काठमाडौँ — काभ्रेको बनेपास्थित रेडक्रस होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेकी कुमारी लामाले छोरीको पढाइ छुट्ने भएपछि केही दिनअघि मात्र काठमाडौंको पेप्सीकोलामा डेरा खोजिन् । सरकारका तर्फबाट बालबालिकाको पढाइमा कुनै व्यवस्था नभएपछि उनी डेरा खोजेर सर्न बाध्य भएकी हुन् । ८ कक्षा पढ्ने छोरीलाई शुक्रबार मात्रै डेरा नजिकैको विद्यालयमा भर्ना गरिदिएको उनले सुनाइन् ।

‘पहिलो त्रैमासिक परीक्षा सुरु हुने बेला भइसकेको थियो । बनेपामा बस्दाबस्दा छोरीको पढाइ नै छुट्ने भएपछि काठमाडौं सरें,’ कुमारीले भनिन्, ‘स्कुलमा एउटा मात्र कोटा बाँकी रहेछ । भर्ना त गरें तर धेरै पढाइ छुटिसक्यो भनेर छोरी जान मान्दिन ।’

सरकारले सुकुमवासीको बस्ती भत्काएर उनीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेको २ महिना पुगिसक्यो । तर बनेपास्थित रेडक्रस भवनको होल्डिङ सेन्टरमा रहेका बालबालिका अझै विद्यालय जान पाएका छैनन् । लामो समयसम्म पढाइको टुंगो नलागेपछि होल्डिङ सेन्टरमै रहेका रीमा पोखरेल र रोजिना परियारले करिब १ महिनायता आफैंले पढाउन सुरु गरेका थिए । ‘अहिले हामीलाई पढाउन अप्ठ्यारो भइरहेको छ । हामीसँग पाठ्यपुस्तक छैन । किताबै नभएपछि कुन आधारमा र के पढाउने भन्ने अन्योलमा छौं,’ रीमा पोखरेलले भनिन्, ‘म कहिलेकाहीँ युट्युब र अनलाइन क्लासहरू हेर्छु । सबैलाई मिल्ने गरी पढाउने कोसिस गर्छु ।’

उनका अनुसार स्कुल पढ्ने उमेरका १६ जना बालबालिका यहाँ छन् । ‘यसरी पढाउन धेरै गाह्रो छ । यदि कक्षा ७ को बच्चालाई कक्षा १–२ को कुरा पढायो भने उनीहरूलाई अल्छी लाग्छ, क्लासमा बस्नै मान्दैनन् । फेरि कक्षा १ को बच्चाले कक्षा ७ को कुरा बुझ्दैनन् । उचित व्यवस्थापन नभएकाले हामीले निकै संघर्ष गरिरहनुपरेको छ,’ पोखरेलले भनिन् ।

कतिपय अभिभावकले ‘यसरी त पढाइ हुँदैन’ भनेर केही बालबालिकालाई आफन्तकामा लगेर राखेका छन् । ८ जना बालबालिका भने पढाइबाट वञ्चित छन् । रीमाले रेडक्रसकै सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई सोध्दा आधिकारिक सूचना आएको छैन भन्ने मात्र जवाफ पाउँछिन् । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता महेन्द्र पराजुली भने यसबारे जानकार नभएको बताउँछन् । उनले जहाँ–जहाँ होल्डिङ सेन्टर छ, त्यहीँको स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा पर्ने बताए । 

तर बनेपा नगरपालिकालाई संघीय सरकारले समन्वय गरेको छैन । बालबालिकाहरू विद्यालय गए–नगएको बारे कुनै जानकारी नभएको बनेपा नगरपालिका प्रमुख शान्तिरत्न शाक्यले बताए । ‘हामीसँग कुनै समन्वय भएको छैन । विद्यार्थीलाई अहिले नजिकका स्कुलमा हाल्यो भने स्कुलकै रिजल्ट बिग्रन्छ । भवनहरू पनि नपुग्न सक्छ,’ शाक्यले कान्तिपुरसँग भने ।

विस्थापित बस्तीका बालबालिकाहरू कुन–कुन स्कुलमा पढिरहेका छन् भन्ने तथ्यांक सरकारसँग छैन । काठमाडौं महानगरपालिकाले भने प्याब्सन र एनप्याब्सनसँग सहकार्य गरेर कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग होल्डिङ सेन्टरमा रहेका १६ बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा र बाँकीलाई नजिकैको सरकारी विद्यालयमा व्यवस्थापन गरेको छ । यद्यपि, सरकारी विद्यालयमा पढिरहेका विद्यार्थीको भर्ना भने अहिलेसम्म भएको छैन । नगरकोटस्थित खानेपानी तालिम केन्द्रमा रहेका बालबालिका पनि नजिकैको कालिका माध्यमिक विद्यालयमा गइरहेको सोही होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका इन्द्रबहादुर थापाले बताए । ‘यहाँ १७ बालबालिका छन् । सरकारीमा अहिले ११ जना छन् । कोही आफन्तकामा बसेर पहिले पढेको ठाउँमा फर्के । कोही डेरामा बसेर पढ्न फर्किए । बाँकी यहीँको स्कुल गएका छन्,’ थापाले भने, ‘उनीहरूलाई कापी कलम दिइएको छ । ड्रेसचाहिँ छैन । भर्ना पनि गरिएको छैन ।’

भक्तपुर खरिपाटीस्थित विद्युत् तालिम केन्द्रका बालबालिका पनि त्यहीँको सामुदायिक विद्यालयमा गइरहेको सोही होल्डिङ सेन्टरमा रहेका पवन गुरुङले बताए । ‘यहाँ करिब २२–२३ जना बालबालिका सरकारी विद्यालय गइरहेका छन् तर उनीहरूमध्ये कसैको पनि भर्ना भएको छैन । भर्ना नहुँदा अभिभावक पनि चिन्तामा छन्,’ उनले भने । 

बल्खुमा रहेको जनविकास माविमा कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा रहेका बालबालिकाहरू पढ्न जान्छन् । तर त्यहाँ पनि अहिलेसम्म विद्यार्थीहरूको भर्ना लिइएको छैन । ‘अहिलेसम्म भर्ना नहुनुको कारण उनीहरूको परिवार कहाँ जाने भन्ने टुंगो नभएर हो । तर महानगरले आइतबारबाट भर्नाका लागि सहजीकरण गरेको छ । अब जति छन् उनीहरूको यहीँ भर्ना हुन्छ,’ विद्यालयका प्रधानाध्यापक अनिलकुमार झाले भने ।