सरकारको ‘अल्टिमेटम’ले आत्तिएका सुकुमवासी भन्छन्–कोठा पाउने अवस्था नै छैन

‘मेरी छोरी बिरामी छे, म बिरामी छु । हिजो पनि सरकारी मान्छे आएर अब तपाईंहरू आफैं व्यवस्थापन गर्नु भने । यस्तो अवस्थामा कहाँ जाने’

असार १०, २०८३

समर्पण श्री

Slum dwellers, terrified by government's 'ultimatum', say they are in no position to get a room

What you should know

काठमाडौँ — ‘अब त के बोल्नु, हामीले बोलेर पनि पीडा सुनिने होइन रहेछ,’ कीर्तिपुरस्थित राधा स्वामी सतसङ होल्डिङ सेन्टरमा बुधबार कान्तिपुरकर्मी पुग्नासाथ ५० वर्षीया प्रमीला राईले दुखेसो पोखिन् । केही दिनयता युरिक एसिडको समस्याले थप असहज बनाइरहेको रहेछ प्रमीलालाई । यस्तो अवस्थामा सोमबार अचानक ५ दिनभित्र शिविर छाड्ने सूचना होल्डिङ सेन्टरको भित्तामा पढेपछि उनी बेचैन भइन्  ‘मेरी छोरी बिरामी छे,  म बिरामी छु । हिजो पनि सरकारी मान्छे आएर अब तपाईंहरू आफैं व्यवस्थापन गर्नु भने । यस्तो अवस्थामा कहाँ जाने,’ उनले गुनासो गरिन् ।

प्रमीलाका अनुसार मंगलबार काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष होल्डिङ सेन्टर पुगेका थिए । त्यति बेला उनीहरूले बैंक खातामा व्यवस्थापनका लागि २५ हजार रुपैयाँ आउने बताएका थिए । साथै शिविर छाड्न लाग्ने समयबारे सोधेका थिए । ‘हाम्रो घरमा भएको केही सामान बाँकी छैन । अब २५ हजारमा कसरी व्यवस्थापन हुन्छ ?’ उनले भनिन् । 

अहिले विस्थापित सुकुमवासीहरू कोठा खोज्न लागिरहेका छन् । तर सुकुमवासी भन्ने थाहा पाएर कोठै नदिएको गुनासो छ । ‘उचित व्यवस्थापन नभएसम्म हामी यहाँबाट हट्ने छैनौँ । बरु प्रहरी प्रशासन र आर्मीको गोली खान तयार छौँ । तर ठाउँ छोड्दैनौँ, ’ प्रमीला थप्छिन्, ‘हामीलाई यहाँबाट उठाएर कुनै ठाउँमा व्यवस्था गर्‍यो भने मात्र जाने हो, नभए जाँदै जाँदैनौँ । ’

४५ वर्षीय कृष्णमाया परियारको परिवारमा ७ सदस्य छन् । केही समयअघिमात्र उनको बुहारी सुत्केरी भएकी थिइन् । उनीहरू यसबीचमा कोठा खोज्न नगएका पनि हैनन् । ‘धेरै ठाउँमा खोज्यौँ, तर कोठा पाएनौँ । यत्रो परिवार । सुत्केरी बुहारी र बच्चा लिएर फेरि कहाँ जाने,’ उनले चिन्तित मुद्रामा भनिन् । त्यसमाथि सरकारले दिएको पैसाले बास, गाँस र  बालबालिकाको आवश्यकता पूरा गर्न नसकिने उनको गुनासो छ ।

२४ वर्षीय अञ्जलीकुमारी पासवानले मंगलबार मात्र सरकारले नोटिस टाँसेको थाहा पाइन् । उनी १२ वैशाखमा थापाथलीको घर भत्काउन ११ गते दिएको अल्टिमेटम सम्झेर भावुक भइन् । ‘त्यो रात जस्तो डर लागेको थियो हिजो पनि त्यस्तै भयो । अचानक आउँदा अब फेरि कहाँ जाने केही थाहा छैन,’ उनले भनिन् । उनीसँग पनि सुकुमवासी भन्नासाथ कोठा नपाएको तीतो अनुभव छ । ‘हामी ७ जना छौँ परिवारमा । ७ जनाको परिवारलाई अब कसले कोठा दिने,’ उनले भनिन्, ‘पहिला सासु-ससुरा व्यापार गर्नुहुन्थ्यो, यसो भेरी-बदाम बेच्नु हुन्थ्यो, अहिले त केही छैन । अहिले झन् तनाव सुरु भइराखेको छ  ।’

यहाँबाट हटाएर ३ महिनासम्मको भाडा दिने र त्यसपछि बेवास्ता गर्ने सरकारको नियत पो हो कि भन्ने डर छ उनलाई । ‘यहाँबाट पनि हटाएर अब ३ महिनापछि फेरि पैसा दिन्छ दिँदैन, त्यो पैसा आउला नआउला केही थाहा छैन,’ उनले आशंका व्यक्त गरिन् ।   

होल्डिङ सेन्टरमा रहेका ७५ वर्षीय विष्णुलाई भने सरकारले अब व्यवस्थापन गर्ला कि भन्ने आस छ । उनले मंगलबार आएका सरकारी कर्मचारीलाई आफूहरूलाई बिचल्ली नपार्न आग्रह पनि गरे । ‘सरकार हामीलाई छान्नुस् । अब तपाईंहरूकै हातमा छौँ । जसरी हुन्छ दिगो व्यवजस्थापन गर्नुस् । हुन त पहिला पहिलाका सरकारले बोलेको बोली धेरै पटक फेरिँदै आयो । अब चाहीँ नफेरियोस्,’ उनले भने ।

१२ असारसम्म शिविर छाड्न होल्डिङ सेन्टरहरूमा सरकारको अल्टिमेटम छ । ‘उहाँहरूलाई हामीले पहिलेदेखि नै भनेका हौँ । त्यही भएर यो थोरै समय हैन । गाह्रै पर्‍यो भने केही दिन थप गर्न सकिएला,’ अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका कार्यसमिति अध्यक्ष आनन्द सिंह भाटले भने । उनले ३ महिनाभित्र सरकारले वास्तविक भूमिहीन पहिचान गरी उनीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने बताए । ‘३ महिनामा भएन भने थप विकल्प सरकारले सोचेको छ,’ उनले भने ।

समर्पण उनी कान्तिपुरका संवाददाता हुन्। उनी कला, शैली र फिचर रिर्पोटिङ गर्छन्।

Link copied successfully