राष्ट्रको आर्थिक विकासको अपरिहार्य स्रोत हो– कर । करबाट संकलित राजस्वकै आधारमा सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, सुरक्षा, न्याय, सामाजिक सुरक्षा तथा विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ । त्यसैले करको विरोध होइन– न्यायपूर्ण, व्यावहारिक र जनहितमैत्री कर प्रणालीको पक्षमा बहस हुनुपर्छ । करको उद्देश्य राज्य बलियो बनाउनु हो, नागरिकलाई अनावश्यक बोझ थप्नु होइन । 

सामान्य सिद्धान्तअनुसार बढी आय भएका, बढी उपभोग गर्ने र आर्थिक रूपमा सक्षम व्यक्तिले बढी कर तिर्छन् भने न्यून आय भएका नागरिकले राज्यबाट बढी सुविधा प्राप्त गर्छन् । यही नै सामाजिक न्याय र कर प्रणालीको मूल मर्म हो । तर, नेपालमा विगत केही वर्षदेखि ‘राज्यलाई मैले के दिने ?’ होइन ‘राज्यबाट मैले के सुविधा लिने ?’ भन्ने सोच बढी विकसित भएको छ । यसको दोष केवल नागरिकलाई मात्रै दिन मिल्दैन । सरकारले पनि कर लगाउँदा त्यसको उद्देश्य, प्रभाव अनि दीर्घकालीन परिणामबारे पर्याप्त संवाद र अध्ययन नगर्दा यस्ता प्रश्न उठ्ने गरेका छन् ।

सरकारले करका दर निर्धारण गर्दा तीन वटा पक्षलाई समान रूपमा हेर्नुपर्छ– राष्ट्रको आर्थिक अवस्था, जनताको आयस्तर र करले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव । कुनै पनि निर्णय केवल राजस्व बढाउने उद्देश्यले मात्रै गरिनु हुँदैन । त्यसले उत्पादन, रोजगारी, उपभोग, लगानी र नागरिकको दैनिक जीवनमा पार्ने असरमाथि पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्छ । निर्णयको व्यापक जनविरोध पछि मात्रै फिर्ता लिने संस्कृतिभन्दा निर्णय गर्नुअघि नै गहिरो अध्ययन, सरोकारवालासँग छलफल र प्रभाव मूल्यांकन गर्ने संस्कृतिको विकास हुनु आवश्यक छ । यसले सरकारको विश्वसनीयता बढाउँछ र अनावश्यक विवाद पनि कम गर्छ ।

खानेपानीमा कर, कृषिमा कर, सडकबत्तीमा कर, मठमन्दिरले प्रयोग गर्ने विद्युत्मा कर, विद्युतीय चुलोबाट खाना पकाउँदा प्रयोग हुने विद्युत्मा कर– यी सबै निर्णयले अन्ततः सामान्य नागरिककै दैनिक खर्च बढाउँछन् । करको भार अन्तिममा उपभोक्तामाथि नै पुग्ने भएकाले यसको असर महँगी बढाउने दिशामा जान्छ ।हाल नेपालमा नयाँ सरकार गठन भएको छ । जनताका अपेक्षा धेरै छन् । आर्थिक मन्दी, रोजगारीको अभाव, महँगी र घट्दो क्रयशक्तिबीच जनताको पहिलो अपेक्षा राहत, सहजता र जीवनयापनको लागत घटाउनेतर्फ हुन्छ । त्यसैले बजेट निर्माण गर्दा केवल राजस्व संकलन होइन, नागरिकको जीवन सहज बनाउने दृष्टिकोण पनि उत्तिकै आवश्यक छ । नेपालको वास्तविकता हेर्ने हो भने हामी जलस्रोतमा विश्वकै सम्पन्न राष्ट्रमध्येका एक हौं, कृषिलाई अर्थतन्त्रको आधार मान्ने देश हौं । 

यही सन्दर्भमा विद्युत् महसुलमा थप गरिएको भ्याट तथा करको विषयले व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ । प्रश्न उठेको छ– नेपालजस्तो जलस्रोत सम्पन्न देशमा विद्युत् प्रयोग बढाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने कि त्यसैमा थप करको भार थोपर्नुपर्ने ? सरकारले एकातिर ‘विद्युतीय चुलो प्रयोग गरौं, पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाऔं, विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग गरौं, उद्योगमा विद्युत्को प्रयोग बढाऔं, स्वच्छ ऊर्जातर्फ जाऔं’ भनी अभियान सञ्चालन गर्ने, अर्कोतर्फ विद्युत् प्रयोगसँग सम्बन्धित महसुलमा थप कर लगाउने हो भने यसले नीतिगत विरोधाभास सिर्जना गर्छ । 

आज पनि नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा खर्च गरिरहेको छ । यदि घर–घरमा विद्युत्बाट खाना पकाउने, उद्योगमा विद्युत् प्रयोग गर्ने र विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने हो भने आयातित इन्धनमा हुने खर्च उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिन्छ । त्यसको प्रत्यक्ष लाभ राष्ट्रको व्यापार घाटा कम हुनु, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्नु र वातावरण संरक्षण हुनु हो । यस्तो अवस्थामा विद्युत् प्रयोग महँगो बनाउने नीति दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितसँग मेल खाँदैन । अझ गम्भीर विषय छ– अहिले भ्याट वा करको दायरामा परेका धेरै क्षेत्र जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । खानेपानीमा कर, कृषिमा कर, सडकबत्तीमा कर, मठमन्दिरले प्रयोग गर्ने विद्युत्मा कर, विद्युतीय चुलोबाट खाना पकाउँदा प्रयोग हुने विद्युत्मा कर– यी सबै निर्णयले अन्ततः सामान्य नागरिककै दैनिक खर्च बढाउँछन् । करको भार अन्तिममा उपभोक्तामाथि नै पुग्ने भएकाले यसको असर महँगी बढाउने दिशामा जान्छ ।

कृषि उत्पादनको लागत बढ्दा खाद्यान्न महँगिन्छ । खानेपानीको लागत बढ्दा प्रत्येक परिवार प्रभावित हुन्छ । सडकबत्तीको खर्च बढ्दा स्थानीय तहको आर्थिक भार बढ्छ । धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदामा सञ्चालन खर्च बढ्छ । विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्ने परिवारको मासिक खर्च बढ्दा ग्यास विस्थापनको सरकारी अभियान कमजोर बन्छ । यी सबै पक्षलाई समग्र रूपमा हेर्नु आवश्यक छ । सरकारले  शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको समता शुल्क व्यापक जनदबाबपछि फिर्ता लियो । यो लोकतन्त्रको सकारात्मक पक्ष थियो । जनताको आवाज सुन्ने, त्रुटि स्वीकार गर्ने र आवश्यक सुधार गर्ने सरकारप्रतिको विश्वास बढ्ने काम हो यो । त्यसैले कुनै निर्णय फिर्ता लिनु कमजोरी होइन, बरु जिम्मेवार शासनको परिचय हो ।

त्यसैगरी अहिले विद्युत् महसुलमा लगाइएको भ्याट तथा करका विषयमा पनि पुनर्विचार आवश्यक देखिएको छ । सरकारको उद्देश्य राजस्व वृद्धि भए पनि त्यसबाट हुने दीर्घकालीन आर्थिक असरको मूल्यांकन हुनुपर्छ । विद्युत्को प्रयोग बढेपछि उद्योग विस्तार हुन्छ, उत्पादन बढ्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ, पेट्रोलियम आयात घट्छ, वातावरणीय लाभ प्राप्त हुन्छ र अन्ततः अर्थतन्त्र नै सबल बन्छ । छोटो अवधिको करभन्दा दीर्घकालीन आर्थिक लाभ धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विश्वका धेरै देशले नवीकरणीय ऊर्जालाई प्रोत्साहन गर्न कर छुट, अनुदान र सहुलियत दिएका छन् । नेपालले पनि प्राकृतिक सम्पदाको अधिकतम उपयोग गर्ने हो भने विद्युत्लाई राजस्व संकलनको माध्यम मात्रै होइन– आर्थिक रूपान्तरणको साधनका रूपमा हेर्नुपर्छ । ऊर्जा सस्तो भए उद्योग प्रतिस्पर्धी बन्छन्, नयाँ लगानी आउँछ, ग्रामीण क्षेत्रमा पनि उत्पादन बढ्छ र समग्र अर्थतन्त्रले गति लिन्छ ।

सरकारले आफ्नै प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । अनावश्यक खर्च नियन्त्रण नगरी केवल कर बढाएर मात्रै राजस्व संकलन गर्ने प्रयास दिगो समाधान हुन सक्दैन । सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउने, चुहावट रोक्ने, करको दायरा विस्तार गर्ने, कर प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने र कर छली नियन्त्रण गर्ने विषयमा सरकारले थप ध्यान दिनुपर्छ । लोकतन्त्रको सुन्दरता यही हो कि सरकारले जनताको आलोचना सुन्छ, आवश्यक परे आफ्नो निर्णय सच्याउँछ र अझ राम्रो नीति निर्माणतर्फ अघि बढ्छ । आलोचना सरकारलाई कमजोर बनाउन होइन, अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक हुन्छ । जनताको सुझावलाई विरोधका रूपमा होइन, नीति सुधारको अवसरका रूपमा लिन सक्ने सरकार नै सफल बन्न सक्छ ।

नेपालको ऊर्जा भविष्य अत्यन्त उज्ज्वल छ । जलविद्युत् उत्पादन बढिरहेको छ । अब हाम्रो प्राथमिकता विद्युत्को खपत बढाउने, औद्योगिकीकरणलाई गति दिने र आयातित इन्धनको विकल्पका रूपमा विद्युत्लाई स्थापित गर्ने हुनुपर्छ । यही राष्ट्रिय लक्ष्यसँग मेल खाने गरी कर नीति पनि निर्माण हुनुपर्छ । आज आवश्यकता राजस्व वृद्धि र जनहितबीच सन्तुलन कायम गर्ने नीतिको हो । सरकार जनताको संरक्षक हो, बोझ थप्ने संस्था होइन । त्यसैले जनताको जीवनयापन सहज बनाउने, ऊर्जा रूपान्तरणलाई प्रोत्साहन गर्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउने उद्देश्यले विद्युत् महसुलमा लगाइएको भ्याट तथा करको पुनः समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।