काठमाडौं, धनगढी, सुर्खेत, बुटवल, पोखरा र हेटौंडा — नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहालबीच दुई वर्षपछि सत्ता सहकार्य गर्ने सहमति भएसँगै मुख्यमन्त्रीका लागि नेताहरूको दौडधुप सुरु भएको छ । गण्डकी र मधेशबाहेक अन्य पाँच प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन गर्ने सहमति भएसँगै ओली र दाहाल मुख्यमन्त्री छान्ने कसरतमा लागेका छन् । 

एमाले सचिव भानुभक्त ढकालले पार्टीले सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री टुंगो लगाउने गृहकार्य थालेको बताए । ‘अब प्रदेशमा नयाँ सरकारका लागि लामो समय लाग्दैन,’ उनले भने । नेकपा प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले दुई दलको सहमतिअनुसार चाँडै मुख्यमन्त्रीहरूको टुंगो लाग्ने बताए । ‘दुवै दलमा मुख्यमन्त्री छान्ने तयारी तीव्र छ । छिट्टै टुंगो लाग्नेछ,’ उनले भने ।

एमालेले पाएका लुम्बिनी, बागमती र कोशीमा भने मुख्यमन्त्री छान्न सकस देखिन्छ । एमाले अध्यक्ष ओली कोशी र लुम्बिनीमा हाल रहेका मुख्यमन्त्रीलाई फेर्ने तयारीमा छन् । कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की ‘केन्द्रको निर्देशन र निर्णय’ नआएको तर्क गर्दै सकेसम्म आफूले नछोड्ने अडानमा छन् । ‘मैले छाड्ने भन्ने होइन, नेकपासँग गठबन्धन गरेर जाने सहमति भएको हो,’ उनले आइतबार कान्तिपुरसँग भने, ‘हामी केन्द्रको निर्णयअनुसार नयाँ गठबन्धन सरकार बनाउनेबारे छलफल गर्छौं ।’

बागमतीमा हाल कांग्रेसको नेतृत्व भए पनि एमाले र नेकपाको सहमतिसँगै एमालेले मुख्यमन्त्री पाएको छ । नेकपाले सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा मुख्यमन्त्री पाउने भएपछि मुख्यमन्त्रीको टुंगो लगाउन नेताहरू केन्द्रको निर्णय पर्खिरहेका छन् । सुदूर र कर्णालका संसदीय दलका नेताहरू मुख्यमन्त्रीको टुंगो लगाउन भन्दै काठमाडौंमै आएका छन् । उनीहरूले संयोजक दाहालसँग आइतबार छलफल गरेका छन् ।

सुदूरपश्चिममा नेकपा र एमालेबीच सहमति भएसँगै नेकपा दलका नेता खगराज भट्ट मुख्यमन्त्री बन्ने करिब निश्चित छ । नेकपा संयोजक दाहालले मुख्यमन्त्रीका लागि तयार हुन भट्टलाई भनिसकेको निकट स्रोतले जनाएको छ । 

नेताहरू मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको राजीनामाको पर्खाइमा छन् । दुवै दलले मुख्यमन्त्री शाहलाई मार्गप्रशस्त गर्न आह्वान गरिसकेका छन् । शाह नेतृत्वको सरकारमा साझेदार रहेको एमालेले ३१ असारमै समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ भने शीर्ष तहमा एमाले र नेकपाबीच शनिबार समझदारी भएपछि नेकपाले समेत मुख्यमन्त्री शाहलाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेको छ । ‘राजनीतिले नयाँ कोर्स लिइसकेको अवस्थामा हामी मुख्यमन्त्रीजीलाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गर्छौं,’ नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले भने । 

मुख्यमन्त्री शाह यतिबेला पार्टी केन्द्रसँगको छलफलका क्रममा काठमाडौंमा छन् । पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँगको परामर्शपछि उचित निर्णयमा पुग्ने मुख्यमन्त्री शाहको भनाइ छ । ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै गर्ने हो, धनगढी फर्केर उपयुक्त निर्णयमा जान्छु,’ उनले भने ।

अर्कोतिर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बजेट शून्यताको अवस्थामा भएकाले नयाँ सरकार गठन गरेर चाँडोभन्दा चाँडो बजेट ल्याउनुपर्ने दबाब पनि छ । एमालेको साझेदारीमा रहेको कांग्रेस नेतृत्वको संयुक्त सरकारले दुवै दलका मन्त्रीहरूको सहमतिमै १ असारमा प्रदेशसभामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । तर बजेट प्रस्तुतिपछि एमालेले बजेट अस्वीकार गर्दै ६ वटै मन्त्रालयको खर्च कटौती गरेर एक रुपैयाँ मात्र कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव प्रदेशसभामा दर्ता गरेपछि एमाले र कांग्रेसको सहकार्य भत्किएको थियो । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २७ सांसद आवश्यक पर्छ । २० (सभामुख र एक निलम्बितबाहेक) जना सांसद रहेको नेकपा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल हो । एमालेका ११ जना सांसद छन् । दुवै दलका गरी ३१ सांसद पुग्नेछन् । 

साविक नेकपा माओवादी, नेकपा एस र नाउपा मिलेर नेकपा गठन भएको हो । माओवादीका ११, नेकपा एसका ४ र नाउपाका ७ जना सांसद थिए । अहिले पनि साविक माओवादीका दुई वटा समूह र नाउपाका पनि दुई वटा समूह सक्रिय रहेको एक सांसदले बताए । साविक माओवादीभित्र दल नेता भट्टलाई मुख्यमन्त्री स्विकार्न गाह्रो नभए पनि मन्त्रीमा भने हानाथाप छ । 

अर्कोतिर साविक नाउपाका ७ सांसदमध्ये पाँच रेशम चौधरीप्रति आस्था राख्ने र उनैबाट परिचालन छन् भने २ सांसद मात्र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ समर्थित रहेको नाउपाका नेताहरू बताउँछन् ।

कर्णालीमा मुख्यमन्त्री नेकपाले पाएको छ । नेकपा संसदीय दलको नेतामा मंगल शाही छन् । नेकपा संयोजक दाहालले दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउनु उचित हुने बताइसकेका छन् । यद्यपि नेकपाकै सांसदहरू बिन्दमान विष्ट, कल्याणी खड्का र कृष्ण जीसी पनि आकांक्षी रहेको नेताहरूको भनाइ छ । कर्णालीमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रक्रियासमेत सुरु गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि मंगलबार साँझ ४ बजेसम्म दाबी पेस गर्न शनिबार नै प्रदेशसभा सदस्यलाई आह्वान गरिसकेका छन् । 

मुख्यमन्त्री कँडेल २७ चैत २०८० मा एमाले र साविक नेकपा माओवादीको गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । तर दुई दलबीचको सहकार्य टुटेपछि २१ साउन २०८१ देखि कांग्रेसले समर्थन गरेको थियो । त्यसयता कांग्रेस र एमालेले संयुक्त सरकार चलाएका थिए । तर ३१ असारमा कांग्रेसका 

चार मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए भने त्यसको भोलिपल्टै मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । बुधबार कांग्रेस र बिहीबार नेकपा संसदीय दलको बैठकले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । अविश्वासको प्रस्तावमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएको थियो । तर उनी मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना तत्कालका लागि टरेको कांग्रेसका एक सांसदले बताए । 

 कर्णालीमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत छैन । एमाले र नेकपाबीच सहकार्य हुँदा भने बहुमत पुग्छ । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा कांग्रेसका १५, नेकपाका १३, सभामुखसहित एमालेका १० तथा राप्रपाका १ र स्वतन्त्र १ सांसद छन् । सरकार गठनका लागि २१ सांसद भए बहुमत पुग्छ । बागमतीमा एमालेभित्र मुख्यमन्त्रीका दुई आकांक्षी देखिएका छन् । प्रदेश संसदीय दलका नेता चितवनका जगन्नाथ थपलिया र निवर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री भक्तपुरका किरण थापा मुख्यमन्त्रीका प्रमुख दाबेदारका रूपमा देखिएका छन् । दुवै नेताले पार्टी नेतृत्वसँग आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन आन्तरिक रूपमा लबिइङ तीव्र बनाएका छन् । दुई सातादेखि नै थपलिया र थापा लबिइङका लागि काठमाडौंमै छन् । 

दुवै नेताहरू केन्द्रको निर्णयको प्रतीक्षामा छन् । ‘दलका नेता थपलिया स्वाभाविक मुख्यमन्त्रीको दाबेदार हुने नै भए, प्रदेशको स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारी राम्रोसँग पूरा गरेको दाबी गर्दै आएका किरण थापाले पनि मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्नुभएको छ,’ एमालेका एक केन्द्रीय पदाधिकारीले भने, ‘मुख्यमन्त्रीमा दुवैको दाबी स्वाभाविक नै हो, छिट्टै नै पार्टीले निर्णय गर्छ ।’

प्रदेशका पूर्वआर्थिक मामिलामन्त्रीसमेत भइसकेका थपलिया ९ साउन २०८० मा कांग्रेससँगको संयुक्त सरकार गठन हुँदा आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिअनुसार उनलाई भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा लिइएको थियो । 

प्रदेशमा एमाले–नेकपा सत्ता सहकार्य गर्दै

नयाँ सत्ता समीकरणमा लुम्बिनी प्रदेश एमालेको भागमा परेको छ । लुम्बिनीमा अहिले एमालेकै चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री छन् । तर, उनलाई फेरेर एमालेकै अर्का नेता एवं केन्द्रीय सदस्य भूमीश्वर ढकाललाई मुख्यमन्त्री बनाउन पार्टी अध्यक्ष ओलीले चाहेका छन् । ढकाल यसअघि आचार्य नेतृत्वकै सरकारमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री थिए । तर, मुख्यमन्त्री आचार्यले चालु आवको बजेट तयारीकै बेला एमालेकै मन्त्री हटाएर नयाँ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । बजेटको मुखैमा हटेका मन्त्रीहरूसहित अन्य केही प्रदेशसभा सदस्यले ढकाललाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने लबिइङ गरिरहेका छन् । 

तर, एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल भने आचार्यकै निरन्तरतामा छन् । उता, महासचिव शंकर पोखरेल पार्टी अध्यक्ष ओलीले नै चाहेका ढकालको पक्षमा रहेका छन् । एमालेको पार्टी पुनर्गठन अभियानमा लुम्बिनी प्रदेशको भेलामा वर्तमान मुख्यमन्त्रीले 

आफ्नो पक्षमा लबिइङ नगरेको भन्दै पार्टी अध्यक्ष ओली भने आचार्यप्रति असन्तुष्ट छन् । आचार्य भेलामा अनुपस्थित भएका थिए । ढकालले भने भेलामा सहभागी भएर पार्टी पुनर्गठन गर्ने भए सबै तह र पदमा गर्नुपर्ने अन्यथा ओली अध्यक्षबाट हट्दैमा पुनर्गठन हुन नसक्ने धारणा अघि सारेका थिए । त्यसैले अहिले ओलीले ढकाललाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्न लागेका हुन् । तर, एमालेकै केही नेता र प्रदेशसभा सदस्य भने मुख्यमन्त्री फेर्ने नै भए यसअघि ३ महिना मात्र मुख्यमन्त्री बनेका लीला गिरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने लबिइङ पनि गरिरहेका छन् ।

 अहिलेका मुख्यमन्त्री आचार्यले सरकारको निरन्तरता कायम रहने भन्दै सोमबार कांग्रेसका मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि सरकार पुनर्गठनको प्रक्रिया सुरु हुने बताए । ‘पार्टीले निर्णय गरेको अवस्थामा त्यो निर्णय मान्ने नै हो,’ उनले भने, ‘तर, पार्टीले निर्णय नगर्दासम्म यही सरकार निरन्तर रहन्छ ।’ एमालेको संसदीय दलमा रहेका सबै सदस्य मुख्यमन्त्रीको दाबेदार रहने भएकाले जसले पनि दाबी गर्न सक्ने तर मुख्यमन्त्री वा दल नेता बन्न पार्टीको निर्णय आवश्यक पर्ने उनले बताए ।

एमाले र नेकपाबीच शनिबार प्रदेशहरूमा संयुक्त सरकार गठन गर्ने सहमति हुँदा गण्डकीमा भने मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे ‘सुरक्षित’ देखिएका छन् । एमाले अध्यक्ष ओली र नेकपा संयोजक दाहालबीच कोशी, बागमती र लुम्बिनीको नेतृत्व एमालेले गर्ने तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिमको नेतृत्व नेकपाले गर्ने सहमति भएको थियो । अन्य प्रदेशभन्दा गण्डकीमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बलियो भएकाले पनि मुख्यमन्त्री पाण्डे सुरक्षित देखिएका हुन् । ५९ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत पुग्न ३० सांसद चाहिन्छ । कांग्रेसका २७ सांसद छन् । राप्रपाका २ र नेसपाका १ सांसद फणीन्द्र देवकोटाले यसअघि नै पाण्डेलाई समर्थन गरेका थिए । यी तीन सांसदले समर्थनलाई निरन्तरता दिँदासम्म कांग्रेसको पक्षमा बहुमत रहन्छ । यहाँ एमालेका २२ र नेकपाका ७ सांसद छन् । नेकपाका ७ मध्ये पनि सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले मत दिन पाउँदैनन् ।