काठमाडौँ — लघुवित्त पीडितहरूको बाक्लो पंक्ति आइतबार टन्टलापुर घाममा काठमाडौंको रत्नपार्कस्थित शान्तिबाटिका सडकमा कोणसभा गरिरहेको थियो । देशको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका पीडितहरूले न्यायको याचना गर्दै शनिबार राति काठमाडौं टेकेका थिए । ‘रातभरि गाडीभित्र बस्यौं । अहिलेसम्म भुजियाको भरमा भोक काटिरहेका छौं,’ शान्तिबाटिकामा बेचैन देखिएकी रविदा खातुनले भुजियाको प्याकेट देखाउँदै भनिन्, ‘केही दिन भोको बसेर न्याय पाइन्छ भने हामी पानी नखाई बस्न पनि तयार छौं ।’

लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन, नेपालको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा उनीहरू आइतबार दिउँसो एक बजे बल्खुबाट पैदलै शान्तिबाटिकासम्म आइपुगेका थिए । ‘भद्रकालीनेर कोणसभा गर्ने योजना थियो, विभिन्न कारणले अगाडि बढ्न सकेनौं,’ शान्तिबाटिकामा कोणसभा गर्ने क्रममा लघुवित्त शोषणविरुद्धकी अभियन्ता लक्ष्मी घिमिरेले भनिन् ।

धनुषाकी ३७ वर्षीया रीनादेवी मण्डललाई केही वर्ष तारन्तार पिरोलिरहने एउटै कुरा हो- कर्जा । लिएको जति साँवा र ब्याज तिरिसक्दा पनि उनको परिवार लघुवित्तको वित्तीय जालोबाट मुक्त हुन सकेको छैन । ‘४ वर्षअघि मैले छोरीको विवाहको लागि लघुवित्तबाट धितो राखेर ४ लाख रुपैयाँ लिएकी थिएँ । सुरुमा मैले नियमित मासिक पन्ध्रदेखि बिस हजार किस्ता तिर्दै आएँ । अचानक विदेशमा हुनुभएका श्रीमान्‌को दुर्घटना भयो,’ उनले भनिन्, ‘उहाँको काम छुटेपछि पैसा पठाउन सक्नुभएन । त्यसपछि त लगातार सहकारीबाट दबाबसहितको चिठी आउन थाल्यो ।’ 

एकदिन उनले तिर्न बाँकी रकम हेरिन् । त्यो त लिएको कर्जाभन्दा पनि बढी पो रहेछ । ‘मैले धेरै पैसा तिरिसक्दा पनि अहिले लघुवित्तले ४ लाख ७० हजार रुपैयाँ बाँकी देखाएको छ । बचतमा भएको ८० हजार रुपैयाँ पनि उनीहरूले काटिसके । अहिले बैंकले मेरो खेत लिलामी गर्ने भन्दै चिठी पठाएको छ,’ उनले भनिन् ।

सडकमा पलेँटी मारेर बसिरहेकी महोत्तरीकी ७० वर्षीया दोहरा खातुन‌ले झोलाबाट लघुवित्तले चेतावनीको भाषामा पठाएका चिठी र पत्रको मुठो निकालिन् र देखाउँदै भनिन्, ‘हामीलाई लघुवित्तले बर्बाद बनायो ।’ उनी नेपाली‌ भाषा पनि पूर्ण रुपमा बुझ्दिनन् थिइन् । मैथलीमै उनले आफ्नो परिवारमाथि लघुवित्तले गरेको अन्यायबारे आँखाभरि आँसु पार्दै सुनाउन थालिन् । 

उनको परिवारको १२ कठ्ठा खेत थियो । घर बनाउन र छोरीको बिहे लगायतका कामका लागि सुरुमा उनीहरूले जग्गा राखेर ६ लाख रुपैयाँ ऋण महाजन र लघुवित्तबाट लिएका थिए । ‘ऋणको मिटरब्याज र स्याजले गर्दा हामी कहिल्यै उम्किन सकेनौँ,’ उनले भनिन् ।

६ लाखबाट सुरु भएको ऋणको कागज बढाउँदै ११ लाख रुपैयाँ पुर्‍याइयो । ऋण तिर्न नसकेपछि १२ कट्ठा खेत सधैंका लागि गुमाउनुपर्‍यो । ‘हामीलाई घरबाट निकालियो । अहिले हामी घर न घाटको भएका छौँ । ऋणको डर र तनावले गर्दा छोराहरू भाग्नुपर्ने स्थिति आयो । मेरो एउटा छोरा अहिले काठमाडौंको अस्पतालमा उपचार गराइरहेको छ, उसको औषधीको लागि पनि पैसा छैन,’ उनले भनिन् ।‌ साहुहरूले अहिले पनि पैसा नदिए ज्यान लिनेसम्मको धम्की दिन थालेको उनले बताइन् । जसका कारण हरेक रात डरमा काट्नुपरेको उनले सुनाइन् । 

सर्लाहीकी रविदा खातुनले पनि सहकारीका पत्रहरू झोलाबाट निकालेर देखाइन् । ५ वर्षअघि घरायसी समस्याले गर्दा लालबन्दीको एउटा सहकारीबाट उनले ६ लाख रुपैयाँ ऋण लिएकी थिइन् । ‘त्यसको ब्याज र किस्ता यति चर्को थियो कि मैले एक वर्षसम्म प्रत्येक महिना २५,००० रुपैयाँ बुझाएँ । तर जति तिरे पनि सकिएन, उल्टै बढिरह्यो,’ उनले भनिन्‌ । 

सर्लाही, मलंगवा-४ की मुकिमा खातुनको कथा पनि उस्तै छ ।

घर बनाउन, घरायसी गर्जो टार्न लिएको ऋणको पासोमा उनको परिवार पनि पर्‍यो । सुरुमा महाजनबाट ४ वर्षअघि १५ लाख ऋण लिएकी उनले भएको जमिन पनि साहुकै नाममा गरिदिइन् । ‘त्यो बढेर ५५ लाख पुग्यो । तर जग्गा फिर्ता आएन,’ उनले भनिन् । महाजनलाई तिर्नकै लागि ४ वटा सहकारीबाट ऋण लिइन् । तर त्यता पनि तिरेर कहिल्यै सकिएन । ‘विदेश गएको छोराले पनि पैसा धेरै पठायो । अब त तिरेन भने विदेशमै भएको छोरालाई पनि फिर्ता ल्याउँछौं र कहिल्यै जान नदिने भनेर धम्की आउँछ,’ उनले भनिन् ।

कोणसभाको क्रममा टन्टलापुर घाममा भइरहेको कोणसभा अचानक परेको पानीले बिथोल्यो । पीडितहरू कोही छाता ओढ्न थाले‌ भने कोही ओत खोज्दै हिँडे । तर धर्नालाई जारी राखेका उनीहरूलाई प्रहरीले थप कार्यक्रमका लागि अनुमति दिएनन् । ‘हामीलाई अहिले यहाँ शान्तिबाटिकामा बस्न दिइएको‌ छैन, यहीँको फुटपाथतिर हुनुहुन्छ उहाँहरू । गृहसचिवदेखि सीडीओसम्मलाई कुरा गर्दा उहाँहरूले एकर्कालाई देखाएर पन्छिने काम गर्नुभयो,’ अभियन्ता घिमिरेले भनिन् ।

विपन्न वर्गलाई ऋण लिन बैंकको ढोकाभन्दा साहुको दैलो सजिलो

मुलुक संघीयतामा गए पनि वित्तीय प्रणाली त्यसअनुरूप परिमार्जन हुन नसक्दा धेरै नागरिकले सामान्य बैंकिङ सेवा पनि पाउन नसकेको अर्थविद् एवं राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् । विगतमा मुलुकभर जिल्ला र क्षेत्रअनुसार पनि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी थिए । तिनले साना तथा मध्यमस्तरका उद्यमी अथवा ऋणीलाई वित्तीय सेवा दिँदै आएका थिए । राष्ट्र बैंकले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या घटाएपछि उनीहरूले सेवा दिइरहेका नागरिक वित्तीय पहुँचबाट छुटे । विगतमा लघुवित्त र सहकारी संघसंस्थाले धेरै नागरिकको वित्तीय आवश्यकता पूरा गरिदिएका थिए । विकृति बढेपछि लघुवित्तमा राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्‍यो । सहकारी क्षेत्रमा पनि समस्या आयो । 

वाणिज्य बैंक र लघुवित्तले ती ‘मिसिङ मिडल’ लाई समेट्न नसक्दा ठूलो संख्यामा नागरिक वित्तीय सेवाका लागि सुदखोर वा साहु–महाजनको भर भर्नुपरेको थापा बताउँछन् । ‘तीन तहको संघीयता जस्तै वित्तीय प्रणालीमा पनि प्रदेश र स्थानीय तहका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको परिकल्पना गरेको भए ती क्षेत्रका नागरिकले प्रभावकारी रूपमा वित्तीय सेवा पाउँथे,’ उनले भने, ‘अहिले वित्तीय सेवाबाट वञ्चित भएका वर्गलाई वित्तीय प्रणालीभित्र ल्याउन हालको वित्तीय संरचना परिमार्जन अत्यावश्यक छ ।’ 

पुस २०७९ मा राष्ट्र बैंककै ‘वित्तीय साक्षरता आधार सर्वेक्षण’ले मुलुकका झन्डै ७२ प्रतिशत वयस्क जनसंख्या बचत वा ऋणका लागि साहु–महाजन, परिवार तथा साथीभाइको भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखाएको छ । मुलुकमा वित्तीय साक्षरता बढेको, वित्तीय पहुँच विस्तार भएको दाबी सरकारले गरिरहेका बेला सर्वेक्षण प्रतिवेदनले बहुसंख्यक वयस्क जनसंख्याको औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमा पहुँच नभएको देखाएको थियो । त्यतिबेलासम्म ७ सय ५२ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंककै शाखा पुगेको थियो, अहिले सबै पालिकामा शाखा छन् ।