हवाई उद्धार गरिएकामध्ये १९ प्रतिशत सुत्केरी २० वर्षमुनिका, कम उमेरमै विवाह र गर्भधारणका कारण स्वास्थ्य जटिलता निम्तिएर आमा र शिशु दुवैको ज्यान जोखिममा, कर्णालीमा गत आर्थिक वर्षमा ११ महिलाले सुत्केरी हुन नसक्दा ज्यान गुमाए, पछिल्ला चार वर्षमा ७ सय ७७ नवजात शिशुको मृत्यु भयो।
What you should know
सुर्खेत — रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिका–१४ की १९ वर्षीया सुशीला रोकाका लागि २१ जेठको बिहान जीवनकै सबैभन्दा कठिन अवस्था बन्यो । व्यथा सुरु हुँदा पहिलो सन्तानको प्रतीक्षामा रहेको परिवार खुसी थियो तर जटिलता बढ्दै जाँदा त्यो खुसी चिन्तामा बदलियो ।
सुशीलालाई हतार–हतार जिल्ला अस्पताल पुर्यायो । अस्पतालमा चिकित्सकले भने, ‘अब शिशुको आस मार्नुस्, समयमै ल्याउनुभएन, हामी बचाउन सक्दैनौं ।’ यस्तो सुनेर परिवार स्तब्ध भयो । सुशीलाको गर्भमा जुम्ल्याहा शिशु थिए । लामो प्रयासपछि एउटा शिशुको सामान्य प्रसूति भयो भने दोस्रो शिशुलाई शल्यक्रिया गरेर निकाल्नुपर्यो ।
सुशीलाकी भाउजू नन्दकलाका अनुसार शिशु जन्मिएपछि पनि जोखिम टरेन । सुशीलाको अस्वाभाविक रक्तस्राव बढ्यो । ‘नानी (नन्द) कलिलै उमेरमा सुत्केरी भएर हो कि केले हो, बच्चा जन्मिएपछि पनि रक्तस्राव रोकिएन । अवस्था बिग्रँदै गएपछि अत्तालियौं,’ नन्दकलाले भनिन् ।
चिकित्सकले आमा र शिशुलाई बचाउन प्रदेश अस्पताल लैजान सुझाव दिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट उद्धार अनुमति आएपछि नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत प्रदेश अस्पताल लगियो । त्यसपछि मात्रै रोका परिवारमा आशाको दियो बल्यो ।
सुशीला र उनका नवजात शिशु अझै अस्पतालमै छन् । दुवै शिशुको तौल निकै कम छ । सुशीलाको स्वास्थ्य अझै कमजोर रहेकाका कारण उनले नवजात शिशुलाई स्तनपान गराउन सकेकी छैनन् ।
बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिका–२ की १५ वर्षीया करुणा विष्टले गत २१ मंसिरमा बेहोस अवस्थामा शिशु जन्माइन् । सुत्केरी व्यथाले च्यापेपछि शिशु नजन्माउँदै उनी बेहोस भएकी थिइन् । जिल्ला अस्पताल पुर्याउँदासम्म उनको अवस्था जटिल बनिसकेको थियो ।
अत्यधिक रक्तस्राव र प्रसूति जटिलताका कारण चिकित्सकले थप उपचार सम्भव नभएको भन्दै जिल्लाबाहिर रिफर गरे । ‘उमेर कम भएकाले होला, बच्चा जन्माउँदा बुहारी बेहोस भइन्,’ सासू अमृता विष्टले भनिन्, ‘नाति जन्मिएपछि दुई दिनसम्म उनको होस आएन ।’
पालिका र जिल्ला प्रशासनको पहलमा उनलाई हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरी प्रदेश अस्पताल पुर्याइयो । सुशीला र करुणाजस्तै कम उमेरमै विवाह र गर्भधारणका कारण ज्यानै जोखिममा परेका किशोरी आमाको संख्या ठूलो छ । नेपाली सेनाले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरिएकामध्ये १९ प्रतिशत आमा २० वर्षमुनिका छन् ।
दुर्गम क्षेत्रमा जटिल प्रसूति हुँदा हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरेर अस्पताल पुर्याउने गरिएको छ । कहिलेकाहीं समयमै उद्धार हुन नसकेर कतिपयको ज्यानै जाने गरेको छ । यसको उदाहरण हुन्, जुम्लाको तिला गाउँपालिका–३, कुडारीकी १८ वर्षीया अस्मिता नेपाली । गत चैतमा उनलाई सुत्केरी व्यथा लागेपछि गाउँकै स्वास्थ्य संस्था लगियो । गर्भवतीको अवस्था जटिल बन्दै गएपछि जुम्लाकै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रिफर गरियो ।
प्रतिष्ठानमा शल्यक्रिया गरेर शिशु निकाले पनि अत्यधिक रगत बगेको, दुवै मिर्गौला फेल भएको र फोक्सोमा असर परेको भन्दै काठमाडौं रिफर गरिदियो । तर खराब मौसमका कारण समयमै हेलिकोप्टर आउन नसकेपछि उनलाई सुर्खेतको प्रदेश अस्पताल पुर्याइयो । अस्पताल ल्याएको २४ घण्टामै २९ चैतमा अस्मिताको ज्यान गयो । अस्मिताका ससुरा बिर्खबहादुर नेपाली अस्मितालाई समयमै राम्रो अस्पतालमा पुर्याउन नसकेर ज्यान गएको बताउँछन् ।
‘विभिन्न अस्पताल दौडाउँदा दौडाउँदै उनको सास गयो,’ उनले भने, ‘अहिले चार महिनाकी नातिनी बिरामी छिन् । छोरो पनि २० वर्ष पुगेको छैन । आफूलाई सम्हाल्ने उमेरमै उसले आमाबिनाको बच्चा सम्हाल्नुपरेको छ ।’
छोराबुहारीको अवस्था देखेपछि अब कम उमेरमा कसैले पनि विवाह नगरोस् भन्ने लागेको बिर्खबहादुरले बताए । ‘कम उमेरमै विवाह र गर्भवती भए राज्यबाट पाउने सेवासुविधाबाट समेत वञ्चित हुनुपर्ने रहेछ,’ उनले भने ।
किशोरावस्थामै गर्भवती बनेका धेरैले प्रसूति प्रक्रिया, सम्भावित जोखिम र त्यसका लागि आवश्यक तयारीबारे थाहा नै पाएका हुँदैनन् । त्यसले पनि आमा र शिशुको स्वास्थ्यमा जटिलता निम्तिने गरेको छ । १५ वर्षकै उमेरमा सुत्केरी भएकी संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका–२ की नीलिमा शेर्पाले आफू आमा बन्दै गर्दाको अनुभव मेरो जीवनकै सबैभन्दा कहालीलाग्दो भएको सुनाइन् ।
गत ८ चैतमा अत्यधिक रक्तस्राव भएपछि उनलाई नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरी काठमाडौंस्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल ल्याइएको थियो । ‘बच्चा कसरी जन्माउनेभन्दा पनि आफू बाँचिन्छ कि बाँचिँदैन भन्ने डरले सताइरहन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘धन्न आफन्त, स्थानीय प्रशासन र सम्बन्धित निकायको समन्वयमा हेलिकोप्टर उद्धार भएपछि मैले नयाँ जीवन पाएँ ।’
कम उमेरमै आमा बन्दा शारीरिक मात्र होइन, मानसिक असर पनि गहिरो हुने अनुभव उनले सुनाइन् । ‘अहिले स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ । तर अलिकति पनि रगत देखियो भने फेरि केही हुन्छ कि भन्ने डर लागिरहन्छ । शरीर निको भए पनि मन अझै पूर्ण रूपमा ढुक्क हुन सकेको छैन,’ उनले भनिन् ।
दुर्गम क्षेत्रमा सडक र एम्बुलेन्सको पहुँचबाट टाढा, जिल्ला अस्पतालमै विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव र गाउँका स्वास्थ्य संस्थामा जटिल प्रसूति नहुने जस्ता समस्या रहेको डोल्पा जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत डा. सिजन रावल बताउँछन् । ‘हामीसँग बालरोग विशेषज्ञ, अत्यावश्यक उपकरण र पर्याप्त जनशक्ति छैन,’ उनले भने, ‘सुत्केरीको अपरेसन सफल भए पनि आमा र शिशुलाई बचाउनकै लागि पनि रिफर गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’
हिमाली र पहाडी क्षेत्रका दुर्गम बस्तीबाट स्थानीय स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न निकै कठिन हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा उद्धारका लागि हेलिकोप्टर नै अन्तिम भर बन्ने गरेको छ । तर कहिलेकाहीं मौसम खराबीका कारण हेलिकोप्टर समयमा आइपुग्दैन । उद्धारमा ढिलाइ हुँदा आमा र शिशु दुवैको ज्यान जोखिममा पर्ने गर्छ ।
कर्णालीमा बालविवाह अधिक
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको ‘नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०८१/८२’ अनुसार बालविवाह दर सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशमा छ । २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका विवाहित व्यक्तिमध्ये १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै ४१ प्रतिशत छन् । कोशीमा २४.२ प्रतिशत, मधेशमा ३८.८ प्रतिशत, बागमतीमा २०.९ प्रतिशत, गण्डकीमा २१.५ प्रतिशत, लुम्बिनीमा २१.६ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा २६ प्रतिशतले १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गरेका छन् ।
कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार २० वर्षमुनि आमा बनेकाहरूको हिस्सा कर्णाली प्रदेशमा २०७९ मा २१.६४ प्रतिशत थियो । २०८० मा २०.६४ प्रतिशत, २०८१ मा २०.८२ प्रतिशत र २०८२ मा २१.३४ प्रतिशत थियो ।
कर्णाली प्रदेशका अस्पतालमा कार्यरत प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. ललितजंग शाहीका अनुसार गर्भवती किशोरीमा मुख्य चार समस्या देखिन्छन्– सुत्केरी व्यथा सुरु हुनासाथ अत्यधिक रक्तस्राव हुने, शिशुको तौल निकै कम हुने, उच्च रक्तचाप र रक्तअल्पता ।
‘कम उमेरमा गर्भवती भएका किशोरीको रक्तचाप सन्तुलनमा राख्न कठिन हुने भएकाले धेरै अवस्थामा अपरेसन गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अपरेसन गर्दा पनि कतिपयमा थप जटिलता देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा अन्यत्र रिफर गर्नुपर्छ ।’
महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयकी महिला सशक्तीकरण महाशाखा प्रमुख अन्जु ढुंगानाले तीनै तहका सरकारले बालविवाह न्यूनीकरण कार्यक्रममा थप जोड दिन आवश्यक रहेको बताइन् । ‘नेपालको मानव विकासका लागि बालविवाह ठूलो चुनौती बनेको छ,’ उनले भनिन्, ‘किशोर–किशोरीलाई कम उमेरमै आमा बन्दा कस्ता समस्या आउँछन् भन्नेबारे विभिन्न कार्यक्रममार्फत सचेतना फैलाउनुपर्छ । बालविवाह न्यूनीकरणमा पनि जोड दिनुपर्छ ।’
ढुंगानाका अनुसार स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाबाट उपचार सम्भव नभएका, लामो समयसम्म सुत्केरी व्यथा लागेका वा बच्चा जन्माउन कठिनाइ भएका गर्भवती तथा सुत्केरीलाई लक्ष्य गरेर गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको हो । मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा हालसम्म झन्डै ९ सय ५० गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार गरिसकेको छ ।
राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत गत आर्थिक वर्षमा मात्रै कर्णालीबाट ५४ गर्भवती र सुत्केरीको निःशुल्क हवाई उद्धार गरिएको थियो । हवाई उद्धारले धेरैको ज्यान जोगाए पनि मातृ तथा शिशु मृत्युदरको अवस्था अझै चिन्ताजनक छ ।
स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अनुसार कर्णालीमा गत आर्थिक वर्षमा ११ महिलाले सुत्केरी हुन नसक्दा ज्यान गुमाए भने पछिल्ला चार वर्षमा ७ सय ७७ नवजात शिशुको मृत्यु भएको छ । स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार दुर्गमका अधिकांश महिला अवस्था जटिल बनेपछि मात्रै अस्पताल पुग्ने, जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा नपाइने र अन्तिम विकल्पका रूपमा हेलिकोप्टरबाट उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था अझै कायम छ ।
‘बालविवाहको उजुरी नै आउँदैन’
तथ्यांकले बालविवाह र किशोरी गर्भधारण अझै गम्भीर रहेको देखाए पनि यसको नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी पहल हुन सकेको छैन । बालविवाह गर्न कानुनले बन्देज लगाएको छ तर बालविवाह गर्ने क्रम रोकिएको छैन । यस्ता अधिकांश घटना प्रहरीसम्मै पुग्दैन । विवाद भयो भने सामाजिक रूपमा मिलापत्र गरिन्छ ।
कर्णाली प्रदेशका प्रहरी प्रमुख डीआईजी जयराज सापकोटा कर्णालीमा बालविवाह गम्भीर समस्या रहे पनि उजुरी नपर्ने भएकाले रोकथाममा चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । ‘बालविवाह भयो भने सामाजिक दबाब र प्रतिष्ठाको डरले कानुनी प्रक्रियामा जान नचाहने, परिवार र आफन्तले गाउँमै मिलाउने प्रवृत्ति छ,’ उनले भने ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुगुका प्रहरी प्रमुख रविराज थपलियाका अनुसार बालविवाहका विषयमा प्रहरीमा निकै कम उजुरी पर्ने गरेका छन् । ‘बालविवाहको अवस्था भयावह छ,’ उनले भने, ‘कानुनी झन्झटमा फस्न नचाहने भएकाले पनि प्रहरीमा आउँदैनन् ।’
डीआईजी सापकोटाका अनुसार प्रदेशभरमा २०८१/८२ मा बालविवाहका चार वटा उजुरी परेका थिए । २०८३ मा भने प्रदेशभरमा एउटा पनि उजुरी दर्ता भएको छैन ।
बालअधिकारकर्मी टीकाराम आचार्यका अनुसार बालविवाहका कतिपय घटना आर्थिक र जातिगत कारणले बाहिर आए पनि धेरैजसो घटना प्रहरीसम्म पुग्दैनन् । ‘कर्णालीमा मात्रै करिब ४० प्रतिशतले कम उमेरमै विवाह गर्ने गरेको तथ्यांक छ,’ उनले भने, ‘कम उमेरमा विवाह नगर्ने वातावरण बनाउन सबै पक्ष सक्रिय हुनुपर्छ ।’ आचार्यले अभिभावक र बालबालिकाबीच पर्याप्त संवाद नहुँदा पनि बालबालिकाले अभिभावकीय माया, साथ र सहयोगको खोजीमा कम उमेरमै जीवनसाथी रोज्ने बताए ।
छोरीले पढ्नुपर्छ र कम उमेरमै विवाह गर्नु हुँदैन भन्दै विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्दै आएकी डोल्पा, काइके गाउँपालिकाकी सोनम भुटी गुरुङले बालविवाह गरे कस्तो कानुनी सजाय भोग्नुपर्छ भन्ने विषयमा विद्यालय तहमै विद्यार्थीलाई जानकारी दिनुपर्ने बताइन् । ‘हाम्रोतिर एकातिर शिक्षाको चुनौती छ, अर्कातिर छोरा र छोरीबीच शिक्षामा गरिने विभेद पनि छ,’ उनले भनिन्, ‘छोरीहरूलाई उच्च शिक्षाको पहुँचमा पुर्याउन नसक्दासम्म उनीहरूले यस्ता समस्या भोगिरहनुपर्ने हुन सक्छ ।’
अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीको विवाह कम उमेरमै गरिदिने प्रवृत्तिको पछाडि शिक्षा र चेतनाको कमी पनि एउटा कारण रहेको गुरुङले बताइन् । ‘पढ्न राम्रोसँग नपाएपछि अन्ततः विवाह गर्नैपर्छ भन्ने सोचका कारण पनि बालविवाहलाई सामान्य रूपमा लिने गरिएको छ,’ उनले भनिन् ।
सुर्खेतको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयकी उपप्राध्यापक कमला तिवारीले बालबालिकाले भावनात्मक रूपमा कमजोर भएपछि विवाह गर्ने गरेको बताइन् । ‘राज्यले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि करोडौं खर्च गरेको छ तर बालबालिका के चाहन्छन् भन्ने विषयमा ध्यान दिएको छैन,’ उनले भनिन् ।
कम उमेरमै विवाह गर्ने किशोर–किशोरी सामाजिक र कानुनी दबाबका कारण स्वास्थ्य सेवा लिन हिच्किचाउने, परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्न लाज र डर मान्ने तथा विवाहलगत्तै सन्तान जन्माउन दबाबमा पर्ने गरेको उपप्राध्यापक तिवारीको भनाइ छ । उनका अनुसार कम उमेरमा विवाह भइसकेका किशोर–किशोरीलाई ‘गल्ती गरिसक्यौ, अब बच्चा नजन्माऊ’ भन्ने सन्देश मात्रै दिनुभन्दा उनीहरूलाई सुरक्षित मातृत्व, प्रजनन स्वास्थ्य र परिवार नियोजनका सेवामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न ध्यान दिनुपर्छ । परिवार नियोजनको अवधारणालाई सन्तानको संख्या घटाउने माध्यमका रूपमा मात्र नभई उचित उमेर, शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वतापछि सन्तान जन्माउने तयारीका रूपमा बुझ्नुपर्ने उनले बताइन् ।
नेपालमा विवाह दर्ताका लागि २० वर्ष उमेर अनिवार्य रहेकाले कम उमेरमा विवाह गरेका जोडीले विभिन्न सरकारी सेवा लिन कठिनाइ भोग्ने गरेको पनि तिवारीले बताइन् । ‘कानुनी कारबाहीको डरले कतिपयले विवाह र सन्तान जन्माएको तथ्य लुकाउने गरेका छन्,’ उनले भनिन् ।
तिवारीले किशोरावस्थामा हुने शारीरिक तथा हर्मोनल परिवर्तन, डिजिटल माध्यमबाट बढ्दो प्रेमसम्बन्ध तथा अभिभावकसँग खुला संवादको अभावलाई बालविवाहको प्रमुख कारणका रूपमा औंल्याइन् । कम उमेरमा विवाहले शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक अवस्था तथा सामाजिक जीवनमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पर्ने जनाउँदै उनले किशोर–किशोरीलाई भावनात्मक तथा यौन व्यवहार व्यवस्थापन गर्ने सीप सिकाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
तिवारीका अनुसार विद्यालय र परिवार दुवैले किशोर–किशोरीलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा, समय व्यवस्थापन र जीवनोपयोगी सीप प्रदान गर्न सके बालविवाह न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय योगदान पुग्न सक्छ ।
दुर्गममा हवाई उद्धार जीवनरक्षक
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सुरु गरेको ‘राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम’ दुर्गम तथा यातायातको पहुँच नपुगेका स्थानका स्थानीयका लागि जीवनरक्षक कार्यक्रम बनेको छ । विशेषगरी गर्भवती तथा सुत्केरी अवस्थामा जटिलता देखिएका महिलाको आकस्मिक उद्धार गरी समयमै अस्पताल पुर्याउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।
यस कार्यक्रमअन्तर्गत प्रसूति अवस्था जटिल भएका, अत्यधिक रक्तस्राव भएका वा स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याउन ढिलाइ हुँदा ज्यान जोखिममा पर्ने अवस्थाका महिलाको तत्काल उद्धार गरिन्छ । सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाको सिफारिसका आधारमा महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनालाई उद्धारका लागि खटाउने गरेको छ । काठमाडौंस्थित मिड एयर बेस र सुर्खेतस्थित पश्चिम एयर बेसबाट सुत्केरी महिलाको उद्धार गरिँदै आएको छ ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता तथा सहायकरथी राजाराम बस्नेतले सुत्केरी उद्धार कार्यक्रम आमा र शिशुका लागि जीवनदान बनेको बताए । उनका अनुसार स्थानीय तह, जिल्ला अस्पताल र जिल्ला प्रशासनको सिफारिसका आधारमा आकस्मिक उद्धार गरिन्छ ।
निःशुल्क हवाई उद्धार सेवा ताप्लेजुङ, संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, मनाङ, मुस्ताङ, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, डोल्पा, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बझाङ, बाजुरा, अछाम र दार्चुलामा लागू छ । अन्य २५ जिल्लाका दुर्गम क्षेत्रमा भने आंशिक रूपमा लागू गरी ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार गरेर पायक पर्ने तोकिएको अस्पताल पुर्याउने गरिएको छ ।
