काठमाडौँ — ‘रातो भाले धुरीमा करायो करायो

गरिबको चमेली सरकारै हरायो ।’

शनिबार दिउँसो बिजुलीबजार सडकमा टन्टलापुर घाम सहेर भूमिहीन सुकुमवासीहरू गीत गाइरहेका थिए । पसिनाले भिजेको पीडामिश्रित अनुहारमा आक्रोश पोख्दै कोही भनिरहेका थिए, ‘डोजर हैन समाधान दे, सुकुमवासीलाई सम्मान दे ।’

राष्ट्रिय संयुक्त सुकुमवासी मन्चले आह्वान गरेको ऱ्यालीमा  विस्थापित भएका सुकुमवासीहरू विभिन्न होल्डिङ सेन्टरबाट आएका थिए । उनीहरूले माइतीघरबाट हातमा पम्पलेट बोक्दै र्‍यालीको थालनी गरेका थिए । पम्पलेटमा कोरिएको नाराले सरकारलाई व्यंग्यस्वरुप भनिरहेको थियो, ‘सय प्रभावशाली हिरो, गरिबको पक्षमा जिरो ।’

सरकारले गत वैशाख १२, १३, १८,१९ र २० गते अनधिकृत बस्ती खाली गर्ने भन्दै खोला किनारमा वर्षौंदेखि बस्दै आएका भूमिहीन सुकुमवासीहरूको घरमा डोजर लगाएर उनीहरूलाई विस्थापित गरिदिएको थियो । त्यसयता कोही होल्डिङ सेन्टरबाहिर बसिरहेका छन् भने कोही होल्डिङ सेन्टरमा आश्रित छन् । अधिकांशको घरबास मात्र हैन, रोजगारी पनि गुमेको छ । अब भने अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले आगामी १९ गतेसम्म स्वव्यवस्थापनका लागि २५ हजार बुझेर होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न निर्देशन दिएको छ । ‘सबै कुरा खोसेर होल्डिङ सेन्टरमा पुग्यौं । अब यहाँबाट पनि जा भन्छ । सरकारले नै राखेको ठाउँ किन छाड्ने,’ कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टर बस्दै आएकी ६० वर्षीया जानुका पोखरेलले सुनाइन्, ‘बरु हामी बस्तीमै फर्किन्छौं, कि त यहीं बस्छौं, अब अन्याय पनि कति सहनु ।’

कीर्तिपुर बस्दै आएकी ४० वर्षीया पुनमदेवी पासवानले सरकारको अल्टिमेटमपछि लगातार कोठा खोजिरहेकी छन् । ‘हामीलाई कसैले कोठा पनि दिइरहेको छैन । ७ जनाको बच्चासहित ९ जनाको परिवार । बास खोसियो, जागिर खोसियो अब फेरि कहाँ जाने ?’, उनले गुनासो पोखिन् । कोठा खोज्न जाँदा उनीसँग एड्भान्स नै ३५ हजार मागियो । उनी दंग परिन् । ‘सरकारले दिएको २५ हजारले त हाम्रो उल्टो बिल्लीबाठबाट हुन्छ,’ उनले भनिन् । 

सरकारले दु:ख नबुझेपछि न्यायका लागि र्‍यालीमा आएको उनले सुनाइन् । भूमिहीन सुकुमवासीहरूको न्यायका निम्ति आवाज उठाइरहेकी सामाजिक अभियन्ता भगवती अधिकारी विस्थापित सुकुमवासीहरूले अधिकारका निम्ति आवाज उठाए पनि सरकारले नसुनेको बताउँछिन् । सरकारले शिविर छाड्न दबाब दिएको सन्दर्भ जोड्दै उनी भन्छिन्, ‘सरकारले निरन्तर सेवा सुविधाका लागि भन्दै प्रभु बैंकका कर्मचारी खटाएर अनिवार्य खाता खोल्न लगाएको थियो । तर, अहिले २५ हजार रुपैयाँ दिएर बस्ती खाली गराउन दबाब दिँदै पुरानै खाता विवरण मागिएको छ । धेरैले यो रकम अस्वीकार गर्दै विकल्पको रूपमा पैसा होइन, उनीहरूको घरबास र जग्गा नै फिर्ता हुनुपर्ने माग राख्नुभएको छ ।’