काठमाडौं — प्रतिनिधिसभाबाट १ असोज २०५५ मा स्थानीय स्वायत्त शासन विधेयक पारित गराउँदा सभामुख रामचन्द्र पौडेलले निश्पक्ष भूमिका निर्वाह नरेको आरोप विपक्षीहरूले लगाएका थिए । उनीहरूले आरोप मात्र लगाएका थिएनन् सभामुख पौडेलदविरुद्ध ७ असोज २०५५ मा पदअनुसारको आचरण नगरेको भन्दै महाअभियोग प्रस्ताव समेत दर्ता गरेका थिए ।

नेपालको संसदीय इतिहासमा सभामुखविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव भएको यो पहिलो पटक समेत हो ।विपक्षीले पौडेलविरुद्ध महाअधियोग प्रस्ताव ल्याएपछि सत्तारुढ कांगेस र मालेले पनि उपसभामुख लिला श्रेष्ठ सुब्बाविरुद्ध सोही बेहोराको प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा त्यसैदिन दर्ता गरेका थिए । उपसभामुखले भने उनीमाथिको प्रस्तावका विषयमा निर्णयमा नपुग्दै प्रतिनिधिसभा सञ्चालनको अध्यक्षता गरेकै अवस्थामा २४ असोज २०५५ मा राजीनामा दिएकी थिइन् । उनले राजीनामा दिएपछि २८ असोज २०५५ मा नेकपा मालेका सांसद भोजराज जोशी उपसभामुखका निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले त उपसभामुखको निर्वाचन बहिष्कार गरेर उम्मेदवारी नै दिएको थिएन ।

जोशी एक मात्र उम्मेदवार भएकाले निर्विरोध भएका थिए । एमालेले भने सभामुख पौडेलको राजीनामा मागिरहेको थियो । एमालेबाट निर्वाचित उपसभामुख सुब्बाले राजीनामा दिएपछि सभामुखमाथि पनि दबाब सिर्जना भएको थियो । तर पौडेलले संसदीय प्रक्रियामा जाने तयारी गरेका थिए । किनकि सभामुख हटाउन पुग्ने सांसद संख्या प्रतिपक्षको नपुग्ने भएकाले आफ्नो पद नजानेमा पौडेल ढुक्क थिए । 

महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा ३० असोज २०५५ मा प्रतिनिधिसभामा सभामुख पौडेलले आफूमाथि लागेको आरोपको जवाफ दिएका थिए । सभामुखको जवाफपछि एमाले सांसद खड्गप्रसाद ओलीलाई महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरिएको थियो । तर उनले प्रस्ताव फिर्ता लिन अस्वीकार गरेपछि मतदान भएको थियो । मतदान हुनुअघि उपसभामुख जोशीले ओलीलाई प्रस्ताव फिर्ता गर्न भनेपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच झण्डै आधा घण्टा आपत्ति र नियमापत्ति चलेको थियो ।

सत्तापक्ष भने निकै आक्रामक देखिएको थियो । सभामुख पौडेलले जवाफका क्रममा आफूले संसद्‌को निर्णय शिरोधार्य गर्ने भन्दै दबाबमा घुँडा नटेक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले भनेका थिए, 'प्रजातन्त्र आस्था र विश्वास हो, यो नियममा अडेको हुन्छ, रणनीति होइन । म प्रजातन्त्रको मूल्यमा सम्झौता गर्दिन । जहाँ प्रजातन्त्रको शाश्वत नियम खल्बलिने अवस्था आउँछ त्यहाँनेर म सम्झौता गर्दिन ।’ 

उनले स्वायत्त शासन वियेयक सहमतिमा पारित गराउन गरेको प्रयास असफल भएपछि निर्णयमा पुग्नुपर्ने भएकाले निर्णयार्थ संसद्‌मा प्रस्तुत गर्नु परेको स्पष्टोक्ति दिएका थिए । उनले बहुमतले गरेको निर्णय मान्नुपर्ने भन्दै पौडेलले आफूले कर्तव्य र जिम्मेवारी मात्र पूरा गरेको बताएका थिए । उनले कुनै नेताको दम्भ र अहंकारको अगाडी सभामुखले घँडा टेक्न नहुने र प्रस्ताव राख्दैमा राजीनामा दिने हो भने संसदीय व्यवस्थामा विचलित आउने बताएका थिए । जवाफका क्रममा बेलायतको संसदीय परम्पराको प्राचिन प्रसंग उल्लेख गर्दै पौडेलले भनेका थिए, ‘बेलायतको संसद्‌मा सांसदहरूले उठाएको कुरा सभामुखले बादशाहलाई राख्थे, त्यसलाई राख्दा बादशाह रिसाउँथे, सभामुखलाई त्यहीँ काटिदिन्थे ।’ उक्त प्रसंग जोडेर उनले बेलायतमा सभामुख बन्न डराउने गरेको बताएका थिए ।