह्वान गरिदिए ।
त्यतिबेला प्रतिनिधिसभाको अंकगणित जटिल किसिमको थियो । कांग्रेसभित्र कोइरालाको बहुमत थियो । उनलाई कसैले संसदीय दलको नेताबाट हटाउन सक्दैनथे । त्यसैले कांग्रेसबाट सरकार बन्दा उनको विकल्प थिएन । अर्कोतर्फ, कांग्रेस इतरको सरकार बन्ने सम्भावना थिएन । किनकि, एमाले विभाजन भएर माले गठन भएको थियो । उनीहरू एक ठाउँमा आउने अवस्था थिएन, एक ठाउँमा नआई कांग्रेस इतरको सरकार बन्न सक्दैनथ्यो ।
कांग्रेस र एमालेबीच सहमति
यसैबीच, कोइरालाले एमालेसँग सातबुँदे सहमति गरे । सोहीअनुसार उनले पदबाट राजीनामा दिए । त्यसअनुसार विशेष अधिवेशन असान्दर्भिक भयो । पछि कोइराला एमालेको साथ लिएर पुनः प्रधानमन्त्री बने । सहमतिअनुसार, वैशाख २०५६ मा ‘अर्ली इलेक्सन’ भयो ।
२०५१ मा गठित प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध निरन्तर अविश्वासको प्रस्ताव र प्रधानमन्त्रीहरूद्वारा संसद् विघटनका प्रयत्न भइरहे । जसले गर्दा पाँच वर्षमा ६ वटा सरकार गठन भए । मुख्यतः सांसद तथा मन्त्रीहरूले आफ्नै पार्टी र गठबन्धनको सरकारलाई धोका नदिउन् भनेर काठमाडौंका चर्चित होटलमा थुन्ने, पार्टी कार्यालयमा थुन्ने, पैसा बाँड्ने, विदेश घुमाउने काम भए । यद्यपि, चरम अस्थिरताका बीच संसद्ले भने पूरै कार्यकाल बिताउन सक्यो ।
000
२०५६–२०६३ : अन्योलदेखि आशासम्म विस्तारित संसद्
२०५६ मा सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकाल २०६१ मा समाप्त हुनुपर्ने थियो । अझ कांग्रेसको एकल बहुमत आएकाले प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नै पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने थियो । तर, सुरुदेखि नै राजनीति किचलो उत्पन्न भयो । प्रतिनिधि सभाको विघटन र प्रधानमन्त्री देउवाको बर्खास्तीपछि राजनीति निरंकुशतातर्फ उन्मुख भयो ।
२०५६ को निर्वाचन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा हुँदै थियो । कोइराला तिनै व्यक्ति थिए, जसले २०५१ मा पार्टी पराजित भएपछि संकल्प गरेका थिए– पार्टीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने । अर्थात्, कांग्रेसकै एकल बहुमत ल्याउने ।
कांग्रेसको मुख्य प्रतिस्पर्धी एमाले विभाजित भएर निर्वाचनमा होमिएको थियो । तैपनि कोइरालालाई आफ्नै छवि देखाएर कांग्रेसले बहुमत ल्याउला भन्ने विश्वास थिएन । त्यसैले मतदातालाई आकर्षित गर्नका लागि केही नयाँ घोषणा गर्नुपर्ने बाध्यतामा उनी थिए ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले ८ पुस २०५५ मा पत्रकारका सामु भावी प्रधानमन्त्रीमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाम घोषणा गरेका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘भावी प्रधानमन्त्री मेरो साथमा बस्नुभएको छ, कृष्णप्रसाद भट्टराई ।’ त्यसपछि पत्रकारहरुले आशंकासहित प्रश्न गरे । कोइरालाले अलि चर्कै स्वरमा जवाफ दिए, ‘कागज गर्नुपर्ने भए म गरिदिन्छु ।’ (हरिबहादुर थापा/दलीय द्वन्द्व)
कांग्रेस नेता महेश आचार्यका अनुसार, चक्र बाँस्तोला र उनले कोइरालालाई यो उपाय सुझाएका थिए । आचार्यको भनाइ छ, ‘२०५६ को निर्वाचनअघि चक्रजी (बाँस्तोला) र मैले गिरिजाबाबुलाई भन्यौँ, ‘पार्टीलाई पुरानै साखमा फर्काउने तपाईंको घोषणालाई यथार्थमा परिणत गर्नुपर्छ । किसुनजीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बनाएर चुनावमा जानुपर्छ । (महेश आचार्य/पुनःस्थापित संसद् विघटन गर्ने सहमतिमा गिरिजाबाबुलाई कुरै नबुझाई हस्ताक्षर गराइएको थियो/इकागजडटकम/७ चैत २०७७)
२०४८ को निर्वाचनमा र २०५० को उपनिर्वाचनमा पराजित भएका भट्टराई २०५६ मा आइपुग्दा कांग्रेसका तारणहार भइसकेका थिए । २०५१ पछिको अस्थिरतामा उपल्लो तहका सबै जसो राजनीतिक पात्र बदनाम भएकाले पनि भट्टराईको नाममा आशा बाँकी थियो ।
कोइरालाको रणनीति सफल भयो । कांग्रेसले पुनः बहुमत पायो । २०५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसले १११ सिट जितेको थियो । त्यस्तै, एमालेले ७१, राप्रपाले ११, नेपाल सद्भावना पार्टीले ५, राष्ट्रिय जनमोर्चाले ५, संयुक्त जनमोर्चा नेपालले १ र नेमकिपाले १ सिट जितेका थिए ।
२०५६ मा गठित प्रतिनिधि सभाले दुई खण्डमा काम गरेको थियो । पहिलो खण्ड थियो– असार २०५६ देखि जेठ २०५९ सम्म । ८ जेठ २०५९ मा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो । प्रतिनिधि सभाको पहिलो खण्डमा कांग्रेसका तारानाथ रानाभाट सभामुख निर्वाचित भएका थिए । त्यस्तै, चित्रलेखा यादव उपसभामुख निर्वाचित भएका थिए । असार २०५६ देखि जेठ २०५९ सम्मको अवधिमा ११२ सरकारी र १२ गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको थियो । त्यसमध्ये ५७ सरकारी विधेयक मात्रै पारित भएका थिए ।
संसदीय प्रणाली र परम्परामा सामान्यतया पहिल्यै प्रधानमन्त्रीको घोषणा गरिँदैन । तर, २०५६ को निर्वाचनमा कांग्रेसले भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीकै उम्मेदवार बनाएर निर्वाचनमा होमियो । सफलता पनि भयो । त्यसैले भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कांग्रेस बाध्य थियो । खासगरी सभापति कोइराला बाध्य थिए । जेठ २०५६ मा भट्टराई प्रधानमन्त्री नियुक्त भए ।
भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा गरिएको घोषणा बहुमत प्राप्त गर्ने रणनीति मात्रै थियो । पार्टी र संसदीय दलमा कोइरालाको बर्चस्व भएकाले कोइरालामा सत्तामोह जाग्यो । उनी र उनी पक्षका नेताहरूले प्रधानमन्त्री भट्टराईको कार्यशैलीविरुद्ध अभिव्यक्ति दिन थाले ।
४ फागुन २०५६ फागुनमा त कांग्रेसका सांसदहरू जयप्रकाश गुप्ता, फर्मुल्ला मन्सुर, दिलेन्द्रप्रसाद बडु, कृष्णप्रसाद सिटौला, उमाकान्त चौधरी, अजयप्रसाद चौरसिया, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, देवेन्द्रराज कँडेल लगायत ५८ जनाले भट्टराईविरुद्ध संसदीय दलको कार्यालयमा अविश्वासको प्रस्ताव नै दर्ता गराए । भोलिपल्ट कोइराला निकट मन्त्रीहरू खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, महन्थ ठाकुर, डा रामवरण यादव लगायतले राजीनामा दिए ।
कोइरालाको संकेतमा सांसद तथा मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई अप्ठ्यारो निम्त्याएका थिए । तैपनि उनीहरूबीच ३० फागुनमा भट्टराईले राजीनामा गर्ने सहमति भएपछि प्रस्तावहरू फिर्ता भयो । त्यसअवधिमा भट्टराईले राजीनामा नदिएपछि कोइरालापक्षका नेताहरू फेरि अघि बढे । १ चैतमा ६९ जना सांसदहरूले संसदीय दलको कार्यालयमा भट्टराईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए । त्यसबारे छलफल गर्न ४ चैतमा संसदीय दलको बैठक बोलाइएको थियो । त्यसअघि ३ चैतमै भट्टराईले प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गरेर राजीनामा दिएका थिए । भावुकतामिश्रित सम्बोधनका क्रममा उनले प्रश्न गरेका थिए, ‘देशभक्ति दण्डित हुने भीम मल्ल र भीमसेन थापाका कथा र व्यथाहरूको अभिशप्त इतिहासबाट हामी नेपालीले कहिले गएर छुटकारा पाउने हो ?’
भट्टराईपछि कोइराला प्रधानमन्त्री बने । कोइराला केही महिनापछि नै लाउडा प्रकरणमा जोडिए । मन्त्रिपरिषद्ले तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमलाई लाउडा जहाज भाडाका निम्ति विदेशी विनिमयको स्वीकृति दिएपछि उत्पन्न भएको यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कोइरालामाथि आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेको थियो । संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत यसबारे छानबिन गरेका थिए । यही पृष्ठभूमिमा एमाले लगायतका प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री कोइरालाको राजीनामा माग गरिरहेका थिए । सडक प्रदर्शन पनि गरेका थिए । संसद्को एउटा अधिवेशन नै अवरोधमा बितेको थियो ।
२६ माघ २०५७ मा सुरु भएको संसद् अधिवेशनमा पनि यो विषय जोडतोडका साथ उठ्यो । पहिलो दिनको बैठकमा राजीनामा माग भए पनि त्यसपछिका बैठकमा भने विपक्षी सांसदले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने र सत्तापक्षकाले प्रधानमन्त्रीको बचाउ गर्ने, तर सभामुखले बैठकलाई शून्य समय र विशेष समयतर्फ लैजान खोज्दा नाराबाजी र होहल्ला भई बैठक नै स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था दोहोरियो ।
अवरोधकै बीच ८ चैत २०५७ को बैठक भने रणभूमि बनेको थियो ।
त्यस दिन सभामुखले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यनमन्त्री ओमकार श्रेष्ठलाई सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा वक्तव्य दिन समय दिएका थिए । उनी रोस्टमतिर अघि बढ्दै गर्दा एमालेका सांसदहरू पनि उठ्छन् । त्यतिबेलाका पत्रिकाहरूमा रिपोर्टिङ भएअनुसार, रोष्ट्रममा पुगेका मन्त्रीलाई एमालेका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले पछाडिबाट समात्छन् । आक्रोशित बनेका मन्त्री श्रेष्ठले पाण्डेमाथि प्रतिकार गर्छन् । पाण्डे चिच्याउँछन् । त्यसपछि एमालेका सांसद र मन्त्रीबीच हात हालाहाल नै हुन्छ । मन्त्री श्रेष्ठ र सांसद पाण्डेबाट सुरु भएको हात हालाहालमा अरु पनि मिसिन्छन् ।
९ फागुन २०५७ मा कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचारमा भनिएको छ– ‘एमालेका करिब ४० जना सांसद तथा कांग्रेसका मन्त्रीसहित ९/१० जना सांसदको खचाखचका बीच भएको कुटाकुट र होहल्लामा कसले कसलाई कुट्यो भनेर छुट्याउन नै साह्रै गाह्रो भएको थियो ।’
सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालयमा उपलब्ध सदनको सम्पूर्ण विवरण (भर्वेटम) मा त्यस दिन सभामुखको भनाइ उल्लेख छ– ‘माननीय सदस्यहरु, अब माननीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रीलाई सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा वक्तव्य दिन अनुमति दिन्छु । ...(हल्ला) ... माननीय सदस्यहरु, शान्ति गर्नुहोस् । हात नहाल्नुहोस्, हात नहाल्नुहोस् । माननीय सदस्यहरु, शान्ति है शान्ति । माननीय सदस्यहरु शान्ति रहनुहोस् शान्ति । ... (हल्ला).... ’
कोइरालाको यही कार्यकालमा दरबार हत्याकाण्ड भयो । १९ जेठ २०५८ मा राजा वीरेन्द्र तथा उनका परिवारका सदस्यहरू मारिए । नयाँ राजा बनेका ज्ञानेन्द्र शाहसँग उनले खासै सहकार्य गर्न पाएनन् । उनीहरूबीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध पनि रहेन । २८ असार २०५८ मा रोल्पाको होलेरी प्रहरी चौकीमा माओवादी सेनाले आक्रमण गरेपछि सेना परिचालनको विषयमा नयाँ राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग उत्पन्न विवादपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले राजीनामा दिए ।
ज्ञानेन्द्र शाह
‘२०५८ मा प्रधानमन्त्री पदबाट मैले राजीनामा गर्नु अगि उनीसँगको अन्तिम भेटमा त झन् चर्काचर्की परेको थियो । राजाले भने, पीएम् ∕ तपाईंलाई त जनताले भ्रष्टाचारी पो भन्दा रहेछन् । मलाई झनक्क रिस उठ्यो । मैले भनेँ, ‘सरकार ∕ मेरो बारेमा मात्र के ? राजदरबार हत्याकाण्डका बारेमा जनता सरकारलाई के भन्छन् ? म भन्दै हिँडौँ ? धेरै मानिसले मसँग भनेका छन् । दरबार हत्याकाण्डमा सरकारको हात छ । जनताको कुरा के गर्ने ?’ अनि राजाको बोली बन्द भयो – कोइराला ।’ (जगत नेपाल/गिरिजाप्रसाद कोइरालाः आफ्नै कुरा)
कोइरालापछि प्रधानमन्त्री बन्ने पालो आयो, शेरबहादुर देउवाको । साउन २०५८ मा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले पनि असहज दिनहरू बिताउनुपर्यो । जेठ २०५९ मा सरकारले संकटकालको म्याद थप्ने प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिसकेको स्थितिमा पार्टीभित्र विवाद हुँदा उनले प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरिदिएका थिए ।
त्यसदिनको घटनाक्रमबारे दरबारका तत्कालीन सैनिक सचिव विवेककुमार शाहले लेखेका छन्– ‘महाराजधिराज र प्रधानमन्त्रीबीच २०५९ जेठ ८ गते राति राजदरबारमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि कात्तिक २७ गते मिति तोक्न सहमति भयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री देउवाले राति नै दरबारमा आफ्नो कार्यालयको लेटर प्याड र स्ट्याम्प मगाउनुभयो । लेटर प्याड आएपछि सचिव बैठकमै प्रमुख सचिव पशुपतिभक्त महर्जनले प्रधानमन्त्रीको भाकामा प्रतिनिधि सभा विघटन र चुनावको मिति तोकिएको सिफारिस पत्रको ब्यहोरा लेखी टाइप गराउनुभयो । महाराजाधिराजलाई सिफारिस गरिएको उक्त पत्रमा प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारकै सामुन्ने हस्ताक्षर गर्नुभयो । हस्ताक्षर भएलगत्तै महाराजधिराजबाट ‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिस बमोजिम’ प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरिबक्सी मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गरिबक्स्यो ।’ (विवेककुमार शाह/मैले देखेको दरबार)
यसरी बहुदलकालको तेस्रो प्रतिनिधि सभाले पनि विघटनकै प्रहार खेप्नुपर्यो ।
पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको आरोपमा देउवा भने पार्टीबाटै निस्कासित भएका थिए । र आफू निकटका नेताहरूको साथ लिएर कांग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन गरेका थिए । अर्कोतर्फ, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा तोकिएको मितिमा निर्वाचन गर्न उनलाई परिस्थितिले साथ दिएन । त्यही बहाना बनाउँदै १८ असोज २०५९ मा उनलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले बर्खास्त गरिदिएका थिए ।
२०५६ मा सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकाल २०६१ मा समाप्त हुनुपर्ने थियो । अझ कांग्रेसको एकल बहुमत आएकाले प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नै पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने थियो । तर, सुरुवातदेखि नै राजनीति किचलो उत्पन्न भयो । प्रतिनिधि सभाको विघटन र प्रधानमन्त्री देउवाको बर्खास्तीपछि राजनीति निरंकुशतातर्फ उन्मुख भयो ।
जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री फालेका राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री चयनका लागि अनौठो प्रणाली विकास गरेका थिए । १८ असोज २०५९ को शाही घोषणामा उनले भनेका थिए, ‘नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नका लागि पाँच दिनभित्र स्वच्छ छवि भएका तथा आमनिर्वाचनमा उम्मेदवार नहुने व्यक्तिहरुको नामहरु सुझाव गरी पठाई राजनैतिक दलहरुबाट सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास हामीबाट लिइबक्सेका छौं ।’
त्यसैले जनताको विश्वास प्राप्त व्यक्ति होइन, राजाको नजरमा स्वच्छ देखिने अमूर्त विशेषताको प्रतिवादन राजा ज्ञानेन्द्रले गरेका थिए । उनको पहिलो रोजाइमा परे, लोकेन्द्र बहादुर चन्द । चन्दलाई पञ्चायतकालमा प्रधानमन्त्री बनाइँदा दरबारका अनुदारवादी धारले ‘मिस्टर क्लिन’ उपमा दिएका थिए । ज्ञानेन्द्रले त्यही शब्दावली र व्यक्तिलाई नयाँ आवरणमा भित्र्याएका थिए ।
चन्दको बहिर्गमनपछि राजाले प्रधानमन्त्रीका लागि दरबारमा निवेदन दिने प्रथा सुरु गरेका थिए । त्यही समयमा हो, एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले निवेदन दिएको । जुन उनको राजनीतिक जीवनकै एक बदनामीको सूचक बनेको छ ।
विघटित प्रतिनिधि सभाको दोस्रो ठूलो दलका प्रमुख नेतालाई राजाले रोजेनन्, पञ्चायतकालकै पूर्वार्ध पटकपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका पुराना पात्र सूर्यबहादुर थापालाई रोजे । उनलाई पनि एघार महिनामै फालेर देउवालाई भित्र्याए । देउवा, जसलाई ज्ञानेन्द्रले नै १८ असोज २०५९ मा अक्षम भनेर फालेका थिए । तर, जेठ २०६१ मा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनाइएका देउवालाई ज्ञानेन्द्रले १९ माघ २०६१ मा ‘कु’ गर्दै सत्ताबाट हुत्त्याए । र, आफ्नै नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दै निरंकुशता लादे ।
ज्ञानेन्द्रको ‘कु’पछि २०५२ सालदेखि सशस्त्र द्वन्द्वरत माओवादी र संसदवादी दलहरूबीच सम्बन्ध गाँसियो । त्यसक्रममा माओवादी मूलधारको राजनीतिमा आउन तयार भयो, संसद्वादी दलहरू गणतन्त्र र संविधानसभामा जान तयार भए । मंसिर २०६२ को बाह्र बुँदे सहमतिले जनआन्दोलनको आधार तयार गर्यो । जसअनुसार, २४ चैत २०६२ देखि संसद्वादी सात दल र माओवादीको संलग्नतामा जनआन्दोलन सुरु भयो । १९ दिनसम्म चलेको जनआन्दोलनले ८ जेठ २०५९ मा विघटित प्रतिनिधि सभालाई ब्युँत्यायो ।
जनआन्दोलन २०६२/६२
११ वैशाख २०६३ को शाही घोषणामा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले भनेका थिए, ‘नेपाली अधिराज्यको राज्यशक्तिको स्रोत नेपाली जनता नै भएको र नेपालको सार्वभौमसत्ता एवं राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा नै निहित रहेको तथ्यलाई हृदयंगम् गर्दै वर्तमान जनआन्दोलनमार्फत् अभिव्यक्त भएको जनभावना एवं आन्दोलनरत सात राजनीतिक दलको गठबन्धनको मार्गचित्रका आधारमा मुलुकमा जारी हिंसात्मक द्वन्द्व लगायत समग्र समस्याहरूको समाधान गर्न, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम २०५९ साल जेठ ८ गते विघटन भएको प्रतिनिधिसभालाई यसै घोषणामार्फत् पुनर्स्थापित गरिबक्सेका छौँ ।’
जनआन्दोलनको सफलतासँगै गिरिजाप्रसाद कोइरालाको छवि सुधार भएको थियो । दृढ अडानका साथ जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेर उनले मुलुकमा लोकतन्त्र भित्र्याएका थिए । त्यसैले वैशाख २०६३ मा उनी नै प्रधानमन्त्री बने ।
२०५६ मा गठित प्रतिनिधि सभा ८ जेठ २०५९ मा विघटन भए पनि जनआन्दोलन २०६२/६३ को बलमा ११ वैशाख २०६३ मा ब्युँतिएको थियो । त्यसैले वैशाख २०६३ देखि पुस २०६३ को अवधिलाई दोस्रो खण्ड मान्न सकिन्छ । यस खण्डमा, सुवास नेम्वाङ सभामुख निर्वाचित भएका थिए । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित भएपछि पहिलेका सभामुख तारानाथ रानाभाटले राजीनामा दिएपछि ३० वैशाख २०६३ मा नेम्वाङ सभामुख निर्वाचित भएका थिए । यस अवधिमा पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको अवधिमा ५१ सरकारी विधेयक दर्ता भएकोमा ३८ वटा मात्रै पारित भएको थियो ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनका केही म्यान्डेट थिए । जसमा राज्यका अंग तथा निकायहरूको लोकतान्त्रिकरण तथा राज्यको पुनर्संरचना मुख्य विषय थिए । त्यसका लागि कतिपय विषय सरकार तथा संसद्बाटै घोषणा भएका थिए, कतिपय विषयलाई संविधानसभामार्फत् कालान्तरमा संस्थागत गरिएको थिए ।
पुनःस्थापित संसद्को एउटा ऐतिहासिक काम हो– ४ जेठ २०६३ को घोषणा, जसलाई नेपालको ‘म्याग्नाकार्टा’ का रुपमा पनि बुझ्ने गरिन्छ ।
घोषणासँगै सो घोषणासँग बाझिने नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ र प्रचलित अन्य कानुनका व्यवस्थाहरु बाझिएका हदसम्म अमान्य हुने भयो । श्री ५ को सरकारलाई नेपाल सरकार भनिने भयो । नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य भयो । प्रचलनमा रहेको राष्ट्रिय गान फेरिने भयो । राजगद्दी उत्तराधिकार सम्बन्धी कानुन बनाउने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार प्रतिनिधि सभामा रहने भयो । श्री ५ को खर्च र सुविधा प्रतिनिधि सभाको निर्णय बमोजिम हुने भयो । उनको सम्पत्ति र आयमाथि कानुन बमोजिम कर लाग्ने भयो । उनबाट भए गरेका कामहरुका बारेमा प्रतिनिधि सभा र अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने भयो । शाही नेपाली सेनाको नाम परिवर्तन भइ नेपाली सेना हुन पुग्यो । प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान भयो र उनको सिफारिसमा सभामुखबाट अधिवेशन समापन हुने भयो । तोकिएका सार्वजनिक पद धारण गर्ने पदाधिकारीले प्रतिनिधि सभाले तोकिएको ढाँचामा सपथ लिनुपर्ने नत्र पदमुक्त हुने भए ।
त्यतिबेला उक्त घोषणापत्र रोक्ने प्रयाससमेत भएका थिए । प्रतिनिधिसभालाई त्यसरी अधिकारसम्पन्न बनाउन हुँदैन भन्ने आवाज उठेको थियो । त्यसैको प्रभावस्वरूप घोषणा १ जेठबाट ४ जेठमा पुगेको थियो । जबकि त्यसको मस्यौदा ७ दलका नेता संलग्न कार्यदलले एक हप्ताअघि नै तयार पारेको थियो । उक्त घोषणापत्रका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले विशेष प्राथमिकता दिएको तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङको भनाइ छ । ‘उहाँ यति संवेदनशील हुनुहुन्थ्यो र यति प्राथमिकता दिनुभयो कि मन्त्रिपरिषद्बाट मस्यौदा पारित गराएर आफैंले बोकी सीधै संसद्मा आउनुभएको थियो,’ उनको भनाइ छ । (‘म्याग्नाकार्टा’ देखि संविधानसम्म आइपुग्दा । कान्तिपुर दैनिक । १२ मंसिर २०७२)
कोइराला नेतृत्वको सरकारले नै २०५२ सालदेखि सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिएको माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्यायो । अन्तरिम संविधान घोषणा भयो । माओवादीसहितको अन्तरिम व्यवस्थापिका र अन्तरिम सरकार गठन भयो । र, संविधानसभा निर्वाचनको आधार तयार गर्यो ।
०००
व्यवस्थापिका संसद् २०६३ : माओवादीको मूलप्रवाहीकरण
यो व्यवस्थापिकाको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष भनेको माओवादीको प्रवेश हो । १ फागुन २०५२ देखि सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिएको र संसदीय व्यवस्थाप्रति कटाक्ष गर्ने पार्टी अन्तरिम संसद्को हिस्सा हुन आइपुगेको थियो ।
८ जेठ २०५९ मा विघटन भई ११ वैशाख २०६३ मा ब्युँतिएको प्रतिनिधि सभालाई व्यवस्थापिका संसद्ले विस्थापन गरेको थियो । १ माघ २०६३ मा जारी भएको अन्तरिम संविधानको अनुसूचीमै व्यवस्थापिका संसद्का सदस्यहरूको नाम उल्लेख थियो । संविधानमै व्यवस्थापिका सदस्यको नाम उल्लेख गरिएको यो पहिलो पटक थियो ।
अन्तरिम संविधानमा एक सदनात्मक व्यवस्थापिका संसद् हुने व्यवस्था गरिएको थियो, जसमा ३३० सदस्य हुने उल्लेख थियो ।
व्यवस्थापिका संसद्मा तीन तरिकाले सदस्यहरूको चुनिएको थियो । पहिलो, अन्तरिम संविधान प्रारम्भ हुनुअघि कायम रहेका प्रतिनिधि सभा (२०५६ मा निर्वाचित भएका) र राष्ट्रिय सभाका सदस्य । त्यतिबेला प्रतिनिधि सभाका १९४ र राष्ट्रिय सभाका १४ जना सदस्य व्यवस्थापिका संसद्को सदस्य भएका थिए ।
दोस्रो, माओवादीका तर्फबाट ७३ जना । आफ्ना तर्फबाट कसलाई सांसद बनाउने अधिकार सो पार्टीमा थियो । माओवादीले पाएको संख्या प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठूलो दल एमालेले सिट संख्या बराबर थियो ।
तेस्रो, संयुक्त वाममोर्चा, जनवर्गीय तथा पेशागत संगठन, उत्पीडित जाति, पिछडिएको क्षेत्र, आदिवासी, जनजाति र महिला तथा राजनीतिक व्यक्तित्वहरूबाट सहमतिका आधारमा मनोनित ४८ जना । यसलाई दलहरूले भागबण्डा गरेका थिए । जसअनुसार कांग्रेस, एमाले र माओवादीले १०/१० भाग लगाएका थिए । त्यस्तै, कांग्रेस प्रजातान्त्रिकले ६, जनमोर्चा नेपालले ३, नेमकिपाले ३, सद्भावना आनन्दीदेवीले ३ र संयुक्त वाममोर्चाले ३ सदस्य भागमा पाएका थिए ।
संविधानले ३३० सदस्यीय व्यवस्थापिका संसद्को परिकल्पना गरेको भए पनि अभ्यासमा भने ३२९ मात्रै सदस्य थिए ।
यो व्यवस्थापिकाको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष भनेको माओवादीको प्रवेश हो । १ फागुन २०५२ देखि सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिएको र संसदीय व्यवस्थाप्रति कटाक्ष गर्ने पार्टी अन्तरिम संसद्को हिस्सा हुन आइपुगेको थियो ।
अन्तरिम व्यवस्थापिका-२०६३ मा माओवादी सांसदहरू ।
व्यवस्थापिका संसद्को सभामुखमा ३ माघ २०६३ मा सुवास नेम्वाङ निर्वाचित भएका थिए । उपसभामुखमा भने ११ माघ २०६३ मा चित्रलेखा यादव निर्वाचित भएकी थिइन् ।
व्यवस्थापिका संसद्को यस अवधिमा ४० वटा सरकारी र ३ वटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएका थिए । गैरसरकारी विधेयक पारित हुन सकेनन् । तर, पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन विधेयक अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्मा सर्ने गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा व्यवस्था थियो । त्यसैले यस कार्यकालमा दर्ता भएका र विचाराधीन गरी ४२ वटा विधेयक पारित भएको थियो ।
१४ वैशाख २०६३ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले १८ चैतमा राजीनामा दिए । उनको राजीनामा उनकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि थियो, जसमा माओवादी पनि सामेल भएको थियो ।
यो व्यवस्थापिका संसद्को मूल दायित्व भनेको संविधान सभाको गठनअघिको संक्रमणकालीन समयलाई सहजीकरण गर्नु थियो । यही संसद्बाट गणतन्त्रको घोषणा भएको थियो र कार्यान्वयनको जिम्मा संविधानसभालाई सुम्पिएको थियो ।
१८ चैत २०६३ मा माओवादी अन्तरिम सरकारमा सामेल हुँदा जेठ २०६३ मा संविधानसभाको निर्वाचन हुने भनिएको थियो । तर भएन । त्यसपछि उसले संविधानसभाको चुनावअघि नै गणतन्त्र घोषणा गर्न दबाब सिर्जना गर्यो । साथै, संविधानसभाको निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्ने अडानमा पनि थियो । दबाब बढाउन उसले १ असोज २०६४ मा सरकार नै छाड्यो । संसद पनि छाड्ने धम्की थियो ।
दलहरूबीच ८ पुस २०६४ मा ८ बुँदे सहमति बन्यो । जसमा चैतमा चुनाव गर्ने र त्यसअघि नै मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्ने भनिएको थियो । यसरी १३ पुस २०६४ मा अन्तरिम संविधानमा तेस्रो संशोधन गरी नेपाललाई ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य’ बनाइयो । जसअनुसार, संशोधनपछि धारा १५९ मा ‘मुलुक संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ र त्यसको कार्यान्वयन संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरियो । यद्यपि, राजाले संविधानसभाको चुनाव हुन नदिनको लागि गम्भीर व्यवधान गरेमा संविधानसभाको चुनावअघि नै अन्तरिम संसदको दुई तिहाइले गणतन्त्रको निर्णय लागू गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गर्यो ।
खासमा अन्तरिम संविधानको यही म्यान्डेटलाई नै संविधानसभाको पहिलो बैठकले १५ जेठ २०६५ मा कार्यान्वयन गरेको थियो ।
१ माघ २०६३ मा अन्तरिम संविधान जारी भएकै भोलिपल्ट मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा अन्तरिम संविधान जलाइयो । उनी पक्राउ परेपछि मधेश आन्दोलित भयो । पछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको दोस्रो पटकको सम्बोधनले आन्दोलन थामिएको थियो । २४ माघमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले गरेको दोस्रो सम्बोधनमा भनेका थिए, ‘मधेशको जनसंख्या प्रतिशतका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बढाइनेछ । त्यति नै संख्यामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुने संख्या पनि बढाइनेछ । त्यसैगरी संघीय लोकतन्त्रमा राज्य प्रणाली निर्माण गरी शासन प्रणालीमा मधेशी, दलित, आदिवासी, जनजाति, महिला, पिछडिएको क्षेत्र र वर्गलगायत सबै जनताको सहभागिता गराइनेछ । संघीय राज्य प्रणाली र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी विषयहरूमा अविलम्ब अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ । मुलुकको राज्य संरचनाका सबै अंगहरूमा मधेशी, दलित, आदिवासी, जनजाति, महिला, मजदुर, किसान, पिछडिएका वर्ग र क्षेत्र सबैलाई समानुपातिक समावेशीका आधारमा सहभागी गराइनेछ । नागरिकता प्रमाणपत्र वितरणको कार्य पूरा गरिनेछ ।’
सोहीअनुसार, ३० फागुनमा संविधान संशोधन गर्दै समानुपातिक समावेशी तथा संघीयता जस्ता शब्दहरूको प्रवेश गराइयो । जसलाई पछि संविधानमार्फत् संस्थागत गरियो ।
मधेश आन्दोलन
मधेश पछि पनि आन्दोलित भयो । त्यसलाई निष्तेज तुल्याउन १३ भदौ २०६४ मा २२ बुँदे सहमति भएको थियो । तर, १ फागुन २०६४ मा पुनः आन्दोलन सुरु भयो । र, १६ फागुनमा ८ बुँदे सहमतिमार्फत् आन्दोलनलाई विश्राम दिइएको थियो । आठ बुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा भनिएको थियो– ‘मधेशी जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालगायत अन्य क्षेत्रको जनताको स्वायत्त प्रदेशसहितको संघीय संरचनाको आकांक्षालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ ।’
यो सहमतिले नै संविधानसभाको निर्वाचन सुनिश्चित भयो । साथै, ‘मधेशी जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहना’ लाई दायित्वका रूपमा बोक्यो ।
१ माघ २०६३ देखि सुरु व्यवस्थापिका संसद्को तीन वटा अधिवेशन र एउटा अधिवेशन बसेको थियो । अन्तिम अधिवेशन २ माघ २०६४ मा सकिएको थियो ।
000
२०६४–२०६९ : आशादेखि अन्योलसम्म
संघीयता तथा शासकीय स्वरूपजस्ता विषयमा दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा अन्तिम दिन बैठकसमेत नबसी संविधानसभा विघटन भयो । र, संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने नेपाली जनताको २००७ देखिको सपना भंग भयो । एउटा चम्किलो उज्यालोसहित २०६५ को सुरुवातमा सुरु भएको संविधानसभाको यात्रा २०६९ को सुरुवातमा अन्योल र निराशामा बदलिएको थियो ।
नेपालमा संविधानसभाको सपना ७ फागुन २००७ को शाही घोषणासँगै जोडिन्छ । त्यतिबेला राजा त्रिभुवनले भनेका थिए– ‘...हाम्रा प्रजाको शासन अब उप्रान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधानअनुसार होओस् भन्ने अहिले हाम्रो इच्छा र निर्णय भएकोले... ।’
तर, २००७ को क्रान्तिपश्चात् दरबार बलियो र राजनीतिक दलहरू कमजोर बन्दा ‘वैधानिक सभा’ र ‘गणतन्त्रात्मक विधान’ दशकौं ओझेल पर्यो । २०५२ देखि सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको तत्कालीन नेकपा माओवादीले ओझेल परेको सपनालाई ब्युँतायो । उसलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने उद्देश्यकै कारण सबै मुख्य राजनीतिक दलको साझा एजेन्डा बन्यो– गणतन्त्र । जसअनुसार, २८ चैत २०६४ मा पहिलो पटक संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो ।
संविधानसभाको यस निर्वाचनमा सशस्त्र संघर्षको पृष्ठभूमि बोकेको तत्कालीन नेकपा माओवादी पहिलो दल बनेको थियो । २४० सिटका लागि भएको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा ऊ एक्लैले १२० सिट जितेको थियो । त्यस्तै, ३३५ सिटका लागि भएको समानुपातिक निर्वाचनतर्फ उसले १०० सिट जितेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले मनोनीत गर्ने २६ जनामध्ये उसका तर्फबाट ९ जना परेका थिए । यसरी पहिलो संविधानसभा गठन हुँदा ६०१ सदस्यमध्ये माओवादीका २२९ जना सदस्य थिए ।
त्यस्तै, कांग्रेसका ११५ (३७, ७३ र ५), एमालेको १०८ (३३, ७० र ५), मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपालको ५४ (३०, ३३ र २), तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीको २१ (९, ११ र १), नेकपा मालेको ९ (०, ८ र १), सद्भावना पार्टीको ९ (४, ५ र ०), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको ८ (०, ८ र ०), जनमोर्चा नेपालको ८ (२, ५ र १), नेमकिपाको ५ (२, २ र १), नेकपा एकीकृतको ५ (०, ५ र ०), राष्ट्रिय जनमोर्चाको ४ (१, ३ र ०), राप्रपा नेपालको ४ (०, ० र ४), राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीको ३ (०, ३ र ०), नेपाल सद्भावना आनन्दीदेवीको ३ (०, २ र १), संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको २ (०, २ र ०), राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको २ (०, २ र ०), नेपाली जनता दलको २ (०, २ र ०), नेकपा संयुक्तको २ (०, २ र ०), दलित जनजाति पार्टीको १ (०, १ र ०), नेपाः राष्ट्रिय पार्टीको १ (०, १ र ०), समाजवादी प्रजातान्त्रिक जनता पार्टी, नेपालको १ (०, १ र ०), चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपालको १ (०, १ र ०), नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी दलको १ (०, १ र ०) र नेपाल परिवार दलको १ (०, १ र ०) सिट थियो । त्यस्तै, २ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएका थिए ।
ऐतिहासिक संविधानसभाका सदस्यहरूले १४ जेठ २०६५ मा शपथ लिएका थिए । १५ जेठमा बसेको पहिलो बैठकले गणतन्त्र कार्यान्वयनको प्रस्ताव पारित गरेको थियो । गणतन्त्रको प्रस्तावको ५ बुँदामध्ये पहिलो बुँदामा भनिएको थियो, ‘सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रही स्वतन्त्र, अभिभाज्य, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, समावेशी नेपाल आजैका मितिदेखि एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विधिवत् परिणत भएको संविधानसभाको यो पहिलो बैठक घोषणा गर्दछ ।’
संविधानसभाले नै व्यवस्थापिका संसद्को भूमिका निर्वाह गर्ने र संविधानसभाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष संसद्को पनि सभामुख र उपसभामुख हुने संवैधानिक व्यवस्था थियो । जसअनुसार, ९ साउन २०६५ मा सुवास नेम्वाङ अध्यक्ष र १३ मंसिरमा पूर्णाकुमारी सुवेदी उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए ।
अन्तरिम संविधानले संविधानसभाको अवधि दुई वर्षको हुने व्यवस्था गरेको थियो । जसअनुसार, १४ जेठ २०६७ मा संविधान लेखन पूरा हुनुपर्ने थियो । तर, संविधान लेखनमा प्रगति हुन नसक्दा थप एक वर्ष म्याद थपियो । तर, थपिएको एक वर्ष अर्थात् १४ जेठ २०६८ मा संविधान लेखनमा उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेन । त्यसपछि ६ महिनाका लागि म्याद थपियो । १४ मंसिर २०६८ मा म्याद समाप्त हुने भए पनि पुनः ६ महिना थपियो र संविधानसभाको अवधि चार वर्षको बनाइयो । सर्वोच्च अदालतले ९ मंसिर २०६८ मा संविधानसभाको म्याद अन्तिम पटक ६ महिनासम्म मात्रै थप्न सकिने फैसला सुनाएपछि म्याद थपको शृंखला रोकिएको थियो । यद्यपि, दुई वर्षका लागि गठन भएको संविधानसभाले चार वर्षमा पनि आफ्नो काम पूरा नगरेको र सर्वोच्च अदालतको फैसलाले म्याद थप्न पनि नसकिने भएपछि १४ जेठ २०६९ को मध्यरात संविधानसभा स्वतः विघटन हुँदै थियो । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले स्वतः म्याद सकिनुभन्दा केही क्षणअघि संविधानसभा विघटन गर्दै ७ मंसिर २०६९ का लागि दोस्रो संविधानसभाको मिति तोकेको थियो । यद्यपि उक्त मितिमा निर्वाचन भने भएन ।
पहिलो संविधानसभा/व्यवस्थापिकाको अवधिमा १२१ सरकारी र ७ वटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएका थिए । त्यसमध्ये ५४ वटा सरकारी विधेयक मात्रै पारित भएका थिए ।
संविधानसभाले धेरै विषयमा सहमति जुटाउँदै संविधानको मस्यौदा तयार पारेको थियो । तर, संघीयता तथा शासकीय स्वरूप जस्ता विषयमा दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा अन्तिम दिन बैठकसमेत नबसी संविधानसभा विघटन भएको थियो । संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने नेपाली जनताको २००७ देखिको सपना भंग भएको थियो । एउटा चम्किलो उज्यालोसहित २०६५ को सुरुवातमा सुरु भएको संविधानसभाको यात्रा २०६९ को सुरुवातमा अन्योल र निराशामा बदलिएको थियो ।
संविधान बनाउन नसके पनि पहिलो संविधानसभाको अवधि सत्ता हेरफेरका दृष्टिले भने चलायमान भयो । त्यस अवधिमा पहिलो र तेस्रो ठूला दल माओवादी र एमालेबाट दुई–दुई नेता प्रधानमन्त्री बने । त्यस अवधिमा लगातार चार जना कम्युनिस्ट नेताहरू प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
पहिलो संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ३१ साउन २०६५ मा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका थिए । त्यतिबेला अहिले जस्तो राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र पछि विश्वासको मत लिने व्यवस्था थिएन । व्यवस्थापिका संसद्मा प्रधानमन्त्री निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावमै मतदान हुन्थ्यो । जसका नाममा बहुमत प्राप्त हुन्छ, उही प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन्थ्यो । यसैअनुसार गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्रीमा दाहाल निर्वाचित भएका थिए ।
दाहाल नेतृत्वको सरकार केही महिनापछि नै सेनासँगको असमझदारीमा फस्यो । पहिलो, सेनाले सैन्य भर्ती खुलायो, जसलाई रोक्न रक्षा मन्त्रालयले पत्र पठाएको भए पनि सेनाले अटेर गर्यो । दोस्रो, आठ जना सहायक रथीको सरकारले पदावधि थपेन । उनीहरू सर्वोच्च गए, पुनर्बहालीको अवसर पाए । तर, सेनाको नेतृत्वले सरकारसँग कुनै समन्वयसमेत नगरी जिम्मेवारी दियो । तेस्रो, पाँचौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सुरु भइसकेपछि सरकारले माओवादीको जनसेनाको क्लबलाई पनि सामेल गरायो । असन्तुष्टि जनाउँदै जनसेना सहभागी हुने खेलमा नेपाली सेनाको त्रिभुवन क्लबले नखेल्ने निर्णय गर्यो । असझदारी बढ्दै गएपछि सरकारले तत्कालीन सेनापति रुक्मांगद कटवाललाई बर्खास्त गर्ने तयारीसहित स्पष्टीकरण सोध्यो । उनले जवाफ पनि फर्काए । सरकारले जवाफ चित्त नबुझेको भन्दै २० वैशाख २०६६ मा बर्खास्त पनि गर्यो । मन्त्रिपरिषद्मा सत्ता साझेदार दलहरूको असहमतिका बाबजुद उनलाई बर्खास्त गरिएको थियो । यद्यपि, राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २० वैशाखकै मध्यरातमा उल्टाउँदै सेनापति कटवालको पद थमौती गरिदिन्छन् । अनौठो अभ्यासस्वरूप उनले सेनापतिलाई पत्र लेख्दै र प्रधानमन्त्रीलाई बोधार्थ पठाउँदै भनेका थिए, ‘...यथावत् रूपमा प्रधानसेनापतिको हैसियतमा निरन्तरता दिनुहुन राष्ट्राध्यक्ष तथा नेपाली सेनाको सर्वोच्च परमाधिपतिको हैसियतले निर्देश गर्दछु ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले २१ वैशाखको दिउँसो द्वैध सत्ताको स्थिति आएको भन्दै राजीनामा दिन्छन् । राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनमा उनले भनेका थिए, ‘देशमा हाल असंवैधानिक ढंगले सिर्जना गरिएको द्वैध सत्ताको स्थिति हरहालतमा अन्त्य हुन जरुरी छ । त्यसका विरुद्ध सिंगो देश एकताबद्ध हुन आजको आवश्यकता हो । त्यसैले यो असहज स्थितिको निराकरण गर्न र खतरामा परेको लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र शान्ति प्रक्रियालाई बचाउने दिशामा सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्न मैले यसै सम्बोधनमार्फत आफूले नेतृत्व गरेको मन्त्रिमण्डलबाट राजीनामा दिएको घोषणा गर्दछु ।’
दाहालको राजीनामापछि राजनीति असहज ठाउँमा पुग्छ । खासगरी माओवादी र गैरमाओवादी ध्रुवीकरण बलियो बन्छ । त्यसैको परिणामस्वरूप तत्कालीन एमालेभित्र अनुदारवादी धारको नेतृत्व गरिरहेका माधवकुमार नेपाल–केपी ओली पक्ष सत्ताको नेतृत्वमा पुग्छन् ।
एमाले महासचिव (त्यतिबेला पार्टी प्रमुख) माधवकुमार नेपाल संविधानसभाको निर्वाचनमा दुई ठाउँ पराजित भएका थिए । तर, मुख्य पार्टीका मुख्य नेता संविधानसभामा हुँदा नै संविधान लेखनलाई सहयोग पुग्ने ठानेर माओवादीको मुख्य जोडबलमा उनलाई संविधानसभा सदस्य बनाइएको थियो । त्यसका लागि एमालेकै सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्द्वारा सभासद मनोनीत भएका सुशीलचन्द्र अमात्यलाई फिर्ता बोलाएर नेपाललाई मनोनीत गरिएको थियो । तर, उनै नेपाल प्रधानमन्त्री बन्न अघि सरे । उनलाई कांग्रेसलगायत संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २५ मध्ये २२ दल र दुई स्वतन्त्र सांसदको समर्थन प्राप्त भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री नेपाललाई माओवादीले ‘विषवृक्ष’ भन्दै असहयोग र अवरोधको नीति लियो । आमहडतालको नीति लियो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच तिक्तताको स्थिति रहँदा संविधान लेखनको काम पनि प्रभावित बन्यो । र, माधव नेपाल प्रधानमन्त्री छँदै संविधानसभाको दुईवर्षे अवधि सकियो । म्याद थपका लागि दलहरूबीच भएको सहमतिमा भनिएको थियो– ‘...राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरी अघि बढ्न हामी तत्पर छौं । यसका लागि वर्तमान संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्री अविलम्ब राजीनामा गर्न तत्पर रहने कुरा स्पष्ट गर्दछौं ।’
यही सहमतिको दबाबमा परेर प्रधानमन्त्री नेपालले पनि असार २०६७ मा राजीनामा दिए ।
नेपालको राजीनामापछि नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया महिनौं लम्बियो । साउनदेखि सुरु भएको प्रक्रिया माघमा मात्रै टुंगिएको थियो । त्यतिबेलै हो, कांग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेल सत्रौं पटक प्रतिस्पर्धामा उत्रिएर पनि प्रधानमन्त्री हुन असफल भएको । अन्ततः एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल माओवादीको मुख्य समर्थनमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए । तर, यो सरकार पनि लामो समय टिक्न सकेन । दोस्रो पटक संविधानसभाको म्याद थप्नुअघि १४ जेठ २०६८ मा दलहरूबीच भएको सहमति, एमालेभित्रका अनुदारवादी धारको नेतृत्व गरेका माधव नेपाल–केपी ओली पक्षको असहयोग र सत्ता साझेदार माओवादीको दबाब थेग्न नसकेपछि खनालले साउन २०६८ मै राजीनामा दिए ।
खनालपछि प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाए, माओवादीका बाबुराम भट्टराईले । कांग्रेस–एमाले जस्ता दोस्रा र तेस्रा ठूला दललाई बाहिर राखेर गठन गरिएको यही सरकारको पालामा १४ जेठ २०६९ मा संविधानसभा विघटन भएको थियो ।
संविधानसभा विघटनको केहीबेरमै प्रधानमन्त्री भट्टराईले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, ‘...मंसिर ७ गते नयाँ जनादेश प्राप्त गर्नका निम्ति जनताको बीचमा जाने जुन निर्णय हामीले गरेका छौं, त्यसका सबै दलहरूले आ–आफ्नो एजेन्डा लिएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ ।’
तर, अवस्था उनले सोचे जस्तो भएन ।
प्रथमतः राष्ट्रपति रामवरण यादवले सरकारलाई कामचलाउ भनिदिएका थिए । त्यसैले केही महिना नयाँ प्रधानमन्त्री खोज्ने ‘असफल’ प्रयत्न नै बित्यो ।
अर्कोतर्फ, एउटा दलले अर्को दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा स्वीकार गर्नै नसक्ने अविश्वासमा दलहरू रुमल्लिएका थिए । जसले गर्दा महिनौंसम्म ‘कामचलाउ’ सरकारको नेतृत्वमा मुलुक चलिरह्यो । अन्ततः बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाएर संविधानसभाको निर्वाचनमा जान दलहरू तयार भए । सोहीअनुसार १ चैत २०६९ मा रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाइए । मन्त्रिपरिषद्मा पूर्वकर्मचारीहरूलाई मन्त्री बनाइयो ।
रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मुख्य राजनीतिक दलहरूले ११ बुँदे राजनीतिक सहमति गरेका थिए । त्यस्तै, त्यतिबेला २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउको सहमति पनि गरिएको थियो । यसबाट प्रस्ट हुन्छ, रामशाहपथका रेग्मीलाई सिंहदरबार छिराउन दलहरूले संविधानभित्र कति सुरुङ खनेका थिए !
रेग्मी नेतृत्वको सरकारले नै दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्यो, जसले भत्किसकेको राजनीतिक गोरेटोलाई पुरानै अवस्थामा फर्कायो ।
000
२०७०–२०७४ : संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने सपना साकार
पहिलो संविधानसभा विघटनको पृष्ठभूमिमा दोस्रो संविधानसभा पनि अकर्मण्य बन्दै गएपछि जनतामा असन्तुष्टि व्यक्त हुन थालेको थियो । २५ जेठ २०७२ मा कांग्रेस, एमाले, माओवादी र फोरम (लोकतान्त्रिक) बीच १६ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यही सहमतिमार्फत नयाँ संविधानसँग सम्बन्धित धेरै प्रावधान टुंगो लगाइयो । अन्ततः ३ असोज २०७३ मा संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो ।
४ मंसिर २०७० मा सम्पन्न दोस्रो निर्वाचनबाट संविधानसभाभित्रको शक्ति सन्तुलनमा व्यापक हेरफेर आयो । पहिलो संविधानसभामा पहिलो बनेको माओवादी तेस्रो बन्न पुग्यो ।
दोस्रो संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको कांग्रेसले प्रत्यक्षमा १०५ र समानुपातिकमा ९१ सिट जितेको थियो । त्यसैले उसका तर्फबाट मात्रै १९६ सदस्य निर्वाचित भएका थिए । त्यस्तै एमालेले १७५ (९१ र ८४), माओवादीले ८० (२६ र ५४), राप्रपा नेपालले २४ (० र २४), मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) ले १४ (४ र १०) सिट जितेको थियो । त्यस्तै, राप्रपाले १३ (३ र १०), तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले ११ (४ र ७), मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालले १० (२ र ८), सद्भावना पार्टीले ६ (१ र ५), नेकपा मालेले ५ (० र ५), संघीय समाजवादी पार्टी नेपालले ५ (० र ५), नेमकिपाले ४ (१ र ३), राष्ट्रिय जनमोर्चाले ३ (० र ३), नेकपा संयुक्तले ३ (० र ३) सिट जितेका थिए । त्यस्तै, राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीले ३ (० र ३), तराई मधेश सद्भावना पार्टी नेपालले ३ (१ र २), राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले २ (० र २), थरुहट तराई पार्टी नेपालले २ (० र २), नेपाल परिवार दलले २ (० र २), दलित जनजाति पार्टीले २ (० र २), अखण्ड नेपाल पार्टीले १ (० र १), मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) ले १ (० र १), नेपाली जनता दलले १ (० र १), खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपालले १ (० र १), नेपाः राष्ट्रिय पार्टीले १ (० र १), जनजागरण पार्टी नेपालले १ (० र १), संघीय सद्भावना पार्टी नेपालले १ (० र १), मधेश समता पार्टी नेपालले १ (० र १), समाजवादी जनता पार्टीले १ (० र १), संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट) ले १ (० र १) सिट जितेका थिए । त्यस्तै, २ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएका थिए । मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत हुनुपर्ने २६ जनामा विभिन्न मितिमा जम्मा २४ जना नियुक्त गरिएको थियो ।
मतगणना सुरु हुनेबित्तिकै माओवादी जताततै पछि परेको थियो । त्यसपछि उसका प्रतिनिधिहरू मतगणनास्थलबाट बाहिरिएका थिए । निर्वाचनमा षड्यन्त्रपूर्वक आफ्नो दललाई हराइएको भन्दै वक्तव्यबाजी गरेका थिए । तर, पछि कुनै पनि त्यस्ता प्रमाण स्थापित भएनन् ।
दोस्रो संविधानसभाको बैठक कसले बोलाउने भनेर पनि त्यतिबेला विवाद भएको थियो । राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष दुवै आफू नै बैठक आह्वान गर्न चाहन्थे । यो विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो । राष्ट्रपतिले बैठक बोलाउनुपर्ने माग गर्दै डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनका तर्फबाट सुवास आचार्य तथा सरकार प्रमुखले बैठक बोलाउनुपर्ने माग गर्दै आचार्यको रिटलाई प्रतिवाद गर्ने गरी अधिवक्ता मुकुन्द अधिकारीले रिट दायर गरेका थिए । तर, राष्ट्रपतिले सरकारले बोलाएको बैठक नै स्वीकार गर्ने आशयको पत्र सरकारलाई पठाएपछि विवाद टुंगिएको थियो । अन्ततः मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले पहिलो बैठक बोलाएका थिए । जसअनुसार, संविधानसभाको पहिलो बैठक माघ ८ र व्यवस्थापिका संसद्को पहिलो बैठक माघ १२ मा बसेको थियो ।
दोस्रो संविधानसभाको अध्यक्षमा सुवास नेम्वाङ निर्वाचित भएका थिए, जो पहिलो संविधानसभाका पनि अध्यक्ष थिए । उनी ६ फागुन २०७० मा अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । त्यस्तै, १४ फागुन २०७० मा ओनसरी घर्ती उपाध्यक्ष निर्वाचित भएकी थिइन् । नेम्वाङ र घर्ती दुवैले व्यवस्थापिका संसद्को पनि सभामुख र उपसभामुखको भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
संविधानसभा–व्यवस्थापिका संसद्को यस कार्यकालमा १४६ वटा सरकारी र २ वटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएका थिए । त्यसमध्ये ११४ वटा सरकारी विधेयक मात्रै पारित भएका थिए ।
संविधान लेखनका सन्दर्भमा दोस्रो संविधानसभामा पनि खासै रफ्तारमा काम भएन । संविधान लेखनलाई गति दिन र पूर्ववाचाअनुसार ८ माघ २०७१ भित्रै संविधान जारी गर्न कांग्रेस–एमालेले अन्तिम चरणमा अग्रसरता लिएका थिए । खासगरी सहमतिमै संविधानको मूलभूत प्रावधान टुंग्याउने प्रयास असफल भएपछि कांग्रेस–एमालेले माओवादी नेतृत्वको १९ दलीय मोर्चालाई छाडेर आफूअनुकूल अघि बढ्ने प्रयत्न गरेका थिए । त्यसै सन्दर्भमा, ८ माघ २०७१ को संविधानसभा बैठकमा प्रश्नावली समिति बनाउने प्रस्ताव अघि बढाइएको थियो । सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले प्रश्नावली समिति गठन गर्न कांग्रेस प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठलाई समय दिएपछि रोस्ट्रम घेराउ गर्न पुगेका माओवादी सभासदले तोडफोड गरेका थिए । उनीहरूले मर्यादापालकलाई छिचोलेर सभामुखको स्थानमा पुग्ने प्रयत्नसमेत गरेका थिए । माओवादी सभासदहरूले कुर्सी उचालेर फालेका थिए । नेम्वाङलाई लक्षित गर्दै मोबाइल तथा माइक प्रहार गरेका थिए ।
त्यसपछि केही समय संविधान लेखनको काम अवरुद्ध जस्तै भयो । पहिलो संविधानसभा विघटन भएको पृष्ठभूमिमा दोस्रो संविधानसभा पनि अकर्मण्य बन्दै गएपछि जनतामा असन्तुष्टि व्यक्त हुन थाल्यो । १२ वैशाख २०७२ को भूकम्पपछि भने प्रमुख दलहरू नजिकिँदै गए । अन्ततः २५ जेठ २०७२ गते राति संविधानसभाका प्रमुख चार दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एनेकपा माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बीच १६ बुँदे सहमति भयो । यही सहमतिमार्फत नयाँ संविधानसँग सम्बन्धित धेरै प्रावधान टुंगो लगाइयो । संविधान लेखनलाई पनि फास्ट ट्र्याकमा अगाडि बढाइयो । मुख्य दलको सहमतिप्रति मधेशकेन्द्रित दलहरूले विरोध जनाएका थिए । उनीहरू संविधानसभाको प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै मधेश क्षेत्रमा आन्दोलनमा होमिए । सरकारले पनि दमन गर्यो । मधेश क्षेत्रमा रगत बगिरहँदा काठमाडौंमा संविधान लेखनको तीव्रता कायमै रह्यो । अन्ततः ३ असोज २०७२ मा संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो ।
संविधान जारी गर्दै राष्ट्रपति रामवरण यादवले भनेका थिए, ‘यस संविधानको घोषणासँगै हाम्रो देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएको छ । नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राज्य शक्तिको स्रोत जनता मात्र हुन् भन्ने मान्यता पनि स्थापित भएको छ । संघीयता र गणतन्त्रसहितको हाम्रो बहुदलीय संसदीय शासन प्रणालीमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र सहभागिताको आधारसहित अन्य विषयहरू संविधान कार्यान्वयनका क्रममा अझ फराकिलो र विकसित हुँदै जानेछन् । संविधानको घोषणासँगै देश दिगो शान्ति, राजनीतिक स्थायित्व र न्यायपूर्ण सामाजिक, आर्थिक विकासको बाटोमा तीव्रताका साथ अघि बढ्ने हाम्रो विश्वास छ ।’
संविधान जारी भएपछि संविधानसभा भंग भए पनि व्यवस्थापिका संसद् भने जारी नै रह्यो । रूपान्तरित व्यवस्थापिकाको व्यवस्था र सञ्चालन भर्खरै जारी नेपालको संविधानअनुसार भएको थियो । संविधानको धारा २९९ मा व्यवस्थापिका संसद्को अधिवेशन आह्वान भएको २० दिनभित्र सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नयाँ सभामुख र उपसभामुख चयन गर्न नेम्वाङ र घर्तीले क्रमशः सभामुख र उपसभामुख पदबाट राजीनामा दिए । रिक्त रहेको सभामुख पदमा २९ असोज २०७२ मा ओनसरी घर्ती र त्यसै दिन उपसभामुख पदमा गंगाप्रसाद यादव निर्वाचित भएका थिए ।
संविधानसभाको अवधिभर खासै सत्ता संघर्ष देखिएन । पहिलो ठूलो दल कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले दोस्रो ठूलो दल एमालेको साथ लिएर सरकार सञ्चालन गरेका थिए ।
संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । १५ असोज २०७२ मा सुरु भएको रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्को पहिलो अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका थिए, ‘संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारी सम्हालेको र संविधान जारी भएपछि पदबाट हट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थिएँ । म नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयनको प्रक्रिया थालनी गर्ने आग्रहका लागि यो बैठक सकिएलगत्तै राष्ट्रपतिकहाँ जाँदै छु ।’
कोइरालाको राजीनामापछि अघि बढेको प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रियाअनुसार केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए । राजीनामापछि पनि कोइराला भने प्रधानमन्त्रीका लागि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए तर पराजित भए । कोइरालाको प्रतिस्पर्धाले संविधान जारी भएपछि पनि मुख्य दलहरूबीच सहमतिमा राजनीतिक प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावनालाई कमजोर बनायो । एमाले र माओवादी एकै ठाउँमा उभिए । भारतीय नाकाबन्दीका बीच सरकार सञ्चालन गरे ।
फागुन २०७२ को महाधिवेशनबाट कांग्रेस सभापतिमा जब शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भए, तब उनले एमाले र माओवादीबीच अविश्वास बढाउन भूमिका खेले । माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानमन्त्रीको प्रलोभन देखाए । जसकारण, वैशाख २०७३ मा दाहालले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि अपिल नै जारी गरे । तर, एमाले र माओवादीका नेताहरूले रातारात ९ बुँदे सहमति गरे । ९ बुँदेसँगै बजेटपछि ओलीले प्रचण्डलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भद्र सहमति पनि भएको नेताहरूको भनाइ थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भद्र सहमतिलाई अस्वीकार गरे, जसले गर्दा पुनः सत्ता संकट निम्तियो ।
असोज २०७२ मा माओवादीको मुख्य समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीविरुद्ध स्वयं माओवादीले नै असार २०७३ मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए । त्यतिबेला कांग्रेसको नेतृत्वमा पुगेका शेरबहादुर देउवाका साथमा आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने भएपछि माओवादी अध्यक्ष दाहालले आफैंले साथ दिएको सरकार ढाल्ने योजनामा अघि बढेका थिए । दाहाल र देउवाको प्रयत्न सफल भयो । साउनमा दाहाल प्रधानमन्त्री बने ।
संविधान जारी भएपछि बनेको सरकारको मुख्य दायित्व मुलुकमा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु थियो । तर, संविधान जारी हुनुअघिदेखि नै मधेश क्षेत्रमा आन्दोलन गरेका र भारतीय नाकाबन्दीको सहयोगी भएका मधेशकेन्द्रित दलहरूको असन्तुष्टि जारी नै थियो । तैपनि दाहाल नेतृत्वको सरकारले वैशाख २०७४ मा स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन गर्न सक्यो ।
२०७४ वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान हुँदै ।
त्यसपछि उनले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन मार्गप्रशस्त गरे । दाहाल नेतृत्वको निर्वाचन सुरु भएको र देउवा आउँदा त्यसमा असर पर्न सक्ने भन्दै त्यतिबेला दाहालमाथि राजीनामा नदिन दबाब पनि थियो । एमालेकै नेताहरूले समेत त्यस किसिमको धारणा राखेका थिए । तर, दाहालले राजीनामा दिए ।
दाहालपछि प्रधानमन्त्री बनेका देउवाकै नेतृत्वमा स्थानीय तहको निर्वाचन थप दुई चरणमा सम्पन्न भयो । मंसिर २०७४ मै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो ।
000
२०७४–२०७९ : अहंकारले खेर गएको अभूतपूर्व अवसर
एमाले र माओवादीबीचको एकतापछि इतिहासकै शक्तिशाली पार्टी गठन भयो । शक्तिशाली सरकारलाई अझै बलियो बनाउन नेकपाले १४ जेठ २०७५ मा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमलाई पनि सत्ता साझेदार बनायो । र, त्यसपछि सरकार दुईतिहाइको भयो । तर, सरकार सुरुदेखि नै शक्ति अभ्यासमा लाग्यो र नागरिकबाट टाढियो ।
१० र २१ मंसिर २०७४ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन तोकिएको थियो । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा माओवादीसमेत सामेल थियो । यी दुई पार्टीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही ठाउँमा गठबन्धन नै गरेका थिए । जस्तो कि, कांग्रेसको समेत सहयोगबाट भरतपुर महानगरपालिकामा माओवादी उम्मेदवार रेणु दाहाल विवादास्पद ढंगबाट विजयी भएकी थिइन् ।
१७ असोज २०७४ मा एमाले, माओवादी र नयाँ शक्तिले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर यस्तो खबर सार्वजनिक गरे, जसले प्रधानमन्त्री देउवा मात्रै होइन, देशै तरंगित भयो । सार्वजनिक गरिएको ६ बुँदे सहमतिमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्न सहमत भएको, निर्वाचनपश्चात् विधिवत् पार्टी एकता गरिने, निर्वाचनमा एमालेका ६० प्रतिशत र माओवादीका ४० प्रतिशत उम्मेदवार हुने गरी तालमेल गर्ने, साझा घोषणापत्रका आधारमा निर्वाचनमा सहभागी हुने जस्ता विषय थिए । २७ असोजमा गठबन्धनबाट नयाँ शक्ति बाहिरिए पनि एमाले र माओवादीबीचको सहकार्य भने जारी नै रह्यो ।
एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्तिबीच सहमति
एउटै वामपन्थी पार्टी बनोस् भन्ने वामपन्थी मतदाताको पुरानै चाहना थियो । इतिहासका फरक–फरक भँगालाबाट अघि बढेका एमाले र माओवादीले त्यो चाहनालाई आत्मसात् गरेका थिए । त्यस्तै, पहिलो पटक विकास र समृद्धिको नारालाई अघि सारेका थिए । संविधान जारी भएपछिको जनताको अपेक्षालाई उनीहरूले अनुभूत गरेको सन्देश स्थापित भयो । दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एक ठाउँमा उभिँदै स्थायित्व, विकास र समृद्धिको एजेन्डा प्रस्तुत गरेपछि जनताले पनि रुचाए । दुई चरणमा सम्पन्न भएको निर्वाचनमा एमाले ठूलो दल बन्यो ।
२७५ सिटका लागि भएको निर्वाचनमा एमालेले कुल १२१ सिट जित्यो । उसले प्रत्यक्षतर्फ ८० र समानुपातिकतर्फ ४१ सिट जितेको थियो । त्यस्तै, कांग्रेसले ६३ (२३ र ४०), माओवादीले ५३ (३६ र १७), राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले १७ (११ र ६) तथा संघीय समाजवादी फोरम नेपालले १६ (१० र ६), नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालले १ (१ र ०), राष्ट्रिय जनमोर्चाले १ (१ र ०), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले १ (१ र ०) र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले १ (१ र ०) सिट जितेका थिए । त्यस्तै, एक जना स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएका थिए ।
यो प्रतिनिधिसभाले दुई सभामुख र दुई उपसभामुख पाएको थियो । २६ फागुन २०७४ मा कृष्णबहादुर महरा सभामुख निर्वाचित भएका थिए । तर, उनले १४ असोज २०७६ मा राजीनामा दिएपछि १२ माघ २०७६ मा अग्निप्रसाद सापकोटा नयाँ सभामुखमा निर्वाचित भएका थिए । त्यस्तै, २ चैत २०७४ मा शिवमाया तुम्बाहाङ्फे उपसभामुखमा निर्वाचित भएकी थिइन् । तर, ६ माघ २०७६ मा उनले राजीनामा दिएपछि ३१ असार २०७९ मा पुष्पा भुसाल गौतम उपसभामुखमा निर्वाचित भएकी थिइन् ।
२०७४ मा गठित संसद्को कार्यकाल (२०७४ देखि १ असोज २०७९) को अवधिमा १४७ वटा सरकारी (प्रतिनिधिसभामा ९७ र राष्ट्रिय सभामा ५०) र ६ वटा गैरसरकारी (प्रतिनिधिसभामा ५ र राष्ट्रिय सभामा १) विधेयक दर्ता भएका थिए । १०१ वटा सरकारी विधेयक पारित भए पनि कुनै पनि गैरसरकारी विधेयक पारित हुन सकेनन् ।
साझा घोषणापत्रमा निर्वाचनमा होमिएका एमाले र माओवादीको प्रतिनिधिसभामा १७४ सिट थियो । त्यसै आधारमा दाबी पेस गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ३ फागुन २०७४ मा प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
पूर्वप्रतिबद्धताअनुसार एमाले र माओवादीले ३ जेठ २०७५ मा एकता भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बन्यो । यद्यपि, त्यसको अघिल्लो दिन (२ जेठ २०७५) ओली र दाहालले एक–एक जना विश्वासपात्रहरू विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्माको साथमा पाँचबुँदे गोप्य सहमति गरेका थिए । यसको खुलासा भने धेरैपछि अनौपचारिक ढंगबाट भएको थियो । जसमा भनिएको थियो, ‘समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकताअनुरूप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने ।’
ओली र दाहालबीच २ जेठ २०७५ मा भएको सहमति । तस्बिर : 'अवतरण ' पुस्तकबाट
ठूलो उत्साहका साथ भएको वाम एकतामा दुवै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता र उनीहरूका समर्थक समूहको संलग्नता थिएन । उनीहरूको हित हेरिएको थिएन । बरु वाम एकताका नाममा दुई नेताको स्वार्थ अनुमोदन गरिएको थियो भन्ने गोप्य सहमतिले प्रस्ट बनाउँछ । एकतामार्फत ओली बलियो पार्टीको आडमा बलियै प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्थे । अर्कोतर्फ दाहाल भने कमजोर बन्दै गएको आफ्नो पार्टीको सुरक्षित विश्राम चाहन्थे, एकतापछि बलियो पार्टीको नेतृत्वमा रहेर आफ्नो राजनीतिक सान्दर्भिकतालाई निरन्तरता दिन चाहन्थे ।
एमाले र माओवादीबीच एकतापछि इतिहासकै शक्तिशाली पार्टीको गठन भयो र संघदेखि प्रदेशसम्मका सबै (तत्कालीन प्रदेश २ बाहेक) सरकारको नेतृत्व हात पर्यो । स्थानीय तहमा पनि उनीहरूको बलियो उपस्थिति थियो । शक्तिशाली सरकारलाई अझै बलियो बनाउन नेकपाले १४ जेठ २०७५ मा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमलाई पनि सत्ता साझेदार बनायो । र, त्यसपछि सरकार दुईतिहाइको भयो ।
बलियो सरकारको अनुभूत नागरिकले पाउने सेवामा परिणत हुनुपर्थ्यो । सेवा प्रवाहमा सहजीकरण हुनुपर्थ्यो । सुशासनका उदाहरण प्रस्तुत हुनुपर्थ्यो । विकास निर्माणमा रहेका अवरोध हटाउन संरचनागत सुधार हुनुपर्थ्यो । बलिया संस्थाहरू निर्माण हुनुपर्थ्यो । संविधानलाई बलियो बनाउन यसको अक्षरशः पालना हुनुपर्थ्यो । तर, सरकार सुरुदेखि नै शक्ति अभ्यासमा लाग्यो । नागरिकबाट टाढियो ।
नेकपा गठन भएदेखि नै आन्तरिक किचलोमा फस्यो । पार्टीभित्रका विवाद र त्यसलाई साम्य तुल्याउन भएका प्रयत्नको खबर नियमित जस्तै बन्यो । नागरिक कोरोना महामारीको त्रासमा रहिरहँदा सरकारले भने अन्य पार्टी विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याउने कामलाई प्राथमिकता दियो ।
आन्तरिक विवादकै कारण ५ पुस २०७७ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरिदिए । त्यसपछि नेकपामा ओली पक्ष र पुष्पकमल दाहाल–माधव नेपाल पक्षबीच विवाद र संघर्ष सुरु भयो । सडक तातियो । आमसभाहरू आयोजना भए । दाहाल तथा नेपालले माइतीघरमा उभिएर ‘हामी यहाँ छौं’ भन्दै प्रदर्शन नै गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद् विघटनपछि उत्पन्न पार्टी आधिकारिकताको विवादपछि सोही पार्टीका एक पक्ष माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन गर्दै ।
हुन त सर्वोच्च अदालतले ११ फागुनमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित गरिदियो । तर, विवाद अन्त्य भएन । कतिसम्म भने, नेकपामा फरक धारको नेतृत्व गरिरहेका पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षले ओलीलाई पार्टी सदस्यबाट समेत निष्कासन गरेको थियो ।
२३ फागुन २०७७ मा दाहाल–नेपाल पक्षले दाहाललाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको पत्र संसद् सचिवालयमा बुझाउँदै थिए, त्यसै दिन सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीबीचको एकतालाई भंग गरिदिएको थियो । नेकपा नामको विवादमा परेको मुद्दामा फैसला गर्दै उसले दुवै पार्टीलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदियो ।
एमाले र माओवादी अलग भए । तर, एमालेभित्र ओली र माधव नेपाल–झलनाथ खनाल पक्षबीच विवाद कायमै रह्यो । ओलीले स्पष्टीकरण र कारबाहीका शृंखला सुरु गरे । यसैकारण वैशाख २०७८ मा आइपुग्दा ओलीले पद गुमाए । प्रतिनिधिसभामा उनले राखेको विश्वासको मत लिने प्रस्ताव एमालेकै सांसदको समेत असहयोगका कारण असफल भएको थियो । २७ वैशाख २०७८ मा भएको मतदानमा एमालेकै २८ सांसद अनुपस्थित भएका थिए ।
ओली पदमुक्त भए पनि अर्को सरकार बन्न सकेन । बरु प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका रूपमा उनी नै पुनः प्रधानमन्त्री बने । तर, यो सरकारलाई पनि लामो समय टिकाउने चाहना वा राजनीतिक परिस्थिति ओलीका निम्ति थिएन । प्रधानमन्त्री बनेको एक हप्तामै नयाँ सरकार गठनका लागि राजीनामा दिए । नयाँ सरकार गठन हुन नसक्ने उनको अपेक्षा थियो । तर, संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनका लागि कांग्रेस, माओवादी तथा एमालेका माधव नेपाल पक्षलगायतको हस्ताक्षरसहित दाबी गर्न जाने भएपछि ओलीले पनि दाबी पेस गरे । तर, ओली रणनीतिका साझेदार बन्दै आएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवै दाबी अस्वीकार गरिन् । ओलीले पनि ७ जेठ २०७८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए । राष्ट्रपति भण्डारीले पनि अनुमोदन गरिदिइन् ।
यद्यपि, २८ असारमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गरिदियो । साथै, देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश पनि दियो । यसरी देउवाले ७ जेठमा गरेको दाबीअनुसार २९ जेठमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । उनलाई एमालेका माधवकुमार नेपाल पक्षले पनि साथ दिएको थियो ।
पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री भएपछि पदभार सम्हाल्दै शेरबहादुर देउवा
देउवा सरकार टिकाउन एमालेबाट माधवकुमार नेपाल पक्षको बहिर्गमन अनिवार्य थियो । सरकारले दल विभाजन गराउने सजिलो प्रावधानसहित अध्यादेश जारी गरेपछि एमाले विभाजन भयो । साथै, जसपा नेपालबाट महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्षको विभाजन भयो ।
एमालेले आफ्नो पार्टीका १४ जना सांसदलाई पदमुक्त गरेको र संसद् सचिवालयमा जानकारी गराएको भए पनि सभामुखले सूचना टाँस नगरिदिँदा भदौ २०७८ मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी गठनमा सघाउ पुगेको थियो । त्यसबाट आक्रोशित एमालेले सभामुखविरुद्ध संघर्षको मोर्चा खोलेको थियो । मुख्यतः उसले २०७८ मा लगातार दुई वटा अधिवेशन अवरोध गर्यो । २३ भदौदेखि १२ कात्तिकसम्म र २८ मंसिरदेखि १ चैतसम्मका दुई वटा अधिवेशन एमालेले अवरोध गरेको हो । २०५७ मा एउटा सिंगो अधिवेशन अवरोध गरेर रेकर्ड राखेको उसले २०७८ मा लगातार दुई वटा अधिवेशन अवरोध गरेर थप बलियो रेकर्ड राखेको थियो ।
ओलीपछि प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वमा मंसिर २०७९ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो ।
२०७४ मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा जुन उत्साह सिर्जना भएको थियो, त्यो केही महिनापछि नै शिथिल बन्न थाल्यो । स्थिरता र विकास तथा समृद्धि सुनिश्चितता गर्ला भनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाट संविधान जोगाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । जनतामाझ गरिएको प्रतिबद्धता, जनताले गरेको विश्वास र वामपन्थी दललाई प्राप्त ऐतिहासिक अवसर खेर गयो ।
000
२०७९–२०८२ : औचित्य स्थापित गर्नै चुकेको संसद्
२०७९ मा निर्वाचन हुँदा दलहरूसँग कुनै नयाँ एजेन्डा थिएन । उनीहरू एक अर्काको विरोध गर्दै निर्वाचनमा होमिएका थिए र आ–आफ्नो हैसियत लिएर संसद् पुगेका थिए । निर्वाचनले तय गरेको शक्ति संरचना र त्यसको दायित्व र भूमिका निर्वाह गर्नेभन्दा २०८४ को निर्वाचनमा ठूलो दल भन्ने दाबीका बीचमा २०७९ को निर्वाचन क्रमशः औचित्यहीन हुँदै गएको थियो । जसलाई जेन–जी आन्दोलनले विश्राम दिएको थियो ।
२०७४ मा गठित प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने दुई–दुई पटकको प्रयास असफल भएपछि ४ मंसिर २०७९ मा आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । निर्वाचनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले देशभरका सिट बाँडफाँट गरेर गठबन्धनसहित होमिएका थिए । तर यो गठबन्धनले सामान्य बहुमत भने हासिल गर्न सकेन । सरकार गठनका लागि १३८ सिट चाहिनेमा ती दलले १३६ सिट मात्रै पाएका थिए ।
प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसले ८९ सिट जितेर पहिलो दल बनेको थियो । उसले प्रत्यक्षमा ५७ र समानुपातिकमा ३२ सिट जितेको थियो । त्यस्तै एमालेले ७८ (४४ र ३४), माओवादीले ३२ (१८ र १४), रास्वपाले २० (७ र १३), राप्रपाले १४ (७ र ७), जसपा नेपालले १२ (७ र ५), एकीकृत समाजवादीले १० (१० र ०), जनमत पार्टीले ६ (१ र ५), लोसपाले ४ (४ र ०), नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ३ (३ र ०), नेमकिपाले १ (१ र ०) र राजमोले १ (१ र १) सिट जितेका थिए । त्यस्तै, ५ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि विजयी भएका थिए ।
२०७९ को आमनिर्वाचनबाट निर्वाचित सांसद शपथ लिँदै ।
प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालका लागि सभामुखमा देवराज घिमिरे र उपसभामुखमा इन्दिरा रानामगर निर्वाचित भएका थिए । उनीहरू क्रमशः ५ माघ र ७ माघ २०७९ मा निर्वाचित भएका हुन् ।
कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन बहुमत नजिक पुगेको थियो । त्यसैले गठबन्धनमै रहेको र प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री बन्ने विषय स्वाभाविक हुन्थ्यो । तर प्रधानमन्त्री पद उछिट्याए, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले । हुन त उनले निर्वाचनअघि नै आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए । १४ कात्तिक २०७९ मा कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित अन्तर्वार्तामा उनले भनेका थिए– ‘देशभर घुम्दा जनताले मलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा चित्रण गरिरहेको अनुभूति गरेको छु । एकचोटि फेरि यो देशको नेतृत्व, आर्थिक विकास र समृद्धिको नेतृत्व प्रचण्डले गरे हुन्थ्यो भन्ने जनभावना मैले सर्वत्र अनुभूत गरेको छु ।’
निर्वाचन परिणाममा पार्टी फराकिलो सिट संख्यासहित तेस्रो स्थानमा पुग्दा पनि उनले प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देख्न छाडेनन् । सार्वजनिक कार्यक्रममा उनी आफैंले देशको प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने अवस्था आउने बताउने गरेका थिए । यहाँ भुल्न नहुने पक्ष के छ भने, निर्वाचनपछि देउवाले दाहाललाई प्रधानमन्त्री बन्न सघाउने र आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने भद्र सहमति दुवैबीच निर्वाचनअघि नै भएको थियो । प्रचण्डले त्यसमै टेकेर देउवामाथि दबाब बढाएका थिए । तर देउवा तयार भएनन् । १० पुस २०७९ मा प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गर्ने अन्तिम दिन थियो । बालुवाटारमा भएको छलफलमा देउवा पछि नहटेपछि दाहाल बालकोट पुगे र ओलीसँग सहमति गरे । एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा लगायतका दलको नयाँ गठबन्धन बन्यो । त्यही गठबन्धनबाट दाहाल प्रधानमन्त्री बने ।
तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि शपथ लिँदै पुष्पकमल दाहाल ।
प्रधानमन्त्री भएपछि पनि दाहालले गठबन्धन अदलबदल गर्न छाडेनन् । सभामुख एमालेले पाइसकेकाले राष्ट्रपति कांग्रेसबाट हुनुपर्ने भन्दै उनले कांग्रेस नेतृत्वको पुरानो गठबन्धन ब्युँत्याए । त्यसपछि राप्रपा तथा एमाले सरकारबाट बाहिरिए, कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी लगायतका दल भित्रिए । यो गठबन्धन पनि एक वर्ष मात्रै टिक्यो ।
कोशी प्रदेशमा गठबन्धनमा माओवादी केन्द्रका इन्द्र आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति भएको थियो । तर, एमालेको सहयोगमा कांग्रेसले केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सफल भयो । राष्ट्रिय सभाका लागि ११ माघ २०८० मा भएको निर्वाचनमा कांग्रेसका उम्मेदवार कृष्ण सिटौला विजयी भए पनि गठबन्धनबाटै उम्मेदवार बनेकी माओवादीकी चम्पादेवी कार्की पराजित भए । यी घटनाक्रमबाट त्यसै पनि चिढिएको माओवादीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा देउवाले असहयोग गरेको, कांग्रेसको ७–१० फागुन २०८० मा चलेको महासमिति बैठकबाट पारित ‘भविष्यमा गठबन्धन नगर्ने र माओवादी जनयुद्ध औचित्यहीन थियो’ भन्ने उल्लेख गरिएको सांगठनिक र नीति प्रस्तावलाई मुख्य कारण देखाउँदै गठबन्धनलाई विश्राम दियो । प्रधानमन्त्री दाहाल एमाले र रास्वपासँग पुनः गठबन्धन गर्दै मन्त्रिपरिषद्लाई पुनर्गठन गरे ।
समयक्रममा फरक–फरक दललाई धोका दिएर आफ्नो हित सुरक्षा गर्न पाउँदा दाहाल दंग थिए । संसद्मा रहेका आफ्नो ३२ सिटलाई उनी कमजोर दलको रुपमा बुझ्दैनथे, बरु ‘म्याजिक नम्बर’ का रुपमा गौरव गर्थे । उनी भन्थे, ‘यो सरकारलाई उल्ट्याएर बन्ने सरकार हाम्रै हो फेरि, त्यसकारण हामी चिन्तित हुनुपर्ने कारण छैन ।’
दाहालको चकचक र जुनसुकै बेला धोका दिन सक्ने स्वभावबाट आजित भए पनि संसदभित्रको अंक गणितका कारण ठूला दल उनको पछि लाग्न बाध्य देखिन्थे ।
२४ फागुन २०८० को प्रतिनिधि सभा बैठकमा कांग्रेसका तत्कालीन प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रधानमन्त्री दाहाललाई कटाक्ष गर्दै भनेका थिए, ‘म त के निष्कर्षमा पुगेको छु भने अब धोका दिन कोही बाँकी रहेन । तर एकचोटि सोच्नू– यी जम्मै धोका पाएका एक दिन, एक ठाउँ उभिए भने तपाईं कहाँ पुग्नुहोला ? हेक्का राख्नुहोला ।’
लेखकले भनेको दिन आखिरमा चार महिनामै आइहाल्यो । जब, १७ असार २०८१ मा कांग्रेस र एमालेले सत्ता सहयात्रा सुरु गर्ने सहमति गरे । उनीहरूले ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदअनुकूलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने’ लगायतका सात बुँदे सहमति गरेका थिए । सहमतिअनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने भने दाहाल सत्ताबाहिर पुगे ।
१७ असार २०८१ मा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने क्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा साथमा एमाले महासचिव शंकर पोखरेल ।
२०७४ मा पाएको अवसर खेर फालेका ओलीका निम्ति कांग्रेस समेतको साथ पाएर बलियो सरकारको नेतृत्व गर्नु अर्को ठूलो अवसर थियो । तर, यसको पनि सदुपयोग हुन सकेन । संविधान संशोधन, अर्थतन्त्रमा देखिएको सिथिलता अन्त्य, रोजगारी सिर्जना, सुशासन, सेवा प्रवाह जस्ता पक्ष बेवास्तामा परे । बरु सत्ता अहंकार नै देखियो । कतिसम्म भने, प्रधानमन्त्री ओली ‘तोप हाने पनि सरकार ढल्दैन’ भन्थे । भदौ २०८२ मा आइपुग्दा त सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि नै प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय नै गर्यो ।
सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता जस्ता पक्षमा कमजोरी छँदैथियो । सामाजिक सञ्जाललाई पनि प्रतिबन्ध गरिएपछि जेन–जी आन्दोलन हुन पुग्यो । २३ भदौमा आयोजना गरिएको सो आन्दोलनलाई सरकारले सहजै व्यवस्थापन गर्न सकेन । क्रुर दमन गरियो । त्यसै दिन २१ जनाको मृत्यु भयो ।
२३ गते भएको हत्याको विरोधमा २४ गते देशव्यापी आन्दोलन उठ्यो । तर, आन्दोलनलाई अनेकौं स्वार्थ समूहले आफूअनुकूल प्रयोग गरे । संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत जस्ता राष्ट्रका पहिचान जोडिएका भवनहरूमा आगजनी भयो । देशभरका अनेकौं सरकारी कार्यालय, प्रतिष्ठित व्यक्तिका निजी निवास, व्यापारिक केन्द्र, मिडिया हाउस तथा होटलहरूमा पनि आगजनी गरियो । दुई दिनको आन्दोलनमा ७६ जनाको निधन भयो ।
२०८२ भदौमा संसद् भवनमा भएको आगजनी
आन्दोलनलाई दमन गरेरै नियन्त्रणमा लिन सेनाले नसघाउने भएपछि ओलीले २४ भदौ दिउँसो राजीनामा दिन बाध्य भए ।
दिउँसो करिब सवा २ बजेतिर ओलीले राजीनामापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उनको राजीनामा पत्र सुरक्षाकर्मीले बोकेर राष्ट्रपति निवास पुर्याएका थिए ।
राजीनामा पत्रमा उनले भनेका थिए, ‘सम्बत् २०८१ साल असार ३१ गते नेपालको संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकोमा हाल मुलुकमा उत्पन्न असमान्य परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै संविधानसम्मत राजनीतिक निकास र समस्या समाधानको थप पहलको लागि संविधानको धारा ७७ (१) क बमोजिम आजैका मितिदेखि लागू हुने गरी प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएको छु ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएपछिको अन्योलपूर्ण स्थितिमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन् । जेन–जीबीच लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल डिस्कर्डमा भएको भनिएको मतदान र नेपाली सेनाको नेतृत्वको अग्रसरतामा उनलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । २७ भदौमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी कार्कीले त्यसैदिन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै २१ फागुनका निम्ति निर्वाचनको सिफारिस गरिन् । सोही अनुसार उनी नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ ।
शपथ लिँदै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की । तस्बिर : राष्ट्रपति कार्यालय
२०७९ मा निर्वाचन हुँदा दलहरूसँग कुनै नयाँ एजेन्डा थिएन । उनीहरू एक अर्काको विरोध गर्दै निर्वाचनमा होमिएका थिए र आ–आफ्नो हैसियत लिएर संसद् पुगेका थिए । उक्त प्रतिनिधि सभाले केही गर्ला भन्नेमा जनता वा प्रतिनिधि सभाका दलहरूलाई समेत विश्वास थिएन । २०७९ को निर्वाचनले तय गरेको शक्ति संरचना र त्यसको दायित्व र भूमिका निर्वाह गर्नेभन्दा २०८४ को निर्वाचनमा ठूलो दल भन्ने दाबीका बीचमा २०७९ को निर्वाचन क्रमशः औचित्यहीन हुँदै गएको थियो । जसलाई जेन–जी आन्दोलनले विश्राम दिएको थियो ।
दोस्रो ठूलो दल एमाले र चौथो ठूलो दल रास्वपा ०८४ को निर्वाचनलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने अभिव्यक्ति दिइरहन्थे । त्यसका लागि उनीहरूले ‘मिसन ८४’ शब्द प्रयोग गर्थे । २१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा एमाले नराम्ररी पराजित भयो भने रास्वपा आफ्नो ‘मिसन’ मा सफल देखियो । रास्वपा एक्लैले प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा गरी १८२ (१२५, ५७) सिट जित्यो । र, यो जितसँगै रास्वपाले वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बनाउन सफल भएको छ ।