२३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनका अगुवाहरूमध्ये केही चुनावमा होमिए, केहीले सडक र आफ्नो पेशागत निरन्तरता नै रोजे । २४ भदौको राति सेनाको नेतृत्वसँग वार्ता गर्ने एक जना अगुवा तनुजा पाण्डे दोस्रो वर्गमा पर्छिन् । प्रत्यक्ष राजनीतिमा संलग्न नभए पनि उनी सरकारका कामकारबाहीप्रति तीक्ष्ण निगरानी र कटाक्ष गरिरहेकी हुन्छिन् । सामाजिक सञ्जालका प्लाटफर्महरूमा गर्ने पोस्ट तथा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा दिने प्रतिक्रियामार्फत् उनले प्रतिपक्षीय भूमिका निर्वाह गरिरहेको अनुभूति हुन्छ । आफूहरूकै अगुवाइमा भएको जेन–जी आन्दोलनले निम्त्याएको निर्वाचनमार्फत् गठन भएको बलियो सरकारका प्रारम्भिक दिनप्रति उनको मूल्यांकनका सन्दर्भमा कान्तिपुरका लागि किशोर दहाल र गौरव पोखरेलले गरेको कुराकानीः

‘तनुजा’ शब्दको अर्थ ‘छोरी’ हुँदो रहेछ । अर्थात्, सन्तान । तपाईंहरूले गर्नुभएको जेन–जी आन्दोलनबाट अहिलेको सरकार जन्मिएको हो, अर्थात् तपाईंहरूकै आन्दोलनको सन्तान हो । यस परिपेक्ष्यमा भदौको जेन–जी आन्दोलनदेखि अहिलेसम्मको यात्राप्रति तपाईंको विश्लेषण के छ ?
जेन–जी आन्दोलन हाम्रै उमेर समूहका मानिसले आह्वान गरेका थिए । तर, त्यसमा सबै समूह र समुदायका मानिस सहभागी थिए । त्यो आन्दोलन हुनुअघि राज्यले आफ्ना नागरिकलाई दिनुपर्ने आधारभूत सेवा दिन सकेको थिएन । न्यूनतम दायित्वसमेत पूरा गर्न सकिरहेको थिएन । त्यसैले मानिसमा ‘फ्रस्ट्रेसन’ थियो । त्यसैबीच तत्कालीन सरकारले सामाजिक सञ्जालका प्लाटफर्महरूलाई अचानक बन्द गरिदियो । जबकि, सामाजिक सञ्जाल हाम्रो पुस्ताका लागि ‘सिभिक स्पेस’ थियो । त्यहाँ आफ्ना सवाल राखिन्थ्यो । नागरिकले आफ्नो आवाज उठाउन सधैं सडकमा नै आउनुपर्छ भन्ने छैन, विकल्पका रुपमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग हुने गरेका छन् । त्यहीँबाट प्रश्न उठाउने गरेका छन् । तर त्यतिबेला सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्दै गर्दै नागरिकको आवाजलाई दबाउन खोजेको जस्तो देखियो । जवाफदेहिताबाट भागेको जस्तो अनुभूति भयो ।

यद्यपि, जेन–जी आन्दोलन त्यति ठूलो ‘स्केल’मा पुग्ला भन्ने हामीले पनि सोचेका थिएनौँ । त्यतिबेलाका घटनाहरू आन्दोलनकारीको कल्पनाभन्दा बाहिरका थिए । त्यो पीडा पनि हाम्रो कल्पनाभन्दा बाहिरकै विषय हो । यद्यपि, त्यसपछि एउटा यात्रा पूरा गरेर यहाँसम्म आइपुगेका छौँ । निर्वाचनपछि बनेको अहिलेको सरकारलाई हामीले अघिल्ला सरकारहरूसँग तुलना गरेर नै मूल्यांकन गर्ने हो । मलाई लाग्छ, जेन–जी आन्दोलन जुन कारणले भएको थियो, अहिलेको सरकारबाट ठ्याक्कै त्यसकै विपरीत दिशामा काम भइरहेको देखिन्छ । आन्दोलनले उठाएका धेरै मुद्दामा उल्टो अभ्यास भइरहेको छ । अघिल्ला सरकारहरूकै गल्ती दोहोर्‍याइरहेको जस्तो देखिन्छ । यसो हुनु आफैंमा ठूलो समस्या हो ।

सरकारको काम गराइसँग तपाईंलाई चित्त बुझेको जस्तो देखिएन । कस्ता कामप्रति तपाईंका असहमति हुन् ?
जेन–जी आन्दोलनमा कसको ज्यान गएको थियो भन्ने प्रश्नलाई गम्भीर रुपमा केलाउनुपर्छ । मृतकका सूचीमा रहेका नाम र थर हेर्ने हो भने उनीहरू मुख्यतः सीमान्तकृत समुदायका थिए भन्ने बुझिन्छ । जो मारिए, उनीहरू नै आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा थिए । भलै उनीहरूलाई आन्दोलनका अगुवा भनेर चिनिएन होला । तर, अहिलेको सरकारले सीमान्तकृत वर्गप्रति गरिरहेको व्यवहार चित्तबुझ्दो छैन । सुकुम्बासी बस्तीलाई सन्दर्भमा लिएर यो विषयलाई हेर्न र बुझ्न सकिन्छ । सरकारले सुकुम्बासी बस्तीमाथि जस्तो व्यवहार गर्‍यो, त्यसले आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा रहेका मानिस, जसको बलमा यो सरकार बनेको पनि हो, तिनकै हितविपरीत सरकार गएको देखिन्छ ।

दोस्रो, जेन–जी आन्दोलनको मूल मर्म नै पारदर्शिता र जवाफदेहिता थियो । संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्ने तथा संसद्/सांसदमार्फत् जनताप्रति उत्तरदायी/जवाफदेही हुने अपेक्षा गरिन्छ । तर, अहिले कताकता संसद्मा बलियो हुनु भनेको जवाफदेही हुनु होइन, बरु ‘इम्युनिटी’ पाउनु हो भनेर सत्तापक्षले बुझिरहेको हो कि जस्तो देखिन्छ । तर जनताले प्रतिनिधि चुनेर पठाउनुको अर्थ ‘इम्युनिटी’ दिनु होइन । हामीले उहाँहरूलाई विशेष छुट दिएका होइनौँ, प्रतिनिधित्वको जिम्मेवारी दिएका हौँ । जेन–जी आन्दोलन पनि यही सोचका साथ भएको थियो । त्यसैले जनताको ‘म्यान्डेट’लाई ‘इम्युनिटी’ को रूपमा बुझ्नु खतरनाक हुन्छ ।

तेस्रो, आन्दोलनका बेला जनतामा सरकारद्वारा ‘डेलिभरी’ भएन भन्ने गुनासो अवश्य थियो । तर मेरो विचारमा ‘डेलिभरी’ भन्दा प्रक्रिया अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । ‘डेलिभरी’ ले परिणाम देखाउँछ भने प्रक्रियाले नियत । कुनै व्यक्तिले केही काम गर्न खोजिरहेको छ भने प्रक्रियामा उसको नियत देखिन्छ । तर अहिले सत्तापक्षबाट कताकता ‘हामी डेलिभर गर्न आएका हौँ, प्रक्रिया मानिरहनुपर्दैन’ भन्ने खालको भाष्य निर्माण भइरहेको देखिन्छ । ‘रुल अफ ल’ लाई नै बेवास्ता गरेर परिणाम मात्रै महत्वपूर्ण हो भन्ने सोच राखिएको देखिन्छ । यो पनि जेन–जी आन्दोलनको मूल भावनाविपरीत हो । किनभने हामीले एउटा गलतलाई हटाएर अर्को गलतलाई ल्याउन आन्दोलन गरेका थिएनौं । नयाँ देवता खोजेका थिएनौँ । केपी ओली वा प्रचण्डबाट दिक्क भएर अर्को उद्धारकर्ता खोजेका थिएनौं । हामीले हिरो खोजेका होइनौँ, उद्धारकर्ता खोजेका होइनौँ । हामीले त राज्यले पूरा गर्नुपर्ने न्यूनतम दायित्व पूरा गरोस् भन्ने मात्रै खोजेका हौँ ।

अहिले जनताको ‘म्यान्डेट’ लाई ‘इम्युनिटी’ का रूपमा लिने प्रवृत्तिले ठूलो समस्या सिर्जना गरिरहेको छ । अहिले जे विषय देखिने खालको हुन्छन्, सामाजिक सञ्जालमा ‘क्लिक’ हुन्छ, त्यही काम गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । तर त्यसका दीर्घकालीन परिणाम के हुन्छन् भन्नेतर्फ हेर्ने प्रयास नै कम देखिन्छ । राज्य भनेको सामाजिक सञ्जालको ‘ट्रेन्ड’ र ‘भाइरल कन्टेन्ट’ का आधारमा चल्ने संरचना होइन । राज्य सञ्चालन भनेको ‘कन्टेन्ट क्रिएसन’ होइन । राजनीति सामाजिक सञ्जालको ‘कन्टेन्ट’ मा सीमित हुन थाल्यो भने त्यो खतरनाक दिशातर्फ जान्छ । अहिले ‘सेल्फ सेन्सरसिप’ को अनुभूति बढ्दै छ । हामी कताकता ‘सफ्ट अथोरिटेरियन’ प्रवृत्तितर्फ जाँदैछौँ कि भन्ने डर लाग्छ । यसको अन्तिम परिणाम के हुन्छ भन्ने विषय अहिले नै भन्न सकिन्न, तर संकेत सुखद छैनन् । सायद अघिल्लो सरकार र अहिलेको सरकारको शैली फरक होला, प्रक्रिया फरक होला । तर अन्तिममा परिणाम अघिल्लो सरकारको भन्दा धेरै राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छैन ।

नेपालीमा एउटा उखान छ– ‘सर्पले टोकेर भाग्दा अजिंगरले खायो ।’ तपाईंले सरकारको कामकारबाहीको विश्लेषण यसरी गर्नुभयो, जसले हामी ‘अजिंगरको मुखतिर’ गइरहेको संकेत गर्छ । के हामी अप्ठ्यारो अवस्थातिर गइरहेका छौँ ?
अहिले सरकार बनेको धेरै समय भएको छैन । यति छिट्टै अन्तिम निष्कर्ष निकाल्नु पनि हतार हुन सक्छ । तर अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ नि– ‘बिहानीले दिनको संकेत गर्छ ।’ सरकारको अहिलेसम्मका अवधिलाई बिहानी नै मान्ने हो भने यो अवधि खासै सुखद देखिएको छैन ।

एउटा उदाहरणका रूपमा नेपाली समाजलाई नै हेरौँ । नागरिकहरूका विचार सधैं एक–अर्कासँग मिल्छन् भन्ने हुँदैन । धारणा फरक–फरक हुन सक्छन् । तर केही यस्ता विषय पनि हुन्छन्, जसले हामी सबैलाई जोडेर राख्छ । तर जब राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको विषय आउँछ, त्यहाँ हामी सामान्यतया एउटै ठाउँमा उभिन्छौँ । तर यसपटक मैले ठीक उल्टो स्थिति देखेँ । सार्वभौम जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका स्वतन्त्र मुलुकका जनप्रतिनिधिहरू आफ्नै देशको भूमिको विषयमा यस्तो ढंगले प्रस्तुत भए कि नेपाललाई नै अतिक्रमणकारी साबित गर्न खोजिएको जस्तो देखियो । अझ त्यस्ता अभिव्यक्तिलाई बचाउ गर्ने र त्यसमा ताली बजाउने ठूलो जमात पनि देखियो ।

यत्रो मानिसको बलिदान र आन्दोलनको भावनालाई अन्ततः सत्ता प्राप्तिको साधनका रूपमा मात्रै प्रयोग गरिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ । जनता त नेताले देश र जनताप्रति गद्दारी गर्न नपाऊन् भनेर सडकमा आएका थिए । राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको प्रश्न जनताभन्दा पनि माथिको विषय हो । यस्तो विषयमा प्रधानमन्त्रीबाटै असंवेदनशील अभिव्यक्ति आउँदा पनि सामान्य रूपमा लिइन्छ भने भोलिका दिनमा के होला भन्ने चिन्ता स्वाभाविक हो ।

अर्को विषय पनि छ । अंग्रेजीमा एउटा शब्द छ— ‘गुड लुकिङ कल्चर’ अर्थात्, बाहिरबाट राम्रो देखिने तर भित्रको समस्या नदेख्ने संस्कृति । अघिल्ला सरकारहरू असफल हुनुको एउटा कारण पनि यस्तै संस्कृति थियो । सत्ताको वरिपरि बस्नकै लागि आलोचना नगर्ने र सत्ताले जे गरे पनि समर्थन गरिरहने प्रवृत्ति देखिन्थ्यो । अहिले त्यही प्रवृत्ति दोहोरिएको देखिन्छ । युवा र पुराना दलभन्दा फरक देखिँदैमा गल्ती गर्ने छुट कसैलाई हुँदैन । उदाहरणका लागि, केही समयअघि विद्यार्थी संगठनको विषयमा बहस भयो । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूको इतिहास हेर्ने हो भने विद्यार्थी आन्दोलन अभिन्न हिस्सा हो । विद्यार्थीले राजनीति गर्न र संगठन खोल्न पाउनु त संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक अधिकार हो । तर सरकारलाई त्यही विषय पनि समस्या भएको जस्तो देखियो ।

अहिलेको सरकारको नेतृत्वले जेन–जी आन्दोलनको भावना र जनअपेक्षालाई कत्तिको आत्मसात् गरेको छ जस्तो लाग्छ ?
आन्दोलनका पीडितहरू अझै पनि न्यायको माग गर्दै बसिरहेका छन् । त्यस्तो देख्दा सरकारको नेतृत्वकर्ताहरूलाई समस्या हुनुपर्ने थियो । तर त्यस्तो विषयले समस्या नहुने, बरु कसैले ‘मुर्दा’ भन्यो भनेर त्यसैमा आहत हुने प्रवृत्ति देखिँदा मलाई अचम्म लागेको छ । किनभने एउटा मृत शरीरले समेत समाज र प्रकृतिमा योगदान गरिरहेको हुन्छ । अन्ततः त्यो प्रकृतिमै विलीन हुन्छ र त्यहीँबाट नयाँ जीवनको चक्र सुरु हुन्छ । अन्तिम क्षणसम्म पनि त्यसले योगदान गरिरहेको हुन्छ । सायद हामीले ‘डेड बडी’ लाई कम मात्रै मूल्यांकन गरेका छौँ ।

आज रास्वपासँग दुई तिहाइको शक्ति छ । आवश्यक परे सरकारले देशको नीतिगत दिशा नै परिवर्तन गर्न सक्ने सामर्थ्य छ । नेपाललाई नयाँ दिशामा लैजान सक्ने अवसर छ । तर त्यो जिम्मेवारी र अवसरको अनुभूति भएको जस्तो देखिँदैन । बरु कसैले ‘मुर्दा’ भन्यो भनेर अपमानित महसुस गरिरहनुभएको छ । म त उहाँहरूलाई त्यससँग पनि तुलना गर्न सक्दिनँ । किनभने एउटा मृत शरीरले पनि अन्तिमसम्म केही न केही योगदान गरिरहेको हुन्छ । तर अहिले कतिपय मानिस चुपचाप बसेर, कुनै प्रश्न नगरी, केवल समर्थन मात्र गरिरहेको दृश्य देखिन्छ । एउटा भनाइ छ– इतिहास दोहोरिन्छ तर भयावह स्वरूपमा । त्यसैले म उहाँहरूलाई शुभकामना दिन्छु– भोलि फेरि जनताले आफ्नै नेताहरूलाई सडकमा लखेट्नुपर्ने अवस्था नआओस् ।

जुन आशा र विश्वासका साथ उहाँहरू यहाँसम्म आइपुग्नुभएको हो, त्यो इतिहास यहीँ समाप्त नहोस् । अहिले उहाँहरूको निकै ठूलो राजनीतिक पूँजी छ, जनसमर्थन छ । त्यो उहाँहरूको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो । तर त्यो नै उहाँहरूको राजनीतिक अन्त्यको कारण नबनोस् भन्ने कामना छ । साँच्चै भन्नुपर्दा, म अहिलेको सरकार सफल होस् भन्ने नै चाहन्छु । किनभने यो सरकार असफल हुनु भनेको केवल एउटा सरकार असफल हुनु मात्र होइन । परिवर्तनको पक्षमा उभिएका हजारौं युवाहरूको आशा असफल हुनु हो । लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास कमजोर हुनु हो । अझ गम्भीर रूपमा भन्नुपर्दा, मान्छेको मानवतामाथिको विश्वास कमजोर हुनु हो । त्यसैले सरकारको आलोचना गरिरहँदा पनि मेरो चाहना सरकार सफल होस् भन्ने नै हो । जनताले खोजेको परिवर्तनको व्यवहारमै अनुभूति होस् भन्ने नै हो ।

मलाई आज पनि सम्झना छ, करिब १० वर्षअघि केपी ओली निर्वाचित हुँदा कस्तो उत्साह थियो । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म मानिसहरूले ताली बजाएका थिए, आशा गरेका थिए । तर पछि त्यही जनसमूह निराश बनेको पनि देखियो । म अहिलेको नेतृत्वको हकमा पनि त्यही नियति नदोहोरियोस् भन्ने चाहन्छु । जनताले जुन विश्वासका साथ अवसर दिएका छन्, त्यो विश्वास जोगियोस् भन्ने चाहन्छु ।

वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको तीन महिना पुग्न लाग्यो । यसबीचमा प्रधानमन्त्री शाहको कार्यशैलीले हेर्दा लोकतन्त्रको मर्म, संविधानका आधारभूत खम्बा र संसदीय प्रक्रियाप्रति उहाँको प्रतिबद्धता कस्तो देख्नुहुन्छ ?
नेपाल राष्ट्रको प्रमुखका रुपमा राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, त्यो व्यक्ति रामचन्द्र पौडेल होस् वा अरू कोही । तर अहिलेका प्रधानमन्त्रीले त्यतिबेला (जेन–जी आन्दोलनका बेला) हामीलाई सेनासँग वार्ता गर्न जानुस् भनेर फेसबुकमार्फत् दिएको अभिव्यक्तिले नै उहाँको लोकतान्त्रिक सोच कस्तो छ भन्ने देखाउँछ जस्तो लाग्छ । लोकतन्त्र मान्नुहुन्छ वा मान्नुहुन्न भन्ने प्रश्नमा एउटा तथ्य के छ भने उहाँ निर्वाचनमा सहभागी हुनुभयो, जनमत लिएर संसद्‍मा पनि पुग्नुभयो र अहिले प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । त्यस अर्थमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई स्वीकार नगरेको भन्न मिल्दैन । तर उहाँले सार्वजनिक रूपमा गरिरहेका कतिपय अभिव्यक्ति र व्यवहार हेर्दा केही प्रश्न भने अवश्य उठ्छन् । अहिलेसम्म भएका गतिविधिहरूले धेरै विषयलाई ‘क्रिस्टल क्लियर’ पारिसकेका छन् । त्यसो त, रास्वपाभित्रको लोकतन्त्रमा मान्ने जमातले उहाँलाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गरिरहेको छ । उहाँलाई एक्लै छाडा छाडिदिने हो भने त म भन्न सक्दिनँ, के हुन्छ भनेर ।

अहिले सरकारमा हुनेहरुले सुशासन र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिएको बताउनुहुन्छ । केही उच्च पदस्थहरु पक्राउ परेको पृष्ठभूमि पनि छ । तपाईंलाई सरकारले केही काम साँच्चै राम्रो गरिरहेको जस्तो लाग्दैन ?नेपालका समस्यालाई बुझ्दा हामीले केवल एउटा–दुई वटा लक्षण हेरेर निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । शरीरभरि रोग फैलिएको छ, कुनै एउटा अंगको उपचार गर्दैमा सबै रोग निको भयो भन्न मिल्दैन । सरकारले केही काम गरेकै छैन भन्ने होइन । एक–दुई वटा मुद्दा सम्बोधन भएका पनि होलान् । केही कानुन ल्याउने प्रयास भएका होलान् । तर नेपालको मूल समस्या नीति बन्यो कि बनेन भन्नेमा मात्रै कहिल्यै पनि थिएन, होइन । हाम्रो समस्या त संरचनागत किसिमको थियो । हाम्रो राज्य संरचना लामो समयदेखि निश्चित समूहलाई मात्रै संरक्षण गर्ने, निश्चित वर्गलाई मात्रै लाभ दिने प्रकृतिको थियो ।

हामी लोकतन्त्रको चर्चा त धेरै गर्छौँ, तर त्यसको वास्तविक अभ्यास भने कहिल्यै पर्याप्त रूपमा देख्न पाएनौँ । त्यही कारणले यत्रो संघर्ष र आन्दोलनहरू भए । अहिले सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीसँग सम्बन्धित विषय, अध्यादेशमार्फत गर्न खोजिएका काम वा बलात्कारसम्बन्धी कानुन सुधारका प्रयासहरू गरिरहेको होला । तर जनताको मुख्य गुनासो त्यो थिएन । बरु सत्ताको दुरुपयोग भयो, शक्तिलाई सीमाभन्दा बढी प्रयोग गरियो र राज्यका स्रोतसाधनहरू सीमित समूहले मात्रै उपभोग गरे र त्यसको मूल्य अरूले चुकाउनुपर्‍यो भन्ने नै नागरिकको गुनासो थियो । जेन–जी आन्दोलनले उठाएको प्रश्न यही नै थियो ।

‘नेपोटिजम’ विरुद्ध हामीले आवाज उठाएको सबैलाई थाहै छ । सत्तामा रहेका व्यक्तिले आफ्नै मान्छे र आफ्नै घेराका मानिसलाई अवसर दिने प्रवृत्ति गलत हो भनेर आन्दोलनले प्रश्न उठाएको थियो । आज प्रत्यक्ष रूपमा आफन्तलाई नियुक्त नगरिएको हुन सक्छ । तर ‘नेपोटिजम’ र ‘फेभरिटिजम’ बीच खासै ठूलो फरक हुँदैन भन्ने बुझ्नुपर्छ । हिजो केपी ओलीलाई प्रश्न गरिएको राधिका शाक्यका कारणले होइन, वरिपरिका शक्ति संरचनाका कारणले थियो । आज पनि स्वकीय सचिवदेखि मन्त्री छनोटसम्म, टिकट वितरणदेखि जिम्मेवारी बाँडफाँटसम्म हेर्दा उस्तै प्रवृत्ति देखिन्छ । त्यसैले समस्या व्यक्ति होइन, प्रवृत्ति हो ।

अर्को महत्वपूर्ण विषय जवाफदेहिताको हो । नेपालको इतिहासमा यति ठूलो जनमत प्राप्त गरेर पनि जनताको प्रश्नलाई यति सहजै बेवास्ता गर्ने नेतृत्व कमै देखिएको छ जस्तो लाग्छ । कम्तीमा विगतका नेताहरूले आलोचना सुन्ने, प्रतिक्रिया दिने वा सार्वजनिक रूपमा आफ्नो धारणा राख्ने गर्थे । अहिले त त्यो पनि देखिँदैन । राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको बहस चलिरहेको बेलामा पनि नेतृत्वले ती प्रश्नलाई सम्बोधन गर्नुभन्दा सामाजिक सञ्जालका साना–साना विवादमा समय खर्च गरिरहेको देखिन्छ । जनताले उठाएका गम्भीर प्रश्नहरू भने उत्तरविहीन छन् ।

सरकारले केही काम गरिरहेको छ, तर मुख्यतः त्यस्ता काम गरिरहेको छ जुन तत्काल देखिन्छन्, तत्काल चर्चामा आउँछन् र सामाजिक सञ्जालमा सजिलै भाइरल हुन्छन् । तर राज्य सञ्चालन भनेको ‘कन्टेन्ट क्रिएसन’ होइन । ‘भिजिबिलिटी’ र प्रभावकारिता एउटै विषय होइनन् । सामाजिक सञ्जालमा कुनै विषय धेरै देखियो भन्दैमा सही नै भइरहेको छ भन्ने हुँदैन । यदि राज्य सधैं ‘भिजिबिलिटी’ को पछाडि मात्र कुदिरह्यो भने वास्तविक समस्याहरू सम्बोधन हुन सक्दैनन् ।

यहाँ एउटा विषय जोड्छु । जेन–जी आन्दोलनलाई म वर्गीय चेतनाको अभिव्यक्ति पनि मान्छु । त्यहाँ नारा लागेको थियो– ‘मेरो बुवा गाडीमा, तिम्रो बुवा खाडीमा ।’ त्यसले समाजभित्रको असमानता औंल्याइरहेका थिए । तर पछि आन्दोलनको व्याख्या केवल ‘नेपोटिजम’ विरुद्धका रूपमा सीमित गरियो । जबकि आन्दोलनको प्रश्न गहिरा थिए– राज्यका नीतिहरूको मूल्य कसले तिरिरहेको छ ? विकासको मूल्य कसले तिरिरहेको छ ? अवसरबाट को वञ्चित भइरहेको छ ? आज पनि राज्यका विफलताबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेहरू तिनै निम्न वर्ग, निम्न–मध्यम वर्ग र सीमान्तकृत समुदायहरू हुन् । तर विडम्बना के छ भने, परिवर्तनको भाष्य निर्माण गर्नेहरू भने प्रायः मध्यम वर्गका मानिस हुन् ।

आज पनि धेरै मानिस ‘पाँच वर्ष कुर्नुपर्छ’ भनिरहेका छन् । तर जुन दिन दैनिक जीवनको खर्च असह्य हुन थाल्छ, रोजगारीको अवसर घट्न थाल्छ, छोराछोरीको भविष्यबारे चिन्ता बढ्न थाल्छ, त्यही दिन मध्यम वर्गले पनि प्रश्न सोध्न थाल्नेछ । त्यस्तो दिन नआओस् भन्ने नै मेरो चाहना हो । किनभने, इतिहासले देखाएको छ– केवल ‘भिजिबिलिटी’ ले शासन टिक्दैन । परिणाम, न्याय र राज्यप्रतिको विश्वसनीयताले सरकारको सफलताको मूल्यांकन गर्छ । 

अहिले सरकारले संविधान संशोधनका लागि समेत छलफल चलाइरहेको छ । तपाईंहरुलाई पनि बेलाइएको थियो । किन जानुभएन ?
नेपालको संविधानले न्याय दिएको भन्नेहरू पनि छन् । आफ्नो मुद्दाको सम्बोधन भएन भन्ने पनि छन् । म के मान्छु भने, संविधान परिवर्तनशील हुन्छ । यसको प्रकृति नै लचिलो हुन्छ । समयअनुसार परिवर्तनसँग मेल खानु पनि पर्छ । ७० वर्षदेखि हाम्रा पुर्खाले लोकतन्त्रका लागि गर्दै आएको संघर्षको परिणाम नै यो संविधान हो । तर यतिबेला प्रश्न उठेको छ–संविधान संशोधनको बहसको नेतृत्व कसले गरिरहेको छ ? कसको नेतृत्वमा छलफल भइरहेको छ ? यो महत्वपूर्ण विषय हो । उदाहरणका लागि, संविधान संशोधनका लागि बनेको कार्यदलका संयोजक असिम शाह पहिले राजावादी हुनुहुन्थ्यो भन्ने विषयमा मेरो समस्या छैन । लोकतन्त्रमा आफ्नो विचार राख्न पाइन्छ । तर समस्या त्यहाँ सुरु हुन्छ, जब मानिसले आफ्नो पहिचान र विचार एक दिनमै बदलिरहेको जस्तो देखिन्छ । आज राजा पक्षमा र भोलि लोकतन्त्र पक्षमा भएको देखिनु स्थिर विचार होइन । यस्तो हुँदा प्रश्न उठ्छ ।

संविधान संशोधन गर्ने प्रक्रिया हतारको काम होइन । यो एकदमै संवेदनशील विषय हो । संविधानमा एउटा ‘कमा’ वा ‘फुलस्टप’ को पनि अर्थ हुन्छ । त्यस्तो दस्तावेजलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । कार्यदलबाट छलफलका लागि हामीलाई दुई दिनअगाडि फोन आएको थियो । औपचारिक रूपमा समयमै सम्पर्क भने गर्नुभएको थिएन । सामाजिक सञ्जालमा नाम आइसकेपछि मात्र हामीले थाहा पायौँ । औपचारिक रूपमा कुनै आमन्त्रण आएन । तर त्यसले मात्रै समस्या भएको होइन । तर दुई दिनको समयसीमाभित्र संविधान संशोधन वा ठूलो परिवर्तनको अपेक्षा गर्नु व्यावहारिक हुँदैन । हाम्रो जस्तो सीमित विशेषज्ञता भएको समूहले दुई दिनमै के–के परिवर्तन गर्ने भन्ने निर्णय गर्न सक्दैन । संविधान जस्तो दस्तावेजलाई छोटो ‘टाइम फ्रेम’मा तयार गर्ने वा ठूलो परिवर्तन गर्ने काम सजिलो होइन । 

कार्यदलको छलफलमा सहभागी नभए पनि तपाईंको विचारमा अहिलेको संविधानमा के कस्तो संशोधन हुनुपर्छ ?
गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समानुपातिक समावेशीता र समानुपातिकता जस्ता विषय संविधानका आधारभूत खम्बा जस्तै हुन्, जसलाई हेरफेर गर्नु हुँदैन । यी विषय ‘नन नेगोसिएबल’ हुन् । मेरो व्यक्तिगत बुझाइमा, संविधान जारी हुँदा मधेशको जुन माग थियो, त्यसलाई एकदमै निष्पक्ष, न्यायोचित ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्छ । संविधानसँग चित्त नबुझाएको ठूलो वर्ग अझै पनि छ । उनीहरूको मागलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । मलाई व्यक्तिगत रूपमा लाग्ने विषय के हो भने, अहिले नै संविधानलाई पूर्ण रूपमा फेरिदिनु वा हतारमा ठूलो परिवर्तन गर्नु उचित हुँदैन ।

तपाईंले सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न गर्नुभयो । तर धेरैले सार्वजनिक मञ्चबाट सरकारले राम्रो गर्न खोजिरहेकाले पाँच वर्ष हेर्नुपर्ने बताउँछन् । त्यतिबेलाको मूल्यांकनअनुसार राम्रो गरेको रहेनछ भने चुनावमार्फत् दण्डित गर्नुपर्छ पनि भन्छन् नि ?
सोच्नुस् त, तपाईंको छोराछोरीलाई पाँच वर्ष पूरै छाडिदिएर ‘पछि विग्रियो भने हेरौंला’ भन्नुभयो भने के हुन्छ ? त्यसैले सरकारलाई सुरुदेखि नै जवाफदेही बनाइयो भने मात्रै शासन राम्रो हुन्छ । बिगारिसकेपछि फेरि बनाउने कुरा गर्नुभन्दा त सुरुमा नै सचेत गराउनुपर्छ । होइन भने, अघिल्ला सरकारलाई पनि ‘अझै पाँच वर्ष पर्खौँ’ भन्न सकिन्थ्यो होला नि त । जनताले सडकमा किन आउनुपर्थ्यो त ? त्यसैले ‘पाँच वर्ष हेरौँ न, पछि थाहा होला’ भन्ने तर्क ठिक होइन ।

सरकारमा रहेकाहरूले ‘डेलिभरी दिन्छौँ’ भनिरहेका छन् । सरकार बनाउने जनताले सरकारको कामलाई समर्थन नै गरेको देखिन्छ । तर जेन–जी अगुवा भनिने तपाईंहरू भने असन्तुष्टि जनाइरहनुभएको छ । कतै समस्या तपाईंहरूमै पो छ कि ?
हामीले राम्रो कामलाई राम्रो नभनेको होइन । मैले सुरुदेखि नै सुधन गुरुङका केही शैली मन पराइनँ । तर हिजो गृहमन्त्री सुधन गुरुङ सुकुमबासी परिवारसँग माफी मागे । त्यो मलाई राम्रो लाग्यो ।  हामीले सरकारको मूल्यांकन गर्ने भनेको आन्दोलनसँग तुलना गरेर हो । आन्दोलनमा जुन बलिदान भयो, जुन कष्ट भयो, त्यो अहिले भइरहेको कामका लागि अनिवार्य थियो जस्तो मलाई लाग्दैन । अहिले भइरहेका केही कामहरू त यसअघिको सरकारले पनि गर्न सक्थ्यो होला भन्ने लाग्छ । म यो पनि भन्दिनँ कि हामी १०० प्रतिशत सही छौँ । तर आधारभूत लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई उल्ट्याएर अगाडि बढ्न खोज्नु चाहिँ ठीक होइन । हामीले सरकारको कार्यशैलीको विरोध मात्र गरेको होइन, सुझाव पनि दिइरहेको हो । हामी उहाँहरूको दुश्मन होइनौँ । सरकार राम्रो चलोस् भन्ने नै चाहना हो ।

२४ र २४ भदौका घटनाबारे छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा बनेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित कतिपय कारबाहीको दायरामा आए । तर मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन पनि आएको छ, जसमा जेन–जी अगुवादेखि सरकारमा भएका कतिपयलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने भनिएको छ । यसप्रति तपाईंको विश्लेषण के छ ?
मेरो साथीहरू छन् भन्दैमा मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन गलत हो भनेर म भन्दिनँ । अनुसन्धानको एउटा कानुनी प्रक्रिया हुन्छ । त्यही मापदण्डका आधारमा काम हुनुपर्छ । व्यक्तिगत रूपमा मलाई के लाग्छ भने अझै केही व्यक्तिका नाम छुटेको हुन सक्छ । मूल विषय हो, प्रतिवेदनले कसैलाई दोषी ठहर गरेको छैन । प्रतिवेदनले अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको हो । त्यसैले आन्दोलनकारी हो भन्दैमा अनुसन्धानको प्रक्रिया नै सुरु हुनु हुँदैन भन्ने म मान्दिनँ । अनुसन्धानको सिफारिस गरिएको छ भने त्यसअनुसारको प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्छ ।

मेरो विचारमा सरकारले स्पष्ट नियम र प्रक्रिया बनाएर अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्छ । किनभने अहिले पनि केही व्यक्तिलाई आफूमाथि अन्याय भएको महसुस भइरहेको छ । यदि अनुसन्धान अगाडि बढेन भने सत्तापक्षमै रहेका कतिपय व्यक्तिलाई पनि अन्याय भएको अनुभूति हुन सक्छ । सार्वजनिक रूपमा पनि त्यस्तो धारणा सुनिन्छ । त्यसैले अनुसन्धान रोकिँदा सबै पक्षलाई अन्याय हुन सक्छ । बरु स्पष्ट नियम बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउनु राम्रो हुन्छ । अन्ततः कोही पनि जवाफदेहिताबाट भाग्न सक्दैन ।

कतिपय घटनामा विभिन्न पक्षको भूमिका हुन्छ । मैले आफैंले पनि हाम्रो सुरक्षा निकाय र कानून कार्यान्वयन निकायका विषयमा हुने छलफल सुनेको छु । तर ती विषय धेरै सार्वजनिक बहसमा आउादैनन् । त्यसैले सरकारले आयोगको सिफारिसअनुसार आवश्यक कानुनी व्यवस्था बनाएर अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्छ । यदि कसैलाई आफूमाथि अन्याय भएको लाग्छ भने सर्वोच्च अदालत छ, अन्य कानुनी निकायहरू छन् । त्यसैले आयोगको प्रतिवेदनमा कसैको नाम छुट्यो होला, कतै अन्याय भएको हुन सक्छ । तर कसैको नाम प्रतिवेदनमा आयो भनेर मात्रै सम्पूर्ण प्रतिवेदन नै गलत हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नचाहिँ म तयार छैन ।

तपाईंहरुले अघिल्लो सरकारसँग सम्झौता पनि गर्नुभएको थियो । त्यसको कार्यान्वयनको स्थिति कस्तो छ ? 
‘आउट अफ कन्ट्री भोटिङ’ लगायतका केही मुद्दालाई सरकारले सम्बोधन गर्न खोजेको पनि देखिन्छ । ती विषयमा केही प्रगति भएको मान्न सकिन्छ । सम्झौताको प्रस्तावनामा नेपालमा अहिलेसम्म उत्पीडनमा परेका विभिन्न वर्ग, समुदायका विषय उल्लेख थियो । विगतका आन्दोलनहरूको भावनात्मक तथा राजनीतिक विषय पनि उल्लेख थियो । त्यसैले यो सरकारले ती विषयहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा थियो । तर पछिल्लो समय जसरी एकपछि अर्को गर्दै संवेदनशील समुदायमाथि राज्यले दमन गरेको देखिन्छ, त्यसले चिन्ता पैदा गरेको छ । त्यति मात्र होइन, आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका हाम्रा केही साथीहरू अवैध थुनामा राखिएको भन्ने गुनासो अझै पनि छ । उहाँहरूका परिवारजन अझै न्यायको खोजीमा छन् । घाइते भएका साथीहरू पनि न्यायको माग गर्दै हिँडिरहनुभएको छ ।