पम्पलेटमा कोरिएको नाराले सरकारलाई व्यंग्यस्वरुप भनिरहेको थियो, ‘सय प्रभावशाली हिरो, गरिबको पक्षमा जिरो ।’
सरकारले सुकुमवासीलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेको २ महिना पुगिसक्यो, तर केही होल्डिङ सेन्टरमा रहेका बालबालिका अझै विद्यालय जान पाएका छैनन्।
‘मेरी छोरी बिरामी छे, म बिरामी छु । हिजो पनि सरकारी मान्छे आएर अब तपाईंहरू आफैं व्यवस्थापन गर्नु भने । यस्तो अवस्थामा कहाँ जाने’
विस्थापित सुकुमवासी झनै अन्योलमा, भन्छन्, ‘सरकारबाट जग्गा पाइएला भन्ने आस गरिरहेका बेला बसिरहेको ठाउँसमेत छाड्नुपर्ने भयो, कहाँ जाने ? के गर्ने ? चिन्तामा पर्यौं’
अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका कार्यकारी समिति अध्यक्ष आनन्द सिंहले विस्थापितहरूलाई सधैंभरि होल्डिङ सेन्टरमा राखेर सम्भव नहुने बताए ।
सरकारले सुकुमवासीहरूको वस्ती भत्काएर उनीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखे पनि २ महिना पुग्न लागिसक्दा पनि कतिपय बालबालिका अझै विद्यालय जान पाएका छैनन् ।
इतिहासकार प्राडा रमेशकुमार ढुङ्गेलले ऐतिहासिक दस्ताबेजका आधारमा कोत पर्वमा हजारौं नभई २१ देखि ४० जनामात्र मारिएको दाबी गरेका छन् ।
भूमि व्यवस्थामन्त्री प्रतिभा रावलले असार तेस्रो साताबाट लालपुर्जा वितरण सुरु गर्ने बताएपछि सुकुमवासीहरूमा आशा पलाएको छ ।
यसअघि विस्थापित २६ सय ८ परिवारमध्ये होल्डिङ सेन्टरमा आश्रित १४ सय ८८ जनाको डिजिटल प्रमाणीकरण लिएको थियो ।