काठमाडौँ — विस्थापनको पीडा भोगिरहेका सयौं सुकुमवासी अहिले पनि स्थायी व्यवस्थापनको पर्खाइमा छन् । सरकारले असार तेस्रो सातादेखि लालपुर्जा वितरण सुरु गर्ने घोषणा गरेपछि उनीहरूमा आशा त पलाएको छ, होल्डिङ सेन्टरको साँघुरो बसाइ, बालबालिकाका लागि उपयुक्त खानाको अभाव र राहत वितरणमा ढिलाइले दैनिकी अझै कष्टकर बनेको छ ।

४५ वर्षीया स्मृति माझी बुधबार दशरथ रंगशालामा डिजिटल प्रमाणीकरणका लागि लाइन बसिरहेकी थिइन् । उनको मोबाइलमा दुई दिनअघि डिजिटल दर्ताका लागि दरशथ रंगशालामा आउन भन्दै मेसेज आएको थियो । 

गत वैशाख १२ गते सरकारले शान्तिनगरस्थित सुकुमवासी बस्ती भत्काएपछि उनको आश्रय पनि बाँकी रहेन । त्यही दिन उनले शान्तिनगर नजिकै डेरा पाएकी थिइन् । ‘हामीसँग धेरै सामान थियो, होटलमा लगेर राख्ने अवस्था पनि थिएन । त्यही दिन चिनजानकै घरमा कोठा पाएपछि हामी तीन जनाको परिवार (श्रीमान् र छोरासहित) होटल नगई डेरामा बस्यौं,’ रंगशालामा भेटिएकी स्मृतिले सुनाइन् । 

पहिलो दिन स्मृति श्रीमान्‌सहित नाम दर्ताका लागि रंगशाला पुगेकी थिइन् । त्यसपछि सरकारले सुकुमवासीलाई व्यवस्थापनका लागि लागि के प्रक्रिया गरिरहेको छ, उनीहरूलाई जानकारी थिएन । ‘ज्यामी काम गर्छौं, काठमाडौं महँगो छ । सरकारले छिट्टै व्यवस्थापन गरिदिए हुन्थ्यो,’ उनी भन्छिन् । 

मंगलबारबाट सरकारले होल्डिङ सेन्टरभन्दा बाहिर बसेका विस्थापित सुकुमवासीहरूको डिजिटल प्रमाणीकरण पुनः सुरु गरेको थियो । यसअघि दशरथ रंगशालामा प्रारम्भिक दर्ता मात्र गरिएकाले अहिले विस्तृत विवरणका लागि डेटा कलेक्सन थालिएको अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका कार्यसमिति अध्यक्ष आनन्द सिंह भाटले जानकारी दिए । समितिले यसअघि विस्थापित २६ सय ८ परिवारमध्ये होल्डिङ सेन्टरमा आश्रित ३ सय ८८ परिवारबाट १४ सय ८८ जनाको डिजिटल प्रमाणीकरण लिएको थियो । ‘यो कुनै नयाँ व्यक्तिको दर्ता नभई पहिले नै लगतमा रहेका तर होल्डिङ सेन्टरबाहिर बसिरहेकाहरूको मात्र पुन:दर्ता भएको हो,’ भाटले भने ।

अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका समाजशास्त्री खगेन्द्र विष्टका अनुसार मंगलबार र बुधबार होल्डिङ सेन्टरबाहिर रहेका मध्ये १४८ जना डिजिटल दर्ताका लागि उपस्थित भएका थिए ।

सरकारले प्रमाणित भई योग्य ठहरिएका अव्यवस्थित बसोबासीलाई राहत स्वरूप सुरुमा एकमुस्ट २५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । यसका साथै उनीहरूले आफ्नो बन्दोबस्ती नमिलाएसम्म प्रतिमहिना १५ हजारका दरले ३ महिनासम्मको भाडा रकम पाउने भनिएको थियो । स्मृतिलाई यसबारे केही जानकारी छैन  । उनीहरूलाई त सरकारले बैंक खाताका लागि पनि भनेको छैन । होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेकाहरूले बैंक खाता नम्बर दिए पनि पैसा कहिले आउँछ भन्नेबारे जानकारी छैन । ‘बैंक खाताको नम्बर त दिएका छौं । आउँछ त भनिएको छ । तर अहिलेसम्म छैन,’ कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सतसंग होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेकी गिर्वाणिका थापाले भनिन् । 

भाटका अनुसार राहत वितरणको काम अझै सुरु भइसकेको छैन । यद्यपि, सरकारले यसबारे निर्णय गरिसकेकाले आवश्यक रकम निकासा हुने क्रममा रहेको उनले बताए । ‘होल्डिङ सेन्टरमा बसेकाहरूको हकमा सम्भवतः आउँदो ८–१० दिनभित्र राहत रकम पाउनेछन्,’ भाटले भने, ‘त्यसपछि अहिले दर्ता भइरहेका बाहिर बस्नेहरू मध्येबाट समितिले योग्य ठहर्‍याएका व्यक्तिहरूले राहत पाउनेछन् ।’

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले आगामी असार तेस्रो साताबाट सुकुमवासीहरूलाई लालपुर्जा वितरण सुरु गर्ने बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बताएकी थिइन् । विस्थापित सुकुमवासी  आफूहरूलाई जतिसक्दो छिटो व्यवस्थापन गर्न माग राखिरहेका छन् । ‘हामीलाई त जति सक्दो छिटो व्यववस्थापन गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो । यसरी दु:ख पाएर त कसलाई बस्न मन हुन्छ र,’ कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा रहेकी थापा भन्छिन् । मन्त्री रावलको भनाइपछि सुकुमवासीहरूमा आशा पलाएको छ । 

असार तेस्रो हप्तादेखि सुकुमवासीलाई लालपुर्जा वितरण गरिने

सरकारले काठमाडौं, भक्तपुर र काभ्रेमा गरी ७ ठाउँमा होल्डिङ सेन्टर तोकेको थियो । बालाजुस्थित माछापोखरी लजमा ८७ घरका २ सय ९४, राधास्वामी आश्रम कीर्तिपुरस्थित ६५ घरमा २ सय ७७ र भक्तपुर खरिपाटीस्थित विद्युत् तालिम केन्द्रमा ९९ घरका ३ सय ५५ जना छन् । भक्तपुर बोडेस्थित कृषि तालिम केन्द्रमा २४ घरमा १ सय १५, नगरकोटस्थित खानेपानी तालिम केन्द्रमा २१ घरका ८०, बनेपास्थित रेडक्रसमा ४५ घरका १ सय ९५ र इचंगुनारायण अपार्टमेन्टमा ४७ घरका १ सय ७२ जना छन् । तर सुकुमवासीहरू होल्डिङ सेन्टरमा उकुसमुकुस छन् । 

पछिल्लो समय कतिपय होल्डिङ सेन्टरमा बस्नेहरूको गुनासो सरकारले व्यवस्थापन गरेको खानामा छ । कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा सोमबार दिउँसोसम्म खाना नआउँदा उनीहरू भोकै बस्नुपरेको थियो । स्कुल जानुपर्ने बालबालिका खाना नआएकै कारण स्कुल छुटाउन पनि बाध्य भए । अहिले कीर्तिपुरमा शान्ति सेवा गृहले नियमित खाना खुवाइरहेको छ । तर साना बालबालिकाका लागि भने गुणस्तर र खाना  पर्याप्त प्रोटिनयुक्त खाना नभएको होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेकाहरूको गुनासो छ ।  ‘बच्चाहरूका लागि त आएको खानाले त्यति राम्रो गर्दैन । उनीहरूका लागि सुत्केहरीहरूका लागि राखिएको ग्यास मागेर आफैंले पकाएर व्यवस्था गर्नुपरेको छ,’ गृवाणिका थापाले भनिन्, ‘सानो बच्चालाई चाहिने प्रोटिन (माछा, मासु, अण्डा) यहाँ ल्याउन मिल्दैन रे ।  हामीले उनीहरूले दाल र भातलाई नै 'सिटी' लगाएर जाउलो बनाएर खुवाइरहेका छौं ।’

उनले सेन्टरको चिसो वातावरण र उचित खानपानको अभावले साना बच्चाहरू बिरामी पर्ने गरेको पनि सुनाइन् ।  उनले त्यहाँ रहेको एउटा ६ महिनाको शिशुलाई चिसो र खानाकै समस्याका कारण आईसीयूमा भर्ना गर्नुपरेको बताइन् ।

कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमै बसिरहेकी चन्द्रकला विकेले पनि यहाँको खानाले आफ्नो ११ महिने छोरालाई राम्रो नगरेको बताइन् । ‘अहिले खाना बाहिरबाटै पकाएर ल्याइन्छ र डेक्चीमा ल्याएर यहाँ बाँड्ने गरिन्छ । ठूला मान्छेका लागि त जसोतसो खानाको व्यवस्था भइरहेको छ, तर साना बच्चाहरूको लागि भने धेरै समस्या छ,’ उनले भनिन्, ‘मेरो छोरालाई अस्पतालले बच्चाको रगत कम भएकोले पोसिलो खानेकुरा खुवाउन भनेको छ, तर मसँग जाउलो पकाउने ग्यास चुलो छैन र किन्ने पैसा पनि छैन ।’ 

पहिले त महानगरपालिकाले खाना पकाउन्जेल त्यहीँको भट्टी चुलोमा जाउलो पकाउँथिन् उनी । तर अहिले चुलो छैन । खानपान र बसाइकै कारण छोरा र ५ वर्षीया छोरी दुवैलाई खोकी लाग्ने र घ्यारघ्यार हुने समस्या भएको चन्द्रकलाको गुनासो छ ।  ‘टेन्टमा पानी पर्दा भित्रै पानी छिर्छ र हावा नछिर्ने हुनाले भित्र एकदमै गुम्म हुन्छ । हामीलाई छिट्टै राम्रो ठाउँमा व्यवस्थापन गरिदिए पनि हुन्थ्यो,’ उनी भन्छिन् ।

बनेपास्थित होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेकी कुमारी लामा पनि साना बच्चाहरूका लागि खानामा कुनै छुट्टै व्यवस्था नभएको बताउँछिन् । ‘उनीहरूले ठूला मानिसहरूले जस्तै साधारण खाना खानुपर्ने बाध्यता छ । शिविरमा दिइने खाना बच्चाहरूका लागि राम्रो हुन्न । म कहिलेकाहीँ बाहिर होटलबाट आफैंले माछा, मासु वा अण्डा ल्याएर ३ वर्षको नातिलाई खुवाउँछु,’ उनी भन्छिन् ।