पोखरा — गण्डकी प्रदेशसभाबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको चर्चित ‘गाँजा विधेयक’ प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका छन् । औषधीजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक नेपालको संविधान र विद्यमान संघीय कानुनसँग बाझिएको ठहर गर्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले शुक्रबार सन्देशसहित प्रदेशसभामै फिर्ता पठाएका हुन् ।

प्रदेशसभा सचिवालयले ३० असारमा सभामुखबाट प्रमाणित गराई प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा विधेयक पेस गरेको थियो । त्यसको ९ दिनपछि, अर्थात् ८ साउन  प्रदेश प्रमुख भट्टले संवैधानिक प्रावधानअनुसार विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता गर्ने निर्णय लिएका हुन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयकाअनुसार नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (३) बमोजिम पुनर्विचारका लागि विधेयक सन्देशसहित फिर्ता पठाइएको हो ।

प्रदेश प्रमुखको यो निर्णयमा संवैधानिक तथा कानुनी आधार लिएका छन् । नेपालको संविधानको धारा ५७ को उपधारा (६) मा प्रदेश सभा, गाउँसभा वा नगरसभाले कानुन बनाउँदा संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । उक्त संवैधानिक प्रावधानअनुसार प्रदेशसभाले बनाएको कानुन संघीय कानुनसँग बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुने गर्छ ।

यसैगरी, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा ४ को उपदफा (२) मा प्रदेशले कानुन निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू तोकिएका छन् । उक्त उपदफाको खण्ड (ख) मा प्रदेशले आफ्नो एकल वा साझा अधिकारको विषयमा कुनै पनि कानुन वा नीति बनाउँदा संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । गण्डकी प्रदेशसभाले तयार पारेको गाँजासम्बन्धी विधेयकले यी संवैधानिक तथा कानुनी आधारहरूलाई उल्लंघन गरेको सन्देशमा उल्लेख छ ।

विधेयक फिर्ता हुनुको मुख्य कानुनी अड्चन भनेको संघीय कानुनका रूपमा कायम रहेको लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ हो, जसले गाँजालाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ३ को खण्ड (क) को उपखण्ड १ मा गाँजा र उपखण्ड २ मा औषधोपयोगी गाँजालाई लागुऔषधका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । ऐनको दफा ४ को खण्ड (क)ले गाँजाको खेती गर्न, उत्पादन गर्न, तयारी गर्न, खरिद-बिक्री गर्न, निकासी वा पैठारी गर्न, ओसारपसार गर्न, सञ्चय गर्न र सेवन गर्नेसमेतका कार्यलाई पूर्णरूपमा बन्देज लगाएको छ ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता प्रविण पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा औषधीजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि भनिए पनि संघीय ऐनले यसलाई लागुऔषध मानेर पूर्णरूपमा निषेध गरेकाले प्रदेशले मात्रै कानुन बनाउन नमिल्ने स्पष्ट पारिएको छ ।