काठमाडौँ — सरकारले विस्थापित सुकुमबासीहरूलाई असार १२ गतेभित्र होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न अल्टिमेटम दिएको छ । अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले एक सूचना जारी गर्दै ५ दिनभित्र शिविर खाली गर्न अल्टिमेटम दिएको हो ।

आयोजना प्रमुखद्वारा जारी सूचनामा विस्थापितहरूलाई सरकारले राहत रकम २५ हजार दिने निर्णय गरेकाले सोहीअनुसार होल्डिङ सेन्टर छाड्न निर्देशन दिइएको हो । सूचनामा उल्लेख भएअनुसार घर भाडाका लागि ३ महिनाका निम्ति तोकिएको रकम मासिक रूपमा किस्तावन्दीमा बैंक खातामा उपलब्ध गराइनेछ ।

होल्डिङ सेन्टरहरूमा बसिरहेका विस्थापित सुकुमबासीहरू भने यो सूचना पाएपछि त्रसित बनेका छन् । नगरकोटस्थित होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका ईन्द्रबहादुर थापाका अनुसार मंगलबार त्यहाँ सरकारी कर्मचारीहरूले राहत रकमका लागि निवेदन दिन र शिविर छाड्नका लागि दबाबस्वरुप फर्म भराइएका थिए । ‘फर्म भर्ने बेलामा विवाद पनि भयो । प्रशासनबाट मान्छेहरू आउनुभएको थियो । उहाँहरूले १२ असारभित्र आफ्नो व्यवस्था गरिसक्नुपर्ने बताउनु भयो,’ थापाले भने, ‘तर ३ महिनापछि हाम्रो बिचल्ली होला कि भन्ने डर छ ।’

'विस्थापितहरूलाई सधैँभरी होल्डिङ सेन्टरमा राख्न सम्भवन हुँदैन' 

अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका कार्यकारी समिति अध्यक्ष आनन्द सिंहले भने विस्थापितहरूलाई सधैंभरि होल्डिङ सेन्टरमा राखेर सम्भव नहुने बताए ‌। ‘उहाँहरूलाई सधैँभरि होल्डिङ सेन्टरमा राखेर सम्भव हुँदैन । त्यसैले जग्गाको उपयुक्त विकल्प नहुन्जेलसम्म खातामा राहत रकम सुरुमा २५ हजार र पछि जग्गा नहुनेहरूका लागि १५ हजारका दरले ३ महिनाको भाडा पठाएर आफूलाई पायक पर्ने ठाउँमा बस्न आग्रह गरिएको हो,’ उनले भने । 

५ दिनभित्र खाली गर्ने सूचनाको सन्दर्भमा यो अचानक गरिएको निर्णय नभएको उनले जिकिर गरे । ‘हामीले खाता खोल्नका लागि बैंकका कर्मचारीहरूसमेत शिविरहरूमा पठाएर डेढ महिनाअघि देखि नै प्रयास गरेका थियौँ । तर कतिपय ठाउँमा बासिन्दाहरूले खाता खोल्न सहयोग नगरेका कारण अहिले असार मसान्तमा बजेट फ्रिज हुने अवस्था आएकाले छोटो समय दिनु परेको हो,’ उनले भने, ‘यदि ५ दिनभित्र सम्भव भएन भने समझदारीमा २-३ दिन समय थप गर्न सकिन्छ ।’