२१ फागुनको निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुईतिहाइ सिट जितेको रास्वपा सरकारको पहिलो बजेट सार्वजनिक भएको छ । शुक्रबार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा मुख्यतया मध्यमवर्गलाई रिझाउन खोजिएको छ । विगतमा ठूलो आकारको बजेटको आलोचना गर्दै आएका वाग्लेले ६ खर्ब ५७ अर्बभन्दा बढी ऋण लिने लक्ष्यसहित २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । बजेट छरिएको, महागी बढाउने आधार तयार गरिएको, अपेक्षाकृत खास क्षेत्रमा ‘बिग पुस’ गर्ने नीति लिन चुकेको भन्दै बजेटको आलोचना पनि भइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग कान्तिपुरका लागि यज्ञ बञ्जाडे र किशोर दहालले गरेको कुराकानीः

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार प्रस्तुत गर्नुभएको २१ खर्ब २४ अर्बको बजेटप्रति पूर्वअर्थमन्त्रीका रूपमा तपाईंको टिप्पणी के छ ?

बजेटको भाषा अत्यन्तै सुन्दर छ । अर्थमन्त्रीले नेपाली भाषामा रहेको पकडलाई बजेटमा प्रतिबिम्बित गर्नुभएको छ । यद्यपि बजेट कैयौं क्षेत्रमा महत्त्वाकांक्षी सुनिन्छ । उहाँहरूलाई हामीले जसरी ‘पपुलिजम’को आरोप लगाउने गरेका छौं, त्यस्तो छनक बजेटमा पनि पाइन्छ । मानिसलाई जे–जे मन पर्छन्, त्यस्ता कार्यक्रम राख्नुभएको छ । त्यस्ता कार्यक्रमलाई हाम्रो स्रोत तथा धरातलीय यथार्थले समर्थन गर्छ कि गर्दैन भन्ने भन्दा पनि लोकप्रिय हुन्छ कि हुँदैन भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुभएको छ ।

समग्रमा बजेट महत्त्वाकांक्षी छ । आकार पनि ठूलो छ । ऋणको मात्रा पनि ठूलो छ । स्वर्णिम वाग्ले जस्ता विज्ञ अर्थमन्त्रीले खर्चै नहुने अहिलेको प्रवृत्ति, स्रोत नपुग्ने प्रवृत्ति, ऋण बढी लिनुपर्ने अर्थात् घाटा बजेट बनाउनुपर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने थियो । तर, सक्नुभएन । यसमा उहाँकै चाहनाले काम गरेको छ वा सरकार प्रमुखलगायत दलका नेताहरूको दबाबले काम गरेको छ, समयक्रममा खुल्दै जाला । हामीले त २५ खर्बसम्मको बजेट बनाउन दबाब छ भनेर सुनेका थियौं । त्यति त पुगेन । तर, ‘रियालिस्टिक’ बजेट भएन ।

तपाईंले बजेटलाई महत्त्वाकांक्षी भन्नुभयो । कहाँकहाँ त्यस्तो महसुस हुन्छ ?

स्रोतकै कुरा गरौं । धेरै ठाउँमा छुट दिनुभएको छ । फेरि १४ खर्ब राजस्व उठाउँछु पनि भन्नुभएको छ । त्यो साह्रै कठिन काम हो । यस्तो लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी र अव्यावहारिक देखिन्छ । आन्तरिक र बाह्य ऋण साढे ६ खर्ब पुर्‍याउने भन्नुभएको छ । यसले समग्र अर्थतन्त्रको सन्तुलन बिगार्छ । निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण बनाएको छु र लगानीका लागि प्रोत्साहन गरेको छु भन्ने तर आफैंले चार खर्बभन्दा बढी आन्तरिक ऋण लिएपछि स्रोत कहाँ रह्यो त ? यस्ता केही विरोधाभास देखिन्छ ।

अर्कोतिर, रोबोटिक्सदेखि एआईसम्मका विषय राम्रा छन् । म आफैं अर्थमन्त्री भएका बेलामा दुई वर्षअगाडि आईटीलाई ‘फोकस’ गरेर बजेट ल्याएको थिएँ । त्यो सम्भव पनि छ । १० वर्षमा प्रत्यक्ष १० लाख र अप्रत्यक्ष १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा १० वर्षमा ३० खर्ब बराबरको आईटी सेवा निर्यात गर्ने भनेर आईटी दशक नै घोषणा गरिएको थियो । अहिले अर्थमन्त्रीले पनि त्यो दिशा पकड्न खोज्नुभएको छ । तर त्यसको आधार बलियो नभएको र कार्यक्रमहरूले समर्थन पाइँदैन ।

अर्थमन्त्रीले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भन्नुभएको छ । १६ औं आवधिक योजनाले पनि यही लक्ष्य लिएको छ । तर अर्थमन्त्रीले ६ प्रतिशतको मुद्रास्फीति पनि भन्नुभएको छ । त्योचाहिँ मिलेन । मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतभन्दा मुनि नै राख्नुपर्ने हुन्छ । किनभने, हामीले घोषणा गर्नेबित्तिकै पूरा हुने लक्ष्य भनेको मुद्रास्फीति नै हो । अहिल्यै ६ प्रतिशतको दर राखिदिएपछि सबैले सोहीअनुसार मूल्य राख्छन् । तर, उतातिर आर्थिक वृद्धिचाहिँ लक्ष्यअनुसार नहुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ ।

पूर्वाधारमा अलि ठूला घोषणा छन् तर त्यसैअनुसार बजेट विनियोजन भएको देखिँदैन । मैले उहाँलाई सुझाव दिएको थिएँ– ‘हामी संघीयतामा छौं । सात प्रदेश र ७५३ पालिका ‘ग्रोथ सेन्टर’ होस् भनेर परिकल्पना गरिएको हो । त्यस्तै, पहाडी, पूर्व–पश्चिम वा हुलाकी राजमार्गमा हामीले पूर्वाधार मात्रै बनायौं, त्यसलाई जोडेर ‘ग्रोथ’ का काम गर्न सकेनौं । आर्थिक कार्यक्रममा त्यसलाई ‘प्याकेजिङ’ गरेर लैजाने अवधारणा मैले अघि सारेको थिएँ । तर कार्यान्वयन गर्न पाइएन । काठमाडौं, पोखरा, चितवन, भैरहवा जस्ता क्षेत्र हाम्रा ‘ग्रोथ सेन्टर’ हुन् । यी क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर छिटो आर्थिक विकास हुने कार्यक्रम ल्याउनुहोस् ।’

अर्थमन्त्रीले नयाँ ढंगले त्यस्ता कार्यक्रम ल्याउनुभएको छ । हिजो ‘गण्डकी त्रिभुज’ भनिएको थियो, अहिले ‘गण्डकी चतुर्भुज’ भनिएको छ । त्यस्तै, सातवटै प्रदेशलाई एउटा–एउटा विशिष्ट र आ–आफ्नो विशेषतामा आधारित रहेर विकासका लागि एउटा–एउटा पहिचान बनाइदिनुस् भन्ने मेरो सुझाव थियो । अर्थमन्त्रीले कर्णालीलाई जडीबुटीको हब बनाउने भन्नुभयो । सुदूरपश्चिमलाई धार्मिक पर्यटनको हब बनाउने भन्नुभएको छ । मधेशलाई माछा तथा अन्य कृषिजन्य उत्पादनमा केन्द्रित रहेर कृषिमा आधारित उद्योगहरूको हब बनाउने कार्यक्रम पनि हामीले अघि सारेका थियौं । अहिले अर्थमन्त्रीले मध्य–मधेश चतुर्भुज विकास कार्यक्रमका रूपमा अघि सार्नुभयो । अवधारणाका दृष्टिले मलाई रमाइलै लागेको छ । महत्त्वाकांक्षी पनि छ । तर, त्यसलाई सहयोग गर्ने नीति र बजेट भने मैले देखिनँ ।

कतिपय कार्यक्रम तपाईंहरूले नै अघि बढाएर पनि कार्यान्वयन गर्न सकिएका थिएनन् भनेर भन्नुभयो । तपाईंले अघि बढाउँदा ती महत्त्वाकांक्षी नहुने तर अहिलेको सरकारले ल्याउँदा भने महत्त्वाकांक्षी हुने ?

त्यस्ता कार्यक्रम हिजो पनि वा आज पनि महत्त्वाकांक्षी नै हुन् । त्यसलाई समर्थन गर्ने बजेट, कार्यक्रम र संरचनाका विषय अर्थपूर्ण हुन्छन् । जस्तो कि, मैले ‘पीपीपी मोडल’ मा गण्डकी त्रिभुजका लागि सरकारका तर्फबाट दुई अर्ब छुट्याएको थिएँ । त्यहीअनुसार निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउने र खासखास क्षेत्रमा छुट दिएर प्रोत्साहन गर्दै ‘प्याकेजिङ’ गरेर अघि बढ्ने भनिएको थियो । अहिले केही देखिएको छैन । त्यसैले घोषणाहरू कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भनेर प्रश्न उठेको छ । स्रोत त चाहिन्छ, नत्र त निजी क्षेत्रलाई अपिल मात्र गरेको हो कि ? भन्ने शंका उब्जिन्छ । त्यसैले यस्ता विषयमा बजेट स्पष्ट नभएको पाउँछु ।

अहिले १४ खर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । यो महत्त्वाकांक्षी नै हो ? कि, प्रयत्न गर्‍यौं र हाम्रा संरचनामा सुधार गर्‍यौं भने सम्भव छ ?

हाम्रा संरचनामा सुधार गर्‍यौं, सुशासन कायम गर्‍यौं र करदातालाई प्रेरित गर्‍यौं भने असम्भव होइन । बरु लक्ष्यभन्दा बढी नै पनि उठ्छ । तर, अहिले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढेको बढ्यै छ । म २०६८ सालतिर अर्थमन्त्री हुँदा नै ४० प्रतिशत हाराहारी अनौपचारिक अर्थतन्त्र छ भनेर विज्ञहरूले भन्थे । अहिले त झन् बढ्यो होला । ४० प्रतिशतलाई नै मान्दा पनि यसलाई घटाउन सक्नुपर्छ । घटाउन सक्दा राम्रै हुन्छ ।

अर्कोतिर हाम्रो खुला सिमाना पनि छ । सबैले चुरोटमा भन्सार बढाउँछौं । स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने भएकाले पनि अधिकतम कर लगाउनुपर्छ भन्ने ठान्छौं । रक्सी र बियरमा पनि बढाउँछौं । तर अर्थ मन्त्रालयबाट टोली नै बनाएर यसबारे अध्ययन नै गरेका थियौं । सीमा क्षेत्रमा चोरी पैठारी हुने र त्यस्ता वस्तु सीमापारि सस्तो मूल्यमा पाइने हुन्छ, त्यसैले त्यस यथार्थसँग तादात्म्यता मिल्ने गरी भन्सार र करको दरलाई हेरफेर गर्नुपर्ने रहेछ । नत्र हामीले राम्रो नियत राखेर गरिएको करको दर बढाउँदा पनि अपेक्षाकृत राजस्व प्राप्त गर्न नसक्ने रहेछौं । अर्थतन्त्रलाई पनि बलियो बनाउन नसक्ने रहेछौं । अन्ततः रोजगारी र अरू अवसर पनि गुम्ने ठाउँमा पुग्ने रहेछौं । त्यसपछि बियरमा औसत सात प्रतिशत ट्याक्स बढाइयो जस्तो लाग्छ । तर, अघिल्लो वर्ष सात प्रतिशतको 

‘रेभिन्यु ग्रोथ’ थियो, त्यसपछि १७ प्रतिशत रेभिन्यु र बिजनेस पनि त्यही अनुपातमा ग्रोथ भएको देखियो । त्यसैले करका दरलाई तार्किक बनाउनेबित्तिकै उत्पादन, व्यापार र राजस्व बढ्यो । अहिले पनि सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाएकै देखिन्छ । त्यो कति तार्किक हुन्छ, मलाई थाहा छैन । अभ्यासले देखाउला ।

हामीले आफ्नो उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेका छौं । तर त्यसअनुसारको नीति नमिलेको देखिन्छ । जस्तै, विद्युतीय गाडीलाई हेरौं । अहिले पश्चिम एसियाको द्वन्द्वले ‘सप्लाई चेन’ बिग्रेको छ र पेट्रोलियम पदार्थ महँगो भएको छ । विगतमा मध्यमवर्गलाई लक्षित गरेर बिजुली १५० युनिटसम्म सस्तो गरिएको थियो । ‘इन्डक्सन’ को प्रयोग बल्लबल्ल बढेको थियो । यो स्वास्थ्यमैत्री थियो, वातावरणमैत्री थियो र हाम्रो आफ्नै उत्पादन बिक्थ्यो । तर अहिले ५० युनिटदेखि माथि नै ‘भ्याट’ लगाउने नीति लिइयो । यसो हुनेबित्तिकै ‘इन्डक्सन’ का प्रयोगकर्ता निरुत्साहित हुने भए । जबकि, देशले ४०/५० अर्बको ग्यास आयात गर्छ । मान्छे फेरि ग्यासकै प्रयोगतर्फ फर्किने भए । किनकि उनीहरूलाई त्यही सस्तो हुने भयो । 

अर्कोतर्फ, विद्युतीय सवारीसाधन पनि महँगो बनाइयो । जबकि, पेट्रोलियम पदार्थ महँगो भइरहेको छ । वातावरणीय जोखिम पनि बढ्दै गएको छ । यस्तो बेलामा विद्युतीय सवारीसाधनलाई महँगो बनाएर अर्थमन्त्री चुक्नुभयो । उहाँलाई केले प्रभाव पार्‍यो ? अरू पनि विषय छन् । जस्तो कि, ३०० भन्दा बढी आइटममा अन्तःशुल्क खारेज गरें भन्नुभयो । तर खासै प्रयोग नै नहुने वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज गर्नुभयो, तर दैनिक प्रयोगका वस्तु र राहत दिनुपर्ने आन्तरिक उत्पादनमा भने बढाएको जस्तो देखिन्छ । यस्ता विषयमा विस्तृत समीक्षा भने बिस्तारै हुँदै जानेछ ।

तपाईंले बजेटलाई वितरणमुखी भन्नुभएको छ । साथै, मध्यम वर्गलाई समेटिए पनि निम्न वर्गलाई समेटिएन भनेर आलोचना पनि भइरहेको छ । यस सन्दर्भलाई तपाईंको विश्लेषण के छ ?

मध्यमवर्गलाई लक्षित गरेर व्यक्तिगत आयकरको दरको स्ल्याब १० प्रतिशत घटाइएको छ । यो खासै ‘रिजनेबल’ देखिँदैन । व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा ५ लाखलाई बढाएर १० लाख पुर्‍याइएको छ । योचाहिँ मलाई ठीकै लागेको छ । यद्यपि, तल्लो वर्गका किसान, मजदुर, सुकुमवासी, भूमिहीन तथा बेरोजगार युवालाई लक्षित गरेर दिइने राहत र रोजगारीका ठोस कार्यक्रम भने देखिँदैन । सबै काम बजारले गर्छ भन्ने सोच राखिएको देखिन्छ । नत्र विगतमा बेलाबेलामा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रममार्फत राज्यले हस्तक्षेप गर्थ्यो । रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका कार्यक्रम घोषणा हुन्थ्यो । अहिले त्यस्ता कार्यक्रमको अभाव देखिन्छ । समग्रमा, बजेटले मध्यम र उच्च वर्गलाई अलिअलि खुसी पार्ने तर भुइँतहका मानिसतर्फ ध्यानै नदिएको देखिन्छ । 

स्थानीय चुनावलाई पनि ध्यान राखेर बजेट ल्याइएको जस्तो देखिन्छ । दलितको संख्या ठूलो छ । त्यही समुदायका बालबालिकाको पोषणमा हुने खर्चलाई पाँच सयबाट एक हजार पुर्‍याइएको छ । नर्सिङ कर्मचारीको रात्रि ड्युटी भत्ता दोब्बर गरिएको छ । त्यस्तै, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रदान गरिँदै आएको यातायात खर्चमा पचास प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ । तर, दुईतिहाइ किसानका निम्ति पावर टिलर, उत्पादन साधन, बजारको विषय छैन । किसानकेन्द्रित कार्यक्रम ल्याउँदा लाख होइन, करोड मानिसलाई राहत हुन्थ्यो । यसलाई छाडेर समुदाय र सामाजिक सञ्जालमा प्रचार हुने कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरियो । त्यसले भोलि चुनावलाई फाइदा पनि गर्छ भन्ने मानसिकता राखिएको जस्तो देखिन्छ । जबकि, एउटा सेक्टर नै हेर्नुपर्थ्यो । जसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै चलायमान गर्न सक्थ्यो । लाखौं मान्छेको जीवनस्तर उठाउन सक्थ्यो, प्रभाव पार्न सक्थ्यो । त्यस्तो सेक्टरलाई छाडेर सानो–सानो पकेटलाई मात्रै ध्यान दिइएको छ । यो आफैंमा नराम्रो होइन । तर, ठूलो सेक्टरलाई नै रूपान्तरण गर्ने कार्यक्रम ल्याएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो ।

बिचौलियाका विषय खुबै उठ्छन् । कुनै बेला तपाईंहरूकै पार्टीका अर्थमन्त्री भएका बेलामा पनि दरका दर हेरफेरमा बिचौलिया प्रवेश गरे भन्ने विषय उठे । यस पटक त्यस्तो केही भएको छ भन्ने आशंका लाग्छ कि लाग्दैन तपाईंलाई ?

अहिलेसम्म त त्यस्तो केही देखिएको छैन । अहिले त हामीले बाहिरबाट बजेट भाषण मात्रै सुनेका छौं । करका दरका विषयमा अंक हेर्दै जाने हो । त्यसका लागि समय लाग्छ । तर आज स्वागत गर्नेहरूलाई भोलि–पर्सितिर यहाँ पनि बढेछ, त्यहाँ पनि बढेछ भन्ने लाग्न सक्छ । एक–दुई ठाउँमा मध्यमवर्गलाई त्यस्तै लाग्न सक्छ । जस्तो कि, ५० युनिटभन्दा बढी बिजुलीमा भ्याट लगाउने भनिएको छ । एकतिर खुकुलो गर्दिए जस्तो गर्ने र अर्कोतिर कस्ने नीति लिइएको छ । कति ‘आइटम’ मा अन्तःशुल्क खारेज गरेको भनिएको छ, तलब बढाइदिएको छ र सँगसँगै ६ प्रतिशत मुद्रास्फीतिको घोषणा गरिएको छ । अर्थात् ६ प्रतिशत महँगी बढाइदिएको जस्तो देखिन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा तीन प्रतिशत कर राखिएको छ । निजी विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रमा जाने त मध्यमवर्ग हो । यतातिर खुकुलो गरिदिने र अर्कोतिरबाट कस्ने नीति देखिन्छ ।

हामीसँग भ्याटको एकल दर थियो । यस पटक बहुदर ल्याइएको छ । हाम्रो कर्मचारी प्रशासन र कर प्रशासन त्यसका लागि क्षमतावान् छ ? 

यहाँ दोहोरो चरित्र देखियो । बजेट भाषणमा ‘मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदरको सान्दर्भिकताबारे अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गर्नेछौं’ भनिएको छ । तर यसअघि मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत र शून्य प्रतिशत रहेकामा पाँच प्रतिशतको व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसरी अध्ययन गर्ने पनि भन्ने र बहुदरमा पनि जाने काम गर्नुभएको छ । यसो गर्नु नैतिक रूपमा पनि ‘डबल स्ट्यान्डर्ड’ हो भन्ने लाग्छ । अर्कोतिर, अलिकति अध्ययन गरेरै भारत जीएसटीमार्फत बहुदरमा गएको थियो । तर उनीहरूले त्यसमा समीक्षा गर्न खोजिरहेको देखिन्छ । हामीले छिमेकसँगको बजारमा प्रतिस्पर्धा हुँदा कि पूरै छुट दिनुपर्ने कि १३ प्रतिशत भ्याट लगाउनुपर्नेछ । अर्कोतिर, हाम्रो एउटै दरलाई पनि व्यवस्थित ढंगबाट उठाउन नसकिराखेको र कार्यान्वयन पनि गर्न नसकिराखेको स्थिति छ । यस्तो बेलामा बहुदरमा जाँदा झन् ठूलो विचलन आउने हो कि भन्ने लाग्छ, खासगरी हाम्रो कर प्रशासन संरचनागत रूपले तयार हुन नसकेको अवस्थामा । त्यस्तै यस्तो विषयमा अध्ययनपछि नै निर्णय लिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । तर यता अध्ययन पनि गर्ने र उता बहुदरमा पनि जाने काम राम्रो भएन ।

ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र पछि घटाउने प्रवृत्ति छ । यसै वर्ष पनि १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेटलाई १६ खर्ब ८८ अर्बमा झारियो । अहिले पनि २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट ल्याइएको छ । तपाईंलाई के लाग्छ, अहिलेकै आकारको बजेट अन्तिमसम्म कायम रहला वा घट्ला ?

स्रोत जुट्न समस्या देखिन्छ । त्यसैले कटौती हुने हुन्छ । अर्को, बजेट कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो क्षमता नै छैन । प्रशासनिक र प्राविधिक जनशक्तिको जस्तो क्षमता हुनुपर्ने हो, त्यस्तो क्षमता छैन । भोलिका दिनमा ‘रिफर्म’ गर्दै जाँदा सम्भव हुन पनि सक्छ । तर यही वर्ष नै भने सम्भव छैन । यसर्थ कतिपय ठाउँमा स्रोत नजुट्ने र कतिपय ठाउँमा कार्यान्वयन गर्ने क्षमता नपुग्ने जस्ता कारणले पछि बजेट संशोधन गर्दा दुई–तीन खर्ब नै घट्छ जस्तो लाग्छ । अहिलेको बजेट १९ वा साढे १९ खर्बतिर आउला जस्तो देखिन्छ ।

यतिबेला बलियो सरकार छ । जनताको पनि ठूलै अपेक्षा छ । त्यसैले केही गर्नका लागि 'बिग पुस’ नै चाहिन्छ, 'नर्मल पुस’ ले हुँदैन पनि भनिन्छ नि ? बजेटमा त्यस्तो देखियो त ?

बजेटको आकार ठूलो बनाउँदा पनि त त्यसैअनुसार क्रमभंग गर्न सकिन्छ नि त । तर त्यस्तो बजेट भएन भन्ने हाम्रो टिप्पणी हो । तैपनि ठीकै छ, उहाँहरूले ठूलो आकारको बजेट ल्याउनुभयो । तर यो ‘सेक्टर’ मा यसरी ‘बिग पुस’ गर्ने भन्ने त देखिएन । एकातिर महत्त्वाकांक्षा देखाएको जस्तो, ‘बिग पुस’ दिनुपर्ने ठाउँ छुट्याउन नसकेको जस्तो देखिन्छ । उत्पादन वृद्धिमा ‘बिग पुस’ गर्ने हो भने ६० प्रतिशत हाराहारी जनशक्ति संलग्न कृषिको उत्पादन बढाउने विषय आउँछ । सहुलियत दिन्छौं, बजारको सुनिश्चितता गर्छौं, यति लाख मान्छे रोजगार र स्वरोजगार हुन्छन्, अर्थतन्त्रमा यसरी योगदान पुग्छ भनेर शृंखलामा काम गर्न सकिन्थ्यो । तर बजेटमा त्यस्तो केही छैन ।

यद्यपि, आईटी सेक्टरलाई ‘पुस’ गर्न खोज्नुभएको जस्तो देखिन्छ । मैले दुई वर्षअगाडिकै बजेटमा देशमा एउटा क्षेत्र दिएर, त्यसलाई सेन्टर बनाएर, वर्क प्लेसका रूपमा अघि बढाउने भनेको थिएँ । त्यहाँबाट सफ्टवेयर डेभलप गरेर बिक्री गर्न आवश्यक विद्युत्, वाइफाई लगायतका सबै सुविधा दिने योजना अघि बढाएको थिएँ । हाम्रै सरकारको पालामा २०६५ सालमा ‘बिग पुस’ गरिएको थियो । हाइड्रोमा लगानी गर्ने पैसाको स्रोत नखोज्ने, १० वर्षलाई ट्याक्स फ्रि, अर्को ५ वर्षलाई ५० प्रतिशत फ्रि भनेर आह्वान गरिएको थियो । त्यसैले गर्दा अहिले बिजुली नै निर्यात गर्ने ठाउँमा पुग्यौं । त्यस्तै, सिमेन्ट उद्योगसम्म बिजुली र खानीसम्म बाटो पुर्‍याइदिने भनिएको थियो । अहिले सिमेन्ट पनि निर्यात गर्ने ठाउँमा पुगेका छौं ।

यसपालिको बजेटमा पनि यस्तै ‘बिग पुस’ खोजिएको थियो, जसले अलि ठूलो खालको ‘रिफर्म’ गराउन सकोस् । तर अहिलेको बजेटमा सबै भए जस्तो देखिन्छ । तर, हामी वामपन्थी पार्टीका अर्थमन्त्रीलाई बजेट छरेको भनेर आलोचना हुने गरेको जस्तो अहिलेका अर्थमन्त्रीले पनि बजेट छरेकै देखिन्छ । तर पुग्नैपर्ने ठाउँमा नछरेको जस्तो पनि देखिन्छ । महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याएको जस्तो पनि देखिन्छ, तर समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र धेरै मान्छेलाई रोजगारी दिने ठूलो सेक्टरमा भने बजेट नपुगेको जस्तो पनि देखिन्छ । बजेटमा यस्ता विरोधाभास छन् । तैपनि हेरौं, ठूलो जनमतबाट आएको पार्टीका अर्थमन्त्रीलाई ‘शंकाको लाभ’ दिऔं, उहाँले केही गर्नुहुन्छ होला ।

पश्चिम एसिया युद्धको असर देखिन बाँकी नै छ । खाडी मुलुकबाट कति नेपाली फर्किने हुन् थाहा छैन । तर आन्तरिक रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रममा खासै देखिएन भनेर तपाईंले भनिहाल्नुभयो । अब धान रोपाइँको समय सुरु हुन लागेको छ । मल आउने पश्चिम एसियाको 'सप्लाइ चेन’ बिथोलिएका कारण यहाँ पनि मल अभाव हुने र किसान पीडित हुन सक्छन् । अहिलेका यस्ता सवाललाई बजेटले छोएको छ ?

अर्थमन्त्रीले पहिलेको सिस्टममा काम गरेको हुनाले अप्ठ्याराहरू देख्नुभएको छ । उहाँलाई थाहा छ । प्रधानमन्त्री र अरू साथीहरूलाई हेर्दा एउटा कुरा भन्न सकिन्छ– उहाँहरू कमसेकम ‘रियालिस्टिक ग्राउन्ड’ मा आउन खोज्दै हुनुहुन्छ । पुराना पार्टीले ‘ऋण ल्याएर देश डुबाए’ भनिन्थ्यो तर अहिले अहिले उहाँहरूले साढे ६ खर्ब ऋण लिने भन्नुभएको छ । अहिले ऋण ३० खर्ब छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षमा साढे ६ खर्बका दरले ऋण लिने हो भने उहाँहरू ५ वर्ष सरकारमा बस्दा त अर्को ३० खर्बभन्दा बढी ऋण ल्याउनुहुन्छ । यो वास्तविक स्थितिलाई उहाँहरूले बल्ल स्विकार्नुभयो । हामीलाई ऋण ल्याएर देश डुबाए भन्ने उहाँहरू नै हुनुहुन्थ्यो तर अहिले सबैभन्दा बढी ऋण लिने पनि उहाँहरू नै हुनुहुन्छ । अबको प्रश्न हो– ऋण लिएको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्र, पूर्वाधार र रोजगारी सिर्जनामा खर्च हुन्छ कि हुँदैन ? उहाँहरूको परीक्षा पनि यसमै हुन्छ ।

आन्तरिक र बाह्य ऋण नल्याई नहुने रहेछ भनेर उहाँहरूले स्वीकार गर्नुभयो व्यवहारले, तर झन् बढी लिनुभयो । यसमा भने हाम्रो आलोचना छ । त्यस्तै ट्याक्स छुटको कुरा गर्नुहुन्थ्यो । तर स्रोतको चापलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ? कि, ‘ऋण ल्याएर घिउ खाने’ हो ? ऋण लिने र तलब बढाउने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र कहाँ पुग्छ त ? त्यसैगरी उहाँहरूले पुराना पार्टीहरूले सुशासन कायम गर्न सकेनन् भन्नुहुन्थ्यो । तर अहिले एकातिर प्रोत्साहन र अर्कोतिर नियन्त्रणको मिश्रित नीति लिनुभएको छ, जसले गर्दा त्यहाँ स्वार्थ समूहहरू छिरिसकेको जस्तो देखिन्छ । जस्तै, ‘इलेक्ट्रिक भेहिकल’ मा पहिले किलोवाटमा करको दर थियो, अहिले मूल्यमा भनिएको छ । यसले पुँजी पलायन हुने बाटो पो खुल्ने हो कि भनेर मान्छेले आशंका गरेका छन् । 

रास्वपाको वाचापत्र, सयबुँदे कार्यसूची, नीति तथा कार्यक्रम सबैमा हेर्दाखेरि पनि आगामी दशकदेखि औसतमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, तीन हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय, मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्ने जस्ता लक्ष्य देखिन्छ । यो सरकार पाँचै वर्ष जाने हो भने त अहिलेको बजेटलाई आधारका रुपमा पनि लिन सकिएला । तपाईंले त्यो आधारलाई कति बलियो देख्नुहुन्छ ?

मैले अघि पनि भनें कि आधार कमजोर छ । किनकि, ऋणैऋण लिएर देश नै डरलाग्दो ऋणमा डुब्ने खतरा छ । अर्को पक्ष, हामीकहाँ दुईतिहाइ जनसंख्या कृषकको छ, यो ठूलो सेक्टर हो । यस क्षेत्रमा ‘रिफर्म’ गर्दा धेरै मान्छे लाभान्वित हुन्थे । तर यस क्षेत्रलाई चोखै छोडिदिनुभयो । कृषिमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने, उत्पादनलाई ‘सप्लाई चेन’ सँग जोड्ने शृंखला तयार गर्नुपर्नेमा त्यस्तो देखिएन । आईटीमा ठीकै छ । तर यो क्षेत्रको समग्र ‘इकोसिस्टम’ कसरी तयार हुन्छ ? हाम्रो जस्तो भू–अवस्थिति भएको देशमा आईटी क्षेत्रमा लागेर आफ्नै ठाउँमा बसेर युवालाई रोजगार बनाउँदै सेवा निर्यात गर्न सक्छौं । यो ठीक छ । तर, प्रोत्साहन कसरी गरिन्छ, समग्र ‘इकोसिस्टम’ कसरी बन्छ भनेर हेर्न बाँकी छ ।