काठमाडौँ — एमाले र नेकपाले प्रदेशसभामा सहकार्य गर्दै संयुक्त सरकार बनाउने सहमति गरेका छन् । कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिममा नेकपाले सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी शनिबार दुई दलले सहमति गरेका हुन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहालले हस्ताक्षर गरेको सहमतिपत्रमा मधेश र गण्डकी प्रदेशमा अन्य राजनीतिक दलसँग परामर्श गरेर मात्रै सरकारको नेतृत्व र सहभागिताको स्वरूप तयार पार्ने उल्लेख गरिएको छ । ती प्रदेशमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरेको छ । त्यहाँ एमाले र नेकपा मिल्दा मात्रै सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था छैन ।

दुवै दलले प्रदेश सरकारमा सहकार्यलाई राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने माध्यमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । पछिल्लो समय प्रदेशसभामा बजेट निर्माणका क्रममा देखिएको असमझदारी, बजेट विहीनताको अवस्था र अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले उत्पन्न गरेका समस्या समाधान गर्दै सुशासन, समृद्धि र प्रादेशिक विकासलाई तीव्र बनाउन दुवै दल सहकार्य गर्ने निर्णयमा पुगेको सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।

पछिल्लो समय सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटलाई लिएर कांग्रेस र एमालेबीच अविश्वास बढेको थियो । सत्ताको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले बजेटमा एकलौटी गरेको भन्दै सत्ता साझेदार एमालेले साथ नदिएपछि चालु आर्थिक वर्षको बजेट नै पारित भएन । त्यसपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेका थिए ।

शनिबारको सहमतिसँगै वाम शक्तिबीच प्रदेश सरकारमा कार्यगत एकता अघि बढेको नेकपाका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । उनले प्रदेश सरकारहरू विघटन हुन नदिन पनि आफ्नो पार्टीले सहकार्यको विकल्प रोजेको बताए । ‘हामीले कांग्रेस र एमाले नेतृत्वलाई नै मिलेर सरकारमा निरन्तरता दिन भनेका थियौं । तर उहाँहरू सँगै जान नसक्ने हुनुभयो । प्रमुख तीन दल मिलेर जाने भन्ने कुराकानी पनि भयो तर कांग्रेस तयार भएन,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले वामपन्थी दल मिल्नुपर्ने अवस्था आयो ।’

श्रेष्ठले कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको मधेश प्रदेश सरकारले भने निरन्तरता पाउन सक्ने बताए । मंसिर २०८२ देखि मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गरिरहेको छ । सरकारमा अन्य दलसँगै नेकपा पनि सहभागी छ । मधेशमा अहिलेकै सरकारलाई निरन्तरता दिन खोजिएको हो भन्ने प्रश्नमा नेकपा नेता श्रेष्ठले भने, ‘मधेश प्रदेशमा कांग्रेस पनि जोडिन खोजेको संकेत पाइएको छ । त्यसैले कांग्रेसकै नेतृत्वले निरन्तरता पाउन सक्छ । त्यसका लागि कांग्रेससहित अन्य दलसँग थप छलफल गर्नेछौं ।’

कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सातै प्रदेशमा एमाले, कांग्रेस र नेकपा मिलेर सरकार बनाउने प्रस्ताव आएको तर त्यसमा कांग्रेस सहमत नभएको बताएका छन् । प्रदेशसभालाई प्रतिपक्षविहीनजस्तै बनाउने गरी तीन प्रमुख दलले सबै प्रदेशमा सरकार गठन गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासका दृष्टिले शतप्रतिशत गल्ती हुने उनको भनाइ छ ।

कांग्रेस सभापति, उपसभापति, महामन्त्री, कांग्रेसका चार मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश सभापतिहरूसहित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा शुक्रबार बसेको बैठकले यस विषयमा एकमतका साथ स्पष्ट धारणा बनाएको उनले शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिएका छन् । एमाले र नेकपाबीच भएको सहमतिप्रति कांग्रेसको कुनै नकारात्मक टिप्पणी नरहेको पनि शर्माले बताएका छन् । पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा ‘जसरी पनि सत्ता’ भन्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको टिप्पणी गर्दै उनले त्यसविरुद्ध कांग्रेसले फरक राजनीतिक सन्देश दिएको दाबी गरेका छन् ।

कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलले पनि तीन दलीय गठबन्धन आफूहरूले नचाहेको बताए । ‘ओलीजीले नेकपासँग जोडिने आधार खोज्नलाई प्रदेश सरकारलाई मुद्दा बनाउनुभएको थियो । उहाँले पहिल्यैदेखि प्रदेश सरकारमा नेकपालाई समेत ल्याउनुपर्‍यो भनिरहनुभएको थियो,’ उनले भने, ‘तर तीन दलीय गठबन्धनमा जाँदा प्रदेशहरू प्रतिपक्षविहीन हुन्छन्, लोकतन्त्रका लागि यो राम्रो हुन सक्दैन भनेर हामी मानेनौं ।’

महामन्त्री पौडेलले अब कांग्रेस आफ्नै योजनाअनुसार अघि बढ्ने बताए । संख्या रहुञ्जेल मधेश प्रदेश र गण्डकी प्रदेश सरकारबाट पार्टी अलग नहुने उनको भनाइ छ । ‘हामी समर्थन खोज्दै जाँदैनौं, संख्या रहुञ्जेलसम्म सरकारबाट हट्ने कुरा पनि हुन्न,’ उनले भने । मधेश र गण्डकीका साथै बागमती र सुदूरपश्चिममा सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गरिरहेको छ ।

एमाले नेता सूर्य थापाले प्रदेश सरकारमा भएको सहमति दुई पार्टीबीचको एकता नभई कार्यगत एकता तथा आगामी निर्वाचनमा तालमेल गर्नेसम्मको विषय मात्रै केन्द्रित रहेको बताए । ‘यो सहमति हुँदै पार्टी एकता नै गरिहाल्ने भन्ने छैन । कार्यगत एकता र निर्वाचनमा तालमेल हुने कुरा मात्रै हो,’ उनले भने ।

एमाले र नेकपाले पाँच प्रदेशको नेतृत्व बाँडफाँट गरे पनि कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा मात्र दुई दलको सहज बहुमत छ । अन्य प्रदेशमा अन्य दलको साथबिना उनीहरूले सरकार बनाउन सक्ने अंकगणित छैन ।

एमाले र नेकपाका लागि सबैभन्दा सहज अवस्था कोशी प्रदेशमा छ । ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा हाल ९२ जना छन् । सरकार गठनका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ । एमालेका ४० र नेकपाका १७ सांसद रहेकाले सहजै बहुमत पुग्छ । यस्तै, ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा हाल ५२ जना छन् । सरकार निर्माणका लागि २७ सांसद चाहिन्छ । त्यहाँ नेकपाका २२ र एमालेका ११ सांसद छन् । त्यसैले दुई दलका लागि सरकार बनाउन सहज स्थिति छ ।

कर्णालीमा एमाले र नेकपा मिल्दा सरकार सहजै बन्छ तर त्यहाँ पछिल्लो समीकरण अलि फरक छ । केन्द्रमा एमाले र नेकपाबीच अनौपचारिक सहमति भइराख्दा त्यहाँ कांग्रेस र नेकपाबीच सहकार्य छ । दुवै दलका सांसद मिलेर एमालेका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । कँडेलले शनिबार पदबाट राजीनामा दिएका छन् । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेका १० र नेकपाका १४ जना छन् ।

दुई दलका लागि सबैभन्दा कठिन अवस्था गण्डकीमा छ । गण्डकीमा एक पद रिक्त हुँदा अहिले ५९ पद कायम छ । एमालेको २२ र नेकपाको ७ सिट (सभामुखसहित) छ । सभामुखले सामान्य अवस्थामा मतदान नगर्ने भएकाले व्यवहारतः सरकार गठनका लागि उनीहरूको संख्या २८ मात्रै रहन्छ । सरकार बनाउन ३० जना चाहिन्छ । त्यहाँ कांग्रेस एक्लैको संख्या २७ छ । गण्डकी प्रदेशसभामा राप्रपाका दुई सांसद छन् । त्यही संख्या नै सरकार निर्माणका लागि निर्णायक बनेको छ । अर्को एक सांसद बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादीबाट निर्वाचित भएका हुन् । उक्त पार्टीबाट निर्वाचित फणिन्द्र देवकोटा पार्टीको निर्देशनविपरीत यसअघि नै कांग्रेस सरकारमा सहभागी भइसकेका छन् । उनी मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेसँग निकट मानिन्छन् ।

पार्टी नीतिविपरीत गएकै कारण एक पटक उनको सांसद पदसमेत गुमेको थियो । त्यसविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले उनको सांसद पद पुनर्बहाली गरको थियो । दुई सिटको राप्रपालाई जसले आफ्नो पक्षमा तान्न सक्छ, त्यसैको सरकार बन्ने अवस्था गण्डकीमा छ । एमाले र नेकपाले राप्रपा साथ लिन सक्दा गठबन्धनलाई गण्डकीमा मात्रै नभएर बागमती र लुम्बिनीमा समेत सहज हुनेछ । त्यसैले दुवै पार्टीका नेताहरू राप्रपालाई फकाउने कसरतमा समेत जुटेका छन् ।

राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ पार्टीले सरकारमा जाने नीति नबनाएको बताउँछन् । ‘नेताहरूको फोन आउनु र कुराकानी गर्नु नौलो भएन । तर पार्टीले सरकारमा जाने नीति बनाएको छैन,’ उनले भने । राप्रपाभित्रै एउटा बलियो समूह कुनै पनि हालतमा सरकारमा जान हुन्न भन्नेमा छ । प्रदेश खारेजीको मुद्दा उठाउँदै आएको हुनाले आफ्नै मुद्दा कमजोर हुने गरी सरकारमा जान नहुने उनीहरूको तर्क छ । ‘प्रदेश खारेजीको मुद्दा पनि उठाउने र फेरि प्रदेश सरकारमा पनि जाने काम भयो भने हामीले उठाउँदै आएको मुद्दा नै कमजोर हुन्छ,’ राप्रपाका एक नेताले भने ।

कुल १ सय ७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा हाल १ सय ३ जना (सभामुखसहित) कायम छन् । सरकार गठनका लागि ५२ सिट चाहिन्छ तर एमाले र नेकपाको संयुक्त संख्या ३९ मात्रै पुग्छ । प्रदेशको ठूलो दल जसपा नेपालका २८ सांसद छन् । सभामुखसमेत जसपा नेपालबाटै निर्वाचित रहेकाले एमाले र नेकपाले जसपा नेपाललाई विश्वासमा लिन चाहेका छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसको भने मधेशमा २२ सिट छ ।

१ सय १० सदस्यीय बागमती प्रदेशमा अहिले १ सय ४ जना मात्रै छ । सरकार निर्माणका लागि ५३ सांसद आवश्यक पर्छ । जबकि एमाले र नेकपाको संयुक्त संख्या ५१ मात्रै छ । बागमतीमा राप्रपाका १२ सांसद छन् । राप्रपाको समर्थन जुटे संयुक्त संख्या ६३ पुग्छ । राप्रपाबाट सभामुख भएका भुवनकुमार पाठकले जेन–जी आन्दोलनको कारण देखाएर राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि बागमतीमा नयाँ सभामुखको निर्वाचन भएको छैन ।

८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशमा हाल ८३ सांसद छन् । त्यहाँ सरकार गठनका लागि ४२ सिट चाहिन्छ । लुम्बिनीमा एमालेको २९ र नेकपाको १३ (सभामुखसहित) सिट छ । सभामुखसहितको संख्याले ठिक्क बहुमत पुग्छ । तर सरकार निर्माणमा सभामुखको संख्या जोडिने नभएकाले एमाले र नेकपालाई थप एक सिट आवश्यक पर्छ । जसका लागि राप्रपा, जसपा, नेपाल, जनमत पार्टीमध्ये कुनै एकलाई मनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

०००

प्रदेशमा दलको अवस्था

कोशी प्रदेश

जम्मा संख्या ९३, कायम ९२

एमाले ४०

कांग्रेस २९

नेकपा १७

राप्रपा ५

जसपा नेपाल १

बागमती प्रदेश

जम्मा संख्या ११०, कायम १०३

कांग्रेस ३६

एमाले २५

नेकपा २६

राप्रपा १२

नेमकिपा ३

हाम्रो नेपाली २

मधेश प्रदेशसभा

जम्मा संख्या १०७, कायम १०३

जसपा २८

एमाले २४

नेकपा १५

कांग्रेस २२

जनमत १२

संघीय समाजवादी १

राप्रपा १

गण्डकी प्रदेशसभा

जम्मा संख्या ६०, कायम ५९

कांग्रेस २७

एमाले २२

नेकपा ७

राप्रपा २

नेसपा १

लुम्बिनी प्रदेश

जम्मा संख्या ८७, कायम ८३

एमाले २९

कांग्रेस २७

नेकपा १३

जसपा नेपाल ५