आकाशे पानीका भरमा चर्को घाम सहेर अनवरत खटिने मधेशका भूमिपुत्र आज आफ्नै माटोमा पसिना बगाउनुअघि एक बोरा मलका लागि सीमा–नाकामा लज्जित हुनुपर्ने अनि अपराधीझैं जेलनेल भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो नेपाली कृषिको सबैभन्दा क्रूर यथार्थ हो । 

सर्लाही बलरा–५ का सुरेशप्रसाद सिंह र उनका दाजु नागेन्द्रप्रसाद सिंह असार १७ गते बिहानै खेतमा हाल्ने मल किन्न सीमापारि भारतको सोनबरसा पुगे । उनीहरूले मल त ल्याउन सकेनन्, बरु भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट पक्राउ परे र जेलसम्मै पुग्नुपर्‍यो । यो दुई जना किसानको मात्रै व्यक्तिगत घटना होइन– नेपालको कृषि नीतिको असफलता, राज्यको निर्भर मानसिकता र रासायनिक मलप्रतिको हाम्रो सामूहिक आशक्तिको गम्भीर प्रतीक हो ।

यस घटनाले एउटा प्रश्न उठाउँछ– के किसान साँच्चै रासायनिक मलबिना बाँच्न सक्दैनन् ? वा दशकौंदेखि बनाइएको एउटा कृषि प्रणालीले किसानलाई त्यस्तो विश्वास दिलाएको हो ? यदि आज किसान सीमापारि पुगेर जेल जान तयार छन् भने त्यसको अर्थ मलको अभाव मात्रै होइन । त्यो हाम्रो कृषि चेतनामा विकसित निर्भरता, मनोवैज्ञानिक बन्धन र नीतिगत दिशाहीनताको परिणाम पनि हो ।

नेपालमा हरेक वर्ष धान रोप्ने मौसमसँगै रासायनिक मलको हाहाकार दोहोरिन्छ । सरकारले मल पर्याप्त रहेको दाबी गर्छ, तर खेतमा किसानले मल पाउँदैनन् । वार्षिक करिब १३ लाख टन मल माग भएको देशमा सरकारले यस पटक करिब ६ लाख टनको मात्रै व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसपछि अभाव हुनु कुनै आश्चर्य होइन । तर, अझ गम्भीर प्रश्न हो– हामी किन हरेक वर्ष यही समस्या दोहोर्‍याइरहेका छौं ? यसको उत्तर केवल आपूर्ति व्यवस्थापनमा छैन, हाम्रो कृषि दर्शनमा लुकेको छ ।  

नेपालको कृषि हजारौं वर्षसम्म रासायनिक मलबिना चलेको थियो । गोबर, कम्पोस्ट, पातपतिङ्गर, हरियो मल, पशुपालन र वनसँग जोडिएको कृषि प्रणालीले माटो जीवित राख्थ्यो । खेत केवल उत्पादन गर्ने स्थान थिएन, जीवित पारिस्थितिकतन्त्र थियो । माटोमा करोडौं सूक्ष्मजीव, गड्यौला, जैविक पदार्थ र प्राकृतिक पोषण चक्र सक्रिय थिए । किसान माटोलाई ‘आमा’ मान्थे, उत्पादनको साधन मात्रै होइन ।

तर, बीसौं शताब्दीको उत्तरार्धमा विश्वभरै फैलिएको तथाकथित ‘हरित क्रान्ति’ ले कृषि सोच नै परिवर्तन गरिदियो । उच्च उत्पादन दिने बीउसँगै युरिया, डीएपी, पोटास लगायतका रासायनिक मललाई आधुनिकताको प्रतीक बनाइयो । बहुराष्ट्रिय कम्पनी, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था, सरकारी कृषि विस्तार प्रणाली र बजारले संयुक्त रूपमा किसानलाई विश्वास दिलाए कि रासायनिक मल नै उत्पादन बढाउने एक मात्रै उपाय हो । यसरी कृषि ज्ञानको केन्द्र किसानबाट बजार र विज्ञातन्त्रतर्फ सरेको थियो । 

पर्यावरणविद् र्‍याचेल कार्सनले आफ्नो कालजयी पुस्तक ‘साइलेन्ट स्प्रिङ’ मा रासायनिक आक्रमकताले कसरी प्रकृतिलाई मूक बगर बनाउँछ भनी सचेत गराएझैं र कृषि अभियन्ता वन्दना शिवाले भारत पञ्जाबको हरित क्रान्तिलाई ‘द भायोलेन्स अफ द ग्रीन रिभोलुसन’ (हरित क्रान्तिको हिंसा) भनी चित्रण गरेझैं नेपालले त्यही अन्ध अनुकरणको महँगो मूल्य चुकाइरहेको छ ।

जब किसानलाई वर्षौंसम्म ‘मल नहाले बाली हुँदैन’, ‘युरिया नै अन्नको जीवन हो’, ‘रासायनिक मल नै वैज्ञानिक कृषि हो’ भनी सिकाइन्छ, तब त्यो केवल कृषि प्रविधि रहँदैन– एउटा मानसिक संरचना बन्छ ।यहींबाट रासायनिक मलप्रतिको आशक्ति सुरु भएको थियो । आशक्ति केवल कुनै वस्तुको प्रयोग होइन– विकल्प हुँदाहुँदै त्यसबिनाको जीवन असम्भव ठान्ने मनोवैज्ञानिक अवस्था हो । जब किसानलाई वर्षौंसम्म ‘मल नहाले बाली हुँदैन’, ‘युरिया नै अन्नको जीवन हो’, ‘रासायनिक मल नै वैज्ञानिक कृषि हो’ भनी सिकाइन्छ, तब त्यो केवल कृषि प्रविधि रहँदैन– एउटा मानसिक संरचना बन्छ । किसानको निर्णय क्रमशः आफ्नै अनुभवमा होइन, बजारले बनाएको विश्वासमा आधारित हुन थाल्छ ।

यो मनोविज्ञानको अर्को अर्थ निर्भरता हो । किसान खेत, माटो, गोठ र आफ्नै जैविक स्रोतमा होइन– बाह्य बजार, आयात र सरकारी अनुदानमा निर्भर रहन्छ । यस्तो निर्भरता केवल आर्थिक हुँदैन, बौद्धिक र मानसिक पनि हुन्छ । अन्ततः किसान आफ्नो खेतको मालिकभन्दा पनि उपभोक्ताजस्तो बन्न पुग्छ । रासायनिक मलको प्रयोगले प्रारम्भिक वर्षमा उत्पादन बढेको देखिन्छ । यही अनुभवले यसको लोकप्रियता बढायो । तर, छोटो अवधिको लाभले दीर्घकालीन क्षति ढाकिदियो । माटोमा रहेको जैविक पदार्थ क्रमशः घट्दै गयो । सूक्ष्म जीवहरूको विविधता नष्ट हुन थाल्यो । गड्यौला हराउन थाले । माटोको संरचना बिग्रियो । पानी धान्ने क्षमता घट्यो । आज धेरै किसान स्वीकार गर्छन्– पहिले एक बोरा मलले पुग्ने खेतमा अहिले दुई वा तीन बोरा चाहिन्छ । यसको अर्थ माटो उर्वर बनेको होइन, बरु माटोले आफ्नो प्राकृतिक शक्ति गुमाउँदै गएको हो ।  

रासायनिक मलको अर्को गम्भीर असर वातावरणमा देखिन्छ । अत्यधिक नाइट्रोजनयुक्त मलबाट नाइट्रस अक्साइड जस्तो हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हुन्छ, जसले जलवायु परिवर्तनलाई तीव्र बनाउँछ । वर्षासँगै मल बगेर नदी, पोखरी र भूमिगत पानीमा पुग्छ । यसले पानी प्रदूषित पार्छ, शैवालको अत्यधिक वृद्धि गराउँछ र जलचर जीवनलाई असर पुर्‍याउँछ । मानव स्वास्थ्यमा पनि यसको अप्रत्यक्ष प्रभाव गम्भीर छ । रासायनिक मलको असन्तुलित प्रयोगले माटोमा भारी धातुहरूको मात्रा बढाउन सक्छ भने खाद्यान्नको सूक्ष्म पोषण गुणस्तरसमेत घटाउँछ, जसले ‘पेट भरिने तर पोषण नपुग्ने’ अवस्था सिर्जना हुन्छ ।  

आर्थिक दृष्टिमा पनि रासायनिक मलले किसानलाई स्वतन्त्र बनाएको छैन । प्रत्येक वर्ष मलको मूल्य, ढुवानी, अनुदान, आयात र वितरणको अनिश्चितताले किसानलाई चिन्तित बनाउँछ । उत्पादनको लागत बढ्छ, तर बजार मूल्य किसानको नियन्त्रणमा हुँदैन । अन्ततः किसान ऋण, अनिश्चितता र जोखिमको चक्रमा फस्छ । यति धेरै समस्या हुँदाहुँदै पनि किन रासायनिक मलप्रतिको मोह समाप्त हुँदैन ? मानिसलाई दास बनाउन उसको हातमा साङ्लो लगाउनुपर्दैन, साङ्लोलाई नै स्वतन्त्रता ठान्ने विश्वास दिलाइयो भने ऊ आफैं त्यसको रक्षक बन्छ । रासायनिक मलप्रतिको मोह पछाडिको कारण खोतल्दा हामी त्यहीं पुग्छौं, किनभने यो केवल कृषि प्रविधिको प्रश्न होइन, विकास–मनोविज्ञान हो । हामीले आधुनिकतालाई विदेशी वस्तुसँग जोड्यौं । बाहिरबाट आएको प्रविधिलाई वैज्ञानिक र आफ्नै परम्परालाई पिछडिएको ठान्यौं । गोबरलाई गरिबीको प्रतीक र कारखानामा बनेको मललाई समृद्धिको प्रतीक बनाइयो । यसरी आत्मनिर्भरताभन्दा आयातमुखी सोचलाई प्रतिष्ठा दिइयो ।  

यस्तो मानसिकताबाट अन्तर्राष्ट्रिय रासायनिक उद्योगले विशाल बजार प्राप्त गर्‍यो र आयातमा आधारित व्यापारिक संरचनाले निरन्तर नाफा कमायो । राज्य स्वयं पनि सजिलो समाधानतर्फ लाग्यो । जैविक कृषि प्रणाली निर्माण गर्नु, किसानलाई तालिम दिनु, कम्पोस्ट उद्योग विकास गर्नु र पशुपालनसँग कृषि पुनः जोड्नु कठिन थियो । त्यसको सट्टा मल आयात गर्नु तत्कालका लागि सजिलो देखियो । परिणामस्वरूप नीतिले दीर्घकालीन समाधानभन्दा अल्पकालीन व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दियो । 

नेपाल सरकारले रासायनिक मलका लागि रु. ३२ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गर्दा प्रांगारिक कृषि प्रवर्द्धनमा केवल रु. ४० करोड छुट्याएको छ । यो अनुपात झन्डै ८१ः१ को हो, जसको अर्थ हुन्छ– सरकारले माटो बचाउन १ रुपैयाँ खर्च गर्दा माटो बिगार्ने रसायन आयात गर्न ८१ रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ । बजेटको यो विरोधाभास भन्छ– नीतिले दिगो कृषिको भाषा त बोल्छ, तर व्यवहारमा भने रासायनिक निर्भरताकै बाटो हिँड्छ । दुर्भाग्यवश, बजेटको प्राथमिकता हेर्दा आम किसानभन्दा ‘व्यावसायिक कृषि’ का नाममा ठूला व्यवसायीलाई प्रश्रय दिएको देखिन्छ । न्यून आय भएका वास्तविक किसानका लागि ठोस योजना छैन, तर न्यूनतम २ करोड लगानी गर्ने ठूला कृषि व्यवसायीलाई सरकारले ४० प्रतिशत अनुदान दिने कार्यक्रम राखेको छ । अर्थात् बजेटले कुरा किसानको गरे पनि हित चाहिँ व्यापारीकै सोचेको देखिन्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि उत्पादनमा ह्रास आउने खतरा बढ्दै गइरहेको छ । र, वर्तमान अवस्थामा रासायनिक मलको वैश्विक मूल्यको उतारचढावले नेपालको आयात खर्च अस्थिर बनाइरहेको छ ।  रासायनिक मलमाथिको यो भारी अनुदानले तत्कालका लागि ढाडस दिए जस्तो भए पनि दीर्घकालमा हाम्रो कृषि प्रणालीलाई झन् नाजुक बनाउने स्पष्ट छ ।  

विकल्प केवल ‘रासायनिक मल बन्द गरौं’ भन्ने सतही नारामा छैन । विकल्प जैविक उर्वरता पुनर्निर्माणमा छ । जैविक मल भनेको केवल गोबर होइन– कम्पोस्ट, भर्मी कम्पोस्ट, हरियो मल, जैविक सूक्ष्मजीव, बायोस्लरी, पातपतिङ्गर र पशुपालनसँग जोडिएको समग्र प्रणाली हो । यसले माटोलाई केवल पोषण दिँदैन,  जीवित बनाउँछ । जैविक कृषि अपनाउँदा सुरुवाती केही वर्ष उत्पादनमा उतारचढाव आए पनि दीर्घकालमा माटोको उर्वराशक्ति र पानी धान्ने क्षमता सुधारिन्छ, उत्पादन लागत घट्छ र किसान बाह्य निर्भरताबाट मुक्त हुँदै जान्छन् ।  

नेपालजस्तो कृषिप्रधान देशका लागि जैविक कृषि केवल स्वास्थ्यको मुद्दा होइन, राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय पनि हो । कुनै पनि देशले आफ्नो खाद्य प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा आयातित मलमा निर्भर बनाउनु आत्मघाती हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि, युद्ध वा आपूर्ति अवरोधले सिधै किसानको खेतमा असर पार्छ । आत्मनिर्भर कृषि नै हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनताको वास्तविक आधार हो ।  

यसका लागि सरकारले केवल मल आयातको बजेट बढाएर पुग्दैन । प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्पोस्ट केन्द्र स्थापना, पशुपालन प्रोत्साहन, जैविक मल उत्पादन गर्ने सहकारीलाई सहुलियत र जैविक उत्पादनको सुनिश्चित बजार निर्माण आवश्यक छ । किसानलाई अनुदान रासायनिक मलमा होइन, माटोको जैविक उर्वराशक्ति बढाउने कार्यक्रमतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्छ । साथै, कृषि अनुसन्धान संस्थाहरूले स्थानीय जातका बाली, मिश्रित खेती र जैविक प्रविधिको अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । विज्ञानको अर्थ प्रकृतिविरुद्ध जानु होइन, प्रकृतिको नियम बुझेर त्यससँग सहकार्य गर्नु हो ।  

सर्लाहीका सिंह दाजुभाइको घटना वास्तवमा एउटा ऐना हो । त्यो ऐनामा हामीले दुई जना किसान मात्रै होइन, सम्पूर्ण त्रुटिपूर्ण कृषि नीतिको अनुहार देखिरहेका छौं । यदि किसान सीमापारि गएर मल किन्न बाध्य छन् भने समस्या उनीहरूमा होइन– त्यस्तो कृषि संरचनामा छ, जसले किसानलाई आफ्नै माटोमा विश्वास गर्न सिकाएन ।