कञ्चनपुर — डिभिजन वन कार्यालय महेन्द्रनगर अगाडिको सरकारी जमिनको ठाउँ–ठाउँमा छाप्रा बनाइएको छ। तिनै छाप्राभित्र कतै भूइँमै ओछ्यान लगाइएको छ भने कतै खाट राखिएका छन् । राति पानी पर्दा आकाश र भूइँ दुवैतिरबाट कपडा सबै निथ्रुक्क भिज्छन् ।

तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (हाल निकुञ्ज) विस्तारका क्रममा विस्थापित भएका ५६ वर्षीय कृष्णसिंह विष्ट यस्तै अवस्थामा बसेका छन् । करिब ६ महिनादेखि यहाँ छाप्रो बनाएर बसेका उनी बेला–बेलामा आरक्ष विस्थापितको पुनर्स्थापनाको माग गर्दै हुने आन्दोलनमा पनि सहभागी भइरहेका छन् । तर उनलाई अझै पनि पुनर्स्थापना हुने आशा भने छैन । ‘भोकभोकै र अनिँदै बस्नुपरेको छ, पानी परेका दिन दाउरा बाल्नै सकिँदैन,  भोकै सुत्नुपर्छ,’ विष्टले भने, ‘छाप्रोमा एकातिर सर्पको डर, अर्कोतिर पानी चुहिएर लुगा सबै भिजेर सुत्नै सकिन्न ।’

विष्टको साविक पिपलाडी गाविस–१ तारापुरमा डेढ विघा जमिन थियो । आरक्ष विस्तारका क्रममा २०५८ मा विस्थापित भएपछि उनी परिवारसहित विभिन्न ठाउँमा बस्दै आएका छन् । अहिले उनले परिवारलाई बेदकोट नगरपालिकाको दैजीमा अधियाँ बनाएर बसालेका छन् । आफू भने पुनर्स्थापनाको आशामा भौतारिरहेका छन् ।
‘पुनर्स्थापनाको आशामै बुवा बितिहाले, म पनि बुढो भइसकेँ, अब छोराहरू पनि यसैमा लाग्नुपर्ने बेला भएको छ,’ विष्टले भने, ‘हामी तीन पुस्तासम्म विस्थापित नै छौं, तर जति सरकार आए पनि हाम्रो माग सुन्दैन ।’

तारापुरबाटै विस्थापित दुरादेवी महराले पानी परोस् वा घाम लागोस् जतिबेला पनि छाप्राको बास सकसपूर्ण भएको बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘छाप्राभित्र पनि कहिले सर्प जान्छ, कहिले पानी भरिन्छ, यस्तो अवस्थामा कसरी बस्ने ?’ उनले छाप्रोमा प्लास्टिक हालेकी छिन् । तर ठाउँ–ठाउँमा प्वाल भएका कारण पानी चुहिन्छ । टाउकोतिर जोगाए खुट्टातिर चुहिने र खुट्टा जोगाए टाउकोतिर चुहिने गरेको उनी बताउँछिन् ।

उनलाई पनि डिभिजन वन कार्यालय अगाडिको सरकारी जमिनमा छाप्रो बनाएर बस्न थालेको ६ महिनाभन्दा बढी भयो । दिनभरि मजदुरी गर्ने र त्यसैबाट भएको आम्दानीले साँझ–बिहानको छाक टार्ने काम भइरहेको छ । तर केही दिनयता वर्षाका कारण काम गर्न नसकेपछि अहिले भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आएको महराले बताइन् । ‘अहिले त भोकै बस्नुपरेको छ, दाउरा पनि छैन, राशन पनि छैन,’ उनले भनिन्, ‘यो हिलोमा कसरी बस्ने, खाना कसरी बनाउने, कपडा सबै भिजेको छ ।’

भतपुरबाट विस्थापित भएर अहिले महेन्द्रनगरमै छाप्रो बनाएर बसिरहेका दिलराम डगौंराले पच्चीस वर्षदेखि  पुनर्स्थापनाको माग गरिरहेको बताए । 'तर हाम्रो कुरा कसैले सुनेनन्, अहिले सरकारबाट पनि आश छैन,’ उनले भने, ‘आफ्नो जमिन सबै आरक्षमा गयो, नौ जनाको परिवार अधियाँ गरेर पालेको छु । तर सरकार सुन्दैन ।’

भतपुरमा डगौंराको ५ विघा जमिन थियो । त्यही खेतीपातीबाट खान–लाउन पुगेको थियो । कहिलेकाँही ज्याला मजदुरी पनि गर्थे । तर अहिले परिवार शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको झलारीमा अधियाँ गरेर बसेको छ भने उनी महेन्द्रनगरमा छाप्रो बनाएर बसिरहेका छन् । ‘कसैगरी त हाम्रो व्यवस्थापन हुन्छ कि भनेर यस्तो वर्षामा पनि सर्प–किराको जोखिम मोलेर बसेका छौं,’ डगौंराले भने, ‘यहाँ बस्न थालेको पनि धेरै भयो, अब खानेकुरा पनि केही छैन ।’ उनले झलारीबाटै पिठो–चामल ल्याएर खाने गरेका छन् । कहिलेकाहीँ उनी महेन्द्रनगरमै मजदुरी गरेर पनि राशनको जोहो गर्दै आएका छन् ।

डिभिजन वन कार्यालय अगाडि रहेको जडीबुटी कार्यालयको जमिनमा ३ सय परिवार बढी आरक्ष विस्थापितले छाप्रो बनाएका छन् । उनीहरू गत माघदेखि यही बस्दै आएका छन् । ‘हिउँदमा त ठिकै थियो, अहिले त यहाँ बस्नै नसकिने भयो,’ २०५८ मा हिरापुरबाट विस्थापित भएका हिक्मत चौधरीले भने, ‘यो वर्षामा न खाने ठेगान छ, न त बस्ने नै, हाम्रा दुःख कसले देख्ने ?’ 

शुक्लाफाँटा निकुञ्जको ५१४ हेक्टरभन्दा धेरै जमिन अतिक्रमण

गत माघमा पुनर्स्थापनाको काम गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्ना बसेका विस्थापितहरूले यही क्षेत्रमा छाप्रो बनाएर बस्न थालेका हुन् । उनीहरू अहिले पनि यही छन् । नजिकै छात्रावास र पुरानो जीर्ण अवस्थाको सरकारी भवन रहेकाले कतिपय विस्थापित तिनै घरभित्र बस्ने गरेका छन् ।

‘धेरै पानी परेका बेला त सबै जना यिनै घरभित्र पस्छौं, अलिअलि भएमा छाप्रामै बस्छौं,’ विष्टले भने, ‘छाप्रोभित्रै पानी भरिए कसरी बस्नु, त्यस्तो बेला सबै तिनै पुराना घरभित्र जान्छौं ।’ उनका अनुसार उक्त क्षेत्रमा बस्न थालेपछि पनि सबै राजनीतिक दलका नेतादेखि अहिलेका सांसदसम्म सबै पुगिसकेका छन् । सबैले पुनर्स्थापनाको आश्वासन दिने गरेका छन् । ‘अहिलेको सरकारले केही गर्छ कि भन्ने आशा हो, तर अब त्यो आशा पनि कम हुँदै गएको छ,’ विष्टले भने, ‘हाम्रो विषयमा कुनै कुरा नै भएको छैन, कसरी विश्वास गर्नु ?’

यहाँ बसोबास गरिरहेका विस्थापितहरूले बेला–बेलामा दबाब दिनका लागि आन्दोलन पनि गर्दै आएका छन् । सोमबार मात्रै उनीहरूले महेन्द्रनगर बजारमा र्‍याली निकालेका थिए । उक्त र्‍याली जिल्ला प्रशासन अगाडि पुगेर सकिएको थियो । त्यसअघि पनि जिल्ला प्रशासनमा धर्नादेखि विरोधका विभिन्न कार्यक्रमहरू हुँदै आएका छन्।

२०३३ मा तत्कालीन शाही शिकार आरक्षलाई शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष घोषणा गरेपछि पूर्वी क्षेत्र विस्तारको क्रम सुरु भएको हो । २०५८ सम्म निकुञ्जको विस्तारित क्षेत्रहरूबाट बस्ती खाली गरिएको हो । २०३३ देखि सुरु भएको विस्थापितको समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन ।

१५० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल रहेको आरक्षको पूर्वी क्षेत्र विस्तार गरेर ३०५ वर्गकिलोमिटर बनाइएको हो । २०७३ मा शुक्लाफाँटालाई आरक्षबाट निकुञ्जमा स्तरोन्नति गरिएको हो । सुरुमा विस्थापित भएकाहरूलाई विभिन्न ठाउँमा जमिन दिएर पुनर्स्थापना गरिएको छ भने २०५८ मा विस्थापित भएकाहरूको अझै पुनर्स्थापना हुन सकेको छैन ।

विस्थापितहरूको पुनर्स्थापनाका लागि २०३७ देखि नै विभिन्न आयोग तथा कार्यदल बन्न थालेका हुन् । हालसम्म ३२ वटा आयोग गठन भइसकेका छन् । ३ महिनादेखि एक वर्षसम्म समयावधि दिएर गठन हुने आयोग तथा समितिहरूले विस्थापितको यकिन संख्या अझै पहिचान गर्न सकेका छैनन् ।

पुनर्स्थापनाका लागि भन्दै ३२ आयोग बने पनि हालसम्म विस्थापितको वास्तविक संख्या यकिन हुन सकेको छैन । कतिपयले विस्थापितको संख्या २ हजार ४ सय ७३ रहेको प्रतिवेदन बुझाएका छन् भने कतिपयले त्यसभन्दा कम संख्या रहेको प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।

पछिल्लो पटक पुनरावेदन अदालतका पूर्व न्यायाधीश जयानन्द पनेरुको संयोजकत्वमा गठित ३२औँ आयोगले पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने परिवारको संख्या २ हजार २७ देखाएको छ । त्यसअघि २०७१ मा पुनरावेदन अदालतकै पूर्व न्यायाधीश ठाकुरप्रसाद शर्माको आयोगले पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने बाँकी रहेका विस्थापितको संख्या १ हजार ४ सय ८० रहेको र उनीहरूलाई नै पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसअघिका आयोगले विस्थापितको संख्या २ हजार ४ सय ७३ कायम गरेका छन् ।

त्यसपछिका दुई आयोगले शर्माले निर्धारण गरेको संख्यालाई आधार मानेका छन् । शर्मापछि गठित सुरेन्द्र बमको संयोजकत्वको आयोगले शर्माकै आयोगले यकिन गरेका विस्थापितलाई प्रति परिवार १० कट्ठा जमिन वा ६० लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो ।

पनेरु नेतृत्वको ३२औँ आयोगले २०८१ पुस २६ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त आयोगले निकुञ्ज तथा वन क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेकालाई प्रतिपरिवार राहतस्वरूप १० लाख दिने र तत्काल वन क्षेत्रबाट हटाउनुपर्ने, वन क्षेत्रबाहिर रहेका परिवारलाई ७ लाख र लालपुर्जा पाएका तर जमिनको उपभोग गर्न नपाएका परिवारलाई ५ लाख दिन सुझाव दिएको छ ।