कञ्चनपुर — ३०५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज भएरै हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत दैजी–बेलडाँडी सडकखण्डको करिब १५ किलोमिटर, पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको करिब ४ किलोमिटर र बेलौरी–कलुवापुर सडकखण्डको करिब ५ किलोमिटर सडक पर्छन् । यसबाहेक निकुञ्ज क्षेत्रभित्र र मध्यवर्ती क्षेत्रमा विभिन्न ग्रामीण सडकसमेत सञ्चालनमा छन् ।

निकुञ्जको बीच भाग भएर जाने दैजी–बेलडाँडी हुलाकी सडकखण्डको करिब १५ किलोमिटर क्षेत्रमा मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध छैन । दैनिक एक हजारभन्दा बढी यात्रु आवतजावत गर्ने यस सडकखण्डमा प्रवेश गरेपछि मोबाइल फोनले काम नगर्ने स्थानीयको भनाइ छ ।

स्थानीयका अनुसार दिनको समयमा दुर्घटना वा वन्यजन्तुसँग जम्काभेट भए अन्य यात्रुमार्फत निकुञ्ज सुरक्षार्थ खटिएका नेपाली सेनासम्म खबर पुग्ने गरेको छ । तर रातिको समयमा हुने दुर्घटना, सवारीसाधन बिग्रिने वा अन्य आपत्कालीन घटनाको जानकारी ढिलो पुग्ने गरेको उनीहरू बताउँछन् ।

यात्रु कृष्णसिंह कुँवरले निकुञ्ज क्षेत्रमा मोबाइल नेटवर्क नहुँदा आपत्कालीन अवस्थामा समस्या हुने बताए । 'निकुञ्जभित्र पुगेपछि मोबाइलले काम गर्दैन । दुर्घटना वा अन्य समस्या परे कसैलाई खबर गर्न सकिँदैन,' उनले भने । अर्का यात्रु नाखुराम चौधरीले रातिको समयमा समस्या परे सहायता माग्नसमेत कठिन हुने बताए । 'फोन नै नलाग्ने भएपछि समस्या झन् बढ्छ । यस्तो सडकमा सञ्चार सेवा आवश्यक छ,' उनले भने ।

६ महिनादेखि आन्दोलित शुक्लाफाँटा विस्थापितको झरीमा छाप्रोमुनिको बास

मोबाइल नेटवर्कको समस्या यात्रुमा मात्र सीमित छैन । निकुञ्ज घुम्न आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकले पनि यही समस्या भोग्ने गरेका छन् । निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दा च्याउ, निहुरो, घाँस तथा दाउरा सङ्कलनका लागि जङ्गल पस्ने क्रममा बाटो बिराए वा अन्य समस्यामा परे सञ्चार सम्पर्क हुन नसक्ने अवस्था रहेको स्थानीय बताउँछन् ।

यसको पछिल्लो उदाहरण साउन ४ को घटना हो । भीमदत्त नगरपालिका, वेदकोट नगरपालिका र बेलडाँडी गाउँपालिकाका १७ जना च्याउ टिप्न निकुञ्ज प्रवेश गरेपछि सम्पर्कविहीन भएका थिए । उनीहरूको खोजीका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, निकुञ्ज प्रशासन र स्थानीयवासी परिचालन गरिएका थिए । खोजी अभियानमा ड्रोन र निकुञ्जका ९ वटा पालुवा हात्तीसमेत प्रयोग गरिएको थियो । उनीहरूको २६ घण्टापछि सकुशल उद्धार भएको थियो ।  स्थानीय तेजसिंह धामीले निकुञ्ज क्षेत्रमा मोबाइल नेटवर्क विस्तार गर्नुपर्ने बताए । 'जङ्गल पस्ने स्थानीय मात्र होइन, सडक प्रयोग गर्ने यात्रु पनि समस्यामा पर्छन् । आपत्कालीन अवस्थामा कम्तीमा फोन लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्छ,' उनले भने ।

मोबाइल नेटवर्कको अभावले निकुञ्ज प्रशासन र सुरक्षार्थ खटिएका नेपाली सेनाको काममा समेत प्रभाव पर्ने गरेको सरोकारवाला बताउँछन् । वन्यजन्तुको निगरानी, उद्धार तथा सुरक्षा व्यवस्थापनका क्रममा सञ्चार सम्पर्क नहुँदा समन्वय गर्न कठिन हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

१७ जना सम्पर्कविहीन भएको घटनापछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले पनि यस विषयमा चासो देखाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन कोइरालाले निकुञ्ज क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै नागरिकको सुरक्षाका लागि भरपर्दो सञ्चार सेवा आवश्यक रहेको बताए । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सेवा प्रदायक संस्थासँग यस विषयमा समन्वय भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोइरालाले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज संरक्षणका दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्र भए पनि त्यही क्षेत्र हुँदै दैनिक हजारौं यात्रु आवतजावत गर्ने, पर्यटक भ्रमणमा जाने र मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाको दैनिकी जोडिएकाले भरपर्दो सञ्चार सेवा अपरिहार्य भइसकेको बताए । 'आपत्कालीन अवस्थामा एउटा फोनसमेत गर्न नसकिने अवस्था रहनु सामान्य पूर्वाधारको समस्या मात्र होइन, नागरिकको ज्यान सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । त्यसैले निकुञ्जको संरक्षण र नागरिकको सुरक्षाबीच सन्तुलन कायम हुने गरी सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर सञ्चार पहुँच विस्तार गर्न आवश्यक छ,' उनले भने ।

अनुमति बिना निकुञ्ज प्रवेश नगर्न प्रशासनको आदेश 
शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले अनुमति नलिई निकुञ्जभित्र प्रवेश गर्ने क्रम बढ्दै गएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले कडा आदेश जारी गरेको छ ।

वर्षायाममा जङ्गली जनावर, बढ्दो नदी तथा खोलानाला र बाक्लो झाडीका कारण जोखिम उच्च रहेकाले कुनै पनि प्रयोजनका लागि अनधिकृत रूपमा निकुञ्जभित्र प्रवेश नगर्न प्रशासनले आग्रह गरेको हो ।

शुक्लाफाँटा निकुञ्जमा सम्पर्कविहीन १७ जनाकै सकुशल उद्धार

जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचनामार्फत राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५ अनुसार अधिकार प्राप्त अधिकारीको लिखित अनुमति बिना राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न वा कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाइने स्पष्ट गरेको छ । ऐनको दफा ९ अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र प्रवेश गर्ने व्यक्ति आफ्नै जिम्मेवारीमा प्रवेश गर्ने र त्यहाँ मृत्यु, चोटपटक वा अन्य क्षति भए त्यसको जिम्मेवारी नेपाल सरकारले नलिने व्यवस्था रहेको पनि सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोइरालाले निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकले च्याउ, घाँस, दाउरा तथा अन्य वन पैदावार सङ्कलनका लागि अनुमति बिना निकुञ्ज प्रवेश गर्ने अभ्यास बढ्दै गएको भन्दै यसलाई तत्काल रोक्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । 'राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र प्रवेश गर्न कानुनी रूपमा अनुमति आवश्यक पर्छ । वर्षायाममा झाडी बाक्लिएको हुन्छ, खोला-खोल्सामा पानीको बहाव बढेको हुन्छ र हात्ती, गैँडा, बाघ, चितुवा तथा गोहीजस्ता वन्यजन्तुको जोखिम अत्यधिक हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि बहानामा अनधिकृत रूपमा निकुञ्जभित्र प्रवेश नगर्न हामी सबै नागरिकलाई आग्रह गर्छौँ,' प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोइरालाले भने ।

उनले कानुनी व्यवस्थाको स्मरण गराउँदै भने, 'राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र प्रवेश आफ्नै जिम्मेवारीमा हुने व्यवस्था छ । त्यहाँ कुनै दुर्घटना, चोटपटक वा मानवीय क्षति भए त्यसको जिम्मेवारी नेपाल सरकारले लिन सक्दैन । त्यसैले सबैले कानुन पालना गर्दै आफ्नो सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।'