डडेल्धुरा — डडेल्धुराको मुख्य बजार क्षेत्रमा वर्षौंदेखि विवादित रहेको सडकको राइट अफ वे (सडक सीमा) टुंग्याउन जिल्लाका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, स्थानीय तह र सरोकारवालाले केन्द्र सरकार गुहार्ने भएका छन्।

शुक्रबार बसेको सर्वपक्षीय बैठकले मुख्य बजार क्षेत्रमा सडकको केन्द्रबिन्दुबाट दायाँ–बायाँ १५/१५ मिटर मात्रै राइट अफ वे कायम गरिदिन सडक विभागमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. ताराप्रसाद जोशीको उपस्थितिमा बसेको सर्वपक्षीय बैठक निष्कर्षविहीन बनेको भोलिपल्ट यो निर्णय गरिएको हो। बिहीबारको बैठकमा स्थानीय व्यवसायी र जग्गाधनीले हाल कायम ३२/३२ मिटर सडक सीमा कार्यान्वयन भए मुख्य बजार क्षेत्र नै धरापमा पर्ने, निजी जग्गा र संरचना गुम्ने तथा स्थानीय अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै विरोध जनाएका थिए। २०७६ सालदेखि अमरगढी नगरपालिकाले घर नक्सा पास नगर्दा बैंकिङ कारोबार, घरजग्गा धितो राख्ने, खरिद–बिक्रीलगायतका काम प्रभावित भएको गुनासोसमेत उनीहरूले गरेका थिए। केही व्यक्तिको भने नक्सा पास गरिएको आरोप लागेपछि बैठकमा विवाद चर्किएको थियो।

बिहीबार सहमति जुट्न नसकेपछि शुक्रबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमरबहादुर वलीको अध्यक्षतामा पुनः सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठक बसेको थियो। बैठकमा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू डा. ताराप्रसाद जोशी र हरिनादेवी कामी, अमरगढी नगरपालिकाका प्रमुख डिल्लीराज जोशी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद उपाध्याय, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख गगनसिंह भण्डारी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, उद्योगी–व्यवसायी तथा अन्य सरोकारवालाको सहभागिता थियो।

उक्त बैठकमा पनि सडकको राइट अफ वे र घर नक्सा पासको विषयलाई लिएर व्यवसायी, जग्गाधनी र नगरपालिकाका प्रतिनिधिबीच केहीबेर चर्काचर्की भएको थियो। व्यवसायी र जग्गाधनीले ३२/३२ मिटर सडक सीमा कायम भए बजार क्षेत्र र निजी सम्पत्ति जोखिममा पर्ने तथा वर्षौंदेखि घर नक्सा पास रोकिँदा स्थानीयले सास्ती खेप्नुपरेको बताएका थिए। नगरपालिकाले भने कानुनी जटिलताका कारण निर्णय गर्न नसकिएको अडान राखेको थियो।