काठमाडौँ — कोभिड संक्रमणपछि मुलुकको चालु खाता घाटा र शोधनान्तर घाटा अकासिएको, विदेशी मुद्रा सञ्चिति तीव्र रूपमा घटेको लगायत कारण सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) प्रस्ताव गरेको थियो । सात किस्तामा वर्गीकृत उक्त सुविधामार्फत नेपालले कोषसँग ३८ करोड ४१ लाख अमेरिकी डलर प्राप्त गरिसकेको छ । यो कर्जा सुविधाका लागि कोषले अर्थतन्त्रको सुधार, विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्थामा सुधार, वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व, कर्जाको गुणस्तरमा सुधार, जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षणलगायत सर्त राखेको थियो । यो सुविधासँगै नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्थामा पनि सुधार भएको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल मामिलाका विषयमा गहिरो ज्ञान राख्ने आईएमएफका उपविभाग प्रमुख तथा नेपालका लागि मिसन प्रमुख सर्वत जहान, एसिया–प्रशान्त विभागका उपनिर्देशकद्वय सोनाली जैन–चन्द्र र रूपादत्त गुप्तासँग कान्तिपुरले गरेको कुराकानी :

नेपालले हालै आईएमएफको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी) अन्तर्गतको व्यवस्था पूरा गरेको छ, यस कार्यक्रमले नेपालमा के–कस्ता उपलब्धि हासिल गर्‍यो ?

रूपादत्त गुप्ता : कोभिडपछि उत्पन्न तनावमाझ सन् २०२२ को सुरुवातमा स्वीकृत यो कार्यक्रमको उद्देश्य बृहत् वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नु, आर्थिक बफर पुनर्निर्माण गर्नु र जोखिममा रहेका मानिसलाई सुरक्षा प्रदान गर्नु थियो । विगत चार वर्षमा सरकार परिवर्तनबीच पनि आर्थिक सुधारका लागि नेपाली जनताको दृढ प्रतिबद्धताले मूर्त नतिजा ल्याएको छ । कार्यक्रमले तय गरेका सुधारका प्राथमिकतामा स्थानीयको बलियो अपनत्व रहेको पुष्टि गरेको छ ।

मूल समष्टिगत आर्थिक सूचक बलियो भएका छन् । विशेषतः वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति १२ महिनाभन्दा बढी सयमको आयात धान्न सक्ने भएको छ, सार्वजनिक ऋणलाई दिगो राख्दै वित्तीय सन्तुलन मजबुत भएको छ । पश्चिम एसियामा युद्ध सुरु हुनुअघिसम्म मुद्रास्फीति घट्दो थियो । तर पनि अपेक्षाकृत रूपमा आर्थिक वृद्धि हुन सकेन । लगातार विभिन्न झट्का सामना गर्नुपरेकाले लय समात्दै गरेको नेपालको अर्थतन्त्र र रोजगारी सिर्जनामा बाधा पुर्‍यायो । वैशाख २०७२ को भूकम्प, असोज २०८१ को विनाशकारी बाढीपहिरो र भदौ २०८२ को अशान्ति र अहिले जारी पश्चिम एसिया युद्धले निम्त्याएको विश्वव्यापी ऊर्जा मूल्य वृद्धिजस्ता बाह्य प्रभावले आर्थिक वृद्धिमा अवरोध खडा गरे ।

विस्तारित कर्जा सुविधा कार्यक्रमअन्तर्गत गरिएका संरचनागत परिमार्जनले संस्थाहरूलाई बलियो बनाएका छन् । तिनले नीति निर्माणमा सुधार ल्याएका छन् । मौद्रिक सञ्चालनको आधुनिकीकरण, वित्तीय क्षेत्रको सुपरिवेक्षणमा सुधार, बैंकको कर्जा पोर्टफोलियो समीक्षा समापन, वित्तीय ढाँचा र पारदर्शिता वृद्धि तथा सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापनमा सुदृढीकरण मुख्य उपलब्धि हुन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण फ्रेमवर्कको स्तरोन्नति, नीतिगत सुधार, नेपाल राष्ट्र बैंकको बाह्य लेखापरीक्षणमा वृद्धि, राष्ट्र बैंक ऐनलाई सुदृढीकरण र सार्वजनिक संस्थानको जवाफदेहितामा सुधारजस्ता क्रियाकलापमार्फत सुशासन र उत्तरदायित्वलाई पनि थप मजबुत बनाइएको छ ।

विश्व अर्थतन्त्र हालैका दिनमा ट्र्याकमा देखिए पनि पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वले गम्भीर अवरोध निम्त्याउने प्रक्षेपण गरिएको छ, विकसित मुलुकको तुलनामा विकासोन्मुख मुलुकमा यसको प्रभाव दोब्बर हुने आईएमएफको संकेत छ, नेपालजस्ता देशमा बढी प्रभाव पार्ने कारक के हुन् ?

सोनाली जैन–चन्द्र : नेपालमा आर्थिक सुधारका लागि बलियो आधार आवश्यकता परेकै बेला तेलको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि हुन पुग्यो । विस्तारित कर्जा सुविधा कार्यक्रमको अवधिमा सञ्चित भएको बलियो बाह्य बफरले केही हदसम्म यो झट्का सहन मद्दत गर्ला । तर लामो समयसम्म रहने युद्धले आर्थिक वृद्धिको परिदृश्यलाई कमजोर बनाउने, मुद्रास्फीतिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको लक्ष्यभन्दा माथि पुर्‍याउने र उत्पादनको स्तरमा स्थायी नोक्सान पुर्‍याउन सक्छ ।

नेपाल पूर्ण रूपमा भारतबाट आयात गरिने पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भर छ । भारत आफैंले पनि पश्चिम एसियाबाट तेल आपूर्ति गर्छ । इन्धनको उच्च मूल्यले आयात लागत निरन्तर बढाउनेछ, व्यापार सन्तुलन बिगार्नेछ र आन्तरिक मूल्यवृद्धिमा बल पुर्‍याउनेछ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब एक चौथाइ हिस्सा ओगट्ने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) को झन्डै ४० प्रतिशत पश्चिम एसियाकै श्रम बजारबाट आउँछ । पश्चिम एसियाको द्वन्द्वले नेपालको विप्रेषण आप्रवाह प्रभावित पार्न सक्छ ।

खाडीका प्रमुख ट्रान्जिट हबमार्फत हुने हवाई यात्रामा अवरोध आउँदा पर्यटन गतिविधि सुस्त हुन सक्छन् । नेपालले आधाजसो हिस्सा मल कतार, बहराइन र साउदी अरबजस्ता तीन खाडी मुलुकबाट आयात गर्ने भएकाले मलको आपूर्तिमा पनि कमी आउन सक्छ । ऊर्जाको लागत बढ्दा कृषि क्षेत्रमा दबाब पर्नेछ । नेपालमा कृषि क्षेत्रले जीडीपीमा करिब एक चौथाइ योगदान पुर्‍याउँछ र कुल श्रमशक्तिको आधाभन्दा बढीलाई रोजगारी दिन्छ ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्र, भ्रष्टाचार र कानुनी शासनमा समस्याजस्ता कमजोरीका कारण नेपाल हालै फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको छ, यी समस्या सुधार गर्न र ग्रे लिस्टबाट नेपाललाई बाहिर निकाल्न सकिन्छ ?

सर्वत जहान : सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी निवारण (एएमएल/सीएफटी) र सुशासन आपसमा जोडिएका छन् । कानुनी शासनको अभावलगायत सुशासनका कमजोरीले एएमएल/सीएफटी फ्रेमवर्कको प्रभावकारितालाई कमजोर बनाउन सक्छ । यसले संस्था तथा समग्र अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउन सक्छ ।

आईएमएफका कर्मचारीले फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स र एसिया/प्यासिफिक ग्रुपलगायत प्रमुख साझेदारसँगको समन्वयमा नेपालको एएमएल/सीएफटी सुधारलाई समर्थन गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार एएमएल/सीएफटी कानुनमा नेपालले गरेको संशोधन महत्त्वपूर्ण थियो, यसलाई आईएमएफको प्राविधिक सहयोग र कार्यक्रमअन्तर्गतका सर्तहरूले समर्थन गरेका थिए ।

नेपालले बाँकी रहेका कमजोरी सम्बोधन गर्न फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्ससँग एउटा कार्ययोजनामा सहमति जनाएको छ । यसमा आईएमएफले भने १ सय ८० सरकारी र निजी क्षेत्रका सहभागीलाई प्राविधिक सहयोग र तालिममार्फत सक्रिय रूपमा सहयोग गरिरहेको छ । सहमति भएको कार्ययोजना पूरा गरेपछि देशहरू एफएटीएफको सूचीबाट बाहिरिन्छन् । आईएमएफको उद्देश्य नेपाललाई आवश्यक सुधार छिटो र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न मद्दत गर्ने हो । त्यसले नेपाललाई सकेसम्म चाँडो ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन सक्षम बनाउनेछ ।

आईएमएफको सिफारिसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वतन्त्र लेखापरीक्षकमार्फत १० वटा प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण वाणिज्य बैंकको सुपरिवेक्षण गरिसकेको छ, बैंकहरूको कर्जाको गुणस्तर आईएमएफले शंका गरेजस्तै पाइयो ?

सर्वत जहान : हालै सम्पन्न नेपालका १० ठूला ‘क’ वर्गका बैंकको कर्जा पोर्टफोलियो समीक्षा (एलपीआर) महत्त्वपूर्ण सुपरिवेक्षकीय पहल थियो । यसले राष्ट्र बैंकलाई बैंकिङ क्षेत्रको सम्पत्ति गुणस्तर (एसेट क्वालिटी) को अवस्था राम्रोसँग बुझ्न सक्षम बनाउनेछ । बैंकिङ क्षेत्रको गहिरो विश्लेषणका लागि एलपीआर गर्न आईएमएफले सुझाएको भए पनि यस विश्लेषणबाट के पत्ता लाग्छ भन्नेबारे पूर्वधारणा थिएन ।

समीक्षापछि बैंकहरूले कुन हदसम्म कर्जाको पुनः वर्गीकरण गर्नुपर्छ र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनका लागि थप कदम चाल्नुपर्छ भन्ने देखाएको छ । राष्ट्र बैंक अब परम्परागत शैलीभन्दा माथि उठेर बैंकहरूको वास्तविक जोखिमलाई हेरेर सुपरिवेक्षण गर्ने प्रणालीतर्फ अघि बढ्नुपर्छ ।

बैंकहरूले बाँडेको ऋण कुन अवस्थामा छ भनेर उसले वास्तविक मूल्यांकनमा जोड दिनुपर्छ । बैंकहरूको संस्थागत सुशासनलाई अझ बलियो बनाउनुपर्छ । बैंकहरूको ब्यालेन्स सिटलाई रेजिलियन्ट बनाउन उनीहरूको पुँजी कोषको आकार बढाउनुपर्छ । यसले कर्जाको गुणस्तरमा आएको ह्रास सच्याउन, खराब कर्जा नियन्त्रण गर्न र बैंकहरूमा पर्याप्त पुँजी नहुँदा देखिएको कमजोरी (कमजोर पुँजीकरण) लाई हल गर्न सघाउँछ ।

अर्को कुरा, राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई उनीहरूको कर्जा प्रवाह गर्ने शैलीमा देखिएका कमजोरी सुधार्न पनि निर्देशन दिनुपर्छ । यसका लागि कर्जा प्रवाहको मापदण्ड बलियो बनाउने, ऋणीले सर्तहरू पालना गरेको सुनिश्चित गर्ने, बक्यौता रकम सम्बोधन गर्न तुरुन्त कदम चाल्नेजस्ता काम गर्नुपर्छ । लोन पोर्टफोलियो रिभ्युबाट सिकेका कुरालाई लागू र बैंकिङ क्षेत्रको सुपरिवेक्षणलाई बलियो बनाउन १० ठूला बैंकका बाँकी पोर्टफोलियो र बाँकी १० वाणिज्य बैंकहरूको पूर्ण पोर्टफोलियोमा विस्तार गर्नुपर्छ । 

नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १५ खर्बभन्दा बढी रकम थुप्रिएको छ, बजारमा अधिक तरलता छ, तरलताको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसक्नुका कारणरू के हुन्, यसको समाधान के हुन सक्छ ?

सर्वत जहान : नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता बढ्नुको मुख्य कारण ठूलो मात्रामा भित्रिएको वैदेशिक मुद्रा हो । विशेष विगत तीन वर्षमा गरी रेमिट्यान्स करिब ५० प्रतिशतले बढेको छ । निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार सुस्त हुनुले बैंकहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) घटेको छ । यसले अधिक तरलतालाई उच्च बनाएको हो ।

तरलता नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले खुला बजार कारोबार (ओएमओ) को दायरा बढाउँदै बैंकहरूबाट लामो अवधिका लागि निक्षेप तान्नुका साथै ऋणपत्र जारी गरेर बैंकहरूमा रहेको पैसा तानिरहेको छ । तर विदेशी मुद्रा भित्रिने क्रम यति तीव्र छ । राष्ट्र बैंकले बजारबाट पैसा तान्न चालेका कदम (खुला बजार कारोबार) भन्दा धेरै पैसा बजारमा थपिइरहेको छ ।

राष्ट्र बैंकले खुला बजार कारोबारको क्यालिब्रेसनमा सुधार गरेर, आवश्यकताअनुसार यसको प्रयोग विस्तार गरेर र तरलता प्रक्षेपणलाई बढावा दिएर आफ्नो प्रतिक्रियालाई थप सुदृढ बनाउन सक्छ । सुदृढ मौद्रिक सञ्चालनले अन्तर–बैंक दर र खुला बजार कारोबार दरजस्ता अल्पकालीन दरलाई नीतिगत दरको नजिक ल्याउन र ब्याजदर करिडोर प्रणालीअन्तर्गत मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता सुधार गर्न मद्दत गर्नेछ ।

नेपालले आईएमएफको सुशासन र भ्रष्टाचार निवारण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ, नयाँ सरकार पनि सुशासन सुधारमा इच्छुक देखिन्छ, यो प्रक्रियाले नेपाललाई कसरी मद्दत गर्छ ?

सोनाली जैन–चन्द्र : नेपालको सुशासनलाई सुदृढ बनाउन र भ्रष्टाचारको जोखिम कम गर्न गभर्नेन्स एन्ड करप्सन डाइग्नोसिस (जीसीडी) सुरु गरिएको हो । यसले सरकारी निकाय, नीति र व्यावहारिक तहमा कहाँ–कहाँ भ्रष्टाचार हुन सक्ने छिद्र छन् र कहाँ सुशासन कमजोर छ भनेर केलाउँछ । यसको उद्देश्य राज्यका संयन्त्र, नीति र काम गर्ने शैलीमा रहेका त्यस्ता गम्भीर कमजोरी पत्ता लगाउनु हो ।

जीसीडीले नेपालको आर्थिक विकासमा बाधा पुर्‍याउने भ्रष्टाचारका जोखिम सम्बोधन गर्न ठोस, क्रमबद्ध र प्राथमिकताका आधारमा सुधारका सिफारिस उपलब्ध गराउनेछ । श्रीलंकापछि एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा यो अभ्यास गर्ने दोस्रो देशका रूपमा नेपालले यसलाई आत्मसात् गरेको छ ।

श्रीलंकालगायत यो अभ्यास गर्ने देशले जीसीडीका सिफारिसमा आधारित समयबद्ध सुधारसहितको आफ्नै ‘होम ग्रोन’ कार्ययोजना बनाएर लाभान्वित भएका छन् । हामी नेपाल सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धताको स्वागत गर्छौं । नेपालसँग अब सुशासनको रूपान्तरणकारी एजेन्डालाई अगाडि बढाउने र बलियो एवं समावेशी मध्यमकालीन आर्थिक वृद्धिको बाटो खोल्ने बहुमूल्य अवसर छ ।

डा. दत्त गुप्ता, विस्तारित कर्जा सुविधाअन्तर्गतको सातौं समीक्षा नेपालसँगको तपाईंको अन्तिम संलग्नता हो भन्ने बुझिएको छ, नेपालप्रतिको बुझाइ वा छवि कस्तो रह्यो, नेपालको आर्थिक भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?

रूपादत्त गुप्ता : नेपालको आर्थिक इतिहासको महत्त्वपूर्ण मोडमा नेपालीहरूसँग संलग्न हुने अवसर पाएकामा मैले गर्व महसुस गरेकी छु । विस्तारित कर्जा सुविधा कार्यक्रम कोभिडको विश्वव्यापी संकटबीच सुरु भएको थियो । अर्को संकटका रूपमा मध्यपूर्वको द्वन्द्व सुरु हुँदै गर्दा यो सकिएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत गरिएका सुधारले नेपाललाई आर्थिक झट्का सहन सक्ने धेरै बलियो स्थितिमा पुर्‍याएका छन् ।

यो उपलब्धि नेपाली जनताको हो । सुधारप्रतिको उनीहरूको दृढ प्रतिबद्धताले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व पुनःस्थापित गर्न र संरचनागत परिवर्तनलाई अगाडि बढाउन सघायो । यसले देशलाई आगामी वर्षमा फाइदा पुर्‍याउनेछ । नेपालका यी महत्त्वपूर्ण उपलब्धिलाई निरन्तर सुधारको गतिसहित थप प्रगतिको आधारका रूपमा हेरिनुपर्छ । 

डा. जैन–चन्द्र, यो तपाईंको पहिलो नेपाल भ्रमण हो, नेपालबारे तपाईंको पहिलो प्रभाव कस्तो रह्यो, नेपालमा आईएमएफको भूमिका कस्तो हुनेछ ?