शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा, सरकारले क्षतिपूर्ति र मुद्दा फिर्तासहितका सबै माग पूरा गर्ने सम्झौता गरेपछि युवाहरूको ऐतिहासिक आन्दोलन स्थगित भए पनि भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूको भूमिका र उनीहरूमाथिको विश्वसनीयताको बहस भने जारी छ ।
What you should know
काठमाडौँ — २० जुलाई २०२६, नयाँदिल्लीको जन्तरमन्तरदेखि संसद् भवनतर्फ जाने सडक युवाहरूको भीडले भरिएको थियो । शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र सरकारविरुद्ध रचनात्मक नाराबाजी चलिरहेको थियो । तर, प्रहरीले एक्कासि धरपकड गर्दै लाठीचार्ज गर्यो । सामाजिक सञ्जालमा प्रहरी दमनका भिडियोहरू क्षणभरमै भाइरल भए । तर, भोलिपल्ट भारतीय मूलधारको सञ्चारमाध्यम ‘द टाइम्स अफ इन्डिया’को हेडलाइन थियो– ‘प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई रोके’ ।
समाचारमा ‘७० पक्राउ, १ सय १८ प्रहरी र ६० आन्दोलनकारी घाइते’ भन्ने विवरण समावेश गरिएको थियो । सडकमा देखिएको प्रहरीको ज्यादती र पत्रिकाको समाचारबीच फरक थियो । यथार्थलाई बंग्याइएको भन्दै उक्त समाचार सामाजिक सञ्जालमा ट्रोलको सिकार बन्यो । यसले भारतीय ‘मूलधार’का मिडिया सरकारको अन्धसमर्थनमा उत्रिएको प्रस्ट पर्थ्यो । यद्यपि, ‘दैनिक भास्कर’ लगायत केही सीमित सञ्चारमाध्यमले भने यसलाई ‘१४ वर्षपछिको ठूलो प्रदर्शन’ भन्दै कभर स्टोरी बनाएका थिए ।
एमबीएबीएस, बीडीएस तथा अन्य स्नातक तहका चिकित्सा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी शैक्षिक कार्यक्रममा भर्नाका लागि लिइने राष्ट्रिय प्रवेश परीक्षा (निट) को प्रश्नपत्र बाहिरिएकोलगायत परीक्षामा भइरहेका गडबडीका लागि शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा दिनुपर्ने माग राख्दै युवाहरू ६ जुनदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । त्यसको नेतृत्व ‘कक्रोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) ले गरेको थियो ।
भारतका प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तको विवादित ‘साङ्ला’ टिप्पणीपछि गत मे १६ मा व्यंग्यात्मक अभियानका रूपमा सुरु भएको सीजेपीले आन्दोलनलाई तताउने क्रममा २० जुलाईमा ‘चलो संसद्’ मार्च आह्वान गरेको थियो । उक्त मार्च र शैक्षिक तथा वातावरण अभियन्ता सोनम वाङ्चुकको २६ दिने आमरण अनशनसँगै आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको थियो । सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म फैलिएको युवाहरूको चरम आक्रोश र राष्ट्रव्यापी जनदबाब थाम्न नसकेपछि अन्ततः परीक्षा माफियालाई नियन्त्रण गर्न नसकेको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै शिक्षामन्त्री प्रधानले २५ जुलाईमा राजीनामा दिए । प्रधानको राजीनामा, सरकारले क्षतिपूर्ति र मुद्दा फिर्तासहितका सबै माग पूरा गर्ने सम्झौता गरेपछि यो ऐतिहासिक आन्दोलन स्थगित भएको छ ।
युवाहरूको आन्दोलन स्थगित भए पनि भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूको भूमिका र उनीहरूमाथिको विश्वसनीयताको बहस भने जारी छ । विशेषगरी मूलधारका सञ्चारमाध्यममा युवाहरूको आन्दोलनको ‘कभरेज’ के–कसरी भयो भन्ने विषयलाई निकै चासोका साथ हेरिएको थियो । मूलधारका सञ्चारमाध्यमहरूमध्ये धेरैजसोले ‘द टाइम्स अफ इन्डिया’ कै शैली पछ्याएका थिए । जसले गर्दा आन्दोलनस्थलमा अखबारहरू मात्र आलोचित बनेनन्, रिपोर्टिङमा खटिएका टेलिभिजनका संवाददाताहरूले समेत सार्वजनिक आक्रोशको सामना गर्नुपर्यो । भारतका ‘ठूला’ भनिने टेलिभिजन च्यानलका रिपोर्टरहरूलाई प्रदर्शनकारीले घेरेर लखेटेका भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती छन् । भीडबाट निरन्तर ‘गोदी मिडिया मुर्दावाद !’ को नारा लागिरहेको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार, रिपोर्टिङका लागि पुगेका एक टेलिभिजन पत्रकार देव कोटकमाथि प्रदर्शनकारीले दुर्व्यवहार नै गरे । प्रदर्शनकारीहरूले मूलधारका टीभी च्यानलहरूलाई ‘सरकारको पक्षपोषक’ र ‘प्रो गभर्मेन्ट’को आरोप लगाउँदै आक्रोश पोखेका थिए । युवाहरूले भारतीय टीभी रिपोर्टरहरूलाई ‘ल्यापडग मिडिया’को संज्ञा दिँदै सडकबाटै धपाएको रोयटर्सको समाचारमा उल्लेख छ ।
एकातिर मूलधारका टेलिभिजन पत्रकारहरूलाई सडकमा पाइला टेक्न मुस्किल थियो, अर्कोतिर त्यही भीडले युट्युबमार्फत स्वतन्त्र पत्रकारिता गरिरहेका रवीश कुमारलाई भने ताली बजाएर स्वागत गरिरहेको थियो । रोयटर्सका अनुसार, आन्दोलनकारीहरूले डिजिटल न्युज प्लेटफर्म ‘न्युजलन्ड्री’, युट्युब क्रिएटरहरू आकाश बनर्जी, काभ्या कर्नाटक, समदीश भाटिया लगायतका स्वतन्त्र पत्रकारहरूलाई भने सहजै स्विकारे । उनीहरूसँग मात्रै विद्यार्थीहरूले आफ्ना गुनासा र मुद्दाहरू निर्धक्क राखिरहेका थिए ।
परम्परागत समाचार माध्यमप्रतिको घट्दो विश्वासले दर्शकहरूलाई स्वतन्त्र अनलाइन प्लेटफर्महरूतर्फ आकर्षित गर्न मद्दत गरेको ‘टाइम्स नाउ’ छाडेर युट्युबमा कन्टेन्ट क्रिएसन गरिरहेका आकाश ब्यानर्जीले रोयटर्सलाई बताए । ‘मिडियाले सरकारलाई प्रश्न गर्न छाडेका कारण नै वैकल्पिक डिजिटल मिडियाको उदय भएको हो, अन्यथा यस्तो हुने थिएन,’ उनले भने ।
यस्तै, न्युज लन्ड्रीकी मनीषा पाण्डेले पनि मूलधारका टेलिभिजन समाचारहरूप्रति वर्षौंदेखि बढ्दै गएको निराशा नै आन्दोलनमा पोखिएको बताउँछिन् । ‘पहिले हामीकहाँ प्रोपोगान्डा, पक्षधरताविरुद्धका ‘प्राइम–टाइम’ समाचारहरू थिए,’ पाण्डेले भनिन्, ‘तर सन् २०१४ पछि ठीक विपरीत हुन गयो । अहिले समाचार कसरी जनविरोधी बन्छ भन्ने उदाहरण देखियो ।’
सडकमा उत्रिएका विद्यार्थीहरू प्रश्नपत्र ‘लिक’, शिक्षा प्रणालीको चरम व्यापारीकरण र बढ्दो बेरोजगारीका विषयमा मिडियाले सरकारलाई प्रश्न गरोस् भन्ने चाहन्थे । तर, टेलिभिजनका ‘प्राइम टाइम शो’हरूले उनीहरूको आन्दोलनलाई अर्कै रङ दिइरहेका थिए ।
‘न्युज लन्ड्री’ले आफ्नो कार्यक्रम ‘टीभी न्युजेन्स’मार्फत टेलिभिजन च्यानलहरूले कसरी आन्दोलनको गलत भाष्य निर्माण गरिरहेका छन् भन्ने पर्दाफास गरेको छ । उक्त विश्लेषणअनुसार, जहाँ विद्यार्थीहरू शिक्षा र रोजगारीको माग गरिरहेका थिए, त्यहाँ टेलिभिजनका एंकरहरू भने यो आन्दोलनलाई अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआईएसँग जोडेर सनसनीपूर्ण बहस चलाइरहेका थिए ।
जुलाई २० को संसद् मार्चलाई आजतक, डीडी न्युज, इन्डिया टुडे, एनडीटीभी, रिपब्लिक भारतलगायत टेलिभिजन एंकरहरूले ‘नेपालको खुला सिमानाको प्रयोग’ र ‘पाकिस्तानको कनेक्सन’सँग जोडेर ‘कन्स्पिरेसी थ्योरी’ बुनिरहेका थिए । विद्यार्थीका वास्तविक मुद्दालाई राजनीतीकरण गरेर विपक्षी दलहरूको एजेन्डाको रूपमा चित्रण गर्न खोजिएको प्रस्ट देखिन्थ्यो ।
टेलिभिजन मात्र होइन, भारतका ठूला पत्रपत्रिकाहरूले पनि यो आन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा चरम पूर्वाग्रह देखाए । न्युज लन्ड्रीको अर्को सामग्री अनुसार, इन्डियन एक्सप्रेस, द हिन्दु, टाइम्स अफ इन्डिया, हिन्दुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण र अमर उजाला जस्ता भारतका ११ वटा प्रमुख पत्रिकाहरूले एउटै घटनालाई फरक–फरक हेडलाइन र दृष्टिकोणबाट छापेका थिए । तीमध्ये केहीले ग्राउन्डको यथार्थभन्दा पनि आफ्नो सम्पादकीय नीति र सत्ताप्रतिको झुकावअनुसार घटनालाई तोडमोड गरेका थिए ।
जब मूलधारका मिडियाले प्रदर्शनकारीका मुद्दालाई बंग्याउन र सरकारको बचाउ गर्न थाले, तब युवाहरूले सूचना प्रवाहको जिम्मा आफ्नै हातमा लिए । आन्दोलनकारीका लागि अब ठूला क्यामरा र ओबी भ्यानको आवश्यकता थिएन ! उनीहरूको खल्तीमा भएको स्मार्टफोन नै नयाँ न्युजरुम बन्यो ।
हिन्दुस्तान टाइम्सका अनुसार, यस आन्दोलनका क्रममा इन्स्टाग्राम क्रिएटरहरू नै ‘सिटिजन जर्नालिस्ट’का रूपमा स्थापित भए । उनीहरूले इन्स्टाग्राम रिल्स र लाइभ स्ट्रिममार्फत जन्तरमन्तरको ग्राउन्ड जिरोबाट सिधै रिपोर्टिङ गरे । जहाँ टेलिभिजनका पत्रकारहरू केही मिनेटका लागि ‘बाइट’ लिन आउँथे र फर्किन्थे, त्यहाँ स्वतन्त्र क्रिएटरहरू १५ घण्टासम्म सडकमै बसेर आन्दोलनकारीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका थिए ।
अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयअन्तर्गतको ‘रोयटर्स इन्स्टिच्युट’ले गत १६ जुन २०२६ मा सार्वजनिक गरेको ‘डिजिटल न्युज रिपोर्ट : इन्डिया लन्च’ले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ । रिपोर्टले भारतमा मूलधारका मिडियाप्रतिको जनविश्वास निरन्तर घट्दै गएको देखाएको छ । परम्परागत टेलिभिजन र पत्रपत्रिकाको साटो भारतीय दर्शकहरूको समाचार हेर्ने र पढ्ने बानी डिजिटल प्लेटफर्म, वैकल्पिक मिडिया र पडकास्टतर्फ ठूलो मात्रामा सिफ्ट भएको छ ।
रोयटर्सले आफ्नो रिपोर्टमा निष्कर्ष निकालेझैं, यो आन्दोलनले मूलधारको मिडियाको अन्त्य त गरेको छैन, तर एउटा स्पष्ट सन्देश भने दिएको छ– ‘अब सार्वजनिक ध्यानाकर्षण र विश्वासमाथि परम्परागत टेलिभिजन र पत्रपत्रिकाको मात्र एकाधिकार रहेन । स्मार्टफोन हातमा लिएर हुर्किएको नयाँ पुस्ताका लागि, स्वतन्त्र पत्रकार र डिजिटल क्रिएटरहरू नै अबका वास्तविक पत्रकार बनेका छन् ।’
यद्यपि, युवाहरूले भरोसा गरेका यी स्वतन्त्र पत्रकार र डिजिटल क्रिएटरहरूमध्ये धेरैजसो मूलधारकै पत्रकारिताबाट परिचय बनाएकाहरू नै छन् ।
