काठमाडौं र रौतहट — रौतहटको गरुडा नगरपालिका–१ जयनगरकी ४० वर्षीया सेहरा खातुनले १७ माघ २०७३ मा घरखर्च चलाउन गाउँकै साहु जयमंगल महतोसँग १ लाख ५० हजार रुपैयाँ सापट लिइन् । महतोले वार्षिक ३६ प्रतिशत ब्याज लिने सर्तमा एक वर्षको भाखामा ऋण दिए । आफूले दिएको रकम जोखिममा पर्ने भन्दै उनले मूलधनको चौबर (६ लाख) रुपैयाँको तमसुक (कागजात) मा खातुनलाई ल्याप्चे (औंठा छाप) लगाउन बाध्य पारे । खातुनले दुई लाख तिरिसक्दा पनि ऋण चुक्ता भएको छैन ।

000

रौतहटकै वृन्दावन नगरपालिका–५ का शिवशंकर महतोले गुजरा नगरपालिका–८ का शिवप्रसाद राय यादवबाट २०७२ सालमा घर बनाउन भन्दै २७ लाख रुपैयाँ लिए । उनले सयकडा ३ का दरले ब्याज तिर्ने भनेर एक वर्षका लागि कागज पनि गरे । सँगै १ बिघा ४ कट्ठा जमिन रजिस्ट्रेसन पास नै गरेर यादवलाई दिए । महतोले एक वर्षमा ब्याज र साँवा तिर्न सकेनन् तर ६ वर्षपछि २५ लाख रुपैयाँ तिरे । यादवले भने १ बिघा ४ कट्ठा जमिन ८४ लाखमा बेचिसकेका रहेछन् । महतो भन्छन्, ‘मैले २५ लाख तिरें । अझै लाखौं रुपैयाँ तिर्न भन्छन् । जग्गा बेचिसकेछन् । अब म के गरूँ ?’ 

000

खातुन र महतो मिटरब्याजपीडितका प्रतिनिधि पात्र हुन् । साहु–महाजनको चर्को ब्याज असुलीले यस्ता हजारौं नागरिकको उठिबास लागेको छ । मिटरब्याजपीडितलाई न्याय दिलाउन भन्दै २०७९ मा गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगका अनुसार विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा २४ हजारभन्दा बढी पीडितको उजुरी छ । पीडितले ३६ प्रतिशत ब्याज र कतिपय अवस्थामा ब्याजको पनि ब्याज (स्याज) तिनुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गरेका छन् । कतिपय पीडित भने ४८ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने गरिएको बताउँछन् । 

मिटरब्याजको समस्या नयाँ भने होइन । केही वर्षयता मिटरब्याजपीडितको आन्दोलन, सरकारसँग सहमति, सहमति कार्यान्वयन नभएपछि फेरि आन्दोलनको चक्र चलिरहेको छ । सरकार र मिटरब्याजपीडितबीच शुक्रबार चौथो पटक सहमति भएको छ । तर समाधान कहिले हुन्छ भन्ने सुनिश्चित छैन । 

मिटरब्याजको यो समस्याले मुलुकको वित्तीय नीति र समावेशी वित्तीय पहुँचका लागि राज्यले अघि बढाएका नीति तथा कार्यक्रमको औचित्यमा भने प्रश्न उठाइरहेको छ । मुलुकको वित्तीय प्रणालीमा आमनागरिकको सहज पहुँच स्थापित हुन नसक्दा तथा नागरिकको आवश्यकताअनुसार सेवा दिन नसक्दा साहु–महाजनबाट चर्को ब्याजमा ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेको विज्ञहरूले टिप्पणी गरेका छन् । बैंकहरूको ब्याजदर निकै कम छ । 

मुलुकमा गएको तीन दशकमा मुस्किलले तीन पटक मात्र ब्याजदर उच्च भएको छ । त्यसबाहेक अधिकांश वर्ष ब्याजदर औसत अवस्थामै छ । ब्याजदर कम भएको अवस्थामा पनि नागरिकले आफ्नो आवश्यकताअनुसार सहज वित्तीय सुविधा पाउन सकेका छैनन् । यसले नागरिकको क्षमता, आवश्यकता र साक्षरताको स्तरअनुसारको बैंकिङ प्रणाली मुलुकले विकास गर्न नसकेको पुष्टि हुने विज्ञहरूको भनाइ छ । 

मुलुक संघीयतामा गए पनि वित्तीय प्रणाली त्यसअनुरूप परिमार्जन हुन नसक्दा धेरै नागरिकले सामान्य बैंकिङ सेवा पनि पाउन नसकेको अर्थविद् एवं राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । ‘मुलुक वित्तीय संघीयतामा गयो, ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक पुगे । तर वित्तीय सेवा पुगेन,’ उनले भने, ‘हाम्रो वित्तीय प्रणाली र वित्तीय संघीयताबीच तालमेल हुन सकेन । राष्ट्र बैंकले वित्तीय संरचना नै परिमार्जन गरेर वित्तीय संघीयतासँग तालमेल हुने खालको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।’ विगतमा मुलुकभर जिल्ला र क्षेत्रअनुसार पनि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी थिए ।

तिनले साना तथा मध्यमस्तरका उद्यमी अथवा ऋणीलाई वित्तीय सेवा दिँदै आएका थिए । राष्ट्र बैंकले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या घटाएपछि उनीहरूले सेवा दिइरहेका नागरिक वित्तीय पहुँचबाट छुटे । विगतमा लघुवित्त र सहकारी संघसंस्थाले धेरै नागरिकको वित्तीय आवश्यकता पूरा गरिदिएका थिए । विकृति बढेपछि लघुवित्तमा राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्‍यो । सहकारी क्षेत्रमा पनि समस्या आयो । 

वाणिज्य बैंक र लघुवित्तले ती ‘मिसिङ मिडल’ लाई समेट्न नसक्दा ठूलो संख्यामा नागरिक वित्तीय सेवाका लागि सुदखोर वा साहु–महाजनको भर भर्नुपरेको थापाको भनाइ छ । ‘तीन तहको संघीयता जस्तै वित्तीय प्रणालीमा पनि प्रदेश र स्थानीय तहका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको परिकल्पना गरेको भए ती क्षेत्रका नागरिकले प्रभावकारी रूपमा वित्तीय सेवा पाउँथे,’ उनले भने, ‘अहिले वित्तीय सेवाबाट वञ्चित भएका वर्गलाई वित्तीय प्रणालीभित्र ल्याउन हालको वित्तीय संरचना परिमार्जन अत्यावश्यक छ ।’ 

पुस २०७९ मा राष्ट्र बैंककै ‘वित्तीय साक्षरता आधार सर्वेक्षण’ले मुलुकका झन्डै ७२ प्रतिशत वयस्क जनसंख्या बचत वा ऋणका लागि साहु–महाजन, परिवार तथा साथीभाइको भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखाएको छ । मुलुकमा वित्तीय साक्षरता बढेको, वित्तीय पहुँच विस्तार भएको दाबी सरकारले गरिरहेका बेला सर्वेक्षण प्रतिवेदनले बहुसंख्यक वयस्क जनसंख्याको औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमा पहुँच नभएको देखाएको थियो । त्यतिबेलासम्म ७ सय ५२ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंककै शाखा पुगेको थियो, अहिले सबै पालिकामा शाखा छन् ।

नागरिकलाई साहु–महाजनबाट चर्को ब्याजमा ऋण लिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्नकै लागि बैंकिङ सेवालाई मुलुकभर विस्तार गर्ने सरकारी लक्ष्य भए पनि यथार्थमा वित्तीय पहुँचको अवस्था निकै कमजोर रहेको सर्वेक्षणले औंल्याएको थियो । करिब साढे ४५ प्रतिशत मानिसले सामूहिक समूह (अनौपचारिक समूह) मार्फत बचत तथा ऋण उपयोग गरिरहेको पनि सर्वेक्षणले देखाएको थियो । ‘अझै पनि ठूलो संख्यामा (४५.५४ प्रतिशत) मानिसले सामूहिक बचत तथा ऋण प्रयोग गरिरहेका छन्,’ सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा भनिएको छ । नेपालीको समग्र राष्ट्रियस्तरमा वित्तीय साक्षरता ५७.९ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यो अवस्था अहिले पनि धेरै सुधार नभएको जानकारहरू बताउँछन् । 

गरिब र न्यून आय भएका वर्गको आर्थिक अवस्था सुधारेर माथि ल्याउन बैंकहरूले छुट्टै ‘प्रडक्ट’ ल्याउन नसकेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले स्वीकार गरे । ‘नागरिकले साहु–महाजनबाट ऋण लिने पुरानै प्रचलन हो । विभिन्न कारणले केही नागरिक त्यसबाट अघि आउन नसकेको देखिन्छ । संख्या भने घटेको छ,’ उनले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत औपचारिक माध्यमबाट ऋण लिने निश्चित प्रक्रिया हुन्छ, कागजात चाहिन्छ, जसमा ती नागरिक अभ्यस्त हुन सकेका छैनन् । उनीहरूलाई साहुसँगै सजिलो लाग्छ । बैंकले पनि बुझाउन नसकेका हुन सक्छन् ।’ 

कोइराला साहु–महाजनको नियतका कारण पनि ऋणी पीडित हुने गरेको बताउँछन् । ‘गरिब, विपन्नको बैंकसम्म पहुँच पुगेन । वित्तीय समावेशिताका लागि सञ्चालन भएका वित्तीय साक्षरतालगायत कार्यक्रम प्रर्याप्त भएनन् कि ?,’ उनले थपे । 

वित्तीय संस्थाको भौतिक उपस्थितिसँगै लक्षित वर्गअनुसारको वित्तीय औजारको सहज उपलब्धता र वित्तीय साक्षरता हुन नसक्दा अपेक्षित रूपमा वित्तीय समावेशिता नपुगेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले बताए । ‘वित्तीय समावेशीकरणका लागि वित्तीय संस्थाको पहुँच पूर्वसर्त भए पनि त्यो पर्याप्त होइन,’ उनले भने, ‘वित्तीय पहुँच बढाउन राष्ट्र बैंकले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुर्‍यायो । भौतिक रूपमा बैंक पुगे पनि वित्तीय सेवा सबै नागरिकमा पुग्न अझ बाँकी छ । ग्राहकको आवश्यकता तथा मागअनुसारको वित्तीय औजार (प्रडक्ट) ल्याउन अझै बाँकी छ ।’ 

विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या थपेर वित्तीय समावेशी बढाउने नीति राष्ट्र बैंकले लिए पनि अहिले रणनीति परिवर्तन गरेको प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ । ‘वित्तीय समावेशीकरण बढाउन ४० को दशकमा राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रममार्फत वित्तीय संस्था थपेर विभिन्न प्रकारका बैंकहरूको संख्या थपियो । त्यसपछि भौतिक रूपमा शाखा पुगे तर अपेक्षित रूपमा सेवा पुगेन,’ उनले थपे, ‘त्यसपछि राष्ट्र बैंकले मर्जरमार्फत संस्था बलियो बनाउँदै ती संस्थाको शाखामार्फत सेवा विस्तारको रणनीति लियो । वित्तीय साक्षरताको नीति लियो । अब राष्ट्र बैंकले वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्दै डिजिटल वित्तीय सेवा विस्तारको रणनीति लिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पीटुपी लेन्डिङका लागि गैरबैंकिङ संस्थामार्फत डिजिटल बैंकिङलाई पनि अघि सारेको छ ।’ 

प्रवक्ता पौडेलको भनाइमा अहिले राष्ट्र बैंक वित्तीय समावेशीकरणको अर्को चरणमा पुगेको छ र त्यो ‘डिजिटल सशक्तीकरण’ हो । ‘राष्ट्र बैंक यस विषयमा स्पष्ट छ कि वित्तीय समावेशीकरण तब मात्र हासिल हुन्छ, जब नागरिकसँग वित्तीय सेवामा पहुँचसँगै ती सेवा बुझ्ने क्षमता, सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्ने आत्मविश्वास र आफ्नो आर्थिक जीवन सुधार्न प्रयोग गर्ने अवसर पनि हुन्छ,’ उनले थपे, ‘त्यसैले वित्तीय समावेशीकरणको सार केवल बैंक खाता खोलिनु होइन, नागरिकको आर्थिक सहभागिता, क्षमता र समृद्धिमा गुणात्मक सुधार आउनु पनि हो ।’ 

वित्तीय पहुँचले सुविधाको ढोका खोल्ने, वित्तीय शिक्षाले नागरिकलाई त्यो ढोकाभित्र प्रवेश गर्ने क्षमता (आत्मविश्वास) दिने र डिजिटाइजेसनले आधुनिक अर्थतन्त्रमा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रवक्ता पौडेलको दाबी छ ।

पछिल्ला तीन वर्षदेखि ब्याजदर इतिहासकै न्यून अवस्थामा छ भने बैंकमा अधिक तरलता थुप्रिएको छ । जेठ मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूमा कर्जाको औसत ब्याजदर ६.६४ प्रतिशत छ । यसबाहेक विभिन्न ‘प्रडक्ट’ अनुसार वाणिज्य बैंकहरूले यसभन्दा पनि कम ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गरिरहेका छन् । 

२५ असारसम्म बैंकहरूमा ऋण दिन मिल्ने रकम (अधिक तरलता) १५ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ छ । न्यून कर्जा माग र बढिरहेको रेमिट्यान्सका कारण निक्षेप चुलिएकाले गएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का सबै महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण दिन मिल्ने रकम लगातार बढेको देखिन्छ । 

गएको आवको साउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब १० खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार भदौमा १० खर्ब ४६ अर्ब, असोजमा ११ खर्ब ६८ अर्ब, कात्तिकमा १० खर्ब ९० अर्ब, मंसिरमा १२ खर्ब १६ अर्ब, पुसमा १२ खर्ब २४ अर्ब, माघमा १२ खर्ब २२ अर्ब, फागुनमा १२ खर्ब ५० अर्ब, चैतमा १२ खर्ब ८३ अर्ब, वैशाखमा १३ खर्ब ६५ अर्ब र जेठमा १३ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता थियो । नागरिक भने स–सानो ऋण लिन पनि साहु–महाजनकै भर परिरहेका छन् । 

खास गरी तराई–मधेशका गाउँमा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) र साहु–महाजनको चक्रव्यूहमा परेर उठीबास हुने विपन्नको संख्या धेरै छ । अधिकांशको तमसुकमा घरखर्च भनेर लेखिएको पाइएको छ । सस्तो ब्याज भए पनि आम्दानीको स्रोत, कागजपत्र र पहुँच नहुँदा आफूहरू साहुकै भर पर्नुपर्ने पीडितहरूको भनाइ छ । बैंकहरूको झन्झटिलो प्रक्रियाले पनि निरुत्साही बनाउने उनीहरू बताउँछन् । बैंकहरूले सबैभन्दा पहिले ‘नियमित आयस्रोत’ को प्रमाण माग्ने तर आफूहरूसँग नहुने पीडितहरूको भनाइ छ । 

दिनभरि मजदुरी गरेर वा सानोतिनो पसल थापेर जीविका चलाउने विपन्न वर्गसँग संस्थागत आयस्रोतको कुनै कागज नहुने पीडित धनुषाधाम–२ मंगलपुरकी ३२ वर्षीया श्यामकुमारी ठाकुरले बताइन् । श्यामकुमारीका श्रीमान् भोजेन्द्र ठाकुरले गाउँकै शिवजी यादवसित भदौ २०६८ मा ३ लाख ५० हजार ऋण लिएका थिए । त्यसबापत २ कट्ठा घडेरी महाजनका नाममा उसैबेला गरिदिए । घरमै सानो व्यवसाय गर्न उनले ऋण लिएका थिए । 

श्यामकुमारी बैंकबाट ऋण लिने प्रयासमा थिइन् । तर बैंकसम्म पहुँच नभएपछि साहुकै चर्को ब्याजको चपेटामा परेको उनले सुनाइन् । ‘बैंकहरूले सुरक्षित धितो खोज्छन् । विपन्न, भूमिहीन वा ऐलानी जग्गामा बस्नेहरूसँग बैंकले पत्याउने खालको सम्पत्ति हुँदैन । कसैसित धितो भइहाले पनि त्यसको मूल्यांकन, मालपोत र नापीको चक्कर काट्न निकै कठिन छ,’ उनले भनिन् । 

सरकारले हरेक स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुर्‍याउने नीति लिए पनि बैंकहरू अझै पनि ग्रामीण र विपन्न केन्द्रित हुन नसकेको मिटरब्याजपीडित आन्दोलनका अगुवा शिवशंकर महतोले बताए । महतोका अनुसार बैंकहरू साना र बिनाधितोका ऋण लगानी गर्न हिचकिचाउँछन् । साना व्यवसायी र गरिबका लागि ल्याइएका सहुलियतपूर्ण कर्जासमेत टाठाबाठा र पहुँचवालाकै पोल्टामा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ । महतो पनि पीडितमध्येका एक हुन् । ‘जबसम्म विपन्न वर्गका लागि बैंकिङ प्रणाली सहज र सरल बन्दैन, तबसम्म शोषक महाजनको बिगबिगी रहिरहनेछ,’ उनले भने, ‘गरिबका लागि बिनाधितो र सरल कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । बैंकहरूले कम कागजातमा र स्थानीय जनप्रतिनिधिको सिफारिसमा ऋण दिने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ ।’ 

महतोका अनुसार मिटरब्याजको चपेटामा परेका अधिकांश विपन्न समुदायका छन् । उनीहरू धेरैजसो निरक्षर छन् । ‘महाजनकहाँ पैसा लिन तिनै पढ्न–लेख्न नजान्ने नै जान्छन् । उनीहरूले कागजमा के लेखिएको छ, खुट्याउनै सक्दैनन्,’ उनले भने ।

ग्रामीण क्षेत्रका महिला र विपन्न वर्गलाई साहु–महाजनबाट हुने ठगीबारे सचेत गराउन वित्तीय साक्षरता कक्षा सञ्चालन गरिनुपर्ने महतो बताउँछन् । उनका अनुसार साहुले तमसुकको सबैभन्दा पुछारमा सानो अक्षरमा मूलधन र प्रचलित ब्याज लेखेका हुन्छन् । मुद्दा चल्दा महाजनले तमसुकको पुछारमा लेखिएको सानो अक्षर च्यातेर अदालतमा पेस गर्ने गर्छन् ।