प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाएको ३ प्रतिशत कर फिर्ता लिएको बताए । उनले अहिले भनेबमोजिम नै यस्तो कर कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नुपर्ने देखिएको भन्दै फिर्ताको कारणबारे बताउने कोसिस गरेका छन् । सरकारले कर फिर्ताको निर्णय किन लियो र यसको कार्यान्वयन अब कसरी हुन्छ भनेर कान्तिपुरकर्मी यज्ञ बञ्जाडेले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँग संक्षिप्त प्रश्नोत्तर गरेका छन् । त्यही कुराकानीको सम्पादित अंश :

सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य समतासम्बन्धी कर फिर्ताको निर्णय लिएको छ । यो मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर आएको कि अन्य प्रक्रियाबाट ?

क्याबिनेटमा प्रस्ताव तयार छ । आर्थिक ऐनको दफा १८ मा टेकेर हामीले यो प्रस्ताव गरेका हौं । हिजो यसबारे प्रधानमन्त्रीज्यूसँग १ घण्टा छलफल गरेँ । त्यसकै आधारमा आज निर्णय गरिएको हो । कर लगाउने बेलामा पनि हाम्रो सल्लाह भएको हो । अहिलेलाई स्थगित गर्ने भन्ने छ । यो समता कोषको कल्पनाअनुसार गरिएको हो । जसको उद्देश्य दलित, सीमान्तकृत बालबालिकाको पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य बीमाको विस्तार तथा सार्वजनिक शिक्षालयहरुको स्तरोन्नति लागि डेडिकेटेड कोष स्थापना गर्नु हो ।

अहिलेलाई फन्डको ४/५ वटा स्रोतहरु हामीले कल्पना गरेका थियौं । शिक्षा समता शुल्क, स्वास्थ्य समता शुल्क, मदिरामा लाग्ने अन्तशुल्क, सुर्तीज्नय पदार्थमा लाग्ने अन्तशुल्क तथा नेपालीहरूले विदेश जाँदा उपयोग गर्ने वैदेशिक मुद्रासम्बन्धी केही शुल्क जम्मा गरेर केही अर्बको उल्लेख्य कोष खडा गरेर काममा लगाउने उद्देश्य थियो । स्वास्थ्य समता शुल्क र शिक्षा समता शुल्क कार्यान्वयन अहिलेलाई स्थगित गर्ने निर्णय भएको हो । 

शिक्षा र स्वास्थ्यको स्थगित भए पनि समता कोष कार्यान्वयनका लागि कानुनी प्रक्रिया कसरी अघि बढिरहेको छ ?

पुनर्निर्माण कोषजस्तै समता कोषको गठन आदेश ड्राफ्ट हुँदै छ । यी दुई क्षेत्रको शुल्क जाँदैन । अरुबाट ल्याउन सकिने विकल्पमा हामी छलफलमा छौं । 

शिक्षा र स्वास्थ्यको समता शुल्क स्थगित गर्ने विषय ड्राफ्ट भइसकेको यहाँले भनिसक्नु भयो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएपछि त कार्यान्वयन हुनेहोला । यसको कानुनी प्रक्रिया के हुने रहेछ ?