'पक्राउ परेकालाई रिहा नगर्नु वा उनीहरूमाथि लगाइएका आपराधिक मुद्दा फिर्ता नलिनु जनविश्वासको उल्लङ्घन हुने सीजेपीको ठहर
नयाँ दिल्ली — भारतको कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) ले देशभर भएका प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेका सबै प्रदर्शनकारीलाई रिहा गर्न सोमबार माग गरेको छ । आन्दोलनपछि शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा गरेका थिए । त्यस्तै, प्रदर्शनमा पक्राउ परेकाहरुलाई कारबाही नगर्ने सहमति सरकार र सीजेपीबीच भएको थियो ।
परीक्षामा प्रश्नपत्र चुहावट तथा अन्य अनियमितताविरुद्ध प्रदर्शन गर्दै आएको सीजेपीले असाम, पश्चिम बङगाल, बिहारलगायत राज्यमा विद्यार्थीलाई हिरासतमा राखिएको जानकारी प्राप्त भएको जनाएको छ ।
'पक्राउ परेकालाई रिहा नगर्नु वा उनीहरूमाथि लगाइएका आपराधिक मुद्दा फिर्ता नलिनु जनविश्वासको उल्लङ्घन हुनेछ,' सीजेपीले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । उसले आफ्ना माग पूरा नभए थप आवश्यक कदम चाल्ने चेतावनी दिएको छ ।
प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा प्रश्नपत्र चुहावट र अन्य अनियमितता दोहोरिएको भन्दै विद्यार्थी तथा युवामा असन्तुष्टि बढिरहेका बेला शिक्षा मन्त्री प्रधानले राजीनामा दिएको दुई दिनपछि आन्दोलनकारी समूहको उक्त माग आएको हो ।
प्रदर्शनकारीमाथि दण्डात्मक कारबाही नगर्ने आश्वासन सरकारले दिए पनि आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा नगरेको सीजेपीको आरोप छ ।
प्रधानको राजीनामा र परीक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधारको माग गर्दै गत साता नयाँदिल्लीसहित विभिन्न सहरमा मुख्यतः विद्यार्थीको विशाल सहभागितामा निरन्तर प्रदर्शन भएको थियो ।
यसक्रममा जुलाई २० मा नयाँदिल्लीमा भएको प्रदर्शनले उग्र रूप लिएको थियो । प्रदर्शनकारीले जन्तरमन्तरबाट संसद् भवनतर्फ अघि बढ्ने प्रयास गरेपछि प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार तथा लाठीचार्ज गरी भीडलाई तितरबितर गरेको थियो । त्यसक्रममा झडप हुनुका साथै धेरै प्रदर्शनकारीलाई हिरासतमा लिइएको थियो ।
सोमबार संसद्मा पनि उक्त विषयले प्रवेश पाएको थियो । विपक्षी सांसदले गत साता प्रदर्शनकारीमाथि भएको प्रहरी कारबाहीबारे सरकारसँग जवाफ माग्दै पटकपटक सदनको कामकारबाही अवरुद्ध गरेका थिए ।
अवरोधबीच सरकारले तल्लो सदन लोकसभामा परीक्षाको प्रश्नपत्र चुहावटमा सङ्गलग्नलाई कडा सजायको व्यवस्था गर्ने विधेयक प्रस्तुत गरेको छ ।
