यसअघिका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको पृष्ठभूमिमा जनकपुर–काठमाडौं न्याय पैदल मार्चमा हिँडेका मिटरब्याजपीडितले सरकारसँग नौबुँदे सम्झौता गरेका छन् । यस पटकको सम्झौता केही विस्तृत छ, कार्यान्वयनको समय पनि तोकिएको छ । यद्यपि, कार्यान्वयनका सवालमा मिटरब्याजपीडितको चासो छ । सरकारसँग वार्ता गरेर फर्केका मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन, नेपालकी  सदस्य लक्ष्मी घिमिरेसँग मिटरब्याज समस्याको आयाम, यसअघिका सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारण र अहिलेको सम्झौता कार्यान्वयनका विषयमा कुराकानी गरिएको छ । प्रस्तुत छ, कान्तिपुरका लागि जनकराज सापकोटाले गरेको कुराकानीः

तपाईं चार वर्षदेखि मिटरब्याज आन्दोलनमा लाग्नुभएको छ । एउटा अभियन्ता जस्तो हुनुभएको छ । न्याय पाउनुभएको छैन, तर जीवनमा के बदलाव आएको छ ? 

आन्दोलनलाई यो ठाउँसम्म ल्याइपुर्‍याउने धेरै महिला हुनुहुन्छ । ठूलो पिलरका रूपमा रहनुभएको ओतकुमारी र खुमकुमारी महतो हुनुहुन्छ । नवलपरासीको किरण परियार हुनुहुन्छ, उहाँ वार्ता टोलीको सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो । सरस्वती मिश्र हुनुहुन्छ । पीडितहरूको जुन घाउ छ, त्यससँग लड्नका लागि तयार हुनुहुन्छ । उहाँहरू सबैले राज्यको चरित्र कस्तो छ, राज्यले कसरी व्यवहार गर्छ भन्ने सबक सिकाउने काम पनि गर्नुभएको छ ।

धेरै मानिसलाई यो आन्दोलनका बारेमा जिज्ञासा छ । पैदलमार्गका क्रममा कहाँ बस्नुभयो ? के खानुभयो ? यसको व्यवस्थापन कसरी भएको थियो ?

यो आन्दोलन तेस्रो चरणको हो । पहिला बर्दिबासदेखि काठमाडौंसम्मको थियो । पूर्व झापा र पश्चिमको कञ्चनपुर गड्डाचौकीबाट २०८० माघ १६ गते एकैसाथ यात्रा भयो । २३ दिनमा काठमाडौं आइपुगियो । यस पटक जनकपुरको तिरहुतियागाछीदेखि काठमाडौंसम्मको पैदल मार्च (शुक्रबारसम्म) नवौं दिनको हो । पैंतीस वटा जिल्लामा जिल्ला कार्यसमिति छन् । झापा, मोरङ, सुनसरी, मधेशका आठवटै जिल्लादेखि पश्चिमको दाङ, बाँके, बर्दिया, सुर्खेतदेखि लिएर काठमाडौंलगायतका जिल्लामा कार्यसमिति छन् । जनकपुरबाट पैदल मार्च गर्दै गर्दा पीडितहरूले आफैं मिलेर दाल, चामल, नुन, तेल, बस्नका लागि ओढ्ने, ओछ्याउने म्याटलगायत सबै सामान बोकेका थिए । तयारीका साथ आन्दोलन सुरु गरेका हौं ।

दाल–चामल र नुन–तेल बोकेर बाटोमा नै पकाएर खाने हो ? 

हो । हिँड्दै गर्दा साँझ जहाँ पुगिन्छ, जस्तो कि, धार्मिक मठमन्दिर, धर्मशाला, विद्यालय, कलेजलगायत सार्वजनिक स्थलमा बस्ने र खाने हो । त्यसका लागि अगाडि नै दुई, चार जना साथीहरू पुगेर बन्दोबस्त गर्नुहुन्थ्यो । फेरि भोलिपल्ट बिहानदेखि नै पैदलयात्रा सुरु गर्ने, बाटोमा चाउचाउ, बिस्कुट, चिउरा खाँदै हिँड्ने, साँझ त्यस्तै ठाउँमा बस्ने काम हुन्थ्यो । बस्दा एक लहरमा पुरुष सुत्ने र अर्को लहरमा महिला सुत्ने गरी व्यवस्थापन हुन्थ्यो । यसरी हिँड्दा धेरैको खुट्टामा पानी फोका उठ्यो, फुट्यो । पानी फोका उठ्नु, फुटुनु, पोल्नु र घाउ बन्नु दैनिकी जस्तो भयो । धेरैलाई ‘प्रेसर लो’ भयो । बिरामी पनि हुनुभयो । कतिलाई ज्वरो पनि आयो । जीवनजल खाँदै, आँप र चिउरा खाँदै बाराको निजगढसम्म आइसेकका थियौं । त्यहीँनेर गृहमन्त्री सुधन गुरुङ समन्वय गरेर वार्ताका लागि आउनुभयो । वार्ता भयो । चौथो चरणमा भएको यो वार्तामा ६ बुँदाको मस्यौदा बुझाइयो । त्यसमा छलफल भयो । गृहमन्त्रीले काठमाडौंमा मुख्यसचिवसमक्ष पठाउनुभयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रतिबद्धता जाहेर गरेपछि वार्ताका लागि आह्वान गर्नुभयो । वार्ता टोलीलाई काठमाडौंमा बोलाइयो । र, काठमाडौंमा आएर सम्झौता भयो ।

हरेक मिटरब्याज आन्दोलनमा महिलाहरूको सहभागिता ठूलो देखिन्छ । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनले यही विषय औंल्याएको छ । मिटरब्याजी आन्दोलनलाई नजिकबाट नियाल्नुभएको हिसाबले महिलाहरू किन बढी प्रभावित छन् ? कस्तो कस्तो समस्यामा छन् ? 

हाम्रो नेपाली समाज पुरुष प्रधान छ । महिलालाई दोस्रो दर्जामा लिइन्छ । मिटरब्याजको समस्या हेर्दा, छोराछोरीको बिहेबारीमा साहु–महाजनबाट ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ । अर्कोतर्फ घर चलाउने महिलाहरूले नै हो । पुरुषहरू बाहिरी काममा नै व्यस्त हुन्छन् । महिलाले बाहिरी काम नै गर्दैनन् भन्ने होइन । केही महिलाले बाहिरी काम पनि गर्छन् । तर, अधिकांश महिला घरको चौघेराभित्रै बन्दीजस्तो छन् । सम्पूर्ण घरखर्च टार्ने जिम्मेवारी महिलाको टाउकोमा छ । घर खर्च टार्न पनि साहु–महाजनसँग ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ । अर्को कारण, छोराछोरीको शिक्षा तथा स्वास्थ्यका लागि नै आमाले श्रीमान्ले थाहै नपाएर पनि गाउँका मुखियाहरूबाट ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ । 

आन्दोलनका क्रममा धनुषाबाट हिँड्दै निजगढसम्म आउँदा अन्तरंग कुराकानी भयो होला । तपाईंले त्यस क्रममा कुनै अनौठा घटनाहरू पनि पाउनुभयो कि ? 

धनुषाबाट हिँडेर आएको मात्रै होइन, विगत चार वर्षदेखि नै म मिटरब्याज आन्दोलनमा छु । र आन्दोलन हुँदै गर्दा महिला धेरै पीडित हुनुहुन्छ । आन्दोलनमा सबैभन्दा बढी सहभागिता पनि महिलाहरूकै छ । महिलाले साहु–महाजनसँग ऋण लिँदा घरमा श्रीमान्ले गालीगलौज गर्ने, कुटपिट गर्ने, छोराछोरीले पनि किन यसरी ऋण लिएको भनेर गाली गर्ने कारणले महिला घरेलु हिंसाको सिकार पनि भएको पाइयो । साहु–महाजनहरूले ‘तिम्रो ऋण तिर्नु पर्दैन, मिनाहा गरिदिन्छु’ भनेर आश्वासन दिएर यौन शोषण गरेका घटना पनि छन् । महिलाले सामाजिक अपमान खेप्नुपरेको छ । सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक सिकार हुनुभएको छ । जस्तो, भर्खरैको एउटा घटना विराटनगरको शान्तिदेवी महतोको छ । उहाँले साहु–महाजनबाट डेढ लाख रुपैयाँ ऋण लिनुभएको थियो । डेढ लाख रुपैयाँको साढे चार लाख रुपैयाँ तिरिसक्नुभयो । तर पनि जग्गाजमिन साहुले हडपेर आफ्नै नाममा पास गर्‍यो । यद्यपि उहाँहरू त्यहीँ बस्दै आउनुभएको थियो । बस्दै गर्दा साहुले दैनिक जस्तो घर छोड्न दबाब दिन थाल्यो । धाकधम्की दिने, तिमीलाई यस्तो गर्दिन्छु, उस्तो गर्दिन्छु भनेर हिंसा गर्ने काम भयो । त्यस्तो व्यवहार पटकपटक भएपछि पीडित सीडीओ कार्यालय (जिल्ला प्रशासन) मा जाँदा पनि समस्या समाधान नभएपछि घरमै आत्महत्या गर्नुभएको रहेछ । 

कहिलेको घटना हो यो ? 

योचाहिँ १५/२० दिन अगाडिको घटना हो । यो जस्तै थुप्रै आमा, दिदीबहिनीहरू हिंसाबाट प्रताडित हुनुपरेको छ । त्यति मात्रै होइन, आन्दोलनमा ५/६ जना सहिदसमेत भइसक्नुभएको छ । 

मधेशबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने चलन छ । सरकारले दस हजार रुपैयाँ तोके पनि तीन/चार लाख बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ । श्रीमान् साहु–महाजनसँग ऋण लिएर विदेश जाने, घरमा महिला मात्रै रहने अवस्था छ । यस्ता खालका महिलाहरू कस्तो पीडामा छन् ? 

यस्ता घटना धेरै छन् । पीडितमध्ये साठी प्रतिशत परिवारमा श्रीमान् विदेशमा हुने र महिलाले घरव्यवहार धान्नुपर्ने अवस्था छ । जस्तो, घरमा श्रीमान् नहुँदा महिलालाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक छ । हिंस्रक चस्माले हेर्ने गरिन्छ । विदेशमा श्रीमान् भएको महिलालाई शारीरिक र मानसिक रूपमा धेरै ‘टर्चर’ दिने गरेको पाइन्छ । साहु–महाजनहरूले पनि फाइदा लुट्ने काम गर्छन् । यस्तो आपराधिक घटना बढेको देखिन्छ ।