काठमाडौँ — मनसुनको झरी, पहाडको बाटो, अनि फरक-फरक रंगका रेनकोट ओढेर आफ्नै सुरमा हिँडिरहेका तीन साना बालिकाहरू । पछिल्ला केही दिनयता नेपाली सामाजिक सञ्जालको ‘टाइमलाइन’ यही एउटा दृश्यले ओगटेको छ । 

भिडियो बनाउने व्यक्तिले पछाडिबाट ‘हेलो साथीहरू...’ भन्दै पटक-पटक बोलाउँदा पनि कुनै प्रतिक्रिया नदिई, सिमसिम वर्षाकाबीच उनीहरु आफ्नै तालमा लुरुलुरु हिँड्छन् । रोल्पाका ती बालिकाको भिडियो रातारात भाइरल भयो । 

नेपालीमा मात्र होइन, यो भिडियोले भारतीय मिडियामा समेत स्थान पायो । चर्चित भारतीय टेलिभिजनको अनलाइन ‘आजतक’ले २४ जुलाईमा ‘काँधमा झोला, आँखामा सपना... मनसुनको वर्षाबीच स्कुल जाने बच्चाको भिडियो भाइरल’ शीर्षकमा समाचार नै प्रकाशन गर्‍यो ।

भिडियोले चर्चा पाउँदै गर्दा नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता, युट्युबर र कन्टेन्ट क्रिएटरहरू ती बालिकाहरूबारे निकै खोजीनीति हुन थाल्यो ।

भाइरल भइसकेपछि ‘लोकेन पुन’ नामक फेसबुक अकाउन्टबाट अर्को भिडियो पोस्ट भयो । त्यस भिडियोमा बाटो छेकेरै बालिकाहरूलाई बोलाउन खोजिएको छ । ‘भुवन थापा’ नामक अर्का फेसबुक प्रयोगकर्ताले त २३ जुलाईमा ती बालिकाहरूको घरमै पुगेर भिडियो बनाए । 'पानीको झरीमा हिँडेर विद्यालय जाँदै गरेका रोल्पाका यी नानीहरूको घर पुग्दा' शीर्षकको उक्त भिडियोमा साना नानीहरूलाई रेनकोट लगाउन लगाएर ‘उता फर्किनुस् त’ भन्दै निर्देशन दिइएको छ ।

भिडियोमा देखिने व्यक्तिले बालिकाहरूलाई ‘कसरी हिँडेका थियौँ ?’ भन्दै सोध्छन् र क्यामेरा अगाडि हात समातेर हिँड्न लगाउँछन् । पछि तिनै व्यक्तिले फेसबुकबाट आम्दानी भएको भन्दै ती बालिकालाई शैक्षिक सामग्री सहयोग गरेको तस्बिर सार्वजनिक गरेर आफूलाई ‘दाता’का रूपमा उभ्याए ।

यति मात्र होइन, राज्यको लगानी रहेको नेपाल टेलिकम जस्तो जिम्मेवार संस्थाले समेत विज्ञापनका लागि ती बालिकाहरूको तस्बिर प्रयोग गर्‍यो । टेलिकमले ‘डेटा’, ‘भ्वाइस’ र ‘एसएमएस’ लेखेर ‘हेलो साथीहरू!!’ भन्दै रेनकोट ओढेर हिँड्दै गरेका तिनै बालिकाहरूको तस्बिर आफ्नो प्रमोसनमा राख्यो । यद्यपि त्यसमा बालिकाहरूको अनुहार सार्वजनिक गरिएको छैन ।

काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले पनि फेसबुक पेजमा त्यही भिडियो प्रयोग गरेर सडक सुरक्षासम्बन्धी भिडियो सामग्री बनाएको छ । ती बालिकाहरुको रेनकोटको रंग र ट्राफिक लाइटको रंगको तुलना गरेर भिडियो बनाएको छ । उक्त भिडियोमा बालिकाको अनुहार पनि पालैपालो देखाइएको छ । यद्यपि ट्राफिक प्रहरीका एक अधिकारीले भने उक्त भिडियोमा देखाइएका बालिकाको तस्बिर एआईको सहयोगमा बनाइएको दाबी गरे ।

भिडियो भाइरल हुनु जति सामान्य देखिन्छ, यसको पछिल्तिर हुर्किएको ‘भाइरल प्रवृत्ति’, बालिकाको गोपनीयतामाथिको खेलवाड र स्थानीय सरकारको सस्तो लोकप्रियताको दौड भने चिन्ताजनक छ । बालिकाको भिडियो भाइरल बनाएर व्यक्तिगत वा संस्थागत लाभ त लिइएको छ, तर यसले ती बालिकाको भविष्यमा पार्ने असरबारे बेवास्ता गरिएको छ ।

अनुसन्धादाता तथा चाइल्ड सेफ नेटका अध्यक्ष अनिल रघुवंशी भिडियो बनाउन र सार्वजनिक गर्न बालिकाको वा उनीहरूका अभिभावकको सहमति कतै नदेखिएको बताउँछन् । ‘उनीहरूको अनुहार र व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक हुनुले भविष्यमा ती तस्बिर र भिडियोहरू दुरुपयोग हुन सक्ने उच्च जोखिम रहन्छ,’ रघुवंशीले कान्तिपुरसँग भने, ‘बालिका ३५ मिनेटसम्म सुनसान बाटो हिँडेर विद्यालय जान्छन् भन्ने जानकारी भिडियोमार्फत सार्वजनिक हुनु भनेको खराब नियत भएका मानिसहरूका लागि सूचना पुर्‍याउनु जस्तै हो । यसले उनीहरूको भौतिक सुरक्षामा गम्भीर खतरा निम्त्याउन सक्छ ।’

रघुवंशीका अुनसार समाजले ‘लाइक’ र ‘भ्युज’को पछाडि दौडिरहँदा बालिकाको अनलाइन सुरक्षालाई पूरै नजरअन्दाज गरिरहेको छ । 

राज्य आफैँ ‘भाइरल’ हुने प्रवृत्तितर्फ लाग्नुभन्दा समग्र पालिकाका सबै बालबालिकालाई समान अधिकार, गुणस्तरीय शिक्षा र सुरक्षा प्रदान गर्न केन्द्रित हुनुपर्छ । : तिल्लोत्तम पौडेल, अध्यक्ष, सीजप नेपालबालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सीजप नेपाल) का अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेल सामाजिक सञ्जालमा बालबालिकालाई ‘इन्टरटेनमेन्ट म्याटेरियल’ बनाउने कार्यले उनीहरूमा मनोसामाजिक समस्या निम्त्याउने तर्क गर्छन् । ‘नाबालिगको हकमा लिइएको सहमतिलाई पनि कानुनी र व्यावहारिक रूपमा पूर्ण मान्न सकिँदैन, किनकि उनीहरूले नबुझेरै वा रमाइलोका लागि क्यामेरा अगाडि उभिन अनुमति दिएका हुन सक्छन्,’ पौडेल भन्छन् ।

मनोविद् श्रृजना सुवेदीका अनुसार यसरी बालबालिकाका तस्बिर र भिडियो सार्वजनिक गर्नाले भोलिका दिनमा उनीहरूमा ‘आइडेन्टिटी क्राइसिस’ र सामाजिक चिन्ता बढाउँछ । ‘सामाजिक सञ्जालले निर्माण गरिदिएको ‘अनलाइन छवि’ र बच्चाको ‘वास्तविक छवि’ बीच तालमेल नमिल्दा पछि गएर उनीहरूमा पहिचानको संकट आउन सक्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘हुर्किँदै जाँदा पुराना तस्बिर र भिडियोलाई लिएर साथीभाइ वा अपरिचितबाट हुने नकारात्मक टिप्पणी र साइबर बुलिङले उनीहरूमा हेयभाव बढाउँछ ।’

जब यी बालिका वयस्क हुन्छन् र बाल्यकालका ती दयालाग्दा दृश्यहरू इन्टरनेटमा देख्छन् । उनीहरूलाई नराम्रो लाग्न सक्छ जसले स्वाभिमानमा चोट पुगेको महसुस गर्नसक्नेछन् : श्रृजना सुवेदी, मनोचिकित्सकसुवेदीका अनुसार बालबालिकालाई सञ्जालमा ‘दया वा करुणा’को पात्र बनाएर देखाउनु झनै डरलाग्दो विषय हो । ‘जब यी बालबालिका वयस्क हुन्छन् र बाल्यकालका ती दयालाग्दा दृश्यहरू इन्टरनेटमा देख्छन्, तब उनीहरूलाई अत्यधिक आत्मग्लानि हुन्छ र आफ्नो स्वाभिमानमा चोट पुगेको महसुस गर्छन्,’ उनी थप्छिन् ।

सबैभन्दा उदेकलाग्दो विषय त के छ भने, रेनकोट ओढेर स्कुल जाँदै गरेका ती बालिकाको गोपनीयताको संरक्षण गर्नुको सट्टा स्थानीय सरकार नै भाइरल बनाउन उद्दत देखिन्छ । चर्चाकै भरमा रुन्टीगढी गाउँपालिकाले ती बालिकालाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क अध्ययन गराउने निर्णय गरिसकेको छ ।

‘सानो उमेरका नानीबाबुहरू त्यो एउटा बर्सादी (रेनकोट) ओढेर विद्यालयसम्म जाने जुन हुटहुटी छ, त्यो जाँगर र मिहिनेत देखिन्छ,’ अध्यक्ष जनक पुनले कान्तिपुरसँग भने, ‘उनीहरूको अनुशासन, आत्मीयता, माया र सद्भावलाई सम्मान गर्दै यो निर्णय गरिएको हो ।’ 

अध्यक्ष पुनका अनुसार स्थानीय सरकारले ती बालिकाहरूको उच्च शिक्षासम्मको सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने छ । तर, गाउँपालिकाको यो निर्णय जति सुन्दा मीठो लाग्छ, तथ्यांकले भने अर्कै र यथार्थ कथा बोल्छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सन् २०२३ मा सार्वजनिक गरेको ‘स्मल एरिया एस्टिमेसन अफ पोभर्टी’ को तथ्यांक अनुसार रुन्टीगढी गाउँपालिकामा अझै पनि ४२.४९ प्रतिशत गरिबी छ । त्यहाँको कुल २८ हजार २ सय ८५ जनसंख्यामध्ये १२ हजार १७ जना नागरिक चरम गरिबीको रेखामुनि बाँच्न विवश छन् । 

पालिकाले बालबालिका भाइरल भएपछि मात्र सहयोग गर्ने हो कि उनीहरूको वास्तविक आवश्यकता बुझेर ? केवल निःशुल्क शिक्षाको घोषणा मात्र पर्याप्त छैन । : अनिल रघुवंशी, अध्यक्ष, चाइल्ड सेफ नेट बालअधिकारकर्मीहरू पालिकाको यो कदमलाई ‘कस्मेटिक’ मान्छन् । चाइल्ड सेफ नेटका अध्यक्ष रघुवंशी स्थानीय सरकारले परिपक्व काम नगरेको टिप्पणी गर्छन् । ‘पालिकाले बालिका भाइरल भएपछि मात्र सहयोग गर्ने हो कि उनीहरूको वास्तविक आवश्यकता बुझेर ? केवल निःशुल्क शिक्षाको घोषणा मात्र पर्याप्त छैन,’ उनी भन्छन्, ‘उनीहरू हिँड्ने बाटोलाई कसरी सुरक्षित बनाउने र ‘वाकिङ स्कुल बस’ (एक वयस्कसँग बालबालिकाको समूह हिँड्ने) जस्ता अवधारणा कसरी लागू गर्ने भन्नेमा राज्यको ध्यान जानुपर्छ ।’

सीजप नेपालका अध्यक्ष पौडेल पनि राज्य आफैं भाइरल प्रवृत्तिको पछाडि दौडिनु लज्जास्पद भएको बताउँछन् । ‘स्थानीय बाल अधिकार समिति र सरकारका तीनै तह यस्ता विषयमा संवेदनशील हुनुपर्छ । राज्य आफैं ‘भाइरल’ हुने प्रवृत्तितर्फ लाग्नुभन्दा समग्र पालिकाका सबै बालबालिकालाई समान अधिकार, गुणस्तरीय शिक्षा र सुरक्षा प्रदान गर्न केन्द्रित हुनुपर्छ ।’