काठमाडौँ — केही दिनअघि बाराकी १६ वर्षीया सुनिता कुमारीलाई सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा पुनः एकपटक भर्ना गरियो । चिकित्सकहरूले उनको मुटुको भल्भ मर्मत तथा प्रत्यारोपण शल्यक्रिया तत्काल गर्नुपर्छ भनेका कारण उनी चौथोपटक अस्पताल भर्ना भएकी हुन् ।

तर यस अघिजस्तै यसपटक पनि खर्च जुटाउन नसकेर उपचार नै नगरी घर फर्किनु पर्ने हो कि भन्ने चिन्ताले उनका बा-आमा चिन्तित छन् ।'यसअघि २-३ पटक अपरेसनको लागि भर्ना भएर पनि पैसा जुटाउन नसकेपछि उनका बा-आमाले पैसा जुटाएर चाँडै आउँछौं भनेर डिस्चार्ज माग्नुभएको थियो,' अस्पतालको प्री–अपरेटिभ वार्डकी इन्चार्ज मीना केसीले भनिन्, 'तर उहाँहरू महिनौंपछि मात्र फर्किनुभयो । छोरीको उपचारको लगि आफन्तसँग चन्दा उठाएर ७० हजार रुपैयाँ जम्मा गर्नु भएको रहेछ । त्यो रकम पनि बसभाडा, औषधि, प्रयोगशाला परीक्षण लगायतका खर्चमै सकिएको रहेछ ।'

सुनिता एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । सरकारले तोकेको उपचार खर्चको सीमाका कारण गम्भीर प्रकृतिको मुटुरोगबाट पीडित उनी जस्ता सयौं बालबालिका उपचारबाट वञ्चित बन्दै आएका छन् । यो समस्या समाधान होस् भनेर अस्पताल प्रशासनले निःशुल्क उपचार कार्यक्रमअन्तर्गत उपलब्ध गराइने रकमको सीमा बढाउने निर्णय गरेपछि सुनिताले उपचारबाट पाउने भएकी छन् ।

'हामीले उपचार खर्चको सीमा संशोधन गरेका छौं, अब सामान्य अवस्थाका बिरामीका लागि २ लाख ५० हजार रुपैयाँ, मध्यम जटिलताका लागि ४ लाख रुपैयाँ र जटिल अवस्थाका लागि ६ लाख रुपैयाँसम्मको निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराइनेछ,' अस्पतालका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा. रवीन्द्रभक्त तिमलाले भने, 'हामीले धेरै बालबालिकालाई उपचार नै नगरी घर फर्काइएको देख्यौं । धेरै जना उपचार खर्च जुटाउन नसकेर फेरि कहिल्यै अस्पताल नफर्किने अवस्था आएपछि नयाँ निर्णय गरेका हौं ।' 

उपचार खर्चको सीमा बढाउने निर्णय अस्पतालको मात्रै हो । बालबालिकाको ज्यान बचाउन गरिएको यो निर्णयका कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा अन्य कुनै निकायबाट अनुसन्धान वा कारबाही भए पनि म त्यसको सामना गर्न तयार छु । निको हुन सक्ने उपचार पनि नपाएर धेरै बालबालिका मर्नु पर्ने अवस्था आउन नदिन यो निर्णय गरेका हौं ।- डा. रवीन्द्रभक्त तिमला, निमित्त कार्यकारी निर्देशक, गंगालाल हृदयरोग केन्द्र   गंगालाल अस्पताल देशभरकै मुटुरोग उपचार रेफरल केन्द्र समेत हो, जहाँ हरेक दिन सयौं मुटुरोगीहरू उपचारको लागि आउने गर्छन् ।

सरकारले करिब साढे २ वर्षअघि १५ वर्षमुनिका बालबालिकाको निःशुल्क मुटु उपचार कार्यक्रमका लागि अतिरिक्त बजेट उपलब्ध गराउन बन्द गरेपछि अस्पतालले महंगा शल्यक्रिया तथा अन्य उपचारका लागि बिरामीका परिवारबाट शुल्क लिन थालेको थियो । सरकारको उक्त निर्णय र अस्पतालले लागु गरेको उपचार खर्चको सीमाका कारण सयौं बालबालिका उपचारबाट वञ्चित भएका थिए । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका धेरै अभिभावक उपचार नै नगराई बालबालिकालाई घर फर्काउन बाध्य भएका थिए ।

कतिपय अभिभावक महंगो उपचार खर्च सुनेपछि चिकित्सकसँग रोइकराई गरेर निःशुल्क उपचार वा शुल्क छुटको आग्रह गर्थे भने कतिपयले आफन्त र चिने जानेकासँग सन्तान बचाउन ऋण माग्ने गरेका थिए । उपचार खर्च जुटाउन नसक्ने र चिकित्सक तथा दाताबाट समेत सहयोग नपाएकाहरू आफ्ना बालबालिकालाई उपचार नगरी घर फर्काउन बाध्य भएका थिए ।

सर्तिमाकुमारी गुप्ताको १२ दिनको शिशुलाई पनि मुटुसम्बन्धी गम्भीर समस्या छ र तत्काल शल्यक्रिया आवश्यक छ । तर उनको परिवार उपचार खर्च तिर्न सक्ने अवस्थामा छैन । अस्पताल प्रशासनले भने शिशुको उपचार निःशुल्क हुने भन्दै परिवारलाई ढाडस दिएको छ ।

तिमलाका अनुसार उपचार खर्चको सीमा बढाउने निर्णय अस्पतालको मात्रै हो । 'बालबालिकाको ज्यान बचाउन गरिएको यो निर्णयका कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा अन्य कुनै निकायबाट अनुसन्धान वा कारबाही भए पनि म त्यसको सामना गर्न तयार छु,' उनले भने, 'निको हुन सक्ने उपचार पनि नपाएर धेरै बालबालिका मर्नु पर्ने अवस्था आउन नदिन यो निर्णय गरेका हौं ।' 

अधिकारीहरूका अनुसार उपचार खर्च जुटाउन नसक्ने विपन्न तथा असहाय बालबालिकाको उपचार अस्पतालले आफ्नै कोषबाट समेत खर्च गर्दै आएको छ ।

सरकारले १५ वर्षमुनिका ५०० बालबालिकाको निःशुल्क मुटु शल्यक्रियाका लागि प्रति बिरामी २ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले उक्त बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । तर निःशुल्क उपचार खोज्ने बालबालिकाको संख्या १ हजारभन्दा धेरै रहेको अस्पतालको भनाइ छ ।

'गम्भीर मुटुरोग भएका सयौं बालबालिका शल्यक्रियाको पालो कुरिरहेका छन्,' तिमलाले भने, 'कतिपयले सम्पत्ति बेचेर वा ऋण लिएर उपचार गर्छन् । तर धेरै परिवारले रकम जुटाउन सक्दैनन्, जसका कारण उनीहरू उपचारबाटै वञ्चित हुन्छन् ।'

चिकित्सकहरूका अनुसार केही जटिल अवस्थामा एक जना बालबालिकाको उपचार खर्च ३० लाख रुपैयाँसम्म पुग्न सक्छ ।'धेरै मुटुरोगी बालबालिकाका अभिभावकले उपचार खर्च जुटाउँनै सक्दैनन्,' अस्पतालको जनरल वार्डकी इन्चार्ज सृष्टि श्रेष्ठले भनिन्, 'कतिपय अभिभावक र कुरुवाले बिरामी तथा आफ्नै खाना खर्चसमेत जुटाउन सक्दैनन् ।'