यसअघि विस्थापित २६ सय ८ परिवारमध्ये होल्डिङ सेन्टरमा आश्रित १४ सय ८८ जनाको डिजिटल प्रमाणीकरण लिएको थियो ।
काठमाडौँ — सरकारले होल्डिङ सेन्टरभन्दा बाहिर बसेका विस्थापित सुकुमवासीहरूको डिजिटल प्रमाणीकरण पुनः सुरु गरेको छ ।
यसअघि दशरथ रंगशालामा प्रारम्भिक दर्ता मात्र गरिएकाले अहिले विस्तृत विवरणका लागि डाटा कलेक्सन थालिएको अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका कार्यसमिति अध्यक्ष आनन्द सिंह भाटले जानकारी दिए ।
समितिले यसअघि विस्थापित २६ सय ८ परिवारमध्ये होल्डिङ सेन्टरमा आश्रित १४ सय ८८ जनाको डिजिटल प्रमाणीकरण लिएको थियो । ‘यो कुनै नयाँ व्यक्तिको दर्ता नभई पहिले नै लगतमा रहेका तर होल्डिङ सेन्टरबाहिर बसिरहेकाहरूको मात्र पुन:दर्ता भएको हो,’ भाटले भने ।
सरकारले प्रमाणित भई योग्य ठहरिएका अव्यवस्थित बसोबासीलाई राहत स्वरूप सुरुमा एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । यसका साथै उनीहरूले आफ्नो बन्दोबस्ती नमिलाएसम्म प्रतिमहिना १५ हजारका दरले ३ महिनासम्मको भाडा रकम पाउने भनिएको थियो । तर राहत वितरणको काम अझै सुरु भइसकेको छैन ।
यद्यपि, सरकारले यसबारे निर्णय गरिसकेकाले आवश्यक रकम निकासा हुने क्रममा रहेको भाटले बताए । होल्डिङ सेन्टरमा बसेकाहरूको हकमा सम्भवतः आउँदो ८–१० दिनभित्र राहत रकम पाउनेछन्,’ भाटले भने, ‘त्यसपछि अहिले दर्ता भइरहेका बाहिर बस्नेहरू मध्येबाट समितिले योग्य ठहर्याएका व्यक्तिहरूले राहत पाउनेछन् ।’
सरकारले सुकुमवासी वा अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा विस्तृत छानबिन गर्न र आगामी विकल्पहरूका बारेमा काम गर्न एउटा नयाँ समिति समेत गठन गरेको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरूबाट तथ्यांकमाथि विस्तृत छानबिन भएपछि उनीहरूले पाउने सुविधाका बारेमा सरकारको योजनाअनुसार काम अघि बढ्ने उनले बताए ।
