कैलाली — नेपाल सरकारद्वारा गठित वार्ता टोली र डा. गोविन्द केसीबीच सात बुँदे सहमति भएपछि डा. केसीले सोमबारदेखि राति अनशन अन्त्य गरेका छन् ।

सोमबार सम्पन्न सहमतिअनुसार सरकारले सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, गेटा, कैलालीलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सहमति पत्रमा कम्तीमा ३०० शय्याको शिक्षण अस्पताल सञ्चालनका लागि विश्वविद्यालयले तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउने तथा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, विश्वविद्यालय सभाबाट पारित निर्णयअनुसार एमबीबीएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक फ्याकल्टी, जनशक्ति भर्ना, पाठ्यक्रम स्वीकृति तथा अन्य शैक्षिक तयारी तत्काल पूरा गर्ने र ३०० शय्याको शिक्षण अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति तथा उपकरण खरिदसहितका सम्पूर्ण व्यवस्थापन तत्काल मिलाइने सहमति भएको छ ।

सहमति पत्रमा विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ लाई समेत समेटी विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको योग्यता, नियुक्तिलगायतका विषयमा संशोधन प्रक्रिया संघीय संसद्को चालु अधिवेशनमै अगाडि बढाउन नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेस गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, चिकित्सा शिक्षा आयोगले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ तथा चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाको गुणस्तर मूल्यांकन र सिट निर्धारणसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८३ बमोजिम सिट निर्धारण गर्ने सहमति भएको छ । निजी शिक्षण संस्थामा सिट वृद्धि नगर्ने तर सार्वजनिक शिक्षण संस्थाको सिट संख्या वृद्धि गर्न बाधा नपर्ने तथा छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था यथावत् राखिने सहमतिमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ४७ बमोजिम चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी संस्थालाई क्रमशः गैरनाफामूलक तथा सेवामूलक संस्थाका रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयनबारे अध्ययन गरी छ महिनाभित्र राय–सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले उच्चस्तरीय कार्यदल गठनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेस गर्ने पनि सहमति भएको छ ।

सुदूरपश्चिमलगायत सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिक स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुकमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै आवश्यक पूर्वाधार र सेवा विस्तारका लागि संघ र प्रदेश सरकारले समन्वय र सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ ।

यस्तै, २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएका जघन्य हत्या, आगजनी, लुटपाट र विनाशका दोषीलाई कडा कारबाही गर्ने तथा २०४६ सालदेखि हालसम्म उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ र पदाधिकारीबाट भएका भ्रष्टाचार तथा अपराधको निष्पक्ष छानबिनलाई थप तदारुकता दिने विषय पनि सहमतिमा समेटिएको छ ।

विगतमा भएका सहमतिको कार्यान्वयन अवस्थाबारे अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रतिनिधित्व रहने गरी शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले तत्काल कार्यदल गठन गर्ने तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति रहने सहमति भएको छ ।