काठमाडौँ — राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहँदा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह सदन छाडेर हिँडे । सदनमा त्यसमाथि छलफल चलिरहादा प्रतिपक्षी दलहरूको जोडबलका बाबजुद पनि उनी उपस्थित भएनन्, जवाफ दिन पनि आएनन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सदनबाट विरोध र बहिष्कारबीच पारित भयो । सदनमा सम्बोधन नगरेको र संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेको स्थितिमा स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याएको जस्ता विषयले पनि संसदीय व्यवस्थालाई बेवास्ता गरिरहेको भनेर उनीमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईसँग कान्तिपुरका लागि किशोर दहाल र जयसिंह महराले गरेको कुराकानीः

तपाईं संसद्को नयाँ अनुहारमध्येमा पर्नुहुन्छ । पुरानो पार्टी कांग्रेसको सचेतक पनि बन्नुभएको छ । सांसद हुनुअघिसम्म तपाईंमा संसद्प्रतिको धारणा र अपेक्षा कस्तो थियो ? डेढ महिना जति संसद्‍मा क्रियाशील भइसकेपछिको अनुभूति कस्तो छ ?

म सांसद नहुँदै तर राजनीतिक करिअर सुरु गर्दैगर्दा संसद् भनेको सबैभन्दा ठूलो सार्वभौमसम्पन्न ठाउँ हो भन्ने लाग्थ्यो । संसद्लाई प्रश्न र उत्तरले जीवन्त बनाउँछ भन्ने लाग्थ्यो । सरकार संयमित हुन्छ र नागरिकप्रति उत्तरदायी हुन्छ भन्ने लाग्थ्यो । किनकि, नागरिकको अभिमत लिएर आएका प्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च थलो यही नै हो । अहिले म प्रतिनिधिसभा सदस्य छु । पहिले जुन ढंगको अपेक्षा राख्थें, अहिले फेरिएको छ । मैले पहिले सोचे जस्तो नभएको हो कि जस्तो लाग्दै छ ।

तपाईंमा किन यस्तो धारणा बन्यो ? के घटनाले तपाईंको धारणामा परिवर्तन आयो ?

सदन सञ्चालन गर्ने नियमावली छ । यद्यपि सदनमा जनताको मुद्दा उठाइसकेपछि सम्बन्धित पक्षको जवाफदेहिता जरुरी हुन्छ । यो विषयलाई संविधानमै पनि निर्दिष्ट गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि त्यस्तै छ । हामीहरूकै परम्परा पनि छ । अघिल्ला संसद्को मलाई धेरै थाहा छैन तर यस पटकको संसद्मा जवाफदेहिताको पाटो कमजोर भएको अनुभूति भएको छ ।

जवाफदेहिताको पाटो किन कमजोर बन्यो ? संसद्ले सरकारलाई बाध्य बनाउन सकेन ? वा, सरकारले संसद्लाई टेरेन ?

संसद्ले सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन नसकेकै हो । त्यसमा दुईमत नै छैन । संविधानको धारा ७६ (१०) ले प्रधानमन्त्री र सरकार सदनप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्छ । तर त्यस्तो देखिएन । अहिले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ३८ को चर्चा भएको छ, जहाँ नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा मन्त्रीले जवाफ दिन सक्ने व्यवस्था छ । अरू सन्दर्भ पनि छन् । समग्रमा भने हामीले सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन नसकेको देखिन्छ । तर सरकारले पनि सदनमा जवाफ दिनुलाई आफ्नो उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताका रूपमा बुझ्नुपर्छ । त्यतिबेला उहाँहरू आफैं पनि जिम्मेवार बन्नु हुनेछ ।

हामीले संसदीय व्यवस्थाको निरन्तर अभ्यास गर्दै आए पनि सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने विषय चुनौतीपूर्ण हुँदै आएको छ । पूर्ण सफलता प्राप्त हुन सकेको छैन । सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउन कसले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ?

प्रतिपक्षी दलले आफ्नो आवाज उठाउने नै हो । प्रतिपक्षी दलका रूपमा नेपाली कांग्रेसले शालीनतापूर्वक आफ्नो आवाज उठाउँदै आएको छ । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने र जवाफ दिने विषयमा पनि हामीले आवाज उठायौं । प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी बन्नुपर्छ भनेर आवाज उठाएका थियौं । तर ख्याल गर्नुपर्ने पक्ष के छ भने हामीले उच्छृंखलतालाई अपनाएनौं, शालीनतापूर्वक आफ्नो सवाल राख्यौं । 

सभामुखले पनि बुझ्नुपर्ने विषय छन् । किनकि, उहाँ व्यवस्थापिकाको प्रमुख हुनुहुन्छ । नीति तथा कार्यक्रमको हकमा उहाँले संसदीय मामिलामन्त्रीलाई भनेर प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गर्न सक्ने अवस्था थियो । तर उहाँ उदासीन बनेको जस्तो देखियो ।

सरकार पक्षको पनि दायित्व छ । उहाँहरू स्वयं पनि जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ । लोकतन्त्रमा सरकार स्थायी हुँदैन । त्यसैले सदनप्रतिको जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वलाई सरकार आफैंले पनि मनन गर्नुपर्छ । यो नैतिक चेत विकास भयो भने धेरै विषय आफैं मिल्दै जान्छन् ।

संसद्‍मा कुनै पनि सदस्य उभिइराख्दा सदन अवरुद्ध भएकै मानिन्छ । तर अहिले सभामुखले कारबाही अघि बढाउने चेतावनी दिनुभयो । यसबीच तपाईंहरूबीच संवाद भइरहेको थियो । तैपनि, विरोध र बहिष्कारका बीच नीति तथा कार्यक्रम पारित भयो । यस्तो स्थिति कसरी आयो ?

हामीले पृष्ठभूमिसहित यो विषयलाई केलाउनुपर्छ । राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री उठेर हिँड्नुभयो । जबकि, त्यो दस्ताबेज त मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले वाचन गर्नुभएको हो । तसर्थ, नीति तथा कार्यक्रम सरकारकै तर्फबाट आएको हो । तैपनि राष्ट्रपतिले वाचन गरुञ्जेल सुनिदिने धीरता प्रधानमन्त्रीसँग रहेन । त्यसलाई पनि अलोकतान्त्रिक व्यवहारकै रूपमा बुझ्छु ।

कतिपय साथीहरूले प्रधानमन्त्रीबाट क्रमभंगता भएको भनिरहनुभएको छ । तर यो नजिर स्थापित गर्ने विषय पनि हो भनेर बुझ्नुपर्छ । त्यसैले विधि र प्रक्रियालाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ । राम्रो प्रक्रिया र राम्रो अभ्यासबिना परिणाम राम्रो आउँदैन । अर्कोतर्फ, अघिल्लो संसद्मा अहिलेका सत्तापक्षीय पार्टीका सांसदले बोलेको सन्दर्भ हामीले सुनेका छौं । उहाँहरूले हिटलरका कहानी सुनाउनुभएको थियो । जबकि, यतिबेला हामीले नाजायज र पूरा हुनै नसक्ने आवाज उठाएका थिएनौं । जवाफदेही बन्नका लागि छलफलमा प्रधानमन्त्री उपस्थित भइदिनुस् मात्रै भनेका थियौं । सदनमा उठेका प्रश्नहरू आम नेपालीकै प्रश्न हुन् । त्यसैले प्रश्न उठ्ने र उत्तर दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा सहभागी भइदिनुस् भनेका थियौं ।

सभामुखले पनि नीति तथा कार्यक्रमलाई एक वर्षको रोडम्याप भन्दै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दस्ताबेजका रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ । त्यसै आधारमा हामीले सभामुखलाई पनि बारम्बार भनेका थियौं कि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दस्ताबेजमाथि हुने छलफल र जवाफमा प्रधानमन्त्री किन उपस्थित नहुने ? तर उहाँले नियमावलीको नियम ३८ र त्यसका चार वटा उपनियमलाई व्याख्या गर्नुभयो । यद्यपि, सबैभन्दा माथि नेपालको संविधान होला । त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको कानुन होला । त्यसपछि पो नियमावली हो ।

नियमावलीलाई मात्रै प्राथमिकता दिइरहँदा नियमावली बनाउँदाको मनसायलाई पनि बुझ्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री देशबाहिर हुँदा वा विशेष परिस्थिति हुँदा उहाँ उपस्थित हुन नसक्ने अवस्थालाई हेरेर त्यस्तो नियम राखिएको हो । तर त्यही नियमलाई अघि सारेर महत्त्वपूर्ण छलफलमा सहभागी नहुन मिल्दैन । यस्तो पक्षलाई पनि ख्याल गरिदिनुपर्छ । हामीले सभामुखलाई संविधानको धारा ७६ (१०) लाई पनि मनन गरिदिन आग्रह गरेका थियौं । हामीले सदन नै स्थगित गरेर छलफल पनि गर्‍यौं । सभामुखले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने र ल्याउन प्रयत्न गर्ने पनि बताउनुभएको थियो । त्यसैले हामीले सभामुखप्रति विश्वास र भरोसा गरेर, कम्तीमा नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको उत्तर दिनचाहिँ प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित हुनुहुनेछ भनेर हामी छलफलमा सहभागी भएका हौं । हामीलाई नीति तथा कार्यक्रम रोक्नु पनि थिएन । किनकि यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज हो । तर जवाफ दिन प्रधानमन्त्री आउनुभएन । तसर्थ हाम्रो विरोध कायमै रह्यो ।

विगतमा सभामुखले आफू निर्वाचित भएर आएको दलप्रति अनुराग देखाएका प्रशस्तै सन्दर्भ छन् । वर्तमान सभामुखले पनि त्यस्तै व्यवहार देखाउन थाल्नुभएको आशंका तपाईंहरूलाई हुन थालेको हो ?

सभामुखको भूमिकाबारे हामी अझै पनि अध्ययन नै गरिरहेका छौं । जस्तै, २१ फागुन अगाडिसम्म म कांग्रेसको उम्मेदवार थिएँ । तर जब मत परिणाम मेरो पक्षमा आयो, त्यसपछि इलाम–१ का सबै मतदाताको प्रतिनिधिका रूपमा छु । मलाई मत नदिने साथीहरूले मसँग कुनै कुराको अपेक्षा नै नराख्न र मैले पनि मलाई मत नदिनेहरूप्रति उपेक्षा व्यक्त गर्न मिल्दैन । यथार्थ के हो भने, मैले पाएको भन्दा विपक्षीहरूले पाएको एकीकृत मत धेरै छ । त्यस्तै अवस्था रास्वपाको पनि हो । सत्तारूढ रास्वपाले ४८ प्रतिशत मत पाएको छ भने विपक्षीसँग ५२ प्रतिशत एकीकृत मत छ । मैले जोड्न खोजेको के भने हो, सभामुख अस्तिसम्म एउटा दलको सांसद हुनुहुन्थ्यो तर सभामुख नै भइसकेपछि उहाँ दलभन्दा माथि उठ्नुपर्छ । सदन र सभामुखको कुर्सीको गरिमालाई कसरी बढाउने भन्ने ख्याल राख्दै न्यायोचित ढंगबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

अब सरकारतिर आऔं । प्रधानमन्त्री चुनावपछिको पहिलो अधिवेशनमा बोल्नु भएन । संसद्को बजेट अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि स्थगित गर्नुभयो । राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम पढिरहँदा उठेर हिँड्नुभयो । त्यसमाथिको छलफल र जवाफमा आउनु भएन । संसद्प्रति उत्तरदायित्व व्यक्त गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको यस्तो व्यवहारप्रति तपाईंको मूल्यांकन के छ ? 

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह पनि संसदीय अभ्यासमा नयाँ नै हुनुहुन्छ । यद्यपि, संसदीय अभ्यासलाई हामी सबै जनप्रतिनिधिले बुझ्न आवश्यक छ । संसद्प्रति उत्तरदायी बन्नु भनेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको सम्मान पनि हो । तर प्रधानमन्त्रीका व्यवहारले संसद्प्रति उहाँले उपेक्षा गरिरहनुभएको जस्तो देख्छौं । प्रधानमन्त्रीमा तानाशाही प्रवृत्ति, त्यस्तो सोच वा दुईतिहाइको दम्भ विकास भएको हो कि जस्तो देख्छौं ।

सरकारका गतिविधिलाई अर्को कोणबाट पनि चर्चा गरौं । सरकार गठन भएपछि एक जना मन्त्रीमाथि प्रश्न उठ्यो र फिर्ता बोलाइयो । सरकारमा रहेका अर्का मन्त्रीको सम्पत्ति विवरणको विषयमा आमचासो व्यक्त भयो । त्यसबारे प्रश्न उठिरहेको समयमा प्रधानमन्त्रीले सुकुमवासी नागरिकमाथि डोजर चलाउनुभयो । यसरी सरकार विषयान्तर गर्नतिर लाग्यो । सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलेको विषयमा प्रश्न उठ्न थालेको समयमा प्रधानमन्त्री संसद्मा राष्ट्रपतिबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहँदा बीचमै उठेर हिँड्नुभयो । उहाँको त्यस्तो व्यवहार अमर्यादित र असंवैधानिक हो । यसले पनि जनताका मुद्दाबाट ध्यान विकेन्द्रित भयो । मलाई लाग्छ, बेरी लेभिन्सनको हलिउड फिल्म ‘वाग द डग’ फिल्म हेरेर पो उहाँहरू विषयान्तर गर्न माहिर हुनुभएको हो कि ।

सरकारले सदनको अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्‍यो । सदन बोलाइयो पनि । तर सरकारले फेरि स्थगित गरायो र अध्यादेश ल्यायो । जबकि, सदनमा उहाँहरूकै दुईतिहाइ नजिक सिट छ । सदनमै पर्याप्त छलफल गरेर कानुन बनाउनुपर्नेमा, विषम परिस्थितिमा ल्याउन सकिने अध्यादेशलाई प्राथमिकता दिनुभयो । सदनमा यति सुविधाजनक अवस्था हुँदा पनि उहाँहरूले अध्यादेशमार्फत राज्य सञ्चालनको प्रयत्न गरिरहनुभएको छ । कतै उहाँमा सदनलाई उपेक्षा गर्ने र निरंकुश बन्ने सोच विकास भएको त होइन ? भन्ने लागेको छ । सरकार प्रश्नको जवाफ दिनेभन्दा पनि संसद् र प्रश्न नै छल्नतिर लागेको देखिन्छ ।

तपाईंले प्रधानमन्त्री संसदीय अभ्यासमा पहिलो हुनुहुन्छ भन्ने चर्चा गर्नुभयो । अहिले तपाईंले आलोचना गर्नुभएका तमाम विषयहरू उहाँ संसद्मा पहिलो भएकाले अनुभवको कमीका कारणले भइरहेका हुन् कि संसद्को गरिमालाई कमजोर बनाउने नियत नै राखेर भूमिका खेलिराख्नुभएको हो ?

अभ्यासको विषय पनि होला । तर अघिल्लो संसद्को अनुभव लिइसकेका नेताहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ । अत्यन्तै विद्वान् सांसदहरू पनि हुनुहुन्छ, जसले ‘वेस्ट मिनिस्टर’ प्रणालीमा संसद्को अभ्यासलाई बुझ्नुभएको छ । ढोका बन्द गर्ने अभ्यासभन्दा पनि खुलापनको अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने बुझेका सांसदहरू हुनुहुन्छ । संसद् जीवन्त हुने प्रश्न र उत्तरबाट हो । तर त्यही विषयलाई बेवास्ता गर्ने उहाँहरूको नियत देखिन्छ । त्यसैले समग्रमा उहाँहरूको अज्ञानताभन्दा पनि नियत नै त्यस्तो हो कि जस्तो देख्छु । 

सरकार गठन भएको डेढ महिना हुँदै छ । प्रधानमन्त्रीले नियतवश संसदीय गरिमालाई कमजोर बनाउन भूमिका खेलिराख्नुभएको भनेर तपाईं भन्दै हुनुहुन्छ । यस्तै हो भने यो व्यवस्था प्रभावकारी हुँदै जाला कि कमजोर ?

मलाई व्यक्तिगत रूपमा डर लगेको छ । अत्यन्तै लामो प्रयत्नपछाडि र धेरै पटक भएका आन्दोलनहरूबाट यो संसदीय व्यवस्था स्थापित भएको हो । धेरै वटा आन्दोलनमा धेरै नेपाली नागरिकहरूले ज्यानको आहुति दिएर स्थापित गरेको सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था हो । हिजो यही संविधान र निर्वाचन प्रणाली रहुञ्जेल कसैको बहुमत आउन सक्दैन भन्ने भाष्य थियो । निर्वाचन प्रणाली एकदमै कमजोर र राम्रो छैन भन्ने भाष्य थियो । नेता तथा जनतामा रहेको त्यो भाष्य यस पटक चिरिएको छ । यही व्यवस्थाअन्तर्गत पनि एउटै पार्टीको झन्डै दुईतिहाइ सिट आउन सक्दोरहेछ, स्थायी सरकार बन्न सक्ने रहेछ भन्ने पुष्टि भयो । त्यसैले निर्वाचनपछि गठन भएको स्थायी सरकारले राम्रो गरिदियोस्, कार्यकाल पूरा गरोस् र जनताका चासो सुनोस् र बुझोस् । उहाँहरूले राम्रो गर्नुभयो भने हामी पनि राम्रो गर्न बाध्य हुनेछौं । त्यतिबेला संसदीय अभ्यास अझ दह्रो बन्दै जानेछ । तर यसरी संसद्लाई उपेक्षा गर्नु, संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफै नदिनु, संसद्बाट भाग्ने काम गर्नु र संसद्लाई छल्ने काम गर्नु भनेको संसद्प्रतिकै उदासीनता हो । र, यसले निरंकुशता नै अगाडि बढाउने हो । निरंकुश सोचलाई अगाडि बढाउने हो । यसले व्यवस्था र विधिको शासनमा नै अप्ठ्यारो ल्याउँछ । तर उहाँहरूले गरिराख्नुभएको गतिविधिमा ‘रुल अफ ल’ भन्दा पनि ‘‍रुल बाइ ल’ को संकेत पाइन्छ ।

सरकारका गतिविधिले समग्र राजनीति नै अर्कै र नसोचेको ठाउँमा पुग्ने हो कि भन्ने पनि डर छ तपाईंलाई ?

नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधिसभाको रोस्ट्रमबाट रास्वपाको सैद्धान्तिक पृष्ठभूमिको विषयमा प्रस्ट पार्न खोज्नुभयो । त्यसलाई विश्वास गर्ने हो भने उहाँहरूले संसद्को गरिमालाई बुझेको देखिन्छ । सैद्धान्तिक रूपमा रास्वपाका सबै नेताहरू प्रस्ट हुनुहुन्छ । ‘वेस्ट मिनिस्टर’ प्रणाली, समाजवाद जस्ता विषयलाई उहाँहरूले पनि स्थापित गर्दै जानुहुन्छ र सदनको गरिमालाई अझ बढाएर जानुहुन्छ भन्ने नै लाग्छ । तर, सरकार प्रमुखको अथवा सरकारका केही मन्त्रीहरूका गतिविधिलाई हेर्दा फेरि उहाँहरूले ती विषय नै नबुझ्नु भएको हो जस्तो लाग्छ । अथवा संसदीय प्रणालीका विषय र आफ्नो पार्टी सिद्धान्तलाई लत्याएर आफूमै शक्ति केन्द्रित गर्न लाग्नुभएको हो कि जस्तो देखिरहेका छौं । 

सदनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रतिपक्षीको भूमिका पनि उल्लेखनीय हुन्छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा कांग्रेसले खेलिरहेको भूमिकाको पनि आलोचना हुने गरेको छ । तपाईंहरूलाई आफ्नो साइजले समस्या भएको हो वा एजेन्डा नपाउनुभएको ?

हाम्रो पार्टीको एउटा संरचनागत समस्या छ । हामीले गरिराखेको कामको प्रचार जनतामाझ पुर्‍याउन सकेका छैनौं । यो पहिलादेखिकै समस्या हो । जस्तै, वर्तमान अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पनि भन्नुभएको छ कि २०७२ देखि यहाँसम्म आउँदाको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने धेरै र अपेक्षाअनुसार उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको छैन तर केही नभएको भने होइन । तर हामीले त्यही विषयलाई जनतामाझ लैजान सकेनौं । अहिले पनि हाम्रो समस्या छ । जनताको अपेक्षा थुप्रै छ । यद्यपि, प्रतिपक्षको हिसाबमा उहाँहरूले सोचेजस्तै काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन । हामी उच्छृंखलतामा विश्वास गर्ने पार्टी होइनौं । हामी शालीनतापूर्वक भूमिका खेल्न चाहन्छौं । संविधानको रक्षा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो, हाम्रा लागि । किनभने यो संविधान निर्माणमा कांग्रेसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हो । त्यसैले हामीले विवेकसम्मत र शालीनतापूर्वक आवाज उठाउनुपर्नेछ । हाम्रा आवाज सदनमा राख्नुपर्नेछ । हामीले स्थापित गर्न चाहेको प्रतिपक्षीय भूमिकाको नजिर यही हो । प्रतिपक्ष सधैं उच्छृंखल हुने अथवा हरेक विषयमा विरोधका लागि मात्र विरोध गर्ने काममा विश्वास गर्दैनौं । सरकारले गरेका राम्रा काममा हामीले समर्थन नै गर्ने हो । तर, गलत कामको विरोध गर्ने हो । जुन अहिले गरिरहेका छौं ।

यस पटक मात्रै हेर्दा राष्ट्रिय सभामा हामीसँग संख्या थियो तर हामीले नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न सहयोग गर्‍यौं । प्रतिनिधिसभामा हामी संख्यामा कमजोर थियौं, जुन मतले उहाँहरूलाई असर गर्नेवाला थिएन । तर, कम्तीमा संवैधानिक सर्वोच्चताका लागि हामीले आवाज त उठायौं । त्यसैले अब बुझिदिनुपर्ने कुरा के हो भने संसदीय अभ्यासमा प्रतिपक्षलाई संख्याले हेर्ने होइन । उसको आवाजलाई हेर्नुपर्छ । एक जना प्रतिपक्ष किन नहोस्, उसले उठाएको मुद्दालाई हेर्नुपर्छ । 

त्यसो भए अहिले कांग्रेस सदनमा खेलिरहेको आफ्नो भूमिकाप्रति सन्तुष्ट नै छ ?

अहिलेसम्म खेलिरहेको भूमिकाप्रति हामी सन्तुष्ट छौं ।

प्रतिपक्षीय कित्ताबाट हेर्दा, वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारको डेढ महिनाको समग्र कामकारबाहीचाहिँ कस्तो लाग्दै छ ?

सरकारका कामलाई समग्रतामा हेर्ने हो भने उहाँहरू प्रतिशोधबाट अगाडि बढिरहनुभएको देखिएको छ । उहाँहरूले पुराना सबै गलतै हुन् भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिराख्नुभएको छ । तर पुरानाले गरेका कतिपय काम त राम्रा पनि छन् । जस्तै– हिजो भूमिसम्बन्धी आयोगमा समस्या थिए, सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै आयोगका पदाधिकारी पनि परिवर्तन हुन्थे । तर आयोगले गरेका थुप्रै राम्रा काम पनि त थिए । थुप्रै भूमिहीनले धनीपुर्जा पाएका थिए । अहिले नै वेबसाइटमा हेर्ने हो भने त्यसको तथ्यांक देखिन्छ । धेरै स्थानीय तहमार्फत आएका तथ्यांक छन् । अहिलेको सरकारले त्यस्ता कामको निरन्तरता खोजिरहेको छैन । नेपाली सेनाबाट तथ्यांक खोज्नतिर लागिरहेको छ । त्यसैले पुरानो जति सबै खराब भन्ने भाष्य निर्माण गरेर, विधिको शासनभन्दा बाहिर गएर काम गर्दै हुनुहुन्छ र भाष्य बनाइराख्नुभएको छ– यो क्रमभंगता हो । तर यसरी त राष्ट्र सफल बन्न सक्दैन । 

उहाँहरूले के गर्नुपर्थ्यो त ?

पुरानाले गरेका राम्रा अभ्यासलाई पनि सरकारले सम्मान गर्दै जानुपर्छ । विगतमा भएका कमजोरीलाई केलाउँदै अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्थ्यो । तर त्यस्तो गर्नुभएको छैन । जस्तो कि, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक जेन–जी आन्दोलनमा दोषी साबित हुँदा सजायको भागीदार हुनुपर्छ । किनभने कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन । उहाँहरूले पनि त्यस्तो भन्नुहुन्छ । तर सँगसँगै हिजोअस्ति मात्रै टेलिकमको सन्दर्भमा अनियमितताको विषय उठिरहेको छ । मैले संकेत गर्न खोजेको के भने, उहाँ ‘क्लिन’ हुनुहुन्छ तर माफियाबाट जग्गा त बेचियो । आदेश दिने ठाउँमा को हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर ? वर्तमान सांसद हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले कुर्सीमा बसिसकेपछि सबै दोषी हुने हो भने सबै दण्डित पनि हुनुपर्छ ।

जनताले लामो समयदेखि युवालाई देशको जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । यस पटक संसद् र सरकारमा युवाको वर्चस्व कायम भएको पनि छ । युवासँगको अपेक्षा र उनीहरूको कामकारबाहीको तादात्म्यता कस्तो देख्नुहुन्छ ?

युवा राजनीतिमा आउनु अत्यन्तै सुखद विषय हो । युवाले राजनीतिलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलिकति परिवर्तन भइरहेको छ । तर युवासँग प्यासन र दृष्टिकोण पनि हुनुपर्छ । संस्कार पनि हुनुपर्छ । सकारात्मकतातिर लैजाने जोस हुनुपर्छ । अर्थात् संस्कारयुक्त जोस हुनुपर्छ । जस्तै– बीपी कोइराला हामीभन्दा कम उमेरमा पार्टी सभापति बन्नुभयो । सरकारको प्रमुख बन्नुभयो । त्यो बेला उहाँले ल्याउनुभएको बजेटको हामी अहिले पनि प्रशंसा गर्छौं । हामीले परिकल्पना गरेको त बीपी जस्ता युवा होलान् नि ।

सरकारको पहिलो नीति तथा कार्यक्रम पारित भइसक्यो । नेपाली इतिहासकै बलियो जननिर्वाचित सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जस्तो आउनुपर्थ्यो, त्यस्तै आयो जस्तो लाग्छ ?

नीति तथा कार्यक्रम हामीले अपेक्षा गरेअनुसार देख्दैनौं । उहाँहरूको वाचापत्र पनि देखिएको छ । उहाँहरूले वाचापत्रलाई सहयोग दिने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको भन्नुभएको छ । १०० बुँदे वाचापत्र जस्तै १०० वटा बुँदामा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुभएको छ । बुँदाको संख्याभन्दा पनि हामीलाई डेलिभरी चाहिएको हो । यद्यपि, थुप्रै विषय राम्रा छन् । आकर्षक छन् । तर त्यसलाई उपलब्धिमा परिणत कसरी गर्ने भन्ने विषयचाहिँ अप्ठ्यारो छ । किनभने हामीसँग सीमित मात्रै स्रोत छ । उहाँहरूले अघि सार्नुभएको कामका लागि स्रोत कहाँबाट लिने, कसरी आउँछ, कसरी लिने भन्ने विषय छन् । रणनीतिक रूपमा एकदम कमजोर देखिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा केही नयाँ विषय छन् । जस्तो, ग्रिन इकोनोमीको विषय ल्याउनुभएको छ । अनि डिजिटाइजेसनको विषय पनि छ । डिजिटाइजेसन त हाम्रो पार्टी सभापति गगन थापाले ‘प्रोजेक्ट गभर्मेन्ट’ मा पनि प्राथमिकता दिनुभएको छ । मलाई लाग्छ, त्यतैबाट सरकारले अलि धेरै साभार गरेको हो कि । अर्को विषयचाहिँ, २०१५ सालमा सुवर्णशमशेरले बनाउनु भएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि शिक्षा–स्वास्थ्य नै हुन्थ्यो भनेर अर्थमन्त्रीले भन्नुभएको छ । ठीक हो त्यो । आजको ५० वर्षपछाडि पनि त्यही हुन्छ ? तर समयसँगै त्यो कस्तो र कसरी हुन्छ भन्ने विषयचाहिँ महत्त्वपूर्ण हो । त्यसैले उहाँहरू के गर्नुपर्छ भन्नेमा प्रस्ट हुनुहुन्छ तर कसरी गर्नुपर्छ भन्नेमा प्रस्ट देखिनुभएन ।

सरकारको बजेट १५ जेठमा आउँदै छ । त्यो कस्तो हुनुपर्छ ?